पीडा माथी पीडा झेल्दै बेपत्ता परिवारका श्रीमती, काजक्रिया गर्न परिवारको दवाव, बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनाईएका द्वन्द्व पीडितहरुले जिवनकालमै न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
एडभोकेसी फोरम नेपालले बर्दियाको भुरिगाउँमा आयोजना गरेको संक्रमणकालिन न्यायमा समुदाय स्तरिय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडितहरुले आफुहरुलाई न्याय दिलाउने कुरामा राज्य गंभिर नबनेको भन्दै जिवनकालमै न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता परिवारका देवीसरा वलीले धेरै पीडितहरु न्यायको लडाई लड्दा लड्दै मृत्युवरण हुनु परेको भन्दै बेपत्ता लगायतका पीडितका मुद्धाको चाडै छिनोफानो हुनु पर्नेमा जोड दिएकी थिईन ।
पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा संघिय सरकार जस्तै स्थानिय सरकार समेत गंभिर नबनेको यातना पीडित मयाराम खड्काले बताए । कोभिड संक्रमणका बेला पीडितहरु अझै पीडामा परेको भए पनि स्थानिय सरकारले द्धन्द्ध पीडितका लागी कुनै कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरेका थिए । छलफल कार्यक्रममा द्धन्द्ध पीडितहरुले स्थानिय सरकारले आफ्नो पालिका भित्र कति द्धन्द्ध पीडित छन् भन्ने बारेमा यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरुको आवश्यकता र चाहाना अनुसारका आजआर्जन लगायतका परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बेपत्ता परिवारकी देवीसरा वलीले बताएकी थिईन । छलफल कार्यक्रममा यातना पीडित धनीराम चौधरीले स्थानिय सरकारले द्धन्द्ध पीडितलाई लक्षित बर्ग मानी कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । आफु जस्ता धेरै यातना पीडितहरु औषधोउपचार नपाएर छटपटाए पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको चौधरीले गुनासो गरे । आफुले न्यायका लागी सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दिएर जितेको भए पनि सरकारले अनेकथरी प्रक्रियागत कुरा तेस्याएर राहत रकम उपलब्ध नगराएको चौधरीले बताए ।
बेपत्ता परिवारकी सरिता थापाले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानिवन आयोग गठन भएको ६ महिनासम्म पनि उल्लेख्य कार्य गर्न नसकेको बताउदै आयोगले वडा कार्यालय मार्फत बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको घटनाको सम्बन्धमा गरेको सर्जमिनमा पारदर्शि र सबै घटनाका पीडितहरु समेटिन नसकेकोे बताईन । स्थानिय सरकारले कोभिड लक्षित राहत बितरणमा द्धन्द्ध पीडितलाई वेवास्ता गरेको र पहुँचका आधारमा राहत बितरण गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित पीडितहरुले गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता वसन्त गौतमले संक्रमणकालिन न्यायको पछिल्लो अवस्था र द्धन्द्ध पीडितका सवालमा प्रकाश पारेका थिए ।
द्धन्द्ध पीडितका सवाल सम्बोधनमा स्थानिय सरकारको भुमिका र दायित्वका बारेमा सहजिकरण गर्दै गौतमले पीडितहरु पनि संगठित भई आफ्नो सवाल सम्बोधनका लागी स्थानिय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लागी पर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । न्यायका लागी पीडितहरु पनि एकजुट हुनु पर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै पीडितहरुले बर्तमान कोराना संक्रमणले आजआर्जनका श्रोत सुकेर पीडितहरु झनै मर्कामा परेको, दैनिक खानपान र नियमित औषधी खाने र दिर्घरोगी द्धन्द्ध पीडितलाइ एकदमै समस्या भएको पीडितहरुले गुनासो गरेका थिए ।
स्थानिय सरकारले आफ्ना मान्छे र पाटी नहेरी भेदभाव बिना पीडित लक्षित आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्नेमा कार्यक्रमका सहभागी द्धन्द्ध पीडितहरुले बताएका थिए । कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारका बेपत्ता परिवारकी रुन्ची थारुले श्रीमान पतिराम थारु बेपत्ता भएको बर्षो हुँदा समेत अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो थाहा पाउन नसकेको भन्दै बेपत्ता आयोग र मानव अधिकार आयोगले समेत आफ्नो उजुरी उपर के भैरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी नदिएको गुनासो गरेकी थिईन । द्धन्द्ध पीडित जगत कुमारी बस्नेतले छोरालाई हत्या गरेको बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा जाहेरी दिएकोमा जाहेरी दर्ता भएको दशक भैसक्दा समेत कुनै कारवाही नभएको बताईन ।
मुद्धामा के भैरहेको भन्ने बारेमा सोधपुछ गर्न जाँदा प्रहरी अधिकारीले बुढी धेरै गनगन नगर भन्ने जवाफ दिने गरेको गुनासो गरेकी थिईन । पीडित संरक्षण ऐन र सुचनाको हक अनुसार पनि पीडितले आफ्नो मुद्धामा भएको अनुसन्धान प्रक्रिया र अवस्थामा थाहा पाउने अधिकार भएपछि पीडितहरु सुचनाको हकबाट बन्चित भएका छन् ।
कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारकी जयन्ती शाही वेपत्ता पारिएकाहरुको एकल कि दोकल भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै परिवारबाट काजक्रिया गर्न दवाव आउन थालेको बताईन । ‘क्रिया गरौ मरे बाचेको यकिन थाहा छैन नगरौ पारिवारीक दवाव बढ्न थाल्यो’ शाहीले दुखेसो पोखिन । बेपत्ता एकल महिलालाई क्रिया गर्न परिवारबाट दवाव आएको बेपत्ता परिवारकी अर्की सदस्य जानकी केसी बताईन उनका श्रीमान भुपेन्द्र केसी द्धन्द्धकाल देखि बेपत्ता छन् । सरकारले न्याय नदिए पछि आत्मा बोल्ने ठाउँमा गएको त्यहाँ जाँदा श्रीमानको आत्मा रुपी बोली क्रिया नगर्दा खाँन पाईन, तर्न सकिन भन्ने आवाज सुनिएकाले आफु निकै अन्योलमा परेको केसीले बताईन । कार्यक्रममा श्रीमान बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका श्रीमतीहरुले सरकारले आफुहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । श्रीमान जिउदो रुपमा सार्वजनिक भए बरु पैसा फिर्ता दिउँला सरकारले कागज गरोस ।
बेपत्ता सार्वजनिक पनि नगर्ने भत्ता पनि नदिने सरकारले कस्तो नीति हो हो द्धन्द्ध पीडित देवीसरा वलीले प्रश्न गरिन । संक्रमणकालिन न्यायको पछिल्लो अवस्था, द्धन्द्ध पीडितको सवाल सम्बोधनमा स्थानिय सरकारको भुमिका र पीडितको न्याय सवालमा छलफल गरिएको कार्यक्रममा यातना, बेपत्ता, हत्या लगायतका घटनाबाट पीडित भएका ४० जना पीडितहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बर्षौ देखि न्यायको लागी भौतारिएका पीडितहरु बर्तमान कोरोना संक्रमणका कारण झनै मर्कामा परेको, आफुहरुको सवाल सम्बोधनमा स्थानिय सरकार लगायत सरोकारवालाको तत्काल ध्यान पुग्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
