वसन्त गौतम
बाँके जिल्लामा कोरोना संक्रमण तिव्र रुपमा फैलिएको कुरालाई मध्यनजर राख्दै अदालती काम कारवाहीलाई संकुचन गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले सोमबार सूचना जारी गर्दै निषेधाज्ञालाई बढाएर बैशाख २७ गते राति १२ बजेसम्म बढाएको सुचना सार्वजनिक भए संगै अदालतले सेवा संकुचन गरेको नेपालगंज उच्च अदालतका सुचना अधिकारी बल बहादुर बिष्टले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमण तीव्रगतिमा फैलिइरहेको भन्दै संक्रमण फैलावट तोड्न (चेन ब्रेक) गर्न बाँकेमा गत बैशाख १३ गते रातिदेखि निषेधाज्ञा गरिएकोमा संक्रमण दरमा अझै कमी नआएकाले निषेधाज्ञा बढाइएको सन्दर्भमा जिल्ला तथा उच्च अदालतले पनि सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याएका हुन ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा मुख्य भई काम गर्ने वरिष्ठदतम् माननीय न्यायाधीश डा. श्री रत्नईबहादुर बागचन्दको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठक आगामी बैशाख २७ गतेसम्म बाँके जिल्लामा पुनः निषेधाज्ञा जारी भएकोले अदालतवाट सम्पादन हुने काम कारवाहीहरु तथा प्रवाह हुने सेवामा समेत संकुचन ल्याउने भनी यस पूर्व पूर्ण वैठकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भनी उल्लेख भएका कार्य वाहेक अन्य सेवाहरु हाललाई सो अवधिभर स्थगन गर्ने तथा निषेधाज्ञा थप भएको अवस्थामा सो निषेधाज्ञा अवधिभर समेत स्वतः सेवा संकुचन गर्ने पूर्व निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको अदालतले जनाएको छ । अदालतमा पेश हुने अभियोगसाथ उपस्थित गराइने प्रतिवादीको पिसिआर, अन्टीजिन परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा न्यायायधीश श्री गोकर्ण डाँगी र निमित्त रजिष्ट्रा र बल बहादुर बिष्टको सहभागिता रहेको थियो ।
निधेषाज्ञा अवधीभर बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदन दर्ता, कोभिड संक्रमणसंग सम्बन्धित रिट निवेदनको दर्ता, पक्राउ पुर्जि जारी, जरुरी पक्राउ पुर्जिको समर्थन अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक आदेशका कार्य बाहेक अन्य सेवाहरु लकडाउन अवधीभर स्थगित गरिएको अदालतका सुचना अधिकारी बल बहादुर बिष्टले जानकारी दिए ।
निषेधाज्ञा अवधि भर बाँके जिल्ला अदालत तथा नेपालगन्ज उच्च अदालतबाट अति आवश्यक सेवा मात्रै प्रवाह गरिदै आएको छ । नियमित पेशी साँक्षी बकपत्र नहुने, म्याद तारेख नजाने र अदालत खुलेको १५ दिन भित्र म्याद तारेख नजाने अदालतले जनाएको छ ।
आयोगद्धारा दाङ्गमा कोभिड १९मा मानव अधिकार अवस्था बारे अनुगमन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय नेपालगंजद्धारा दाङ्ग जिल्लाको कोभिड १९ संक्रमणमा मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरेको छ ।
कार्यालय प्रमुख झंकर बहादुर रावलको नेतृत्वमा दाङ्ग जिल्लाको कोभिड १९ मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन गरेको हो । आयोगको अनुगमन टोलिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घ नारायण पौडेल, सुरक्षा निकाय, तुलसिपुर, घोराहि र लमही नगरपालिकासङ्ग छलफल गरेको जनाएको छ । यसै गरि आयोगको अनुगमन टोलीले स्वास्थ्यकर्मी ,कोभिड तथा विपत फोकल अधिकारी सङ्ग छलफल गरेको छ । दाङ जिल्लामा सङकरमण को दर हाल ५०÷६० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको, अकसिजन को अभाव रहेको, केन्द्र र प्रर्देश सरकारबाट खासै पहल नभएको अनुगमनबाट देखिएको अनुगमनको नेतृत्व गरेका आयोगका नेपालगंज कार्यालय प्रमुख झंकर बहादुर रावलले जानकारी दिए । आयोगको कार्यालयले नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार संरक्षण गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको जनाएको छ ।
अनुगमन टोलीमा द्धारिका अधिकारी, नारायण बस्नेत समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
