‘हामी न्याय सम्पादन त गर्छौ । तर, झगडिया पक्ष बिच गरिने सहमतिको कार्यान्वयन गराउन निकै गाह्रो हुने गरेको छ ।’
हिमाल गैरे
बाँकेका स्थानीय तहमा न्यायनिरुपण सम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको कमी र जनशक्ति अभावले न्यायिक कार्य सम्पादन प्रभावित भएको पाइएको छ । यसले गर्दा अहिले पनि दैनिक दर्जनौं मुद्दा न्यायिक समिति भन्दा सोझै प्रहरीमैं पुग्ने क्रमले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
बाँके जिल्ला प्रहरी प्रमुख ओमबहादुर राना स्थानीय तहले मुद्दा मामिला हेर्ने व्यवस्था गरिएपनि प्रहरीको काम नघटेको बताए । ‘आमनागरिकको सोच र स्थानीय तहले विश्वास जित्न नसक्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा आउने दर कमी भएको छैन,’ प्रहरी उपरीक्षक रानाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
नेपालको संविधानले न्यायिक समितिलाई अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पर्याप्त ज्ञान, इच्छाशक्ति र कर्मचारी अभावले न्यायिक कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुननसकेको हो ।
पुर्वाधार नहुनु, छिटो न्याय सम्पादन नहुनु र राजनीतिक आस्थाबाट प्रेरित भई न्याय सम्पादन गर्दछन् भन्ने आम जनसाधारणको मानसपटलमा बुझाई हुनुले न्यायिक समितिलाई कानुनी पाटोमा जटिलता थपिएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास बार इकाईका अध्यक्ष विकास आचार्यको बुझाइ छ । राज्यले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको काम कस्तो होला भनेर ट्रायलको रुपमा लिएको उनले जिकिर गरे । ‘छिटो प्रमाण बुझेर न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा न्यायिक समितिले जनस्तरमा मन जित्न नसकेको’ खजुरा गाउँपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता आचार्यले बताए ।
‘अहिले सम्म पनि कुनै पनि स्थानीय तहबाट जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनको अपिल आएको छैन,’ अधिवक्ता आचार्यले दैनिक नेपालगन्जको प्रश्नमा भने, ‘अहिले सम्म मलाई यो फैसला चित्त बुझेन भनेर कुनै मुद्धा माथिल्लो निकायमा नआउनु पनि त्यसको संकेत हो ।’ सरकारले पनि न्यायालयमा मुद्धाको चाप कम होस् भन्ने ध्येयले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिए जस्तो ग¥यो,’ अध्यक्ष आचार्यले भने । न्यायिक समिति पनि आफ्नो सरकारको अभिन्न अंगको रुपमा स्वीकार नगरेको समेत उनले बताए । न्यायिक समितिलाई पर्याप्त बजेट नआउनु, इजलाश वा छलफल गर्ने स्थान समेत, कार्यविधि र प्रचलित कानुनको बारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या भएको अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।
बाँकेका ८ स्थानीय तहमा पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षका ४३ मुद्धाहरु स्थानीयतहले माथिल्लो निकायमा पठाएको देखिन्छ । ३ सय ८८ बिवाद अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । जस मध्ये सबै भन्दाबढी १ सय २ नरैनापुर र डुडुवागाउँपालिकामा रहेको छ ।
झण्डै ३ वर्ष खर्चिएका नरैनापुरका मकबुल अहमद मुकेरीको सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्न नसके पछि अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा अदालतमा छ ।
‘२०७२ देखि अहिले सम्म पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन,’ स्थानीय तहमा मुद्दा रहँदा तारिख दिने बाहेक अरु केही प्रगति हुन नसके पछि १ वर्ष अगाडी जिल्ला अदालत पुगेको जानकारी दिंदै मुकेरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘न्यायिक अनुभवको अभाव, क्षमतामा कमी र कानुनी विज्ञताको अभावमा न्यायिक समिति हराएको छ ।’
बाँके जिल्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मात्रै कानुन अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी स्थानीय तहले आवश्यक परामर्शका आधारमा विवाद समाधान गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालगन्जले भने इजलाश समेत तयार गरेको छ । तर, प्रयोग गरिएको देखिन्न ।
