नेपालमा आजभोलि दुई वटा कुराको निकै चर्चा छ । पहिलो नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा अोलीबाट पौष ५ गते बिघटन गर्न सिफारिस गरिएको निर्णयलाई बदर गरेपछि नेकपाको रक्षात्मक अवस्थामा रहेको प्रचण्ड नेपाल गुटको विजय उत्सवको पर्व मनाएको, बिभिन्न सभासमारोहमा आफुहरुको जीत भएका कथाहरु पस्केको र अबको प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने अडकलबाजिहरुको चर्चा छ । दोश्रो हो नेपालमा सरकारै पिच्छे सुकुम्बासीको नाममा बाँड्ने गरिएको जमिनको वितरणको । पहिलो चर्चा त अब बिस्तारै मत्धर हुँदै जाला तर पछिल्लो चर्चा भने सरकारै पिच्छे चलिरहने बनाइएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो संविधान २०७२ बन्दा यसको मौलिक हकको खण्डमा धारा ३३ मा रोजगारीको हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक र धारा ३७ मा आवासको हकहरुकायम गरिएको छ । त्यहि संविधान अन्तर्गतका देशैभरि ७६१ सरकारहरु छन् । यी सरकारहरुले नेपालमा रहेको अन्तहीन बनेको र एउटा जटिल समस्या बनेको सुकुम्बासी समस्याको बारेमा ठ्याक्कै के काम गरे त भनेर यहाँ उल्लेख नगरि नहुने काम भने केहि देखिँदैन । हुन त निकै विद्धान मानिएका एक जना नेकपाका नेताले आफु कृषि मन्त्री हुँदा गरेको कामको फेहरिस्त पनि पस्किसकेका छन् तथापि त्यसमा नेपालको सुकुम्बासी समस्यालाई कृषिसँग जोडेर कहिँ कतै उल्लेख गरेका छैनन् । यहाँ उनको विज्ञताका पनि केहि बाध्यता होलान् ।
नेपालमा यो संविधान बन्नु अघि र बनेपछि गरि भूमिको समस्या समाधान गर्न भन्दै धेरै आयोगहरु बने तर कुनैपनि आयोगहरुले यसमा विवादरहित काम गर्न सकेनन् । न त यी आयोगहरुले नेपालको सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालिन समाधानको आधार तय नै गर्न सके । तर पनि आयोगहरु भने सरकारै पिच्चे बनिरहेका छन् बनिरहने पनि छन् ।
कुनैबेला निकै चर्चित नारा ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्नेहरुको अहिलेको सरकारले पनि विगतका आयोगहरु कै काम कारवाहीको निरन्तरता मात्रै दिएको छ । २०७७ साल बैसाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान गठन आदेशबाट आयोग बनाएको छ । यो आयोगका कामहरु अहिले संसदको चर्चा पछिको मुख्य चर्चाको बिषय बनेको मात्रै छैन यसको कामको बारेमा पनि विरोधहरु शुरु भएका छन् ।
हिजो चुनावी नारा दिँदा सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन्छौं भन्नेहरु आज आफ्ना मान्छेका अनुहार र कित्ता हेरेर लगत संकलनमा लागेका छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा त जग्गा भएकाहरु, जागीर भएकाहरु समेतले कित्ता मिलेको र पहँुचको भरमा ऐलानी जग्गाहरु आफ्नो नाममा लगत बनाएका छन् भन्ने निकै हल्ला पनि चलेको छ ।
हिजोका दिनमा के कति सुकुम्बासी आयोगहरु बने र ती आयोगहरुले के कस्तालाई जग्गा बितरण गरे भन्ने कुराको यहाँ चर्चा गर्दा बितरण गर्नेहरुलाई भन्दा सुन्नेरुलाई लज्जाबोध हुनसक्छ ।
यहाँ आज सुकुम्बासीहरुलाई भूमि दिने र नदिने भन्ने प्रश्न नै होइन । तर कुनै पनि सुकुम्बासी आयोग बन्दै गर्दा यी यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नै पर्ने हुन्छ । केहि उदाहरणको लागि केहि ठाउँहरु जस्तै बुटवलको सुख्खा नगर, दिपनगर, सुनवलको सोमनाथ, चितवन भरतपुर ऐलानी, भालुवाङ्ग (दाङ्ग) चिसापानी (कैलाली) कोहलपुर (बाँके) लगायत शहरका नदी, जंगलका छेउछाउ र राजमार्गका छेउछाउ आदी ठाउँहरुमा सुकुम्बासीका नाममा बाँडिएका जग्गाहरुमा लालपूर्जा पाउना साथ ती सुकुम्बासी भनिएकाहरुले ठूलाठूला महल कसरी बनाए ? हिजोका दिनमा सुकुम्बासीहरुलाई दिइएका जग्गाहरुमा आज कसको स्वामित्व कायम भएको छ ? हिजो जमीन पाएका व्यक्तिहरु कहाँ छन् ? के कसरी उनीहरुले त्यो जमीनको उपयोग गरेका छन् ? भन्ने जस्ता कुराहरुको खोजबीन हुनुपर्छ कि पदैन ?
