सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा अदालतको अन्तरिम आदेश दिंदै अदालतले क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायत अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा जनशक्ती परिचालनको लागि आवश्यमक व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको हो ।
कानून ब्यवसायी र अधिकारकर्मीद्धारा दायर गरिएको कोराना कहरमा आम नागरिकको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकारसंग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको मुद्धामा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन्द र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी इजालसले क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायत अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा जनशक्ती परिचालनको लागि आवश्यमक व्यवस्था मिलाउने लगायतका १४ बँुदे आदेश जारी गरेको छ ।
यसमार्, अन्तरिम आदेश निर्णयार्थ बिचार गर्दा, देशका अन्य भागका अतिरिक्त बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ तीब्र गतिमा फैलिरहेको र सो क्रम तत्काल रोकी नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिए जिल्लाभर मानव जीवनमाथि ठूलो संकट आउने अवस्थाको विद्यमानता देखिंदा नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७८ वैशाख ६ मा जारी भएको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ को संक्रमण सम्बन्धमा उक्त आदेशलाई मध्यनजर गरी नेपालको संविधानको धारा ३५ र धारा १४४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा देहाय बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको गरेको मुद्धामा बहश गरेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । अदालतद्धारा जिल्ला प्रशासन बाँके समेतका नाममा बिभिन्न १४ बुदे अन्तरिम आदेश दिईएको मुद्धामा बहश गरेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
१. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड– १९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड– १९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न गराउनका लागि आवश्यटक व्यवस्था मिलाउनू ।
२. भारतीय सिमानाका जमुनाह नजिकैको पायक पर्ने स्थानमा कम्तिमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टरको यथाशक्य छिटो निर्माण गर्ने प्रबन्ध गर्नु गराउनू ।
३. भारतीय सिमानाका जमुनाह लगायतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई निःशुल्क मास्क उपलब्ध गराउनुका साथै कोभिड– १९ को चिन्ह वा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएको व्यक्तिको हकमा समेत एऋच् परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाई एन्टिजेन वा एऋच् परीक्षणबाट पहिचान भएका सङ्क्रमित व्यक्तिसँग निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिकोसमेत पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, त्यसो गर्दा नतिजा पोजेटिभ आएका सङ्क्रमित व्यक्तिलाई अस्पताल वा आइसोलेशन केन्द्र वा होल्डिङ सेन्टरमा सुरक्षित रुपमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने गराउने र संक्रमणको शंका नभएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गन्तव्यमा पठाई कम्तिमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नस लगाउनका लागि आवश्यमक व्यवस्थापन गर्नु गराउनू ।
४. कोभिड–१९ को उपचारको सन्दर्भमा अस्पताल व्यवस्थापन(प्रयोगशाला, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर समेत), रेफरल, एयरलिफ्ट र एम्बुलेन्स समेतका लागि आवश्यथक व्यवस्था मिलाउनू ।
५. होमक्वारेन्टाइन र होमआइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यटक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी उक्त स्थानसम्म पुर्याशउने काममा सहजिकरण गर्नु गराउनू ।
६. हाल बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ को संक्रमण भयावह भइरहेको सन्दर्भमा तत्काल आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह र कारागार तथा वाल सुधारगृह समेतबाट स्वाब संकलन गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउनू ।
७. बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड–१९ को संक्रमण व्यापक रुपमा फैलिरहेको यस अवस्थामा कोभिड– १९ को चिन्ह तथा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरुको पिसिआर परीक्षण शिघ्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै पोजेटिभ आएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको पनि पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्नु गराउनू ।
८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७८।०१।०६ को आदेश बमोजिम आवश्यउक संयन्त्र निर्माण परिचालन भए नभएको, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स, सववाहन, ढुवानी लगायतका अन्य अत्यावश्यिक व्यवस्था गरे नगरेको अनुगमन गरी सो कार्यमा आवश्यसक सहयोग र सहजिकरण गर्नु गराउनू ।
९. क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायत अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा जनशक्ती परिचालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समन्वय गर्नु गराउनू ।
१०. कोभिड– १९ विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो र दोश्रो खोप नलगाएका सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई यथाशक्य छिटो खोप लगाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्यथक समन्वय गरी सर्वसाधारणले खोप लगाउन पाउनेतर्फ प्रयास र पहलकदमी गर्नू ।
११. निषेधाज्ञा लागू भएको अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन र बजारमा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तु सहजै प्राप्त गर्ने तर्फ सचेत रही सो सम्बन्धमा अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिई गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिनेतर्फ आवश्यअक पहल कदमी गर्नु गराउनू ।
१२. कोभिड– १९ बाट संक्रमित नभएका अन्य रोगीहरु, नियमित औषधी सेवन गर्दै आइरहेका दिर्घरोगी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, वालवालिका समेतको आकस्मिक तथा नियमित औषधी उपचारको लागि व्यवस्थापन गर्ने र निजहरु नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ संक्रमणको दोश्रो लहरबाट संक्रमित भएको अवस्थामा निजहरुलाई प्राथमिकता दिई अस्पतालमा औषधी उपचार गर्दा आइसोलेशन र क्वारेन्टाइनमा राख्नरका लागि व्यवस्थापन र समन्वय गर्नू ।
१३. कोभिड अस्पताल र कोभिड केयर युनिटमा रहेका संक्रमित विरामीको संख्या (भेन्टिलेटर, आइ.सि.युमा रहेका समेत) का साथै बेड क्षमता समेत उल्लेख गरी संभव भए अनलाइन पोर्टल ध्भदकष्तभ मार्फत सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रवाह गर्दा उपयुक्त हुने हुँदा त्यस तर्फ प्रयास गर्नू गराउनू ।
१४. मुलुकको अन्य स्थानमा भन्दा बढी यस बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ दोश्रो लहर तीब्र रुपमा फैलिरहेकोले विद्यमान अवस्था प्रति संवेदनशील भैई आवश्यँकता अनुसार थप होल्डिङ सेन्टर, संस्थागत आइसोलेशन र संस्थागत क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ पहलकदमी गर्नू । साथै, प्रस्तुत आदेशबमोजिम भए गरेको प्रयास र प्रगतिको सम्बन्धमा लिखितजवाफका साथ आवश्यक कागजात सहितको विवरण पेश गर्नु भनी विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी दिनू भन्ने आदेश भएको उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंजका सुचना अधिकारी बल बहादुर बिष्टले जानकारी दिए ।
संविधान र कानून द्धारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग दावी गर्दै अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानून र बिकाश मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका बिश्वजित तिवारी, मानव अधिकार तथा शान्ती समाजका प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, ऐ.कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र बाँकेलाई बिपक्षी बनाई गत बैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेश सुनुवाईमा रिट निवेदकका साथै अधिवक्ता प्रह्लाद बहादुर कार्की, इश्वरी प्रसाल ज्ञवालीले बहश गरेका थिए भने बिपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता देशवराज भारतीले बहश गरेका थिए ।
