नेपालमा अहिले लगभग ३४ हजार ७३७ सहकारीहरु रहेका छन् । यी सबै सहकारीहरुमा जम्मा शेयर सदस्य लगभग ६३ लाखरहेका छन् । यो भनेको कुल अनुमानित जनसंख्याको मात्रै २१ प्रतिशत हो । यसमा पनि शुद्ध शेयर सदस्य अर्थात एक सहकारी एक सदस्यको हिसाब गर्ने हो भने वास्तविक सहकारी शेयर सदस्यहरुको संख्या त मुस्किलले ४० लाख पुग्छ । सहकारीमा लागेका अयिन्ताहरुका भाषणबाजीमा त नेपालमा सहकारीको बिकास खुबै भएको लाग्छ । तर तीन करोड अनुमानित जनसंख्या र वयस्क जनसंख्या झण्डै दुइ करोड रहेको देशमा जम्मा जम्मी ४० लाखको पहुँचमा मात्रै सहकारी पुग्नु सहकारीको विकास भएको भनेर ठोकुवा कत्तिको गर्न मिलछ त्यो काम उनै अभियन्ताहरुमा नै छोड्नु बेस होला । यी ३५ हजार सहकारीहरु मध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या देशमा झण्डै १४ हजार रहेको छ । यी बाहेकका बिषयगत सहकारीहरु नेपालमा कृषि, बहुउद्देश्यीय, साना किसान, तरकारी तथा फलफूल, माछापालन, मौरी पालन, विद्युत, पर्याटन, उपभोक्ता, जुनार, सञ्चार, चिया उत्पादन लगायतका विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरु रहेका छन् । यी सबैको कुनै न कुनै रुपमा कारोबार भनेको बचत र ऋण नै रहेको छ या नाम मात्रैको या पहुँच लगाएर अनुदान खाने मनसायका सहकारी रहेका छन् ।
नेपालमा सहकारीको शुरुआत त २०१३ सालमा नै भएको मानिन्छ । यसलाई पञ्चायतकालमा साझासंस्थाको रुपमा चिनिन्थ्यो । कृषि प्रधान देश नेपालका किसान लक्षित गरेर स्थापना गरिएको साझा संस्थाको स्वरुपमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको उदय पछि सहकारी ऐन २०४८ जारी गरेर सरकारी स्वामित्वबाट समुदायको स्वामित्वमा लगियो । यहि ऐन र नियमावली २०४९ को आधारमा नेपालमा सहकारीहरु स्थापना गर्ने लहर चल्यो । देशका कुना कन्दरामा बैंक नपुगेको अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिएर गाउँ गाउँमा आइएनजिओहरु समेतले बचत समूह हुँदै सहकारी बनाउने काम गरियो । २०६५ सालमा माओवादीको सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईको नीतिले देशमा कार्यकर्ता केन्द्रित सहकारीको एक चरणको लहर ल्यायो । उपभोक्ता सहकारीको नाममा र युवास्वरोजगार कोषको रकम सहकारीबाट परिचालित गर्ने नाममा जुन किसिमले सरकारी ढुकुटीको वितरण गरियो यसको हिसाबकिताब खोज्ने काम कति भयो या कति मिडियाहरुले खोजे लेखे केहि भन्न सकिँदैन । त्यसपछि च्याउ झैं अनियन्त्रित रुपमा उम्रेका लघुवित्तहरुले ग्रामिण जीवनमा ल्याएको बेथिति त झन कहालिलाग्दो नै छ ।
२०६३ साल पछिल्लो चरणमा सहकारी संघसंस्थामा नेकपा एमाले र माओवादीहरुको हानालुछी नै चल्यो । जिल्ला सहकारी संघ देखि राष्ट्रिय सहकारी संघसम्म कसले कब्जा गर्ने भन्ने दाउपेचका बीच बल पुगेसम्म एक्ले हत्याउने र नपुगेका ठाउँमा भागबण्डा गर्ने यो बाँडिचुँडीको खेलमा बिपक्षको आवाज मत्थर पार्न काँग्रेसलाई पनि ठाउँठाउँमा भाग दिने र देशको सहकारी आन्दोलन जनता र शेयर सदस्य मुखि भन्दा पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तामूखि बनाउने काम भयो । सहकारी संंघसंस्थालाई भर्याङ बनाएर राजनीतिक पार्टीको ताबेदारी गर्ने, सरकारी अनुदानहरु मनग्य हातपार्ने जस्ता कामहरु भए । आज सहकारीको आन्दोलनलाई यतिसम्म बदनाम गएिको छ कि सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण समाजमा फलानो पार्टीको संस्था, संघ सम्म भनिन्छ ।
