२३ प्रजातिका रुखहरुलाई खेती सरह लगाउने र बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएपछि किसानहरुका लागि आम्दानीको बलियो स्रोत ‘रुख खेती’ बन्न सक्ने छ भने कच्चा पदार्थका लागि विदेश धाउने उद्योगहरुका लागि पनि राहतको विषय बनेको छ ।
देबेन्द्रराज पौडेल
बाँकेका किसानहरुका लागि एउटा सुखद् खबर छ । निर्वाहमूखि खेतीमा रमाइरहेका बाँकेका किसानले अब रुख खेतीमार्फत मनग्ये पैसा कमाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसका लागि बर्षौअघि कानुन बनेपनि कार्यान्वयन अभावले पीडित बाँकेका किसानका लागि जिल्ला वन कार्यालयले हालै बाधा फुकाइदिएको हो ।
‘यसले किसानहरुका लागि ठूलो आशाको सञ्चार गरेको छ’, उद्योगपति चम्पालाल बोथराले बर्षौदेखिको आफ्नो लडाईंले आंशिक सफलता पाएको प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘हामी जस्ता उद्योग सञ्चालकहरुका लागि पनि सुखद् खबर हो ।’ उनका अनुसार, २३ प्रजातिका रुख खेती सुरु भए फर्निचर, प्लाईउड लगायतका उद्योगका लागि अर्बौ रुपैयाँका कच्चा पदार्थ आयात भैरहेकाले स्थानीय स्तरमै कच्चा पदार्थ उपलब्धता हुनेछ । ‘अर्बौ नेपाली रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकिन्छ,’ प्लाइ उद्योगहरुको राष्ट्रिय महासंघका पूर्व अध्यक्षता समेत रहेका बोथराले भने, ‘निर्वाहमूखि कृषिमा दुःख गरिरहेका किसानहरुले सबैभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छन् ।’
सरकारले दर्ता नभएका निजी वन धनीले कटान अनुमति लिनु नपर्ने र काठ दाउरा ओसारपोसार गर्न छोडपूर्जी समेत लिनु नपर्ने गरी आँप, लिचि, कटहरदेखि लहरेपिपल, बकाइनो, मसला, कदम लगायतका २३ प्रजातिलाई सुविधा दिएको हो । ‘७ देखि १० बर्षभित्र हुर्कने लहरेपिपल, बकाइनो, मसाला, कदमको खेती तत्कालै सुरु हुन सक्छ’, उद्योगपति बोथराले सिसौं समेत वृक्षारोपण गरेर खेती गर्न मिल्ने व्यवस्था भएकाले खाली जग्गाको भरपुर उपयोग हुन सक्ने विश्वास गरे । अम्बा, हलुवावेद, इमली, गोल्डमोहर, निम, काभ्रो, टुनी, लप्सी, बबुल लगायतका २३ प्रजातिका रुखलाई खेती गर्नेदेखि बिक्री गर्नेसम्म सरकारी झन्झटहरुको सामना गर्नुपर्दैन । राष्ट्रिय वनहरुमा लोपोन्मुख रहेका यसखालका रुखहरुलाई खेतीकै माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति अन्तर्गत सुविधा दिइएको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
‘मसला मात्रै मैले ३ लाख बिरुवा रोपिसकेको छु’, उद्योगपति बोथराले मसला रुख बारे विभिन्न भ्रमहरु उत्पन्न भएको जानकारी दिंदै भने, ‘यसले माटोमा कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन ।’ बोथराले ३ सय करोड रुख पाएपनि कारोबार गर्न सकिने बताए । ‘हाम्रो उपयोग सकियो भने निर्यातका लागि पनि उत्तिकै सम्भावना छ’, उनले भने ।
दर्ता नभएको निजी वन धनीले कटान गर्न अनुमति लिनु नपर्ने र काठ दाउरा ओसारपसार गर्न छोडपूर्जी लिनुनपर्ने २३ प्रजातिको सूचि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि देशका धेरै ठाउँमा अहिले पनि समस्या रहेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्था बारे धेरै जानकारी अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको छ’, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कपिल अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले छोडपूर्जी आवश्यक नपर्ने भनेका रुखहरु बारे सरोकारवाला निकाय र कृषकसम्म पुग्न आवश्यक छ ।’ काठ, दाउरा ओसारपोसार गर्न छोडपूर्जी आवश्यक नपर्ने रुखहरुको खेतीमा अब किसानहरु आर्कषित हुने निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । उनले कतिपय स्थानीय स्थानमा चेकजाँचमा ठाउँठाउँमा खटिने प्रहरी तथा वनका कर्मचारीहरुलाई समेत नयाँ व्यवस्था बारे व्यवसायीले समस्या भने झेलिरहेको बताए ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारीले अहिले पनि भारतबाट काठ आयात भैरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले अब रुख खेती आकर्षित भई आयात निरुत्साहित हुने सम्भावना व्यक्त गर्दछन् ।
जिल्ला वन पैदावार व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष सुरेश चन्दले अनुमति लिनु नपर्ने र काठ दाउरा ओसारपोसार गर्न छुटपूर्जी लिनु नपर्ने रुखहरुको सम्बन्धमा बनले सहयोग गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
बाँकेका डिभिजन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीले काठ खेती गर्ने किसान तथा व्यवसायीहरुबाट छुट पुर्जी आवश्यक नपर्ने वन पैदावरमा बाटोमा चेकजाँचका क्रममा छुट पूर्जी माग्ने गरिएको गुनासो आएपछि त्यसको सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए । ‘छुटपुर्जी नचाहिने राजपत्रमा आएको अनुसूचिको पालना गरिरहेका छौं, कतै कसैलाई अप्ठ्यारो परे सहजीकरण गर्दै आएका छौं’, उनले भने ।