अधिकाँश स्थानीय तहमा बहस गर्ने इजलास समेत नहुँदा उपप्रमुखको कार्यकक्षमा नै बिवादको छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी कानुन अधिकृत माया शर्माले भनिन्, अरु स्थानीयतहमा त के कुरा गरौं हामी कहाँ बनेको इजलाश पनि उपयोग हुन सकेको छैन ।’ न्यायिक समितिकी संयोजक उमा थापामगरले विवादित दुवै पक्षलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सुनुवाई गरिरहेको कानुन अधिकृत शर्माको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्मको अभ्यास त्यही छ,’ उनले भनिन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख धनीकुमारी खत्रीले न्यायिक समिति सोझै हस्तक्षेपको मारमा परेको संकेत दिइन् । ‘व्यक्त गर्न नसकेर मात्रै हो हामी (उपप्रमुखहरु) लाई यही भित्रैबाट काम गर्नका लागि सहयोगको वातावरण छैन,’ उप–प्रमुख खत्रीले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् । उनका अनुसार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले बनाइएको राप्ती सोनारीको इजलाश हठात् भत्काइएको छ । ‘मेरो अनुपस्थितिमा भत्काइयो, अहिले आफ्नै कार्यकक्षबाट न्याय निरुपणको कार्य गर्दै आएकी छु,’ खत्रीले भनिन् ।
इजलाश नभएपनि आफुले राम्रोसँग कार्य सम्पादन गरिरहेको दावी जानकी गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक भुमिसरा धितालको छ । ‘हामी जनताका बिचबाट आएकाले उनीहरु आफ्नो समस्या वा भनाइ खुलेर राख्ने गरेकाले इजलाश नभएपनि अहिले सम्म राम्रै काम गरिरहेका छौंं,’ जानकी गाउँपालिकाकी उप–प्रमुख धितालले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘अहिले सम्म मेरो आफ्नै कार्यकक्षमा झगडियालाई झिकाएर छलफल गर्ने गरेकी छु ।’
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७को धारा २१७ मा न्यायिक समितिको बारे उल्लेख गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीयतहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्णय कार्यान्वयन पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ । स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरुले मुद्दाको छिनोफानो गर्न सकेतापनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न चुनौति भएको गुनासो गर्छन् । ‘हामी न्याय सम्पादन त गर्छौ तर झगडिया पक्ष बिच गरिने सहमतिको कार्यान्वयन गराउन निकै गाह्रो हुने गरेको छ,’ राप्ती सोनारी गाँउपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य कमारो केसी भन्छन् ।
‘परेको उजुरी माथि सुनुवाई र निर्णय त गर्छौ, तर हामीसंग कार्यान्वयन गर्ने पक्ष नभई दिंदा हामी प्रतिको विश्वास गुम्ने डर छ’, केसीले कार्यान्वयनका चुनौतीबारे खुलेर दैनिक नेपालगन्ज सँग भने, ‘न्याय दिइएपनि निर्णय कार्यान्वयन नभएपनि हामीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ ।’
आफु सामान्य गृहणीबाट एकैपटक जनप्रतिनिधि चुनिएका कारणपनि स्थानीयतहका लागि न्यायिक समितिको जिम्मेवारीका केही समय निकै चुनौतीपूर्ण भएको अनुभूति डुडुवा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख शाहिदा बानोको छ । ‘चुनौति जे जस्ता आएपनि त्यसलाई पार गर्दै अगाडी बढ्ने गरेका छौं,’शाहिदाले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् ।
स्थानीयतहमा आएका मुद्दा उपप्रमुखले हेर्नुपर्ने भएपनि कानुन सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न चुनौती भएको अनुभूति पनि उत्तिकै व्यक्त गरिएका छन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख खत्री एकै पटक न्यायिक जिम्मेवारी दिँदा स्थानीय स्तरमा कानुन सम्बन्धी जानकार कर्मचारी परिपूर्ति नगर्दा चुनौति चुलिएको बताउँछिन् । त्यसैको परिपूर्तिका लागि नेपालगन्जकी उपप्रमुख उमा थापामगर र कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सन्जु चौधरीले कानुन पढिरहेका छन् ।
