बुटवल, २२ पुस । सरकारले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गराई श्रमिकको हकहित र उत्पादकत्व अभिबृद्धिमा सघाउ पु¥याउन श्रम ऐन २०७४ ल्यायो । संगै २०७५ मा नियमावली र मापदण्ड समेत ल्याएपछि मुलुक भित्र स्थापित प्रतिष्ठानहरुले ‘श्रम अडिट’ गर्न बाध्यकारी छ । श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ र प्रचलित कानुन बमोजिम प्रतिष्ठानमा काम कारवाही भएको छ वा छैन भनेर गरिने अडिटलाई श्रम अडिट भनिन्छ ।
श्रम सम्बन्धि नीतिगत एवम् कानुनी व्यबस्थाको परिपालनाको स्तर बढाउने, श्रमिकको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठान प्रति उनीहरुको अपनत्व बढाउने, सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गराउने र प्रतिष्ठान स्वयमलाई नीतिगत एवम् कानुनी व्यबस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले श्रम अडिटको व्यबस्था गरिएपनि ऐन जारी गरेको २ वर्ष वितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
साविकको लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला तथा रोल्पा र प्युठान समेत कार्यक्षेत्र रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलमा गत वष करिव १५० प्रतिष्ठानले मात्रै श्रम अडिट गरेको कार्यालयका शाखा अधिकृत दामोदर ज्ञवाली बताउनु हुन्छ । कार्यालयलाई आफ्नो कार्यक्षत्रमा प्रतिष्ठानको संख्या कति छ भन्नेसम्मको जानकारी छैन । प्रतिष्ठानको दर्ता गर्ने कार्यालय एउटा र ऐन कार्यावन्यन गर्ने कार्यालय अर्को भएकालेले यो समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो ।
अर्कोतिर प्रतिष्ठानहरुलाई समेत यो ऐनको बारेमा जानकारी छैन । ऐन ल्याएपछि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने दायित्व सरकार र सम्बन्धित कार्यालयको भएपनि काम सुस्त छ । मंगलबार बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देही र श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलको संयुक्त आयोजनामा बुटवलमा श्रम अडिट सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले श्रम ऐनमा समेटिएको श्रम अडिटको बारेमा राम्रोसंग प्रचार प्रसार हुन नसकेको औंल्याउनु भयो । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । मैले जानिन थाहा पाईन भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । यस कारण पनि ल्याएको कानुनको प्रचार प्रसार गर्ने काम सरकारले गर्ने र प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरुले पनि सम्बन्धित बिषयका ऐन कानुनको बारेमा जानकारी हासिल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
त्यस्तै श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलका निमित्त कार्यालय प्रमुख केशवराज भट्टराईले नयाँ प्रावधानमा अभ्यस्त नभएका कारण समस्या नहोस भन्नको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँले श्रम अडिट स्वमुल्यांकन पनि भएकाले ऐनले निर्दिष्ट गरेका कुराहरु पालना गर्ने हो भने श्रम अडिटले कुनै समस्या नहुने बताउनु भयो ।
त्यसो त श्रम अडिट गर्दा देखिएका त्रुटिमा प्रत्येक पटक २० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना हुन सक्ने ऐनमै व्यबस्था छ । प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गर्न जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्तिले श्रम ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ मा भएका प्रवाधान, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा भएका प्रावधान, बोनस ऐन २०३० तथा नियमावली २०४९ का प्रावधान, ट्रेड युनियन ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० का प्रावधान, प्रतिष्ठानबाट तयार पारिएका नियम तथा विनियमहरुको पालना भए नभएको कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रतिष्ठानले आफ्नै प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यबस्थापकीय तहको कर्मचारी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानमा व्यबस्थापकीय कार्यमा कम्तिमा दुई वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई पनि श्रम अडिट गराउनु सकिन्छ । तर ती व्यक्ति नेपाली नागरिक र कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्दछ । त्यस्तै कानुन बमोजिम दर्ता भएको संस्थालाई पनि अडिट गराउन सकिने व्यबस्था छ । त्यस्तो संस्थालाई जिम्मेवारी दिँदा संस्थाको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र श्रमसंग सम्बन्धित हुनु पर्नेछ ।
