खाद्य प्रबिधि कार्यालयको प्रथम चौमासिक समिक्षा
कोभिड र दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जले लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताइएको छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण लक्ष्य अनुरुप कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नसकिएको र दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुँदा कार्यालयको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादनमा चुनौती रहेको कार्यालयको बुधबार भएको चौमासिक प्रगति गोष्ठीमा जानकारी दिइएको थियो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्ज र यस अन्तरगतका कार्यालयले आ.व. २०७७÷७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख श्री नेत्र बोगटीको अध्यक्षता र खाद्य अनुसन्धान अधिकृत बिबेक कुमार सुवेदीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्ज मातहतका डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरु, खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र मातहतका डिभिजन कार्यालयहरुस खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दाङ, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, सुर्खेत, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जुम्ला र खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, नेपालगन्जको आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिमा हासिल गरिएका प्रगति सम्बन्धमा प्रस्तुतिका साथै कार्यसम्पादनका क्रममा भोगेका समस्याहरुबारे छलफल गरिएको थियो ।
खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा खाद्य अनुसन्धान अधिकृत बिबेक कुमार सुवेदीले गत आर्थिक बर्षमा कार्यालयले सम्पादन गरेका कामहरु, प्रदान गरेका सेवाहरु बारे जानकारी दिदै चालु आ.व. को प्रथम चौमासिक अवधिमा कार्यालयको भारित प्रगति ५५.६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३७.८९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिएका थिए ।
गोष्ठीमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, दाङका कार्यालय प्रमुख विवेक बन्जाराले बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गदै आ.व २०७७÷७८ को पहिलो चौमासिक अवधिमा कार्यालयको भारित प्रगती ४०.९ प्रतिशत र बित्तिय प्रगती ४६.०१ प्रतिशत रहेको जानकारी गराएका थिए । कार्यालय प्रमुख बन्जाराले कार्यालयमा जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिएको भन्दै यथाशिघ्र जनशक्ति ब्यबस्थापनका लागि पहल गरिदिनुहुन सम्बन्धित कार्यलयसंग अनुरोध गरेका थिए ।
कार्यक्रमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख भेष बहादुर थापाले बार्षिक प्रगति प्रगती बिवरण प्रस्तुत गर्दै आ.व २०७७÷७८ को पहिलो चौमासिक अवधिमा कार्यालयको भारित प्रगती ५४ प्रतिशत र बित्तिय प्रगती प्रतिशत ४२ प्रतिशत रहेको जानकारी गराएका थिए ।
यसैगरि खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जुम्लाका कार्यालय प्रमुख अमित भुषण सुमनले कार्यप्रगती प्रस्तुत गर्दै चालु आ.व. को प्रथम चौमासिक भारित प्रगती ७०.८२ प्रतिशत र बित्तिय प्रगती ४०.७७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । साथै जुम्ला डिभिजन कार्यालयमा भएका भौतिक संरचना निर्माण र मर्मत सम्भारका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
यसै गरि खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, नेपालगंजका प्रमुख एकराज बुढाथोकीले कार्यप्रगती प्रस्तुत गर्दै चालु आ.व. को प्रथम चौमासिक अवधिको भारित प्रगती ५५.६७ प्रतिशत र बित्तिय प्रगती १३.८७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुति पश्चात भएको छलफलको क्रममा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण लक्ष अनुरुप कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नसकिएको र दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुँदा कार्यालयको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादनमा चुनौती रहेको बताए ।
त्यसैगरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय सदस्य अधिबक्ता बसन्त गौतमले बार्षिक कार्य प्रगती समिक्षा गर्नु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै देखिएका कमी कमजोरीहरु औल्याउदै लक्ष्य अनुसारको गुणस्तरिय सेवा प्रवाहका लागी शुभेक्षा व्यक्त गरेका थिए । उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागी आफुहरु मिलेर काम गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै गौतमले उपभोक्ता शिक्षा र खाद्य स्वच्छतामा जोड दिएका थिए ।
छलफलमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख डा. भक्त निउरे, प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख थमन बहादुर कार्की, कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँकेका प्रतिनिधि अनिल कुमार मिश्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बाँकेका प्रतिनिधि मोहन सुबेदी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ५ नं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रभात कुमार ठकुरी लगायतका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