श्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावले जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको न्याय सम्पादन गर्न नसकेको खजुरा गाँउपालिकाकी उपप्रमुख एकमाया वि.कले गुनासो गरिन् । अदालती प्रक्रिया, निर्णय लेखनको ढाँचा, कार्यान्वयन स्तर सम्मको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी अधिकृत हुनुपर्ने भए पनि त्यसको व्यवस्था अझै ध्यान दिन सकेन । त्यति मात्रै नभई गोप्य छलफल गर्ने स्थान (इजलाश) समेत नहुँदा गोपनियताको आधारभुत सिद्धान्त माथि समेत प्रहार भएको पाइन्छ ।
‘एकातिर न्यायिक समिति आफैमा कानुनी ज्ञान भएका व्यक्ति छैनन् भने अर्का अदालति भाषा र प्रक्रिया जस्तो पुर्याउने जिम्मेवारी दिंदा त्यसले त्यक्ति मेल खाएको छैन,’ खजुराका न्यायिक समिति संयोजक वि.कले थपिन् ।
न्यायलयको काम झट्ट नदेखिने भएकाले स्थानीय सरकारले श्रोतको व्यवस्थापन पनि नगरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरुको गुनासो रहेको छ । पटक–पटक कार्यपालिका बैठकमा न्यायिक समितिका लागि आवश्यक कानुन शाखा कर्मचारीको माग गर्दा सुनुवाई नभएको गुनासो राप्तीसोनारीको छ । ‘कानुनी ज्ञान अभावमा हामी जनप्रतिनिधि अलमलमा पर्दा सहजीकरण गर्ने मान्छेको अभावमा कसरी राम्रो कार्यसम्पादन होला ?’, खत्रीले दैनिक नेपालगन्ज भनिन् ।
न्यायनिरुपणमा संलग्न हुने कर्मचारीहरुलाई पनि यसबारेमा कुनै तालिम वा ज्ञानको अभावले काम गर्न निकै असहज भएको समितिमा रही कार्य गर्ने कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा न्यायको खोजीमा आउने पीडितहरु पर्ने गरेको पाइएको छ ।
कोहलपुर–२, बरजवा स्थीत लक्ष्मी मा.विका प्रधानाध्यापक बद्रि सापकोटा राजनीतिक आस्था र प्रभावका कारण न्यायिक समितिले सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको ‘न्यायिक समितिको भुमिका नै शंकास्पद पाइएको छ, जनमतको भावनामा बगेर न्याय सम्पादन प्रभावित गर्ने खेल लाग्छ,’ सापकोटाले दैनिक नेपालगन्जलाई भने ।
विद्यालयको जग्गा र व्यक्तिगत बाटोको साँध सम्बन्धी विवाद पटक पटक छलफलको नाममा झण्डै डेढ वर्ष देखि पेशी भन्दै सरेको स¥यै गरेको उजुरीकर्ता जगबहादुर वलीले गुनासो गर्छन् । ‘निर्णय गरौंला त भन्छन् तर अझै सम्म टुंगो नलगाउँदा हामी मारमा प¥यौ हजुर,’ वलीले थपे ।
स्थानीयतहमा आउने विवादमध्ये सबै भन्दाबढी आली सिमा सम्बन्धी विवाद रहेको पाइएको छ । जस हाल सम्म ५ सय १ रहेको छ । त्यसैगरी झैझगडा, सामान्यविवाद र साधारण लेनदेन रहेको छ । जसमा क्रमशः १ सय ८९ र १ सय ६५ रहेको छ ।
पदीय हैसियत भए पनि संविधानले अधिकार दिए अनुसार न्याय सम्बन्धी आधारभूत सर्वमान्य सिद्धान्त समेतको ज्ञानका अभावमा न्यायिक समिति संचालनमा क्षमताको कमी रहेको अधिवक्ता पदम पाण्डेको भनाइ छ ।
‘मेलमिलापको आधारभुत मुल्यमान्यता र पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधी नपुर्याएर न्याय सम्पादन गर्न खोज्नु मात्रै नभई तटस्थता नगरी आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन वा मारमा नपार्ने कुराबाट प्रेरित भए पछि विश्वसनियता समेत घटेको छ,’ आफ्नो क्षेत्र, क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका विवादमा समेत न्याय गर्न खोजेको अधिवक्ता पाण्डेले बताए ।
न्यायीक समितिले स्थानीयझै–झगडा, साँधसिमाना, घरेलु हिंसा जस्ताविवादहरू मेलमिलापमार्फत निरुपण गर्ने जिम्मा पाएका छन् । १३ वटा विषयमा गर्न पाउने न्यायिक समितिले मुद्दालाई फैसला गर्ने अधिकार छ भने ११ वटा मेलमिलाप मार्फत टुङ्गउने अधिकार दिएको छ । न्याय सम्पादनजस्तो संवेदनशील विषयमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूको दक्षता बढाउन सरकारले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने न्यायिक समितिहरुको माग रहेको छ ।