नेपाल जस्तो भौगोलिक बिकटता भएको देशमा कतिपय मानिसहरु चाहेर नचाहेर पनि आफ्नो थातथलो छोडेर सुगमतिर पलायन भएका छन् । हिजोको द्धन्दको आहतबाट होस या फेरि शहरीया मोहले मानिसहरुको बासइँसराइ ब्यापक रुपमा भएको छ । यसले गर्दा धेरै मानिसहरुले जमिन पाउने सस्तो र सजिलो उपाय अमूक कुनै तत्काल सत्तामा पुग्ने दलको कार्यकर्ता बनिहाल्ने र त्यस दलको सत्ता आउनासाथ आयोगको अभिनय मार्फत ती कार्यकर्ताहरुलाई जमीन बितरण गर्ने लामो परम्परा नै बनेको छ । यो परम्पराले नेपालको सुकुम्बासी समस्या झन भन्दा झन बल्झिँदै गएको छ । किन कि जमीन त तन्किँदैन नि ।
नेपाल त भन्न कै लागि भएपनि कृषि प्रधान देश हो । वर्तमान अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा कामदारहरुको निकै अभाव रहेको पाइन्छ । यसका लागि सरकारको खासै ध्यान गएको पनि पाइँदैन । किसान आफु बाँच्न कै लागि मात्रै सँर्घष गरिरहँदा उसले उत्पादनको लागि अन्य समस्याहरु बाहेक मुख्यगरि जनशक्तिको अभाव खेप्नु परेको छ ।
कृषिकर्मलाई नेपालको सरकार र यसको शिक्षा नीतिले निम्छरो कार्यमा गणना गरेकाले आजका युवाहरु त्यस पेशाबाट पलायन हुनुमा नै आफुलाई सक्षम भएको या आफ्ना गोडामा उभिएको महसुस गरेको मान्छन् । कतिपय हिजोका ठूला किसानहरुका सन्तानले समेत त्यहि कृषियोग्य जमीनलाई घडेरी बनाएर वा बेचेर सानोतिनो ब्यापार नै गर्नमा गर्व गर्न थालेपछि बाट त झन झन यो क्षेत्रको बेहाल भएको छ ।
देशमा रहेको कृषिसँग जोडिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सुकुम्बासी समस्या पनि हो भन्नेकुरालाई आजसम्मका सरकारहरुले बुझ्नै चाहेनन्। यो समस्यालाई हालसम्मका सत्ताधारीहरुले मात्रै समस्याको स्थायी समाधान भन्दा पनि बल्झाइरहने काम गरेको कुरा अब लुकाउन सकिँदैन । जनसंख्याको चापसँगै जमीन बढाउन सकिदैन । यसका लागि सरकारले वितरण गर्ने जमीनको स्वामित्वलाई भविष्यमा पुनः प्रयोग र वितरण गर्न सकिने गरि मात्र वितरण गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो । नेपालको सुकुम्बासी समस्या स्थायी समाधान नगरी कृषिलाई पनि सम्पन्न बनाउन सकिँदेन । यसको सम्बन्ध कृषि जनशक्ति र कृषि भूमिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यसका लागि सुकुम्बासीका नाममा शहरिया बेरोजगार जमा गर्ने, कृषि जनशक्तिलाई शहरतिर स्थानन्तरण गर्ने र एउटै व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा पटकपटक सरकारी जमीन सित्तैमा प्राप्त गर्ने र सो सम्पत्ति बिक्रि गरेर पुनः सुकुम्बासीको सूचिमा रहिरहने परिपाटीको पूर्ण अन्त्य नगरि यो समस्याको समाधान नै हुन सक्दैन ।
