स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयनको सात वटा चरण पूर्वनिर्धारित रहेका छन् । तर, ती चरण कुनै न कुनै बहानामा समयमा सुरु हुने गरेका छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएदेखि नै बजेटका लागि तोकिएका चरण समयमै पूरा गर्न वेवास्ता हुँदै आएको छ । पहिलो बर्ष सिक्दै छौं भन्ने जनप्रतिनिधि दोस्रो बर्ष अघिल्लो आ.व.को काम समयमै नसक्दा आगामी आ.व.को बजेटको चरण समयम सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै आएका थिए । यस बर्ष पनि आगामी आ.व.को बजेटको चरण पुस मसान्तबाट नै सुरु भएको छ । तर, त्यसखालको चरण कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको उदासिनता रहेको छ । यस बर्ष कोरोनाको जोखिमका कारण चालु आ.व.कै कामको व्यस्तता स्थानीय तहका लागि अर्को बहाना भएको छ ।
स्थानीय सरकारको बजेट विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्नेछ । साविकका स्थानीय निकाय हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको बजेट ७ चरणका प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार योजना तथा बजेटको पूर्वतयारीदेखि कार्यक्रम स्वीकृतिसम्म गरी ७ वटा चरणमा स्थानीय सरकारको बजेट बन्ने प्रक्रिया रहेको छ । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २३०, स्थानीय सरकार संचालन २०७४, र स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ ।
गत बर्ष सुरु भएको कोरोनाको कहर प्रथम चरणको खोप सुरु हुँदा पनि अवस्था भने फरक भैसकेको छ । नेपालको संबिधान (२०७२) र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार संघीय गणतन्त्र नेपालमा जनताको सबैभन्दा नजिकको घरदैलोको सरकारका रुपमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु क्रियाशील छन् । सीमित श्रोतसाधन, अपर्याप्त पूर्वाधार, न्यून क्षमता र थोरै जनशक्तिका बीचमा पनि सरकारको कुशल अभ्यास गरिरहेका स्थानीय सरकारहरु अहिले आगामी आ.ब. को बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्र आगामी आ.व.को बजेटमा राहतको अपेक्षा गरिरहेको छ । चालु आ.व.को बजेट ल्याउँदा कोरोना कहरका कारण सामूहिक भेला हुने खालका कार्यक्रम हुनसकेनन् । जसले गर्दा स्थानीयको बजेटमा अपेक्षित सहभागिता हुनसकेन । जुन संघीयताको मर्म विपरित बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो ।
यसपटक पनि बजेटको चरण सुरु हुँदै गर्दा कुन न कुनै बहानामा स्थानीय सहभागिता प्रभावित नहोस् भन्ने चाहना स्थानीयको रहेको छ । संघीयताको मर्म भनेको स्थानीय बजेटमा स्थानीय सहभागिता पनि हो । त्यसैले स्थानीय तहले अहिले देखि नै बजेटका चरणलाई वेवास्ता नगरी तीनको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहको बजेटको पहिलो प्रथम चरणमा पौष मसान्तभित्र आय व्यायको प्रक्षेपण गरिएको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमै चैत्र मसान्तभित्र सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने बजेटको चरणमा उल्लेख छ ।
दोस्रो चरण श्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण बैशाख १० भित्र गर्नुपर्दछ । बैशाख मसान्तभित्र तेस्रो चरण बस्तीरटोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट, जेठ १५ भित्र चौथो चरण वडा स्तरीय योजना प्राथामिकीकरण, असार ५ भित्र पाचौं चरण बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, असार १० भित्र छैठौं चरण कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र असार मसान्तभित्र सातौं चरण सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । गतबर्ष कोरोनाका कारण यी सबै चरण प्रभावित रहे ।
यस बर्षपछि पौष मसान्त भित्र बाँकेका सबै स्थानीय तहले आय व्यायको प्रक्षेपण संघमा पठाइसक्नु पर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन । उनीहरु चालु आ.व.कै योजनालाई समयमा सक्न लागि परेको बताउँछन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगर उपमहानगरपालिका चालु आ.व.का कार्यक्रमलाई समयमा सकेर बजेट फ्रिज नहोस् भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताउँछिन् । उनले आगामी आ.व.को बजेट योजना सुरु भैनसकेको बताउँछन् । ‘संघबाट आय, व्यायको प्रक्षेपण माग भैसकेको छैन, माग हुने वित्तिकै पठाइनेछ’, उनले भनिन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपाली पनि संघमा आगामी आ.व.का लागि आय, व्यायको प्रक्षेपण नपठाएको बताउँछन् । चालु आ.व.कै कार्यमा व्यस्त रहेकाले आगामी आ.व.का लागि केही समयपछि बैठक बसेर प्रक्षेपण पठाउने उनले जानकारी दिए ।
डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले भने आगामी आ.व.को लागि आय व्यायको प्रक्षेपण संघमा पठाइसकेको जानकारी दिएका छन् । खजुरा गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत दिल बहादुर पौडेलले खजुराले पनि आय व्याय प्रक्षेपण पठाइ नसकेको जानकारी दिए । उनले आगामी आ.व.का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा र विशेष र समपुरक योजनाका लागि भने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
उसो त कोरोनाका कारण यस बर्ष पछि ढिलो गरी योजना कार्यान्वयन सुरु भएका छन् । गत बर्ष काम गर्ने अवस्था नभएपछि स्थानीय तहका करोडौं बजेट फ्रिज भएकाले चालु आ.व.मा त्यसो नहोस् भनेर बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय तह जुटेका छन् । यस बर्ष बाँकेका कतिपय स्थानीय तह विकास निर्माण तथा विभिन्न खालका कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लागि परेको र बजेट गत बर्ष जस्तो फर्कन नदिने बताउँछन् ।
