आदीः
विकासलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? यसका मानक के के हुन् ? कस्तो परिवेश मा के के भयो भने बिकास भएको मान्ने ? भन्ने कुरामा सबैको आ–आफ्नो मत र तर्क हुन सक्छन् । बिकास लाई देख्न, सुन्न र महशुश गर्न मिल्ने गरी बिबिध रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
हरेक मान्छेका रुची, दृष्टिकोण र प्राथमिकता फरक–फरक हुने भएकोले बिकास प्रतिको अवधारणामा समेत पृथकता देखिएको हो । जुन मान्छेको मानसिकतामा जे कुराले बढी स्थान पाएको हुन्छ त्यही कुरा पुरा हुँदा उसले त्यसलाई बिकास भएको ठान्छ जबकी उ भन्दा फरक मानसिकताको मान्छेलाई त्यही कुरा बिकास नलाग्न पनि सक्छ ।
धेरैले बाटोलाई बिकासको मानक मान्छन्, केहीले बिजुली–बत्तीलाई बिकास ठान्छन, केहीले उद्योग–धन्दालाई बिकासको सुचक भन्छन्, कतिले शिक्षालाई बिकाससँग जोडेर हेर्छन त सुलभ स्वास्थ्य सेवा लाई वास्तविक बिकास मान्नेहरु पनि छन् । अरु त अरु मान्छेको चेतनाको स्तरबृद्धि पनि बिकास नै हो भन्नेहरु पनि छन् ।
सबैको बिचार केही हदसम्म सही पनि छ, आ–आफ्नो सोंच हो सबैको सोंचको सम्मान हुनुपर्छ । बाल्यकाल धुलाम्य र हिलाम्य कच्ची सडकमा साइकिल चलाएर बित्यो । पक्की सडक हेर्न महेन्द्र राजमार्ग पुग्नुपथ्र्याे र मैले देखेको पहिलो पक्की सडक त्यही थियो । सुरुमा देख्दा अचम्मित पनि भएको थिए, कस्तो गजबको धुलो–हिलो नहुने बाटो पनि हुने रहेछ । त्यती बेला मेरो दिमाग मा पनि बाटो नै बिकास को सुचक रहेछ भन्ने गहिरो छाप प¥यो ।
क्रमिक रुपमा बाटोका छेउछाउमा बिजुलीका खम्बा देखे, गाउँमा टुकीको उज्यालो मात्र देखेको मान्छे शहरमा झलमल्ल बिजुली देख्दा बिजुली पो रहेछ बिकास भन्ने लाग्यो । अल्लीपछि शैक्षिक भ्रमण का क्रममा उद्योग हेरियो अनी फेरी एकपटक मेरो बिकास प्रतिको धारणा फेरियो । यसपटक बिकास को वास्तविक सुचक त उद्योग–धन्दा पो रहेछ भन्ने लाग्यो । समय सँगै चेतनाको स्तर पनि बढदै गयो र स्वाभाविक रुपमा बिकास प्रतिको धारणा पनि बदलिदै गयो ।
मध्यः
पञ्चायतको उत्तरार्धलाई नजिकबाट नियालेको मेरो बालापन बहुदलको सुरुवात सँगै युवावस्थामा परिणत भयो । पञ्चायत र बहुदलमा बिकासको परिभाषा र प्रकृति नै बदलियो । नागरिकको चेतनाको ह्वात्तै बिकास भएको देखियो शायद परिवर्तनको असरले होला । पञ्चायतमा शासक बिरुद्द बोल्न पाइदैनथ्यो कुनैपनि माध्यमबाट राजा र सरकार बिरुद्ध केही बोल्न पाइदैनथ्यो ।
त्यती बेला बोल्न पाउनु पनि ठुलो कुरा हुन्थ्यो । ४६ को आन्दोलन पछिको परिवर्तनले बोल्न पाउने स्वत्रन्तता दियो । जुन बहुदलको सबैभन्दा ठुलो उपहार थियो र एकथरिले यसलाई पनि बिकासको परिचायक माने ।
