आइतबार जिल्ला अदालत बाँकेबाट एक युवकले बलात्कार मुद्दामा सफाई पाए । उनीमाथि एक युवतीले बलात्कार मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सहमतिमा बसेका युवा, युवती बीच असमझदारी भएपछि युवतीले बलात्कार मुद्दा दायर गरिन् । प्रहरीले युवकमाथि मुद्दा चलायो । युवकले तीन महिना कालकोठरीमा बिताएपछि जिल्ला अदालत बाँकेले उनलाई सफाई दियो । बलात्कारको मुद्दा दायर गर्ने युवतीले बयान बदलिन्, युवकले सफाई पाए । विवाहको प्रलोभनमा यौन सम्पर्क गरेपछि युवकमाथि बलात्कारको मुद्दा दायर भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
यौन हिंसाका तथा मानव बेचबिखनका घटनामा सुरुमा प्रहरीलाई दबाब दिएर अदालतमा मुद्दामा जाने र पछि अदालतमा बयान परिवर्तन गर्ने घटना धेरै छन् । अदालतमा पर्ने धेरै यौन हिंसा तथा मानव बेचबिखनमा घटनामा पीडक भनिनेले सफाई पाउने गरेका छन् । माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो । हालैमात्र बाँके प्रहरीमा यौन हिंसाको घटना आयो । प्रहरीले उक्त मुद्दामा आशंका लागेपछि प्रहरीले पीडितलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै अदालतमा बयान फेरिए पीडित माथि नै मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी दियो । अदालतमा बयान फेरिंदा प्रहरीमाथि लाग्ने आक्षेपले प्रहरी अधिकारीहरु पनि हैरान रहेको उक्त घटनाले देखाउँछ ।
बाँकेका एक कानुन व्यवसायी हाड नाता करणमा आमाकै बयानमा बाबुमाथि मु्द्दा दायर भएर थुनामा गएपछि पुनः बाबुलाई छुटाइदिन आग्रह गरेको सम्झन्छन् । गत बर्ष बाँकेमा १८ बर्षीय किशोरी बलात्कार भएको भन्ने घटना सार्वजनिक भयो । घटना घटेको महिनौ पछि प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरे । तर किशोरीको बयान लामो समयसम्म टिक्न सकेन । उजुरी दर्ता भएको केही दिनमै ति किशोरीले बयान फेरिन । प्रहरी समक्ष भन्न थालिन् ‘हाम्रो विवाह हँुदैछ । उजुरी फिर्ता लिई दिनु प¥यो, म मुद्दा लड्न चाहन्न ।’
बिगतको द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीद्वारा २ किशोरी माथि सामुहिक बलात्कार भएको भन्ने घटनामा पहिले न्यायाधीशकै सामुन्ने आफुहरु सामुहिक बलात्कृत भएको बताएका किशोरीले पछि अदालतमा बयान फेर्दै भने, ‘हामी माथि बलात्कार भएकै होइन । अरु कसैले उजुरी लेखेर हामीलाई सहिछाप लगाउन भनेका हुन् । उजुरी ब्यहोरा के थियो हामीलाई थाहा छैन । जाहेरीमा लेखिएको ब्यहोरा हाम्रो होइन ।’ पीडितहरुले बयान फेरे पछि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा आरोपीहरु निर्दोष ठहरिए ।
बाँकेमा ४ बर्ष पहिले एक नाबालिका यौन हिंसाको शिकार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । छिमेकी युवाबाट यौन हिंसाको मारमा परेकी ति बालिकाको घटनालाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजान ठुलै कसरत गर्नु परेको थियो । उजुरी दर्ता गर्नु पर्ने र नपर्ने बिषयको पक्ष र बिपक्षमा बहस गर्दैमा केही दिन ब्यतित भए पछि मात्र प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको थियो । जाहेरी दर्ता पश्चात पनि अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने किसिमबाट मानिसहरुको अनावश्यक भिड प्रहरी कार्यालयमा जम्मा भई घटनालाई राजनैतिक रंग दिने प्रयास गरेका थिए । सामान्य गरिव परिवारकी पीडित र उच्च परिवारका आरोपी भएकाले गाउँमा पनि आरोपीहरुकै बोलवाला भएका कारण पीडित परिवारले अदालतमा मुद्दा पुग्दा समेत आफुलाई असुरक्षा महसुस गरिरहेकी थिइन् ।
बाँकेका प्रहरी अधिकारीहरु मुद्दा आएपछि कानुन बमोजिम दर्ता गर्नु बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘यौन हिंसाका घटनालाई हामी सिरियसली हेर्छौं, सहमति भएका यौन सम्बन्ध पनि विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारी गरिएको भनेपछि मुद्दामा जानु नै पर्दछ’, प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘पछि अदालतमा बयान फेरिन्छ, यस्ता मुद्दा धेरै छन् ।’
