हरेक बिभाग–बिभागमा कुलमान जस्तै कुशल प्रशासक चाहिएको हो भने, हरेक नियुक्तिमा कुलमान होइन हरेक व्यक्तिमा कुलमान खोजौं । उनी असल गुण भएका ‘मानव’ हुन, उनलाई ‘मानव’ नै रहन दिउँ ।
बितेका केही दिनदेखि नेपालीका माझमा कुलमान घिसिङको चर्चा चलेको छ, उनी चर्चाको केन्द्रमा छन् । यत्तिको चर्चा बिगतमा सायदै कुनै प्रशासकको भयो होला । कुनै सेलिब्रिटी भन्दा कम छैनन्, उनी कर्तव्यपालनको पर्याय बनेका छन् ।
खासमा उनी आजको मितिमा नेपालीमाझ सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्तित्व हुन् भन्दा फरक नपर्ला ! उनको काम बोलेको छ, शायद यस्तो काम नेपालमा बिरलै हुने भएर हो कि उनले बहुसंख्यक नेपालीको आँखाको नानीमैं ठाउँ पाएको ? जे होस उनी अरुभन्दा केही फरक त पक्कै छन् र त उनको चर्चा चुलिएको छ । उनी प्रति जनमानसमा केही जिज्ञासा ! धेरै आशा ! फुटकर विरोध ! थोकमा समर्थन ! रहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । उनी प्रतिको अपार समर्थनले पनि उनमा केही फरक बिशेषता रहेको प्रस्ट्याउछ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको महाप्रबन्धकको ४ बर्षको सफल कार्यकाल सकिन केही बाँकी छँदै देशभर उनको समर्थनमा पुनर्नियुक्तिको माग सहित दवावमुलक धेरै प्रयास भए ।
सामाजिक सन्जाल तिनै बिषयबस्तु मा केन्द्रित सामाग्रीले भरीभराउ भए, सामाजिक क्षेत्रमा कहलिएका व्यक्तित्वहरु समेत सो अभियानमा सक्रियतापुर्वक होमिए तर सबै व्यर्थजस्तो भयो ।
सरकारले उनलाई सोही पदमा दोहोर्याएन, बिद्धमान कानून बाधक भएको हवाला दिइयो । कारण जे होस, जनभावना अनुरुप पुनर्नियुक्ति नगर्ने सरकारको कदम सहि या गलत भन्ने स्पस्ट दुई धार देखिएको छ यसलाई बिबिध कोणबाट चर्चा गरिनेछ ।
क) सरकारको कदम समर्थित धारः हुनसक्छ मैले यो यसबारे केही शब्दहरु खर्चिंदा आलोचित हुनसक्छु । शताव्दीमा एकपटक बिरलै जन्मिने ब्यक्तिका बारेमा पनि यस्तो विचार राख्ने भनी गाली पनि खेप्नु पर्ने हुनसक्छ । तैपनि एउटा स्तम्भकारको दृष्टिकोणबाट मैले सहि–गलत दुबै पक्षको बारेमा लेख्नै पर्छ । मेरा धारणा दिन मपनि त स्वतन्त्र छु ।
कुलमान एक इमान्दार, होनहार र बिशेष क्षमता भएका राष्ट्रसेवक भएकोमा कुनै शंका छैन । विद्युतका क्षेत्रमा उनको अनुपम र अतुलनीय सेवाका लागि नेपाल र नेपाली सदैब आभारी रहनेछ । उनको योगदान स्वर्ण अक्षर मा लेखिनेछ । उनको मार्ग–दर्शन अरुको लागि अपरिहार्य जस्तै हुनेछ । उनले स्थापित गरेको कामगर्ने शैली हरेकका लागि अनुकरणीय हुनेछन् ।
अलिकति पनि दाँया–बाँया गर्नुअघि १० पटक सोंच्नु पक्कै पर्ला । उनका काम नजिर जस्तै बन्नेछन् । यति हुँदा–हुँदै पनि केही बिशेष कारणहरुले पुनर्नियुक्ति नहुनुलाई जायज ठहर्याउछन् । एउटा कुलमान ले के के गर्ने ? उनलाई कहाँ कहाँ खटाउने ? देशमा जता जुन बिभाग हेर्यो उतै बिजोग छ ! अकर्मण्यताले सीमा नाघेको छ यस्तो परिस्थितिमा बरु हामीले हरेक प्रशासकमा कुलमान खोज्नुपर्छ–देख्नुपर्छ । कुलमान जत्तिकै हिरा अरुपनि होलान उनलाई पनि अवसर त दिनु प¥यो नि ? अन्यथा उनिहरुको क्षमता कसरी बाहिर आउला ?
हामीलाई अहिले हजार को संख्यामा कुलमान चाहिएको छ त्यो सबै एउटै कुलमानबाट सम्भव छैन ।
हामीले अरुलाई पनि क्षमता देखाउने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ अन्यथा अन्य क्षमतावान राष्ट्रसेवक को अवमुल्यन गरेको देखिन सक्छ । कसैको क्षमतामापन नगरिकनै अबिश्वास गर्नुपनि राम्रो अभ्यास होइन । बरु राम्रो गर्न प्रेरित गर्ने, बाटो नबिराउन खबरदारी गर्ने हाम्रो दायित्व हो । तत्कालिन सरकारबाट कुलमानलाई जिम्मेवारी नदिइएको भए आज हामीले उनको क्षमता कसरी देख्ने थियौ ?
