जडिबुटी व्यवसायीहरुले जडिबुटी सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नहुँदा व्यवसायीहरु मारमा परेको बताएका छन् । शनिबार संघको २१ तथा २२ औं बार्षिक साधारणसभाका वक्ताहरुले जडिबुटी सम्बन्धी नीति अनुकुल नहुँदा भैरहेको समस्या बारे आफ्ना धारणा राखे । तर, यो समस्या आजको भने होइन । बर्षौदेखि जडिबुटी व्यवसायीले जडिबुटी व्यवसायमा सरकारको नीतिगत समस्यामा सवाल उठाउँदै आएका छन् । जुन आजसम्म हल हुन सकेको छैन । जडिबुटी निकासमा नेपाल तथा भारतको अवरोधले यहाँको व्यवसायिक र किसानले धेरै नोक्सानी व्यहोरेका छन् । साधारण सभामा व्यवसायीहरुले सोही समस्याको उठान गरेका थिए ।
नेपाल सरकारको वेवास्ताका कारण यसअघि भारतमा सूचिकृत नहुँदा नेपालका धेरै जडिबुटी भारत निकासी हुन सकेको थिएन । कोभिडका बेला भारतबाट दैनिक करोडौंका वस्तु भित्रदा जडिबुटीलाई अवरोध भयो । जडिबुटी व्यवसायीले धेरै समस्या झेल्दै व्यवसाय अगाडि बढाइरहेको कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक व्यवसायीहरुले बताएका थिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका संघका निवर्तमान महासचिव टंक प्रसाद शर्माले भारतीय भन्सारमा अझैपनि विविध कारणले जडिबुटी निकासीको समस्या रहेको भनेर व्यवसायीहरुको छाता संगठन, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भारतीय भन्सारको प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा प्रशोधित वस्तुको क्वान्टाइन आवश्वयक नहुने नीति हुँदा हुँदै पनि रोकिने गरेको उनले बताएका थिए । उक्त समस्या अन्य नाकामा नभएपछि नेपालगन्ज नाकामा रहेकाले त्यसलाई समाधानका लागि पहल गर्न संघलाई आग्रह गरेका थिए ।
संघका अध्यक्ष मो. याकुव अन्सारीले जडिबुटीको पहिचान हुन नसक्दा घर आँगनमा रहेको जडिबुटी खेर गैरहेको बताएका थिए । ‘पहिचान भएका जडिबुटी राज्यले संकलन गर्न रोक लगाएको छ, किसानको रोजगारी, राज्यको राजश्व र व्यवसायीको व्यवसाय खोजिएको छ’, अध्यक्ष अन्सारीले भने । प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष अन्सारीले राज्यको नीतिगत व्यवस्था जडिबुटी व्यवसायी अनुकुल नहुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव व्यवसायी, किसान र राज्यको राजश्व सबैमा परेको आशय व्यक्त गरेका थिए । जडिबुटीको पहिचान, त्यसको प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि राज्यले प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति बनाएमात्र जडिबुटी व्यवसाय फष्टाउने अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ थियो ।
संघका अध्यक्ष मो. याकुव अन्सारीले मुलुक संघीयतामा गएपछि धेरै अधिकार केन्द्रिकृत हुँदा व्यवसायीले त्यसको मार झेल्नु परिरहेको बताएका थिए । उनले कुनै समस्या समाधान लागि पहल गर्नुपरे अझैपनि संघमै धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष अन्सारीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको र जिल्ला स्थित डिएफओको अधिकार समेत कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘व्यवसायीको हितका लागि व्यवसायी नै लड्नुपर्छ त्यसका लागि व्यवसायीले साथ दिनुपर्छ’, अध्यक्ष अन्सारीले भने । ‘कानुन बमोजिम नै काम गर्दा समेत म जेल जानु पर्यो, अदालतले मलाई न्याय दियो, अन्य किसानको अवस्था के होला ?’, उनले राज्यको कानुन र नीतिगत व्यवस्थामा प्रश्न उठाउँदै भने ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिमा प्रदेशसभा सदस्य भुवानेश्वर चौधरीले जडीबुटी क्षेत्रको बिकासमा प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताएका थिए । उनले जडिबुटी व्यवसायी गर्ने प्रस्तावमा प्रदेश सरकारले सघाउने तथा समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले कोभिडको कारणले अन्य व्यवसायिक क्षेत्रसँगै जडिबुटी व्यवसायी पनि प्रभावित भएको बताए । ‘नीति प्रस्ताव गर्नुस् हामी सघाउँछौं’, उनले भने, ‘समस्या हुन्छन्, समाधानका लागि संघले पहल गर्नु पर्यो, तीन तहकै सरकारमा समाधानको प्रस्ताव गर्नुपर्यो ।’
कार्यक्रममा बोल्दै डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख राजु क्षेत्रीले जडिबुटीको प्राकृतिक स्रोत मात्रै भर नपरेर उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘जडिबुटीको दिगो प्रयोगका लागि खेती नै प्रभावकारी हुन्छ’, उनले भने । प्रमुख क्षेत्रीले बाँकेमा परीक्षणको चरणमा बाँकेमा उत्पादन हुने जडिबुटी, बाहिरी जिल्लाबाट आउने जडिबुटी र प्रशोधन उद्योगको तथ्यांक संकलन गरिरहेको बताएका थिए । उनले जडिबुटीको सम्भावना, त्यसले अर्थतन्त्र र रोजगारीमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव बारे चर्चा गर्दै त्यसका लागि योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले कोभिडले संकलनमा रहेको उद्योगी, व्यवसायीलाई राज्यले राहत दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनले संकटका बेला समेत राज्यको करको लक्ष्य पुरा गर्ने व्यवसायीलाई परेको संकटबारे तीन तहकै सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेपालगन्ज २ का वडाध्यक्ष सुनिल सिंह हमालले स्थानीय तहमा धेरै अधिकार रहेकाले स्थानीय तह अन्तर्गतको नीति आवश्यक भए संघले प्रस्ताव गरे पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उद्घाटन सत्रपछि भएको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक तथा सांगठनिक प्रतिबेदन लगायतका एजेण्डाहरु सर्बसम्मतले पारित भएको अध्यक्ष अन्सारीले बताए । उनले संघको बैठकबाट रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा मान बहादुर ओली तथा कोषाध्यक्ष पदमा मोहम्मद यासिन अन्सारी निर्बिरोध चयन गरिएको समेत जानकारी दिए ।
