राज्यका अंग र जिम्मेवारी
लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयालाई अलवम्वन गरेका लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यलाई सुचारु रुपमा संचालनका लागि संविधानमा नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी मूलतः तीनवटा अंगको संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दतिलाई अंगिकार गरेकोले नेपालको संविधान (२०७२) मा नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी तिनिहरुको छुट्टा—छुट्टै काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
संवैधानि व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिकाको काम कानून र सरकार निर्माण गर्ने, सरकारको काम संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गरी देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र न्यायपालिकाको काम न्याय सम्पादन गर्ने, संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने र न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने हुन्छ । राज्यका एक अंगले अर्को अंगको काम, कारवाही र अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नसकोस् र कुनै पनि निकाय निरंकुश बन्न नसकोस भनी संविधानमा नै शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था (नियुक्ति, संसदीय सुनुवाई, महाअभियोग, व्याख्या गर्ने अधिकार आदि) समेत राखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा—१ मा नै संविधान देशको मूल कानून हुने र संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । लोकतन्त्र र कानूनको शासनमा राज्य र राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरु प्रचलित संविधान, कानून एवं विधि र प्रकृयाको अधिनमा नै चल्छन्, संविधान र कानून भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । संविधान र कानूनहरु समयानुकूल भएनन् भने समाज र देशको आवश्यक्तानुसार त्यस्ता प्रावधानहरु प्रकृयागत रुपमा नै परिर्वतन, संशोधन र खारेज गर्न सकिन्छ । मौजुद रहेका संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान चित्त बुझेन, आफूले चाहेका कामहरु गर्नमा असजिलो भयो वा सरकार संचालन गर्न आवश्यक पर्यो भनेर आफूखुशी संविधान र कानूनको आफूखुशी आफू अनुकूलताको व्याख्या गर्ने छुट कार्यपालिकालाई हुँदैन । तसर्थ लोकतन्त्रमा कानूनको शासन हुनुपर्दछ सरकारको होईन ।
कानून निर्माण गर्ने प्रकृया
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानूनको शासन हुन्छ र हुनुपर्दछ । राज्यका प्रमुख अंग लगायत समग्र देश नै संचालन गर्नका लागि कानून (संविधान, कानून, ऐन, नियम, नियमावली समेत) आदिको आवश्यक्ता पर्दछ । कानून निर्माण गर्ने विधि र प्रकृया संविधान र कानूनमा नै निश्चित तोकिएको हुन्छ । सोही प्रकृया पूरा गरी आवश्यक्तानुसार कानूनहरुको निर्माण हुन्छ ।
सामान्यतया देशको मूल कानून संविधान नै हुन्छ । संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल नहुने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन निर्माण हुन्छ । ऐनको भावना र मर्म प्रतिकूल नहुने गरी ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली, निर्देशिका आदि निर्माण हुन्छन् । संविधानको निर्माण राष्ट्रिय सहमति, राज्यसंचालकको घोषणा, जनमत संग्रह, संविधानसभा आदि माध्ययमबाट हुन सक्छ । ऐनको निर्माण व्यवस्थापिकाले गर्दछ । नियमावली तथा निर्देशिका ऐनको अधिनमा रही सम्वन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायले निर्माण गर्ने गर्दछ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने र जस्लाई संघीय संसद भनिने छ भनी नेपालको संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११० विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधि, धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणिकरणको विधि र प्रकृया तोकिएको छ । विधेयकको रुपमा संसदमा पेश भईसकेपछि संसदमा छलफल भई वहुमतबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयक ऐन बन्छ । ऐन संशोधन वा नयाँ ऐन निर्माणको लागि विधेयकको रुपमा संसदमा प्रस्ताव पेश भएपछि संसदमा छलफल हुन्छ । संसद सदस्य अर्थात जनप्रतिनिधहरुले उक्त विधेयकको वारेमा छलफल गर्न, आफ्नो रायसुझाव दिन पाउछन् र पारित भएपछि उक्त ऐन संसदको सम्पति हुनजान्छ । व्यवस्थापिका मार्फत निर्माण हुने कानूनमा अप्रत्यक्ष रुपमा नागरिकको र प्रत्यक्ष रुपमा जनप्रतिनिधि (संसद) को सहभागिता रहेको हुन्छ । यसरी व्यवस्थापिकाले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरेको ऐन सर्वस्वीकार्य हुन्छ र कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ ।
अध्यादेश
