सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेको अटेरी, कर्मचारी मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने दाउ
झलक गैरे
अनियमित तरिकाबाट व्यक्तिका नाममा गएको जग्गा फर्काउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी गरि ठुलो रकमको चलखेल खुलासा भएको छ । ‘५० करोडबढीको चलखेल पाइएको छ,’ अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारी भन्छन्, ‘यसबीच अदालतलाई समेत गुमराह पारेर जग्गा लिने दाउ पुष्टि भएको छ ।’
बाँकेको खजुरा–३ बि गाउँ ऐलानीस्थित १७ विगाह जग्गा अनियमित तरिकाबाट व्यक्तिका नाममा गएको तथ्य पुष्टि भएपछि अधिकार सम्पन्न आयोगले बदर गरि सरकारका नाममा गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषद्कै निर्णयलाई जिल्लास्थित कार्यालयले अटेरी गरेको हो । ५० करोड बढी मुल्य पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाम बदर गरि सरकारका नाममा लिने कार्य गर्न दिइएको पत्रनै लुकाइएकोले करोडौं चलखेलको आशंका गरिएको हो ।
गत वर्ष सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गर्दै मुलुकभर ४७० विघा जग्गा सरकार तथा गुठीको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले जग्गा किर्तेमा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार र कीर्ते तथा ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । ‘त्यही निर्णय कार्यान्वयन नगरेर चलखेल गरिएको छ,’ सम्बद्ध अधिकारीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
मन्त्री परिषद्को २०७६ माघ ६ गतेको बैठकले मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी आयोग २०७६ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको थियो । सोही दिन तत्कालिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयनका लागि २०७६ माघ १९ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा पठाइएको पत्र अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।
‘सरकारीकरणको निर्णय भइसकेको १७ विगाह जग्गा कर्मचारीकै चलखेलमा व्यक्तिका नाममा लैजान अदालतलाईनै गुमराहमा पारेको आशंका उब्जिएपछि अध्ययन अनुसन्धान अगाडी बढाइएको छ,’ प्रजिअ राम बहादुर कुरुम्वाङ
नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ विघा जग्गा अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको पाइएपछि अधिकार सम्पन्न आयोगले जग्गा सरकारीकरण गर्न दिएको सुझाव सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा जुटेको थियो । ‘तर, कार्यालयको बद्नियतले अहिलेसम्म उक्त पत्र दर्तासमेत नगरिएको पाइयो,’ रकम चलखेलको आशंका बाहिरिएपछि अनुसन्धान शुरु गरेका बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वाङले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘अहिलेसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगरेर ठुलो रकम चलखेलको आशंका आएपछि हामीले अध्ययन÷अनुसन्धान थालेका छौं ।’
अध्ययन स्रोतका अनुसार, पुनर्वास कम्पनीले २०२२ सालमा दिएको जग्गा हदम्याद समयमा कसैले पनि दाबी नगरेपछि २०२४ सालमा मालपोतबाट राजिनामा वहाली प्राप्त भएको थियो । ‘पछि एकाएक खेल भएको देखिन्छ,’ विन्द्राप्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मीले जग्गाको सट्टाभर्ना पाउन निवेदन दिएको तथ्य उजागर गर्दै अध्ययन स्रोत भन्छ, ‘त्यो माग अस्वीकार भएपछि सट्टाभर्ना वापतको २१ मध्ये १० विघा निलाकुमारी ढुंगेल र ७ विघा मिना उपाध्यायलाई वकस पत्र स्वरुप दिएकाले उनीहरुकै नाममा कायम निवेदन दिए । र, पुनर्वास कम्पनीका तत्कालिन योजना प्रमुख दिनेशराज शर्माले हुनमानदासको नाममा नल्याई सोझै झापाको निलाकुमारी ढुंगेल र काठमाडौंकी मीना उपाध्यायका नाममा जग्गाको अस्थायी धनीपूर्जा दिने निर्णय गरे ।’ सरकारी जग्गा हडप्न त्यतिबेलै भएको खेल अहिलेपनि पात्र फेरिएर जारी देखिन्छ ।
आयोग प्रतिवेनदका अनुसार, निमित्त अञ्चलाधीशको समितिबाट निर्णय गराएको र हनुमानदासलाई सट्टा भर्ना दिने भनी शर्माका आफन्त मानिएका व्यक्तिहरुलाई १७ विघा जग्गा दिएकाले अनियमितता भएको हुनसक्छ । आयोगले ढंगोल र उपाध्यायलाई दिइएको कि.नं. १४६, १४८, १४९, १५०, १५१ र १५२ का जग्गाको दर्ता वदर गर्न बाँके मालपोतलाई निर्देशन दिनेपर्ने सुझाव सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०७६ माघ १९ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा पठाइएको पत्र अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याइएको हो ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेको अभिलेखमा दुई फरक कित्ताका १० र ७ विगाह गरि १७ बिगाह जग्गा विष्णु कुमार थापा र रत्नादेवी थापाका नाममा ल्याइएको छ । ‘यीनै थापा परिवारबाट कानुनी जालझेल गरि मोटो रकम प्रलोभनमा पारेर जग्गा आफ्नो बनाइराख्न भूमिसुधारका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको खुलेको छ,’ प्रजिअ कुरुम्वाङले सबै अध्ययनपछि विवरण बाहिर आउने जानकारी दिंदै भने, ‘जग्गा फिर्ता भएरै छाड्छ ।’
जग्गा सरकारको हुन्छः कक्षपति
खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कुमार कक्षपतिले नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०७६ माघ ६ गतेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आफुहरुले गम्भीर चासो राखेको बताएका छन् । उनले एक वर्षसम्म पनि पालिकालाई औपचारिक जानकारी नआएपछि माघ ४ गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेलाई पत्राचार गर्दै निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था माग गरेका हुन् ।
‘हामीलाई पूर्ण विश्वास छ १७ विगाह जग्गा सरकारका नाममा छिट्टै आउँछ,’ गाउँपालिका प्रमुख कक्षपतिले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘किन यत्तिका समय लगाइएको हो, जाँचबुझ गरि दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।’ खजुरा गाउँपालिकाका राजनीतिक सल्लाहकार भीम ओलीले भू–माफियाको चलखेलमा सरकारी जग्गा हडप्ने दाउ चलिरहेकाले त्यसो हुन नदिन स्थानीय सरकार चनाखो भएको बताए ।
