धान नेपालको मूख्य खाद्यान्न बाली मात्रै होइन यसको महत्व पनि खास किसिमको रहेको छ । धानको चामलबाट नै हाम्रा अधिकाशं मौलकि परिकारहरु बन्ने गर्छन । नेपालका विभिन्न ठाउँहरु र समुदायहरुका मौलिक परिकारहरु जस्तैःखीर, खट्टे, युमरी पुमरी, सेलरोटी, अर्सा, अनरसा, ढकनी, झिलिङ्गे देखि ढोकला, बगीया, भक्का सम्म चामलबाटै बनाइन्छ । आजापूजा देखि जीवन भरिका हरेक कर्महरुमा र अन्न दान देखि भोज भतेरको मुख्य खानासम्म चामलको नै आवश्यकता पर्छ । मौलिक पूजा पद्धति र पर्वहरुमा अक्षता टीका देखि बच्चाहरुको जाउलोसम्म चामल नै प्रयोग हुने गर्दछ । आजापूजा देखि मृत्यु सँस्कारसम्ममा लावा भुट्न पनि धान नै चाहिन्छ ।
चाहे चिउरा होस, या भूजा चाम्रे होस या सिरम्ला यो सबै बन्ने पनि यहि चामलकै परिकार हो । यो भन्दा पनि अगाडी हेर्ने हो भनेदेखि सरकारले बाँड्ने खाद्यान्न देखि नेताहरुले बाँड्ने राहतका पोकाहरुमा पनि चामललाई नै मुख्य आधार बनाइन्छ । यहाँसम्म कि परापूर्वकाल देखि नै नेपालको ग्रामीण जीवनमा कसैको सम्पत्तिको आँकलन पनि उसँग कति मुरी कति मन धान फलाउने खेत छ भन्ने बाट नै गर्ने गरेको परम्परा रहि आएको छ । यसैले त नेपालीहरुको जुन सुकै भाषामा पनि खाना खाएको भन्दैनन् भात खाएको भनिन्छ । नेपालको मौलिकतामा नै नेपालको खाना भनेर आटो ढिँडो खाएता पनि भात खाएको भन्ने र भात दाल तरकारी नै नेपालको मुख्य खाना भएको छ ।
पर्वका बेला घर घरमा नेपाली मौलिकताका परिकारहरु बनेका हुन्छन् । यो कुरा अलग हो कि अहिलेको अति भौतिकबादी प्रचलन र नेपाली सँस्कृति र परम्परालाई सरकारी तवरबाट नै अपहेलित गर्ने नीति र व्यवहारका कारण नेपाली मौलिक परिकारको महत्वलाई गौण बनाइएको छ । तिहारमा देउसी, भैलो खेल्दा बालबालिकाहरुमा पनि यी परिकारहरुको भन्दा पैसालाई नै महत्व दिँदै कसका घरमा कति पैसा पाइन्छ भन्ने ध्याउन्न हुन थालेको छ । तोरीको तेल या घ्यू का दीप प्रज्वलन गर्ने परम्परा लगभग अन्त्य भएको छ । यसको स्थान त २०० डिग्री तापक्रममा तताएर छानीकेरी बनाएको हाम्रो मौलिक भाषामा भन्दा तेलको डडेलो अहिलेको भाषामा सनफ्लावर तेलले लिएको छ । दिप जलाउन कस्तो तेलको प्रयोग गर्नु पर्ने हो भन्ने पनि अहिले भौतिकबादको उत्कर्षमा रहेको समाजले बुझ्न चाहँदैन र चाहे पनि उसलाई त्यो कार्यमा हुने खर्चवाहयिात पनि लाग्न थालेको छ । गाउँघरमा बालिने यस्ता दीपहरुको स्थान विद्युतीय झलारहरुले लिँदै गएको छ ।
नेपालको जुनसुकै भूभागमा पनि फलाइने बाली धान हो भन्दा त्यति अतिशोत्ती हुँदैन । हिमालका बेँसीहरु देखि तराई फाँटहरुमा किसानले पहिलो प्राथमिकतामा फलाउने खेती धानको महत्व नेपाली समाजमा पौराणिक काल देखि हालसम्म नै निकै रहेको छ । यहि धानको खेती गर्ने र चामलको भात खाने भनेर नै हाम्रा पूर्खाहरु धान फल्ने खेतहरु खोज्दै कतै बेंसीहरुतिर त कतै तराईका खेतहरुतिर बसाइसराइ गर्दै हिँडेका हुन । आज नेपालको तराइतिर हेर्ने हो अहिलेका कथित धनी बनेकाहरु र बजारिया वर्गहरु पनि त्यहि धानखेतलाई घडेरी बनाएर बेचेर धनी भएका हुन भनेर ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ ।
यस्तो महत्व बोकेको बाली धानको यो मौसममा आज धानको मूल्यको मात्रै चर्चा हुन्छ । धान खेत र किसानको चर्चा कमै हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले पनि धानको बाहेक अन्य अन्नबालीको आजसम्म मूल्य तोकेको थाह छैन । सरकारले यो बर्षको धानबालीका लागि सर्मथन मूल्य मोटा धानको रु. २७३५/– तोकेको छ । यो मूल्य भनेको अहिले बजारमा ब्यापारीहरुले खरिदगर्ने गरेको मूल्य रु. २२ सय भन्दा पाँच सय बढि हो । यसरी हेर्दा त नेपाल सरकारले यो बर्षका लागि तोकेको धानको मूल्य निकै किसानको पक्षको देखिएको छ । तर यसको धरातलीय यर्थाथ के हो भन्ने बारेमा सरकार भने निकै बुझपचाएको देखिन्छ ।
