नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपल्ट अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेपछि अपराधबाट पीडित व्यक्ति, परिवारको न्यायको लागि एउटा सार्थक प्रयासको सुरुवात भएको छ ।
संविधानले अपराध पीडितको हक अन्तर्गत मूलतः अपराध पीडितलाई आपूm पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक, कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक जस्ता अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । नेपालको फौजदारी न्यायका सम्बन्धमा संबिधान र अन्य कानूनले अभियुक्तका अधिकारका बारेमा उल्लेख गरेको भएता पनि अपराध पीडितको अधिकारको बारेमा स्पष्ट ब्यवस्था गरेको थिएन ।
मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वष भित्र कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत सङ्घीय संसदबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ जारी भइ कार्यान्वयनमा आएको हो । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को उद्देश्य नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सनिश्चित गरी आफु पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने र कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने व्यवस्था गरी अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसुरको परिमाण स्वरूप व्यहोर्नु परेको क्षति वापत पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ जारी भएको हो । उक्त ऐनले अपराध पीडितलाई देहायका अधिकार प्रदान गरेको छ ।
१ स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार ः फौजदारी अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातदेखि फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्मको न्यायिक प्रकृयामा सेवा प्रदायकबाट शिष्ट, मर्यादित, स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने हक प्रत्याभूति गरेको छ ।
२ भेदभाव विरुद्धको अधिकार ःफौजदारी न्यायिक प्रकृयामा पीडितको धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, यौनिकता, भाषा, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, उमेर, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता, अपाङ्गता वा वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न हँुदैन। तर नाबालिक, ज्येष्ठ नागरिक वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त पीडित व्यक्तिको खास आवश्यकतालाई फौजदारी न्यायिक प्रकृयाको रोहमा विचार गर्नुपर्ने भएमा सम्भव भएसम्म त्यस्तो पीडितप्रति विशेष व्यवहार गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
३ गोपनीयताको अधिकार ःजबरजस्तीकरणी, हाडनाता, करणी, मानव बेचविखन, यौन दुव्र्यवहार लगायत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकी दिएको अन्य फौजदारी कानूनमा कसैलै पनि पीडितका पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न हुँदैन । फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तहकिकात र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितसँग कुनै कागज,बयान वा वकपत्र गराउन परेमा पीडितको पहिचान नखुल्ने गरी प्रस्तुत गराउन र पीडितको वास्तविक स्वर बदल्न दिएर, अभियुक्तले देख्न, सुन्न नपाउने किसिमले श्रव्यदृष्य सम्वाद प्रविधि प्रयोग गरेर, अभियुक्तले देख्न वा सुन्न नपाउने गरी वा सुन्न मात्र पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरी पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
४ अनुसन्धानसम्बन्धी सूचनाको अधिकार ःपीडितले माग गरेमा अनुसन्धान अधिकारी वा निकायले पीडितलाई देहायको विषयमा यथाीघ्र सूचना दिनु पर्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । पीडितले प्राप्त गर्ने चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकीय, सामाजिक, काननी वा अन्य जुन सुकै सेवामा परामर्श, अभियोजन गर्ने निकायको नाम र पूरा ठेगाना, अनुसन्धान गर्ने निकायको नाम र पूरा ठेगाना, अनुसन्धान अधिकारीको नाम, कार्यालय र टेलिफोन नम्बरका बारेमा पीडितलाई थाहा पाउने सुचनाको अधिकार रहेको छ । यसै गरि अनुसन्धान तथा तहकिकातको प्रगति विवरण, शंकास्पद व्यक्तिको नाम, उमेर, ठेगाना र हुलिया, शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ भएमा सो को व्यहोरा, शंकास्पद वा अन्य व्यक्तिले कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष व्यक्त गरेको कुरा, अनुसन्धान अधिकारीको हिरासतबाट शंकास्पद व्यक्ति फरार भएमा वा पुनः पक्राउ भएमा सो को व्यहोरा, अनसन्धान अधिकारीले हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न आवश्यक नदेखी प्रचलित कानुन बमोजिम हिरासतबाट छाडेमा सो को व्यहोरा, कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा प्रकृयासम्बन्धी सामान्य जानकारी पाउने हक अपराध पीडितलाई हुन्छ । तर अनुसन्धानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना भएका वा शंकास्पद वा निज सम्बद्ध व्यक्तिका जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमाथि खतरा हुन सक्ने भएमा अनुसन्धान निकायले त्यस्तो सूचना पीडितलाई दिन बाध्य हुने नहुने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ । त्यसरी सूचना दिन नमिल्ने व्यहोराको कारण सहित जानकारी भने पीडितलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