अध्यादेश मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने आदेश हो । यसरी मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि अध्यादेशले पनि ऐनको रुप धारण गर्दछ र ऐन सरह नै मान्य हुन्छ । ऐन निर्माण गर्ने संवैधानिक अधिकार व्यवस्थापिकालाई रहेको छ भने निर्माण गरेको ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार अर्थात मन्त्रीपरिषदको नै हुन्छ । यसरी व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रीपरिषदले ऐन नै निर्माण गर्ने हैसियत र वैधता हासिल गर्न सक्दैन ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था हेर्दा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी जारी गरिएको अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्दछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिले चाहेमा जुनसुकै बखत पनि खारेज हुन सक्छ । अध्यादेश निष्क्रिय र खारेज नभएको अवस्थामा दुवै सदनको वैठक वसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
अध्यादेश सम्वन्धी उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा देशका लागि, नागरिकका लागि र संविधान एवं कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु संसदबाट निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने देखिन्छ । मूलतः कानून निर्माणको लागि नै व्यवस्थापिका संसदको व्यवस्था गरिएको हुँदा उक्त संस्थालाई वाईपास गर्न कदापी मिल्दैन । कुनै कारणले लामो समय सम्म दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको वा चल्न नसक्ने अवस्था छ र तत्काल कुनै कानून नल्याउदा देश र नागरिकको हकहित र सुरक्षामा नै अपुरणीय क्षतिपुग्ने अवस्थाको विशेष परिस्थितिमा मात्रै अध्यादेश जारी हुन सक्छ । तसर्थ अध्यादेश नियमित प्रकृया होईन । विशेष परिस्थितिमा देश र नागरिकको हकहितलाई जारी गरिने आदेश सम्म हो ।
अध्यादेशको शासन
कुनै पनि सरकार संचालकले सरकार संविधान र कानून अनुसार संचालन गर्नुपर्दछ अध्यादेश मार्फत होईन । अध्यादेश मार्फत नै सरकार संचालन गर्ने हो भने व्यवस्थापिका संसद र कानून निर्माण सम्वन्धी विधि प्रकृया नै औचित्य विहिन हुन जान्छ र अन्तत्वगत्वा कानूको शासन र लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न गरी निशंकुश प्रवृतिले प्रश्चय पाउँछ ।
संसद छलेर वा सरकारको कुनै उद्देश्य पूरा गर्नका लागि वा कसैलाई खुशी पार्नका लागि अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । देश र जनताको लागि के कस्ता कानूनको आवश्यक्ता पर्न सक्छ भन्ने कुरा सरकार संचालकलाई जानकारी हुनुपर्दछ र व्यवस्थापिका मार्फत नै सरकारले कानूनको निर्माण गर्नु गराउनुपर्दछ । सरकारले संसद अधिवेश नै नबोलाउने, वोलाईएको संसद वैठकमा कुनै विधेयक नै पेश नगर्ने, कानून निर्माण गर्ने प्रतिनिधिसभा पटक—पटक विगठन गर्ने अनि आफ्नो अनुकूलताका कानूनहरु अध्यादेश मार्फत वनाउदै सरकार चलाउदै जाने हो भने संविधानवाद, कानून निर्माणको विधि र प्रकृया नै समाप्त हुन्छ, देश संविधान एवं कानून द्धारा होईन अध्यादेशद्धारा संचालन हुन्छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएरै शासन चलाउने हो भने संविधान, कानून, संसद, लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिकै औचित्यता समाप्त हुन्छ, सरकारले आफू अनुकूलका कानूनहरु निर्माण गर्छ अनि शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त नै परास्त हुनजान्छ । वर्तमान सरकारले औषधी ऐन, कोभिड—१९, तेजाव, नागरिकता, प्रहरी, फौजदारी कसूर, यौनहिंसा, रेल्वे, शपथ, संवैधानिक परिषद, सामाजिक सुरक्षा, बजेट संग सम्वन्धित दर्जनौं अध्यादेश जारी गरेको छ । उल्लेखित मध्ये केही अत्यावश्यक अध्यादेश भएपनि अधिकांश अध्यादेशहरु विधेयक मार्फत नै निर्माण गरिनुपर्ने प्रकृतिका छन् । सरकार जसरी पनि प्रतिनिधिसभा विघठन तर्फ उद्दत रहेको देखिन्छ । पहिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघठन सर्वोच्च अदालत बाट पूर्नस्थापित भएपछि पूनः विघठन गरिएको छ । मध्यावधिक निर्वाचन पनि अन्योलग्रस्त छ ।
निर्वाचनको माध्ययमबाट अर्को सरकार निर्माण नभए सम्म वा विघठित प्रनिधिसभा पूर्नस्थापना भई अर्को सरकार नवनेसम्म वर्तमान सरकार नै कायम रहने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नै समाप्त पारिएको अवस्थामा त अध्यादेश अझ सरकारका लागि सजिलो हतियार बनेको छ । यसरी सरकार संविधान र कानूनद्धारा संचालन नभई अध्यादेशको भरमा संचालन गर्ने परिपाटीको विकास गरिने हो भने संविधानवाद, लोकतन्त्र, कानूनको शासन र शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त नै पराजित हुन जान्छ र निरंकुश प्रवृति हावी हुदै जान्छ ।