किसानहरुको लागतको हिसाबले सरकारले तोकेको धानको सर्मथन मूल्य प्रति कुनै गुनासो छैन । छिमेकी देशको सरकारलेसाधारण धानको मूल्य ( त्यहाँको १८६८ रुपैँया ) अर्थात नेरु. २९८८.८ बराबर तोकेको छ ।त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने त नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य रु. २५३.८० कम नै हो । लागतको हिसाब गर्ने हो भने इण्डियाको भन्दा नेपालमा कम्तिमा डेढ गुना बढि लाग्छ । यसरी लागतका आधारमा हेर्दा त झन नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम सर्मथन मूल्यको खासै अर्थ भने हुँदैन तथापि कम्तीमा मूल्य तोकेर झारा टारेको त छ भन्न मिल्छ नै । सरकारले यो देखावटी रुपमा गरेको नाटकलाई वाहवाही गर्ने सत्ताका चण्डमुण्डहरुको पनि यहाँ कमि छैन ।
इण्डियामा त सरकारले धानको मूल्य मात्रै होइन हरेक अन्नबाली, दलहन, तेलहन सबैको मूल्य तोक्छ र त्यस मूल्यमा सरकारले भारतीय खाद्य निगम मार्फत ग्यारेन्टीका साथ खरिद पनि गर्छ । त्यहाँका किसानले आफ्नो उत्पादन ब्यापारीलाई नबेचेर सरकारी खरिदकर्तालाई नै बेच्छु भन्दा त्यसको ब्यवस्था पनि छ । ठाउँ ठाउँमा सरकारी सहयोग समेतमा अनाजमण्डीहरुको ब्यवस्था गरेर अन्नको ब्यवस्थित र एकै ठाउँमा ब्यापार गर्न मिल्ने ब्यवस्था पनि मिलाइएको छ । तर कृषि प्रधान देश नेपाल र गरिब किसान मजदूरहरुको मसिहा ठान्ने कम्यूनिष्टहरुको तीनवटै तहमा एकछत्र राज भएको नेपालको सरकारले किसानहरुलाई कहाँनिर हेरेको छ भन्नेबारेमा उदाहरण दिने पनि ठाउँ छैन । यसमा जस्तोसुकै बहस गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा पनि तत्कालिन सरकारले २०३२ साल तिर सातवटा धानचामल कम्पनी खोलेर सो मार्फत किसानको धान सरकारले किन्ने र खाद्य संस्थानले मनग्य धान भण्डारण गर्ने गथ्र्यो । किसानहरुले सरकारी कम्पनी वा खाद्य संस्थानलाई धान बेच्ने वातावरण बनाइएको थियो । तर २०४६ पछिका प्रजातान्त्रिक भनिएका सरकारहरुले प्रजा (जनता) को हित कति गरे गरेनन् भनेर लेखाजोखा गर्ने हो भने यिनीहरुलाई डी ग्रेड पनि दिन सकिँदैन । यिनीहरुले जनताका नाममा आफ्ना ढुकुटी भर्ने बाहेकका अरु खासै काम गरेको देखिँदैन । यसो भन्दै गर्दा यिनीहरुले जनताका आँखामा मोतियाबिन्दु भएको भनेर गाली गलौच सम्म पनि गर्न नभ्याएका होइनन् ।
तत्कालिन सरकारले तयार गरेका किसानसँग सम्बन्धित संरचनाहरु कृषि समाग्री संस्थान, कृषि औजार कम्पनी, राष्ट्रिय बीऊ बीजन कम्पनी, धानचामल कम्पनी, खाद्य संस्थान मध्ये कतिपय संस्थानहरुको त चोक्टा चोक्टी लुछेर त्यसको सम्पत्ति जमीन समेत बेचबिखनको दलाली गरेर भ्याइ सकेका छन् भने एकाध बचेका संस्थानहरुको हविगत हेर्ने हो भने तिनका पनि सक्किने दिन नजिकै बनाइ सकेका छन् । नेपाल खाद्य संस्थान त अहिले दशैंमा ठूलाबडालाई खशी पुराउने संस्थान भै सकेको छ भने भोलीका दिनमा मदिरा संस्थान भएमा पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । फेरिपनि अहिलेका सत्ता र प्रतिपक्षका कुरा सुन्दा यी भन्दा बिकास प्रेमी, किसान प्रेमी,जनताको पक्षधर संसारमा अरु कोहि छैन भन्ने जस्तो छ । लाज शर्मको पनि त हद हुन्छ ।