बहुदल आएसंगै बाटो बिस्तारमा निक्कै तिब्रता आयो । जता हेर्यो उतै बाटाहरु बनेबाटै नभएको ठाउँमा नयाँ बाटो खनियो । कच्ची बाटोहरु ग्रावेल भए, ग्रावेल सडक पक्कीमा परिणत भए । जे होस नेपाली जनताले थोकमा बिकास हुँदै गरेको अनुभुति गरे ।
यस्तै परिदृश्य बिजुली क्षेत्रमा पनि देखियो बर्षौं देखी अन्धकार मै गुमनाम रहेका कती ठाउँमा बिजुली पुग्यो । बहुदलको सुरुवाती केही बर्षमै भए राम्रा र परिवर्तनको अनुभुति दिने केही कामहरु पछिपछि त बहुदलका जनप्रतिनिधिहरुले कुशासनमा पञ्चहरुलाई नै परास्त गरे ।
नातावाद, कृपावाद, व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टिगत स्वार्थ हावी हुँदै गए तेत्रो आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ व्यबस्थालाई पार्टिले आ–आफ्नो बपौती सम्झिन थाले । क्रमश देश कुशासनको जालोमा पर्दै गयो बिकासका नाममा भ्रष्टाचार मौलायो । सुती को सर्ट, डवल नेटको पाइन्ट र हवाइ चप्पलमा सिँहदरवार छिरेका अधिकांसको कायापलट भयो । देश डुबाएर आफ्नो बिकास मा तल्लिन भए तिनै परिवर्तनका सम्वाहकहरु जसले पञ्च र पञ्चायतलाई गाली गरेर सत्तामा पुगेका थिए ।
बिकास र भ्रष्टाचार हातेमालो गरेर सँगसंगै हिडन थाल्यो बिकास नभएको होइन तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएन । बिकास बजेटको ठुलो हिस्सा कमिसनमा खर्च हुन थाल्यो यस्तोमा गुणस्तरहिन कामले प्रश्रय पायो । आर्थिक लेनदेनले तै चुप मै चुपको अवस्था सिर्जना ग¥यो । यो अवधिमा गलत प्रवृत्तिको विकास भयो जुन बहुदलको छविमा सदैव कालो दागको रुपमा रहनेछ ।
यही अवधिमा एउटा अर्को नराम्रो परिपाटीको थालनी भयो, चल्तीका र राम्रा सरकारी उद्योगहरुलाई पञ्चायत को सुचक ठानेर धमाधम बन्द गरियो अनी पछि निजिकरण गरियो । शायद यो कदमले नेपाललाई बिकासको सवालमा केही बर्ष पछाडि धकेल्यो । मैले थाहा पाएसम्म भएका उद्योग बन्द गर्नुको अलावा सरकारीस्तरमा त्यसपछि कुनै उद्योग खुलेनन् ।
देश अहिले संघिय संरचनामा गइसकेको छ केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकार अस्तित्वमा छन् । राज्यको अवधारणा नेपाल को लागि नयाँ भएकोले होला हामी त्यती अभ्यस्त भएका छैनौ । कतिले त यसको औचित्य मै प्रश्न गर्छन् ।
संघिय संरचनामा गएपनि त्यस अनुरुप काम हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार लाई प्रशस्त स्रोत र साधनले सु–सज्जित गरिएपनि राज्य सरकार भूमिकाविहीन छ । राज्य सरकार सँग न स्रोत छ न कुनै साधन ! केन्द्रको दयाबाट तलब–भत्ता एवम अन्य खर्चको व्यबस्था भइरहेको छ । यस्तोमा राज्य सरकारले बिकासको बारेमा कसरी सोच्ला ? के योजना बनाउला ?
