उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले कोरोना संक्रमण रोकथाम र बिरामीको उपचारका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके समेतका नाममा १४ बँुदे अन्तरिम आदेश गरे पछि यसको कार्यान्वयनमा सबैको जोड दिएका छन् । अदालती आदेशमा कोरोना रोकथाम र बिरामीका उपचारका सम्बन्धमा धेरै कुरा समेटिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्रै गर्दा गर्दा पनि कोरोना नियन्त्रणमा र ब्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणमा ठुलो मद्दत पुग्न सक्दछ ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमणबाट हरेक नागरिकलाई वचाई जिवनको अधिकारको संरक्षण गर्न, थप संक्रमण हुनबाट रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न, संक्रमितलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थोपचार सेवा उपलब्ध गराउन र यस महामारीका कारण भविष्यमा हुन सक्ने थप अपुरणीय क्षतिबाट बचाउन माग दावी गर्दै सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा बाँकेका ६ जना अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न जरुरी रहको ब्यहोरा रिटमा उल्लेख गरिएको छ । गत बैशाख १४ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा अदालतले गत बैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन्द र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको इजालसले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड– १९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने लगायतका १४ बुदे आदेश गरेको छ । आदेश भएका १४ बँुदा आम नागरिकको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकारसंग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएकाले आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको बिकल्प छैन । विश्वसभर फैलिंदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ भारतीय सिमावर्ती यस बाँके जिल्लामा देशकै सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिरहेको अवस्था भई दिन प्रतिदिन भयावह भइरहेकोले यसको रोकथाममा लाग्नु हामी सबै सरोकारवालाको दायित्व र कर्तब्य पनि हो ।
नेपालगंज उच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ३५ र धारा १४४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके समेतका नाममा देहाय बमोजिमको १४ बुदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
१. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड– १९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड– १९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।
२. भारतीय सिमानाका जमुनाह नजिकैको पायक पर्ने स्थानमा कम्तिमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टरको यथाशक्य छिटो निर्माण गर्ने प्रबन्ध गर्नु ÷गराउनू ।
३. भारतीय सिमानाका जमुनाह लगायतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई निःशुल्क मास्क उपलब्ध गराउनुका साथै कोभिड– १९ को चिन्ह वा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएको व्यक्तिको हकमा समेत पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाई एन्टिजेन वा पिसिआर परीक्षणबाट पहिचान भएका सङ्क्रमित व्यक्तिसँग निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको समेत पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, त्यसो गर्दा नतिजा पोजेटिभ आएका सङ्क्रमित व्यक्तिलाई अस्पताल वा आइसोलेशन केन्द्र वा होल्डिङ सेन्टरमा सुरक्षित रुपमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने गराउने र संक्रमणको शंका नभएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गन्तव्यमा पठाई कम्तिमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नस लगाउनका लागि आवश्यमक व्यवस्थापन गर्नु ÷गराउनू ।
४. कोभिड–१९ को उपचारको सन्दर्भमा अस्पताल व्यवस्थापन (प्रयोगशाला, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर समेत), रेफरल, एयरलिफ्ट र एम्बुलेन्स समेतका लागि आवश्यथक व्यवस्था मिलाउनू ।
५. होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी उक्त स्थानसम्म पु¥याउने काममा सहजिकरण गर्नु ÷गराउनू ।
६. हाल बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ को संक्रमण भयावह भइरहेको सन्दर्भमा तत्काल आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह र कारागार तथा वाल सुधारगृह समेतबाट स्वाब संकलन गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउनू ।
७. बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ को संक्रमण व्यापक रुपमा फैलिरहेको यस अवस्थामा कोभिड– १९ को चिन्ह तथा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरुको पिसिआर परीक्षण शिघ्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै पोजेटिभ आएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको पनि पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्नु गराउनु ।
८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७८।०१।०६ को आदेश बमोजिम आवश्यक संयन्त्र निर्माण परिचालन भए नभएको, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स, सववाहन, ढुवानी लगायतका अन्य अत्यावश्यिक व्यवस्था गरे नगरेको अनुगमन गरी सो कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजिकरण गर्नु गराउनू ।
९. क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायत अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा जनशक्ती परिचालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समन्वय गर्नु गराउनु ।
१०. कोभिड– १९ विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो र दोश्रो खोप नलगाएका सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई यथाशक्य छिटो खोप लगाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्यथक समन्वय गरी सर्वसाधारणले खोप लगाउन पाउने तर्फ प्रयास र पहलकदमी गर्नू ।
११. निषेधाज्ञा लागू भएको अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन र बजारमा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तु सहजै प्राप्त गर्नेतर्फ सचेत रही सो सम्बन्धमा अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिई गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिनेतर्फ आवश्यअक पहल कदमी गर्नु गराउनू ।
१२. कोभिड– १९ बाट संक्रमित नभएका अन्य रोगीहरु, नियमित औषधी सेवन गर्दै आइरहेका दिर्घरोगी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, वालवालिका समेतको आकस्मिक तथा नियमित औषधी उपचारको लागि व्यवस्थापन गर्ने र निजहरु नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ संक्रमणको दोश्रो लहरबाट संक्रमित भएको अवस्थामा निजहरुलाई प्राथमिकता दिई अस्पतालमा औषधी उपचार गर्दा आइसोलेशन र क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि व्यवस्थापन र समन्वय गर्नू ।
१३. कोभिड अस्पताल र कोभिड केयर युनिटमा रहेका संक्रमित विरामीको संख्या (भेन्टिलेटर, आइ.सि.युमा रहेका समेत) का साथै बेड क्षमता समेत उल्लेख गरी संभव भए अनलाइन पोर्टल वयपसाईड मार्फत सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रवाह गर्दा उपयुक्त हुने हुँदा त्यसतर्फ प्रयास गर्नू गराउनू ।
१४. मुलुकको अन्य स्थानमा भन्दा बढी यस बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ दोश्रो लहर तीब्र रुपमा फैलिरहेकोले विद्यमान अवस्था प्रति संवेदनशील भैई आवश्यकता अनुसार थप होल्डिङ सेन्टर, संस्थागत आइसोलेशन र संस्थागत क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ पहलकदमी गर्नू । साथै, प्रस्तुत आदेशबमोजिम भए गरेको प्रयास र प्रगतिको सम्बन्धमा लिखित जवाफका साथ आवश्यक कागजात सहितको विवरण पेश गर्नु भनी विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी दिनू ।
संविधान र कानून द्धारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग दावी गर्दै अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानून र बिकाश मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका बिश्वजित तिवारी, मानव अधिकार तथा शान्ती समाजका प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, ऐ.कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र बाँकेलाई बिपक्षी बनाई गत बैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए ।
नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड– १९ संक्रमणको दोश्रो लहर फैलिएका कारण बाँके जिल्लामा कोरोना भाइरसको महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको रोकथामका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्वन नगरिएको र उपभोक्ताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको हुँदा प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकार, संक्रमण विरुद्ध गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने हक समेतको रक्षार्थ सरोकारवालाहरुले अदालतको आदेशलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।
अन्तमा अदालतले गरेका आदेश बमोजिम कोरोना महामारीमा नागरिकलाई कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउन र यदि कसैलाई कोरोना संक्रमणले छोईहालेमा निजको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागी राज्यका जिम्मेवार निकायले हरसंभव प्रयास गरी नागरिकको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकार संरक्षणका लाग्नु जरुरी छ । यस कार्यमा आम नागरिकले सहयोग रहन पनि उत्तिकै जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)