सहकारी संस्था त समाजको स्वामित्व भएको तर व्यवसायिक संस्थाको रुपमा जानु पर्ने हो । यसले संस्थामा आबद्ध रहेका सदस्यहरुको आर्थिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने हो तर यहाँ त सदस्यहरुको भन्दा पनि सहकारी संस्थाका अति सीमित सञ्चालकहरु, संस्थाका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु, केहि पहुँच भएका ब्यापारीहरु र सहकारी बिभागका अनुगमनमा हिँड्ने केहि कर्मचारीहरुको मात्रै बढि हित भएको भन्दा अतिशेक्ति नहोला । के यसरी अगाडी बढेको सहकारी आन्दोलनले नेपालको ग्रामिण अर्थतन्त्र र जनजीवनमा कायापलट गर्न सक्छ त ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
यी तमाम बेथितिले गिज्याइरहेको परिप्रेक्षमा सरकारीतन्त्रमा केहि त नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लागेको पनि देखिन्छ । यसैको पछिल्लो प्रयास स्वरुप सहकारी ऐन २०४८ लाई खारेज गरेर नयाँ सहकारी ऐन २०७४ आएको छ । यस ऐनले सहकारीहरुलाई अलि थितिमा राख्न खोजेको पनि छ । सहकारीहरुमा हुने गरेको नगद प्रवाहको चलखेललाई सरकारी आँखामा ल्याउन सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ लाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी बिभागले २०७४ मा निर्देशन जारी गर्यो यसलाई संशोधन सहित २०७६ र २०७७ मा पनि जारी गरेको छ । जसमा सरकारी निकायबाट सेवासुविधा उपभोग गर्नेहरु संस्थाको पदाधिकारीमा बस्न नहुने, कुनै पनि व्यक्तिहरुको पूर्ण जानकारी बीना सदस्यता दिन नहुने, दश लाख वा सो भन्दा माथिको आर्थिक कारोबारमा श्रोत खुलाउनु पर्ने र सो को जानकारी संस्थाको सूचना अधिकारी मार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभाग वित्तिय जानकारी इकाइमा दिनुपर्ने, शंकास्पद कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने जस्ता थुप्रै निर्देशनहरु दिएको छ । यसै गरि बिभागले संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण, निरिक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ पनि जारी गरेको छ । यसमा संस्थाहरुको अनुगमन गर्दा निर्देशिकाको परिच्क्षेद ३ मा तोकिएका कुराहरु लेखा रखरखाव, मुख्य कारोबार छुट्टिने गरि बहिखाता राख नराखेको, नगद तरलताको अनुपात, ऋण हानी व्यवस्था, कमिशन दिएर रकम संकलन गरेनगरेको, सफ्टवेयर तथा बिद्युतिय कारोबारको स्वीकृती र अनुमती लिए नलिएको, संञ्चित घाटा रहँदै मुनाफा वितरण गरेनगरेको आदी अनुगमन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
पछिल्लो समय सहकारी त्यो पनि बित्तिय सहकारीहरुको दबाबमा ब्यवसाय मात्रै गरेका बित्तिय सहकारीहरुको बिशेष फाइदा गराउने मनसायका साथ सहकारीको बिकासका लागि भन्दै संस्थागत आयकर घटाएर ५, ७ र १० प्रतिशतमा झारियो । त्यहि बित्तिय कारोबार गर्ने बैंकको संस्थागत आयकर ३० प्रतिशतसम्मछ । वित्तिय कारोबारी सहकारीको बाहुल्यता दैनिक रुपमा कारोबार हुने ठाउँ बिशेषगरि शहरमा नै केन्द्रित रहेको छ । उनीहरुको लगानीको ९० प्रतिशत हिस्सा ब्यापारीवर्गमा नै छ । कृषिजन्य र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कारोबारमा अति न्यून लगानी गरेका सहकारीहरुको खुद मुनाफामा लगाइने आयकरको दर घटाएर कुन बर्गलाई फाइदा भएको भन्ने भनि रहनु पर्दैन ।