यसपटक सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय नै गरेरभनेछ कि सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्ने सबै सहकारीहरुलाई उनीहरुले सरकारी दरभाउमा खरिद गरेको धानको प्रति क्वीन्टल एक सय १२ रुपैँयाका दरलेसहकारीहरुलाई अनुदान दिनेछ भनेर । बहुत राम्रो कुरा झैं लाग्यो । किसानले अब धानको केहि भएपनि मूल्य त पाउने भए भन्ने लाग्यो । तर यसभित्रको अन्तर कथा भने यहाँ त अर्कै देखियो ।
अधिकाशं किसानहरुले मोटा धान रु. २ हजार ५० मा बिक्रि गरि सकेका छन् भने कार्तिकको १५ गते यता त्यो धानको मूल्य २२ सय रुपैँया देखि केहि माथी सम्म भएको छ । ब्यापारीहरुले खरिद गर्ने धानको मूल्य र सरकारले तोकेको मूल्यमा रहेको यो झण्डै पाँच यसको अन्तरलाई कसरी र कुन सहकारीहरुले पुरा गर्ने हुन् कुनैपनि सहकारीहरुसँग ठोस योजना छैन । अधिकांश मोटा धान खरिद गर्ने ब्यापारीहरुले त्यो धान केहि नवलपरासी र चितवन तिरका ठूला मीलहरुलाई बेच्छन भने हाइब्रेड जातको धानलाई आफै कुटाएर मसिनो पनि भनेर बेच्ने गरेको पाइन्छ । अलि अलि ढाँटछल गरेर मसिनोसँग घालमेल गराएर, भुस र कन बेचेर आफ्नो फाइदा निकाली हाल्छन् । तर सहकारीहरुले झण्डै पाँच सय रुपैँया महङ्गोमा धान खरिद गरेर त्यो जालझेल नगरीकन लागत निकाल्न सक्छन भन्नेमा एकरत्तिपनि विश्वास गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा भोलीका दिनमा किसानको धान सहकारीले किन किन्ने ? भन्ने प्रश्न आउँछ । यहाँ केहि सहकारीहरुले धान किन्न लागेका छन् भनेर केहि सरकार पक्षका चण्डमुण्डहरुले निकै खबरबाजी पनि गरेका छन् तर त्यसमा कति सत्यता हुने हो या त्यहाँ पनि ब्यापारीको मूल्यमा किनेको बढि मात्राको धानलाई नै सरकारले तोकेको मूल्यमा किनेको भन्ने फर्जी किसान र फर्जी कागजहरु बनाएर अनुदान पचाउने मेलोमेसो हुने हो भन्ने हेर्न केहि दिन पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।
किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न पाउनु अति राम्रो कुरा हो ।
अहिले बजारमा जुन अवस्था सृजना गराइएको छ त्यसबाट किसानले धानको मूल्य पाउने छैनन् भन्ने पक्का छ । यहाँ त सरकारलाई रातारात कर चाहिएको छ । यहाँको ब्यापार जिउँदो रहोस, यहाँ पनि रोजगारी सृजना होस । यहाँका किसानले आफ्नो उत्पादनको सहि मूल्य पाउन भन्ने नै छैन भन्ने कुरा सरकारको रवैयाले नै देखाएको छ । यहाँ सीमापारीबाट चामल, तरकारी सबै बेरोकटोक आउन दिइन्छ । अरु जेसुकै बन्द भएपनि यी समानहरुका लागि सीमाना बन्द हुँदैन । चामलमा आउने भन्सारको सरकारलाई लोभ छ । कर को चक्करमा रहेको सरकारले नेपाली चामलको भाउ कायम हुन नै नदिने गरि उताबाट सस्तो चामलको आयातमा खुलाछूट दिएको छ । यसबाट नेपाली चामलको लागि धानको मूल्य कायम रहन पाउँदैन । नेपालका पहाडी भेकमा इण्डियाबाट आउने चामल पठाउने ब्यापारीहरुका कारण नेपालको धानको उचित मूल्य पर्न सकेको छैन ।
धानको भाउ नपाउनुको कारण भनेको नै नेपाल सरकारले लिएको दोहोरो नीति नै हो । जरोमा उपचार नगरिकन हावादारी रुपमा धानको मूल्य तोकेको भन्दैमा किसानले मूल्य पाउँदैन भन्ने हेक्का सम्म नराख्ने यो सरकारका सञ्चालकहरुसँग के को आशा गर्ने ? कसरी विश्वास गर्ने ? चामल आयात रोकेर धान आयात गर्न मात्रै दिने हो भनेपनि यहाँका ब्यापारीहरुले धानको मूल्य पाउनसक्ने सम्भावना रहन्छ तर सरकार त्यसो गर्न पनि चाँहदैन । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको र यहाँ उपलब्ध भएको उपजहरुको आयातमा नियन्त्रण नगरिकन यहाँका किसानको कल्याण त हुनै सक्दैन । समस्याको जरो भनेको नै त्यँहि सरकार मै छ । तर यसतर्फ काम नगर्ने सरकारको नियत भनेको त किसान मार्ने र किसानहरुलाई धानको मूल्य तोकेका छौं भनेर झारा टार्ने बाहेक अरु केहि पनि होइन ।