५ अभियोजन सम्बन्धी सूचनाको अधिकारः अभियोजन गर्ने निकाय वा अधिकारीले कसुरको सम्बन्धमा पीडितलाई निजल माग गरेका देहायका सुचना यथाशीघ्र दिनु पर्ने छ ।मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भएमा सो निर्णय गर्नुको आधार र कारण समेतको सुचना अपराध पीडितलाई दिनु पर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको र कुनै व्यक्तिको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन र मद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको आधार र कारण, मुद्दा चलाउने निर्णय गरेकोमा अभियोग पत्रको एक प्रति प्रमाणित प्रतिलिपी, अदालती कारवाहीको प्रकृया सम्बन्धी सामान्य जानकारी, मुद्दा चलाइएका र तत्काल मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम थप माग दावी लिएकोमा सो को व्यहोरासहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको आदेश, पीडित व्यक्ति कसुरको साक्षी समेत भएकोमा निजले साक्षीको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धी जानकारी, फरार अभियक्त पक्राउ भई, आफै हाजिर हुन आएमा सो को व्यहोरा र अदालतमा दायर भएको मुद्दा नेपाल सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा सो को व्यहोरा बारेमा सुचना पाउने अधिकार अपराध पीडितले राख्दछन् ।
६. सुरक्षित हुन पाउने अधिकारः पीडितलाई शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसुरदार वा निजको सम्बन्ध रहको व्यक्ति वा अभियुक्त साक्षीबाट पीडित वा पीडितका नजिकका नातेदार र पीडितको आश्रित व्यक्ति विरुद्ध हुन सक्ने आक्रमण, क्षति, डर, त्रास वा धम्कीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई कानुनले संरक्षण गरेको छ ।
७. कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारः पीडितले चाहेमा फौजदारी न्यायिक प्रकृयामा छुट्टै कानुन व्यवसायी राख्न पाउने हक प्रदान गरेको छ ।
८ सुनुवाइमा उपस्थिति र सहभागिताको अधिकार ः पीडितलाई अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक कसुरका सम्बन्धमा हुने अदालतको सुनुवाइसम्बन्धी कारबाहीमा उपस्थित हुन पाउने र आफ्नो भनाइ राख्न पाउने हक हुनेछ । तर पीडित व्यक्ति मुद्दाको साक्षीसमेत भएकोमा साक्षीको रूपमा नीजले वकपत्र नगरेसम्म भने अदालतले नीजलाई खास कारबाहीमा उपस्थित हुन रोक लगाउन सक्नेछ । सुनुवाइको सिलसिलामा अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीबाट पथक रहने गरी पीडितको निमित्त छट्टुै कक्ष उपलब्ध गराउन सक्ने र अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक पीडितको सुरक्षा र हितको निमित्त सम्पर्क गर्न नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
९. निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारः कुनै कसुरमा अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णय पीडितलाई चित्त नबुझेमा सो को आधार र कारण खुलाई त्यस्तो आदेश वा निर्णयविरुद्ध निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने पीडितले त्यस्तो निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सक्ने र पीडितले दिएको निवेदन वा पुनरावेदनमा उल्लेख गरिएको आधार र कारण विचार गरी सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस्ता निर्णयको जानकारी निवेदकलाइ समेत दिनु पर्नेछ।
१० ः पीडित प्रभाव प्रतिवेदनः कसुरको कारणले प्रत्यक्ष रूपमा पीडितलाई परेको क्षतिको उल्लेख गरी पीडितले अदालतमा अभियोग पत्र दायर हुनु भन्दा अगावै अभियोजन गर्नेअधिकारी समक्ष पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने, काबु बाहिरको परिस्थितिमा परि उक्त प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा सो को प्रमाण राखी अभियोगपत्र अदालतमा दायर भएको मितिले एक महिना भित्र अभियोग पत्र दायर गर्ने अधिकारी समक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्ने र उक्त प्रतिवेदन गोप्य राख्न चाहेमा गोप्य रहने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पीडितलाई तत्काल उपचार गराउन पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दिनु परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार वा अन्तरिम रूपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने छ । त्यसरी आदेश भएमा पीडितलाई कोषबाट क्षतिपुर्ति वा राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने, अदालतबाट फैसला हुदा कसुरदार ठहर भएका कसुरदारबाट ३५ दिन भित्र त्यस्तो रकम कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिने भन्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा पीडितको अधिकार र मानव अधिकार सम्बन्धमा बिभिन्न कानूनी ब्यवस्था रहेको पाईन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, जातीय (भेदभाव तथा छुवाछुत) ऐन २०६८, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार र नियन्त्रण ऐन २०६४, गाली र बेइज्जती ऐन २०१६, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७ मा केहि ब्यवस्था गरेको पाईछ । यसै गरि छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, विद्युतीय कारावार ऐन २०६३, मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ रहेका छन् ।
बिश्वमा विकास र प्रगतिले फड्को मारेसंगै समाजमा नयाँ–नयाँ प्रकृतीका अपराधिक घटना पनि घट्न थालेका छन् । देशमा घट्ने अपराधको नियन्त्रण, शान्तिसरक्षा, पीडितको न्याय र अपराधमा सलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा नलाएसम्म देशमा दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनी शासनको स्थापना हुन सक्दैन । संविधानले नै अपराध पीडितको हक अन्तर्गत मूलतः अपराध पीडितलाई आपूm पीडित भएको मुद्दाको अपराध अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादनको हरेक चरणमात्यस बारे जानकारी पाउने हक, कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने बिषयमा जसरी बलियो कानूनी ब्यवस्था गरेको छ त्यसको तुलनामा कार्यान्वयन पक्षनिकै कमजोर देखिएको छ । जवसम्म कानूनमा उल्लेख भएका कुरा ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुदैनन तवसम्म त्यस्तो कानूनको खासै अर्थ हुदैन । अतः अपराध पीडितका लागि मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन देखि न्याय निरोपणसम्मका हरेक चरणमा कानूनले प्रत्याभुत गरेकाहरु अधिकारहरुको कार्यान्वयन गरि उनीहरुलाई न्याय पाएको अनुभुति दिलाउन जरुरी छ । (अधिकार अधिवक्ता हुन् ।)