संघियता पछि बिकासको खोलो बग्छ भन्नेहरुले यसको उत्तर देलान् ? अहिलेको परिस्थितिमा त बिकास गर्ने रकम त अतिरिक्त जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुको तलव–भत्ता मै खर्च भएको देखिन्छ । जनतालाई बिकासको उधारो सपना देखाइ कार्यकर्ता पोस्न कै लागि संघियता ल्याइएको आरोप पनि दलहरुलाई लगाइन्छ ।
राज्य सरकार त भूमिका मै छैन भन्दा पनि हुन्छ, केन्द्र सरकार पनि यथार्थ भन्दा धेरै पर रही काल्पनिक दुनियाँ मा विचरण गर्नुका अलावा उल्लेख्य खास्सै केही गर्न सकेन । तत्कालका प्राथमिकता पहिचान गर्नुको साटो रेल र पानीजहाज को हावा कुरा गर्न मै व्यस्त छ । हामीलाई पानीजहाज होइन मेचीकाली राजमार्ग ६ लेनको भए हुन्छ । अलिकति पनि लाज–सरम छ भने तिमीहरुकै शब्दमा देश कंगाल बनाउने पञ्चले बनाएको महेन्द्र राजमार्गलाई फराकिलो गराउ । कहिलेसम्म टालटुल गरेर काम चलाउँछौ ? बनेको बाटो फराकिलो पार्ने हुती नहुनेले पानीजहाज र रेलको कुरा गर्नु आलु खाइ पेडाको धाक लगाए जस्तो भएन र ?
केन्द्र र राज्यले निरास बनाएपनि स्थानीय सरकार अल्ली प्रभावी भएको जस्तो भान भएको छ । देशव्यापि रुपमा स्थानीय सरकारले बिकासको आशा जगाएका छन् । जताततै बाटो बनेको छ, बिजुली पुर्याइएको छ, खानेपानी, ढलको ब्यबस्था गरिदैछ। केन्द्र को तुलना मा केही पारदर्शीता पनि छ । मेरो बुझाई मा त संघियताको सार्थकता केही हदसम्म स्थानिय सरकारले पुष्टि गरेको छ । स्थानिय सरकार र यसको अधिकार क्षेत्रले केही आशा जगाएको छ ।
अन्तः
मैले आफ्नै जीवनकालमा ३ फरक शासन प्रणाली देखेको–भोगेको छु । पञ्चायतको उत्तरार्ध, बहुदलिय प्रजातन्त्र र संघीय गणतन्त्र तिनै व्यबस्थामा सैद्धान्तिक रुपमा बिकास सर्वोपरी थियो र रहने पनि छ । पञ्चायतको पालाको बिकास र दुर–दृष्टि शायद बोल्न पाउने अधिकार (वाक स्वत्रन्तता) नपाएको झोंकको घानमा प¥यो ।
अहिले केही जमात त्यही कुरामा विस्मात पनि गर्छन् । त्यति बेलाको सिमित स्रोत साधनका बावजुद महेन्द्र राजमार्ग, रेल, बिजुली, सिंचाइ, सरकारी उद्योग, विश्व–विद्यालय, बनजंगल संरक्षणका क्षेत्रमा समय सापेक्ष प्रगति भएको मान्नु पर्छ । आलोचना गर्न पाइयो तर आलोचकले आफ्नो उपयोगीता सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ ।
पञ्चायतको पतन पछि मेरो युवावस्थामा बहुदलिय प्रजातन्त्र आयो । परिवर्तन पछि निक्कै तामझाम देखियो नयाँ जोगिले धेरै खरानी घस्ने उखानलाई सार्थकता दिने काम भयो । केही अहम मुद्दामा देखिने गरी परिवर्तन पनि देखियो । जनता निडर भई बोल्न सक्ने भए, जातपात, छुवाछुत जस्ता अमानविय कार्यमा लगाम लगाउने प्रयत्न भए ।
बोल्न पाउने अधिकारको बदलामा अन्य सबै अधिकार नेतालाई बुझाएर गलत गर्न छुट दिए । त्यसैको प्रतिफल होला केही बर्षमै पञ्चायत बिर्साउने गरी कुशासनको चक्रमा देश फस्यो । बिकास कम भ्रष्टाचार बढी भयो चप्पले नेता करोडौमा खेल्ने भए । बिकास त भयो तर नेताको मात्र भयो । जनता बोल्न पाउने अधिकारको नाममा छाडा भए । पञ्चायतले खडा गरेका बिकासका पूर्वाधारलाई नियतवस भताभुङ्ग पारियो ।