यसै गरि ऐनको प्रयास स्वरुप २०७७ साल असोज मसान्त भित्र कुनै पनि सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले दोहोरो सदस्यता त्याग्नु पर्नेछ । तर सहकारीका सदस्यहरुको स्वघोषणा मात्रैको ब्यवस्थाले दोहोरो सदस्यताको समस्या सकिनेमा भने शंका छ । सहकारीहरुको पदाधिकारीमा सरकारी ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिने व्यक्ति बस्न नहुने कुरालाई पनि इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन भएको छैन । आज पनि कतिपय सहकारीहरुमा सरकारी त्यस्ता व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
देशमा कोभिड–१९ को कारण चैत्र देखि बिभिन्न प्रकारको बन्दाबन्दी रहेको छ । बजारका धेर्रैजसो बित्तिय सहकारीहरुको लगानी साना ब्यापारीहरु, यातायात ब्यवसायीहरु, होटल र रेष्टुरेन्टहरु, रेडा ढेला पटरी ब्यापारीहरुमा पनि रहेको छ । आज यी ब्यापारीहरु दिवालिय भएका छन् । कतिपय सहकारीहरु समेत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दबाव आउनसक्ने सम्भावनालाई मध्येनजर गर्दै आशिंक रुपमा कार्यालय खोल्ने गरेका भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्तोमा सहकारी संस्थाहरुले बीना धितो बाँडेका कर्जाहरु उच्च जोखिममा रहेका छन् । यस्तोमा शेयर सदस्यहरुको बचतमा जोखिम पनि बढेको छ । यसको निगमन राष्ट्र बैकले गर्दैन, सहकारीको निगमनकारी निकाय स्थानीय तहमा बनेकै छैनन् । यसको जिम्मेबारी भोली कसले लिने हो अनिश्चित छ । आज पनि अदालतहरुमा हिजोका दिनमा सदस्यहरुको शेयर, बचत अपचलन भएका र डुबेका मुद्दाहरु लम्बित रहेका छन् । उजुरी सुनेको नाममा सहकारी सञ्चालकहरुलाई पक्रने र अदालतलाई बुझाउने बाहेक दशौं हजार बचतकर्ताको डुबेको रकम असुलउपर गरेर उनीहरुले पाएको उदाहरण छैन । आज पनि हिजो सहकारी मार्फत रकम जोडेर संस्था डुबाएकाहरु श्हरबजारमा बिल्डर बनेर ठेकेदार बनेर बसेका छन् । मरेको त बचतकर्ता मात्रै छ ।
सरकारी निकायले सहकारीहरुलाई एकातिर मर्ज गरेर जान पनि भनेको छ भने यस बर्षको बजेटबाटै समुदायमा भएका बचत समूहहरुलाई सहकारीमा परिणत गर्ने पनि भनेको छ । यो दोहोरो कुराले सहकारीहरुको संख्या घट्ने कसरी हो त्यसको अनुमान अहिले नै लगाउन सकिँदैन । आजसम्म बिषय भन्दा पृथक पाराको सञ्चालन र सहकारी भनेको नै बचत र ऋण कारोबार हो भन्ने बुझाइबाट सहकारीहरुले र सहकारीका सदस्यहरुले मुक्त हुन जरुरी छ । यसैका लागि सरकारले जुन बिषयको सहकारी हो त्यसलाई मुख्य कारोबार बनाउन पनि भनेको छ । यसको कार्यान्वयन कडाईका साथ लागू हुन जरुरी छ । उहि हिजोको जस्तो साहुकारीताबाट अब कसरी नेपालको सहकारी आन्दोलन अगाडी जान सक्छ भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । सरकारको प्रयास र सहकारी ऐनको दफा ३२ १(क) ले गरेको व्यवस्थालाई अक्षरस पालना गराउन सबै सहकारी संस्थाहरु इमान्दारिताका साथ लाग्नू पर्छ । मात्रै सदस्यहरुको स्वघोषणाका भरमा सहकारीको दोहोरो सदस्यता अन्त हुन सक्दैन । हुन त ऐनको यो व्यवस्थालाई अटेर गर्नेहरुलाई २ लाखसम्म जरीवानाको व्यवस्था छ तर अनुगमनले यसलाई ढाकछोप गरेर जाने काम भएमा यो डरले काम नगर्न सक्छ । यो सबै कुरालाई जनताले सरकारी निकाय कै मात्रै मुख ताक्ने तर सहकारी संस्थाहरुले पहुँचको भरमा सधैं हिजोको जस्तै पाराले चल्ने गरेमा नेपालको वास्तविक सहकारी आन्दोलको भविष्य राम्रो देखिँदैन । बेलैमा सहकारी संस्थाहरुले सुध्रिनै पर्छ ।
