नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना तथा धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ । धारा ५७ मा नै स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार स्थानिय तहले पाएका छन् ।
स्थानीय तहले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू पाइसकेकोे अवस्थामा स्थानीय निकायको न्यायिक अधिकारको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुनु आवश्यक छ ।
संविधानको धारा १२७(२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समितिको गठनको ब्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २२६ बमोजिम गाउँ सभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसै संविधानको अनुसूची ८ को क्रम संख्या १२ मा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमै रहेको प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन प्रकारका अदालतको व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसको अलवा संवैधानिक विवादको लागि संवैधानिक र स्थानीय स्तरका ससाना विवाद निराकरणको लागि स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार दिएको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिनुको अर्थ स्थानीय तहमा उठ्ने विवादहरू स्थानीय स्तरमा नै विवादको निराकरण गर्नु, विवादको जटिलताबाट दुवै पक्षलाई फाईदा पु¥याउनु, मुद्धा लड्दा हुने अनावश्क खर्चबाट बचाउनु र सानातिना विवादका मुद्दा समेत अदालतमा लैजाने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न लगायत रहेका छन् ।
फौजदारी अपराध बाहेक देवानी प्रकृतीका बिवादहरु स्थानीय तहबाट निरुपण गर्न सक्ने अधिकार नेपालको संबिधानले नै स्थानिय तहको न्यायिक समितिलाई दिएको छ । अदालत धाउँदा न्यायका आम उपभोक्ताले भोग्नु परेकोे हैरानी स्थानिय निकायको न्यायिक समितिमा भोग्नु पर्दैन भन्ने कुरामा बिशेष ध्यान पु¥याईनु पर्दछ । अहिलेको व्यवस्थामा मुद्दा छिनोफानो गर्न वर्षो लाग्छ । आम पीडितले छिटो न्याय पाउन सकेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानिय तहको न्यायिक समितिबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्य छिटो छरितो कम खर्चिलो हुन आवश्यक छ ।
नेपालमा संविधान प्रदत्त अधिकारद्वारा नै स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको विद्यमान न्यायिक प्रणाली तथा प्रशासनलाई सहयोग पुग्ने गरी अदालतमा लाग्ने गरेको ससाना मुद्दाको चापलाई कम गर्न स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ । विशेषतः हाल कायम रहेको संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गतका मुद्दा र हाल अर्धन्यायिक निकायले हेर्दै आएका मुद्दा स्थानीय न्यायपालिकाको अधिकारअन्तर्गत राखिनु उपर्युक्त हुने देखिन्छ तर यसो भनीरहदा न्यायसमितिले कानूनका मूल्य मान्यता अन्तरगत रहेर न्याय सम्पादनको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । साथै निश्चित रकमसम्मका मुद्दालाई समेत स्थानीय न्यायिक संरचनाको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न सके यसले सानातिना लेनदेनका विवादमा न्याय प्राप्तिको लागि माग दाबी भन्दा धेरै रकम कानुन व्यवसायी तथा सामान्य अदालती प्रक्रियामा खर्च गर्नुपर्दैन । न्यायमा सबै नागरिकको सहज पहुँचको नारा लामै समयदेखि लाग्दै आएको तथा खर्च पनि धेरै भइरहेको अवस्थामा अन्य देशहरूमा जस्तो स्थानीय स्तरमा हेरिने विवादका मामिलामा निःशुल्क फिराद दायरी ब्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
स्थानीय तह अन्तरगत न्यायिक समितिको कार्यमा संलग्न हुने जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई विज्ञहरूबाट तालिम प्रशिक्षण दिई उनीहरूको क्षमताको विकास गरिनु पर्दछ । अझ महत्वपूर्ण पाटो भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने हाम्रो जस्तो देशमा स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ ।