अहिले म जीवनको मध्य तिर छु केही बर्ष देखि गणतन्त्र भोगिरहेछु । प्रजातन्त्र भन्दा पनि अव्वल भनिएको गणतन्त्र मैले सुने, सोचे अनुरुप त पक्कै छैन भन्न मलाई कुनै हिच्किचाहट छैन । कुनैपनि व्यबस्थाको सुन्दरता सिद्धान्तमा भन्दा ब्यवहारमा झल्किनु पर्ने होइन र ? अहिलेसम्म म गणतन्त्र बाट एक रत्ती पनि प्रभावित भएको छैन ।
किनकी प्रचारबाजी गरिए अनुसार न बिकासको खोलो बग्यो न त बग्ने कुनै लक्षण देखिएको छ । संघिय गणतन्त्रको मर्ममा स्वायत्त राज्यको कुरा गरिन्छ तर व्यबहारमा राज्यको नामाकरण र राजधानी तोक्दा केन्द्रको हस्तक्षेप हुन्छ । प्रदेशको सरकार, संसद, सांसद सबै निरिह छन् केन्द्रले तय गर्छ सबै कुरा, के यही हो संघियता अर्थ ? यस्तोमा प्रकृयागत बिकास को अपेक्षा कसरी राख्ने ?
विश्वास !
गर्नुस म अहिले को अवस्था र स्वरुपको संघीय गणतन्त्रबाट प्रभावित छैन र आशावादी पनि छैन । किनकी सिमित स्रोतसाधनबाट बिकासको मुल फुटाउन संघियता र गणतन्त्र होइन इच्छाशक्ति चाहिन्छ । हावादारी भन्दा यथार्थपरक कुरा र चिन्तनले बिकासपथमा अग्रसर भइन्छ ।
मेरो बिचारमा,
दिगो बिकासका लागि बाटो, बिजुली, पानी, उद्योग जस्ता भौतिक पूर्वाधार सँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा दिर्घकालिन सोंच र नतिजामुखी कार्ययोजना जरुरी छ ।
त्यस्तो !
धेरै केही चाहिएको होइन र जुनतारा खोजेको पनि होइन । ४० बर्ष अघी बनेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग जिर्ण भयो टालटुल मात्र गरेर कहिलेसम्म चलाऊने ? तत्काल स्तरोन्नतीको काम थालियोस् ।
उत्तर र दक्षिण जोडने सडक आवश्यकता अनुसार थपियोस, बिजुली मा आत्मनिर्भर भएर अरुलाई बेच्ने अवस्थामा पुगौं । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको निजी र सरकारी बिचको खाडल तत्काल पुरिनु पर्छ सरकारी शिक्षा लाई गुणस्तरिय र प्रभावकारी बनाइ निजी लाई क्रमश हटाउनु पर्छ । शिक्षा पूर्ण रुपमा निशुल्क हुनुपर्छ पढ्न पाउनु सबैको मौलिक हक हो ।
उच्चस्तरको सुलभ स्वास्थ्य सुविधा हरेक नागरिकको अधिकार हो यसको प्रत्याभुती दिनु सरकारको प्राथमिक कार्य हो । त्यसैगरी हाम्रो देशको प्राकृतिक सुन्दरता लाई विश्वमाझ चिनाउन र देखाउन सके पर्यटन क्षेत्र पनि समृद्धिको साक्षी बन्न सक्छ । यसमा तत्काल पहल जरुरी छ ।
हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषिको दुर्दशा देख्दा विरक्त लाग्छ । आजपनि हामी प्याज, लसुन र खुर्सानी जस्ता कुरामा भारतमा निर्भर छौँ । यति सामान्य कुराहरु आयातमा हामी अरबौं खर्चिन्छौँ । आधुनिक र बैज्ञानीक कृषिको थालनी अपरिहार्य छ । देशको समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको ठुलो योगदान रहनेमा दुईमत नहोला । नीति–निर्माताहरुले उद्योग–धन्दा मैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिएर उद्योग मार्फत प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सके स्थाइ र दिगो बिकास सम्भव छ ।
