सम्झौताको १५ बर्षपछि आइसीपी निर्माण स्थलमा भूमिपुजन भएको छ भने दुई देशका मन्त्रीले संयुक्त रुपमा निर्माण शुभारम्भको घोषणा गरेका छन् ।
नेपालगन्जलाई आर्थिक महानग®को रूपमा विकसित गर्ने सम्बद्धहरूको चासोलाई सहयोग पुग्ने ग®ी नेपाल–भा®त सीमाको जमुनाह नाका छेउमा एकीकृत भन्सा® जाँच चौकी (आइसीपी) निर्माण कार्य औपचा®िक शुभा®म्भ भएको छ । सम्झौताको १५ बर्षपछि नेपालतर्फ बिहीबार निर्माण स्थलमा भूमिपुजन गरिएको हो । लामो समयको अन्योलपछि आइसीपी निर्माणका लागि राइट्स लिमिटेडलाई परामर्शदाता तोकिएको छ । सन् २००६ मा नेपाल र भारतबीच आइसीपी निर्माणको सम्झौता भएको थियो । भारत तर्फ भने २०७५ माघ १ गते भारत तर्फका तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आइसीपीको समुद्घाटन गरेका थिए ।
भारततर्फ आइसीपीको उद्घाटन भएको दुई बर्षपछि नेपालतर्फ भूमिपुजन गरिएको हो । नेपालका शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतका वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत आइसीपीको शिलान्यास गरेका हुन् । शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठ र गोयलले नेपाल र भारतको विकासका लागि आइसीपी कोशेढुंगा सावित हुने बताएका छन् ।
यस्तै भारतको राजदीप बिल्डकन कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । भारतको सहयोगमा विभिन्न नाकामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने सहमति अनुसार नेपालगन्जमा बल्ल काम सुरु हुन लागेको हो । निर्धारित दुई बर्षभित्र निर्माण कम्पनीले काम सक्ने विश्वास दुवै देशका मन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि नियमित अनुगमन संयन्त्र बनाइने बताइएको छ ।
आइसीपीका लागि नेपाल सरकारले भारतको रुपैडिया नाकासँग जोडिएको साढे ९० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी तारवार गर्नुका साथै सुरक्षा पोष्ट समेत स्थापना गरिसकेको छ ।
आइसीपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम पूरा गरेको पाँच वर्षपछि भारत सरकारले निर्माणको प्रकृया अघि बढाएको हो । भारत सरकारको सहयोगमा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लागतमा आइसीपी निर्माण हुनेछ । निर्माण २ वर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
एकीकृत भन्सार जाँच चौकी परिसरमा भन्सार कार्यालयका साथै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइन लगायत कार्यालयका साथै एक हजारभन्दा बढी मालबाहक ट्रक पार्किङ गर्ने याडसमेत निर्माण हुनेछन् ।
एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण भएपछि मालवाहक सवारीसाधन जाँचपासमा सहज हुनुका साथै क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रविधि लगायतका काम छिटो र व्यवस्थित हुनेछन् । आइसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अहिले सडकको दुबै किनारामा मालबाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच पास हुँदै आएको छ ।
जाँच चौकीका लागि सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जयसपुरमा जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जावापत नौ करोड चार लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । आइसीपी निर्माणपछि दुई देशको ब्यापार सहज र व्यवस्थित हुने नेपाली अधिकारीको विश्वास छ ।
करिब २ अर्ब लागतमा सिमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त जाँच चौकी निर्माण भइरहेको छ । नेपालतर्फको निर्माणमा भने भारतीय पक्षकै कारण ढिलाइ भएको छ । अब परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नेपालगन्ज आएर काम सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । शिलान्यास समारोहमा नेपालका प्रतिनिधि सभाका सांसद महेश्वर गहतराज अथक, प्रदेश सांसद बाबुराम गौतम, मोहमद याकुव अन्सारी, नेपालगन्जका मेयर धवल शम्सेर राणा लगायतको सहभागि थियो ।
भा®त स®का®बाट आइसीपी निर्माण कार्य प्रबन्धन विभागका अनुसा®, आइसीपीमा सबै विभागका जाँच एजेन्सी कष्टम, इमिग्रेसन, एसएसबी पोष्ट, प्रह®ी कार्यालय, फ®ेष्ट अफिस, प्लान्ट क्वा®ेन्टाइन, पशु क्वा®ेन्टाइन, बैंक, मनी चेञ्ज काउन्ट®, स्क्यान® मेसिन स्थापना हुनेछन् । आइसीपी स्थलमा सिसि क्यामे®ादेखि इन्ट®नेट सुविधा, यात्रुहरूका लागि विश्राम स्थलदेखि अधिका®ीहरूका लागि आवाससम्मको व्यवस्था आइसीपी भित्रै हुनेछ । प्रबन्धन विभागका अनुसा®, सन् २०१२ मा अटा®ीमा पहिलो आइसीपी निर्माण ग®ी छिमेकी देशसँगको आवागमन ® व्यापा®िक सुगमताका पहल सुरु ग®िएको हो । भा®त स®का®ले आफ्नो १५ हजा® किलोमिट® सीमा क्षेत्रभित्र ७ वटा आइसीपी निर्माण गर्ने ® त्यसमध्ये ३ वटा पू®ा भैसकेको ® ४ वटा निर्माण कार्य भै®हको जनाएको छ । आइसीपी निर्माणसँगै मालसामानको सहज ढुवानी, चेकजाँच लगायतका व्यवस्थासँगै ®ोजगा®ीको ठूलो अवस® नेपालगन्जमै सिर्जना हुने विश्वास ग®िएको छ ।
निर्माण अवधिभर यस परियोजनाले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई वृद्घि गर्ने र स्थानीय बजारबाट आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा वस्तुहरुको आपूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा यस परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने संरचनाले अन्तरदेशीय व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिहरुलाई प्रबद्र्घन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