सर्वोच्च अदालतबाट नै अदालतमा पुगेर पीडित होस्टाइल हुन थालेपछि बयान फेर्नेलाई कारवाहीको थालनी भएको छ । बाँकेमा पनि केही मुद्दामा पीडितले बयान फेरेपछि कारवाही भएको उदाहरण छ । ‘तर, बयान फेरेर मुद्दा नै उल्याउने पीडितलाई हुने सजायको संख्या र मात्रा नगन्य नै छ’, बाँकेका कानुन व्यवसायीहरु भन्छन् । उनीहरु अदालतमा बयान फेरिंदा पीडितले न्याय पाउँदैनन् भने कतिपय घटनामा निर्दोषले भने सजायबाट उन्मुक्ति पाउँछन् ।
कानुन व्यवसायीहरु वास्तविक पीडितहरुले परिवार र समाज, आर्थिक प्रलोभनमा अदालत पुगेपछि बयान फेर्ने गरेको बताउँछन् । प्रेममा रहेकाहरुले हाल्ने यौन हिंसाका मुद्दा सहमतिपछि अदालतमै बयान फेरेपछि टुङ्गिने गरेको बताउँछन् ।
कानुन व्यवसायी अधिवक्ता लोक बहादुर शाह प्रहरीमा उजुरी परेपछि प्रहरीले गम्भीर रुपमा अध्ययन गरी प्रमाण जुटाएर मात्रै अदालत लग्नु पर्ने बताउँछन् । ‘अदालतमा पीडितले बयान फेर्दैमा पीडकलाई सजाय नहुने भन्ने होइन, तर मुद्दामा अदालतमा हेर्ने प्रमाण र बकपत्र हो जुन वास्तविक हुनुपर्दछ’, उनी भन्छन् । कतिपय मुद्दा अनाहक दुःख दिन पनि हालिने र पछि बयान परिवर्तन हुने गरेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
कानुन व्यवसायी, अधिवक्ता बसन्त गौतम डर, त्रास, पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थामा आर्थिक प्रलोभन अदालतमा पीडितको बयान फेरिने कारण रहेको बताउँछन् । ‘निर्दोषलाई कानुनी कारवाहीबाट जोगाउन र पीडितलाई प्रमाणका आधारमा दण्ड सजायको भागिदार बनाउन उजुरीदेखिको अनुसन्धानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ’, उनी भन्छन् ।
‘सत्ता र शक्तिमा रहेका र धनीमानी कहलिएका कतिपय ब्यक्तिहरु अपराधी भएर पनि पहुँचको आधारमा कानूनी दायरामा आएको पाइँदैन । यस्ता पहुँचवालाका कतिपय मुद्दा घर परिवारमै मिलाइन्छ भने कति प्रहरी कार्यालयमा पनि मिलाउने प्रयास गरिन्छ’, अधिवक्ता गौतम भन्छन्, ‘ अदालतसम्म पुगेका कतिपय मुद्दामा पनि साक्षी प्रमाण कमजोर बनाउने देखि लिएर पीडितलाई आर्थिक प्रलोभन र धाकधम्की दिने सम्म गर्नाले पीडितहरु बयान फेर्न बाध्य भएका हुन्छन् ।’
बलात्कारका घटनामा पहिलो प्रमाण पीडित स्वयम हो । तर, न्याय सम्पादनमा पीडितको भनाईलाई मात्र आधार मानेर न्याय निरोपण गर्ने गरेको कमै भेटिएको छ । धेरै जसो बलात्कारका घटनाहरु एकान्त र गोप्य ठाउँमा घटाइने भएकाले देख्ने मान्छे कमै हुन्छन् । बिभिन्न कारणवस सबै पीडितहरुको समयमै स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको हँुदैन । ‘अज्ञानतावश कति पीडितले बलात्कार पछि तत्कालै नुहाउने, कपडा धुने गर्नाले केही प्रमाण नष्ट हुन्छन् । त्यस माथी शक्ति र पहुँचमा रहेका पीडकको बिपक्षमा बोल्ने साहस कमै ब्यक्तिले गर्ने भएका कारण पीडितहरुलाई प्रमाण जुटाउन समेत अनेकन समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ’, अधिवक्ता गौतम भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा त घटनाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व बोकेको प्रहरीले उजुरी गर्न गएका पीडितलाई बलात्कार भएको के प्रमाण छ ? प्रमाण पेश नगरि जाहेरी दर्ता हँुदैन भन्दै हतोत्साहित तुल्याउनाले पीडितहरु झनै पीडित बन्न पुगेका हुन्छन् ।’
श्रीमतीको असहमतिमा श्रीमानले जबरजस्ती राखेको शारिरीक सम्बन्धलाई त हाम्रो कानूनले बलात्कार मानेको सन्र्दभमा जहाँ असहमति छ त्यहाँ हिंसा, पहिले मञ्जुरी थियो त्यसकारण सबै सम्बन्ध मञ्जुरीमै भएको भनेर अर्थ लगाउन मिल्ने होइन । दुई जना मध्ये एकको असहमति वा हिंसा महसुस भयो भने कानूनी रुपमा बलात्कार मानेकाले यसमा सम्बन्धित पक्ष सतर्क हुन जरुरी छ ।
