बाँके स्थित मानव अधिकारकर्मीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेका छन् । यस क्रममा अधिकारकर्मीहरुले हिरासत ब्यवस्थापन र थुनुवाले आधारभुत मानव अधिकार उपभोग गर्न पाए नपाएको बिषयमा जानकारी लिएका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत द्धारिका अधिकारी, एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता वसन्त गौतम र इन्सेकका बिनोद पाण्डे र स्मृति देवकोटा सम्मिलित टोलीले हिरासत अनुगमन पश्चात जिल्ला प्रहरी बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक ओम बहादुर रानासंग हिरासत ब्यवस्थापन, फौजदारी न्याय, यातना रहित अपराध अनुसन्धान लगायतका मानव अधिकारका बिभिन्न सवालमा छलफल गरेको जनाएको छ ।
अधिकारकर्मीसंगको छलफलका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक ओम बहादुर रानाले हिरासत ब्यवस्थापन र थुनुवाको आधारभुत मानव अधिकार संरक्षणमा आफु प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । प्रहरीबाट मानव अधिकार उल्लघंन नहोस भनेर आफु मातहत कार्यालयका प्रहरी कर्मचारीलाई पटक पटक निर्देशन दिने गरेको भनाई प्रहरी उपरिक्षक रानाले राखेका थिए ।
अनुगमन टोलीले थुनुवाको स्वास्थ्य परिक्षण, परिवारसंगको भेटघाटको अवस्था, मानवोचित ब्यवहार एवं यातना, खानाको गुणस्तर, कानून ब्यवशायीसंग थुनुवाको पहुचको अवस्था, मुद्धामा स्वतन्त्र रुपमा बयान गर्न पाए नपाएको लगायतका बिषयमा थुनुवाबाट जानकारी लिईएको अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए ।
यस क्रममा एकाध थुनुवा बाहेक धेरैले यातना नपाएको, खानाको गुणस्तर ठिकै रहेको, आफन्तसंग भेटघाट गर्न पाएको र पक्राउ परे पश्चात स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने गरिएको अनुगमन टोलीलाई बताएको गौतमले बताए । केही थुनुवाहरुले सरकारी वकिल कार्यालय भएको बयानमा भएको ब्यहोरा नपढी सहि गर्न बाध्य भएको साघुरो कोठामा कोचाकोच बस्नु पर्दा निकै अप्ठेरो पर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । धेरै जना हुदा शौचालय जाँन नुवाईधुवाई गर्न समस्या रहेको भनी थुनुवाले अधिकारकर्मी समक्ष गुनासो गरेका थिए । माघको चिसोमा प्रर्याप्त ओड्ने ओछ्याउने कपाडा नहुदा जाडोले सताउने गरेको थुनुवाहरुले गुनासो गरेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा ४६ जना थुनुवा मध्ये ५७ प्रतिशत थुनुवा लागु औषध मुद्धाको छन् । साघुरा कोठामा क्षमता भन्दा थुनुवा बस्नु पर्दा आफुहरुलाई बस्न निकै समस्या पर्ने गरेको, धेरै थुनुवा हुँदा शौच गर्न र नुवाईधुवाईमा समस्या परेको अनुगमन टोली समक्ष थुनुवाहरुले गुनासो गरेको थिए ।