न्यायको सम्पादनको सन्दर्भमा उपमेयर वा उपाध्यक्षको अध्यक्षता रहने ३ सदस्यिय न्यायिक समितिको निश्पक्षता र ब्यवशायिकताको सवाल महत्वपुर्ण छ । दलहरुबाट चुनिएका ब्यक्तिहरु सम्मिलित राजनैतिक ब्यक्तित्वहरुको न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्य कति निश्पक्ष हुन्छ ? फरक बिचार राख्ने बिवादका पक्षहरुलाई पक्षपात रहित तवरबाट न्याय सम्पादन हुन सक्ने कुरामा धेरैले आशंका ब्यक्त गरेका छन् । त्यस माथी कानून नपढेका र कानूनका मुल्य मान्यता र शिद्धान्तका ज्ञानको कमि भएका पदाधिकारी न्यायिक समितिमा भए उनीहरुबाट कस्तो न्याय सम्पादन होला भन्ने प्रश्न जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । यस्तै बिवादको सुनुवाईका क्रममा अवलम्बन गर्नु पर्ने कानूनका स्थापित मुल्य मान्यता र सिद्धान्तहरुलाई अवलम्बन गरेर मुद्धाको सुनुवाई हुन सक्छ कि सक्दैन प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ ।
स्थानीय तहलाई सबल, स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न, समावेशी बनाउन संविधानले नै विभिन्न हक, अधिकारहरू प्रत्योजन गरेको छ । जनताको सहभागितमा स्थानीय तहका कानुन तथा ऐन नियमहरू बन्ने, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जनसहभागिता हुने कुरालाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ । हिजो कानुनी व्यवस्था रहेकोमा अहिले संवैधानिक व्यवस्था भएकाले स्थानीय तह स्वायक्त, छ । जनताको अपेक्षा संबिधान र कानूनमा लेखिएका आफ्ना हक, अधिकारहरु ब्यवहारिक कार्यान्वयन होउन भन्ने रहन्छ ।
स्थानिय तहलाई न्यायिक अधिकार दिईएको भएता पनि तिनले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा पीडितको न्यायमा सहज पहुच पुग्न सकेको छैन । न्याय सम्पादनमा कतै राजनैतिक पुर्वाग्रह देखिन्छ भने कतै ज्ञानको कमि । त्यस माथी कानूनी मर्म र सिद्धान्तको प्रर्याप्त जानकारी नहुँदा र भएर पनि त्यसको अवलम्बन नगर्दा स्थानिय तहका न्यायिक समितिको काम कारवाही प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन ।
प्रारम्भिक चरणमा कानूनी दक्षता र ज्ञान बढाउन भन्दा भौतिक संरचना र इजलास बनाउने ध्याउन्नामा लागेका न्यायिक समिति गठन भएको ३ बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत समितिले आफुलाई परिपक्क बनाउन सकेका छैनन । अहिलेसम्म पनि समितिले न पीडितको गोपनियतामा उचित ध्यान पु¥याउन सकेका छन् न त लैंगिक संबेदनसिलता नै अपनाउन सकेका छन् । न्यायका ठुलो आस लिएर आएका पीडितहरुलाई समितिका पदाधिकारीले भिडभाडमै प्रश्न गर्ने, पीडित मैत्री ब्यवहार नदेखाउने गर्नाले कतिपय पीडितहरु प्रथम भेटघाटमै निरास बन्ने गरेको पाईएको छ ।
न्यायिक समितिको दक्षता अभिबृद्धिका नाममा धेरै तालिम गोष्ठी भए पनि जुन रुपमा उनीहरुको दक्षता अभिबृद्धि हुनु पर्ने त्यो अनुसार हुन सकेको छैन । बोलीमा सबै जाने जस्तो गर्ने तर ब्यवहारमा सिन्को नभाच्ने प्रबृती कतिपय स्थानिय तहमा देखिएको छ । ठुलो आशा लिएर आएका पीडितलाई प्रहरीको केरकार शाखाले जस्तो चर्को स्वरले झपार्ने, पीडित मैत्री ब्यवहार नगर्ने प्रबृत्तिले कतिपय स्थानिय तहका न्यायिक समिति प्रति जनबिश्वास घट्दै गएको छ ।
बिश्वासकै कमितका कारण न्यायिक समितिमा निवेदन दिने सकिने बिषयमा पनि पीडितहरु प्रहरीप्रशासन र अदालत जाने गरेको पाईएको छ । गाउँघरका सानातिना देवानी प्रकृतिका बिवाद लेनदेन, साधसिमाना, घरेलु हिंशा लगायतका बिषयमा न्यायिक समिति प्रतिको अबिश्वासकै कारण धेरै पीडितहरु प्रहरी प्रशासन र अदालत धाउने गरेको पाईएको छ ।
२० बर्ष पछि निर्वाचन मार्फत गठन भएको अधिकार सम्पन्न स्थानिय निकायले जनअपेक्षा अनुरुप आफ्ना काम गर्न जरुरी छ । सानातिना मुद्दाका पीडितहरुलाई गाउँघरमै न्यायमा सहज पहुच पु¥याउने उदेश्यले गठन गरिएका न्यायिक समितिले आफ्नो कानूनी दायित्व इमान्दारीपुर्वक निर्भाह गर्न जरुरी छ । न्यायको सवालमा दलिय स्वार्थ हेर्न, न्यायका स्थापित मुल्य मान्यता पालना नगर्ने, पीडितमैत्री ब्यवहार नगर्ने हो भने न्याय समितिको कुनै अर्थ छैन ।
अन्तमा जुन उदेश्य र लक्ष्यका साथ कानून त स्थानिय तहलाई न्यायिक अधिकार दिईएको हो अनुसारको कार्य हुन जरुरी छ । निश्पक्ष रुपमा पीडितमैत्री वातावरणमा न्याय सम्पादन भए र वास्तविक पीडितले न्याय पाएको अनुभुति गर्न सकेमात्र आमजनताले गाउँमा सिंहदरवार पुगेको र गाउँमै न्यायिक निकाय भएको अनुभुति गर्न सक्नेछन् । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
