भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाबीच बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । र भूमि समस्या समाधानसँगै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपसचिव गोर्खवहादुर थापा र आयोगका उपसचिव राजेन्द्र अर्यालबीच सम्झौता भएको हो । त्यस कार्यक्रममा उपप्रमुख उमा थापा मगरको उपस्थिति थियो ।
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले आयोगसँग सम्झौता भएपछि नगरक्षेत्रमा देखिएको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान हुने चरणमा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनका अनुसार, नगरको वडा नम्बर १९ र २० मा सबैभन्दा बढि भूमि सम्बन्धि समस्या देखिएको छ । पछि गाभिएका साविकका गाविसमा समेत फाट्टफुट्ट भूमि सम्बन्धि समस्या देखिएको उपप्रमुख थापाले जानकारी दिइन् ।
बुधवारदेखिनै लगत सङ्कलन एकाई सञ्चालनको तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगसँग सम्झौता भएपछि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि उनीहरुको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकीकरणको काम स्थानीय तहले गर्नेछ । नेपालगन्जमा आयोगसँग सम्झौता भएपछि लगत सङ्कलन एकाई सञ्चालन अगाडी बढाइएको बताइएको छ ।