सुकुम्बासी समस्यालाई सधैंका लागि समाधान गर्न केहि यस्ता उपायहरु अबलम्बन नगरि सुखै छैन । जस्तैः हरेक नेपाली नागरिकहरुको कम्तीमा पनि तीन पुस्ताको चलअचल सम्पत्तिको विवरण सहित लगत संकलन गरिनु पर्दछ । यसको संकलनमा कैफियत भएको भन्ने शिकायतको लागि समय दिइनु पर्दछ । यसमा कुनै कैफियतको शंका भएमा सो तथ्याङ्कलाई अर्को केन्द्रिय निकायबाट छानबीन गरेर त्यसको सत्यतालाइ जाँच्नु पर्दछ । यसरी जाँच भै सकेपछि ती भूमिहीनहरुलाई सिधै कृषि जमीनको भोगाधिकारको प्रमाणपत्र दिने र उनीहरुलाई कृषि जनशक्तिको रुपमा स्थापित गर्नु पर्दछ । साथसाथै उनीहरुले गर्ने कृषि कर्ममा सरकारले बिशेष अनुदानको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसबाट उनीहरु कृषि कर्मबाट नै आफ्नो नीजि सम्पत्तिको मालिक बन्ने अवसर पाउन सकुन । यस किसिमको जमीन वितरणको प्रक्रियाले नेपालको वर्तमान संविधानले तोकेको मौलिक हकका धारा ३३ रोजगारीको हक, धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हक र धारा ३७आवासको हकको सम्बोधन पनि हुनेछ । धारा २५ को सम्पत्तिको हकका सवालमा त्यसरी खाद्य रोजगारी र आवासको हकबाट आर्जेको बचतका आधारमा सरकारबाट भविष्यमा छुट्टै सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा दिएर सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता पनि गर्न सकिन्छ । छुट्टै आवास वा सम्पत्तिको आर्जन भै सकेपछि ती हिजोका भूमिहीनहरुलाई कृषि कर्म गर्ने नगर्ने भन्ने विकल्प दिइनु पर्दछ ।
कृषि कर्मलाई निरन्तरता नदिनेहरु, अन्य रोजगारीमा लागेकाहरु र आफ्नो नीजि सम्पत्ति बनाउन सक्षम भएकाहरुको त्यो भोगाधिार फिर्ता गरि जमीन सरकारको मातहत ल्याएर त्यसको पुनः अर्का भूमिहीनहरुलाई बितरण गर्न सकिन्छ ।
आजसम्म संसारका धेरै देशहरुमा सबैभन्दा ज्वलन्त समस्या भनेको भूमि नै रहेको छ । संसारमा भूमि राष्ट्र होइन भनेर परिभाषा गर्नेहरु झन भूमि कै लागि लडेका छन् । यसैमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल देखेका छन् । यहि नै राजनीतिको पछिल्लो एजेण्डा पनि बन्ने गरेको छ । भूमि बनजंगल नदी आदीको प्रयोग कसले गर्ने र यसको स्वामित्व कस्को हुने भन्ने बारेमा नेपालजस्ता देशहरुमा विदेशी एजेन्सीहरुले अन्तहीन विवाद नै खडा गरिदिएका छन् । संसारका कतिपय ठाउँहरुमा त यहि विवादका कारण मानिसहरुको चर्को द्धन्द नै चलेको छ । नेपालमा पनि झण्डा गाड्ने सँस्कृतिको थालनीको कारणहरु मध्ये एउटा त यहि भूमिको स्वामित्वकोपनि हो । कालान्तरमा यो जल जमीन र जंगलको मुद्दाले संसारमा निकै ठूलो कित्ताकाट र घृणावादको अन्तहीन सँघर्ष चल्ने सम्भावना छ ।
नेपालमा सुकुम्बासी भूमिहीनको समस्यालाई दीर्घकालीन सोचका साथ समाधान गरिनु पर्छ । सँगसँगै भोली हुनसक्ने सँघर्षको समाधान र सम्बोधन गर्ने अर्को उपायको रुपमा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने मेरो ठम्याई हो ।
सुझाव र प्रतिक्रियाका लागिः [email protected]