तसर्थ हरेक बिभाग–बिभागमा कुलमान जस्तै कुशल प्रशासक चाहिएको हो भने, हरेक नियुक्तिमा कुलमान होइन हरेक व्यक्तिमा कुलमान खोजौं । उनी असल गुण भएका ‘मानव’ हुन, उनलाई ‘मानव’ नै रहन दिउँ ।
ख) सरकारको कदम बिरोधी धारः लोकतन्त्रको मुलभुत सारतत्व भनेको जनमत, जन–भावना, जन–आस्थालाई सर्वोपरी मान्नु हो । यसको कदर जुनसुकै मुल्य र परिस्थितिमा पनि भएकै हुनुपर्छ । यसको बर्खिलाफ जानु भनेको जनताको मानमर्दन गर्नु हो, लोकतन्त्रको पनि हत्या गर्नु हो ।
लोकतन्त्र र जनता एक–अर्काका पर्याय हुन्, जनता को हरेक आवाज लोकतन्त्रमा सुनिनुपर्छ । अझ कुलमानको पक्षमा त देशभर बुलन्द आवाज उठेको छ । अचम्मको कुरा दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारले यत्रो ठुलो बिषयलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्छ ? तिनै जनताले सत्ता दिलाएका हुन तिनकै कुरा नसुन्न मिल्छ ?
दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा जनतालाई सरलक्क एक किनारा लगाई सामान्य कानुनी अडचनको बहानामा जन–भावना बिपरित अगाडि बढन खोजेको सरकारलाई हेक्का रहोस् जनता बोल्न नसक्ने, देख्न र सुन्न नसक्ने छैनन् । साथै, चेतनाको स्तर पनि नेपालीको राम्रो छ । आफु अनुकुल केही गर्दा बाधक हुने कानुन निमेषभर मै संसोधन गर्ने सरकारको यो बहाना जनताले राम्ररी बुझेका छन् ।
सरकार ! निर्णय नसच्याए जनताको बल र सिर्जित परिणाम भोग्न तयार भएर बस्दा हुन्छ । आन्दोलन त प्रहरीको लाठी र पानीको फोहोराले दबाउला, चुनावमा जानु नपर्ला र ? कि यत्तिकै मैं पुग्ने हो र ?
एउटा कुलमानको लागि भावी राजनीतिनै दाउमा राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
सिँगै दुई तिहाईको सरकारलाई हल्लाउन सक्ने एक कुलमान पक्कै साधारण व्यक्ति होइनन् । उनिसँग भएको बिशेष र फरक खुबीले उनी अरुभन्दा पृथक देखिएका हुन् । उनी जस्तो प्रतिभावानलाई उमेर छँदै जिम्मेवारीमुक्त गर्नुको साटो सरकारले उनको योग्यताको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
सरकार आफंै अविलम्व सच्चिनु पर्छ कुलमानलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ घाटामा रहेका र वेथितिले जरो गाडेका अन्य संस्थान या बिभागको नेतृत्व दिनुपर्छ । सरकारले जति चाँडो गल्ती सुधार गरी जन–भावनाको कदर गर्छ उति उसको लागि राम्रो हुनेछ ।
निचोडः उज्यालोका पर्याय बनेका कुलमानको प्रशासकीय क्षमतामा प्रश्न या शंकाको कुनै गुन्जाइस नै छैन । यो अकाट्य सत्य हो, शायद त्यसैले होला माथि उल्लेखित दुबै धारमा त्यो कुरा सहर्ष स्विकार गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही बिशेष परिबन्दले होला सरकारको समर्थनमा केही स्वर उठेका छन् । सरकारले पनि बुझेको–जानेको छ उनको विज्ञता, तरपनि यत्रो दवावका वावजुद केही थाहा नपाए झैं चुपचाप हेरेर बसेको छ ।
कारण के त ?
कुलमान ! सरकार भन्दा चर्चित भईदिंदा सरकार नै छाँयामा परेको महशुश भएर स्वयम् सरकारको प्रतिष्ठा जोगाउन यो निर्णय आएको हुनुपर्छ । कुनै एक व्यक्ति सरकार माथि कसरी हावी हुनसक्छ ? भन्ने ‘ईगो’ पलाएको हुन सक्छ । उर्जाको सवालमा जनता माझ उनी महानायक जस्ता छन, सरकार भन्दापनि असरदार र लोकप्रीय ! उनको यो छविले बिभागीय सचिव, मन्त्री देखि समग्र सरकार नै ओझेलमा थियो । उनको छाँयाबाट छुटकारा पाउने स्वर्णिम अवसर सरकारले खेर फाल्ने कुरै हुँदैनथ्यो । सरकारको दृष्टिकोणमा यो उसको सहि निर्णय थियो ।
सरकार समर्थित धारको विचार जस्तै हामीलाई हजारौं कुलमान चाहिएको छ तसर्थ अरुमा पनि कुलमान खोजौं र देखौं भन्ने कुरा सहि पनि छ । एउटा कुलमानलाई कहाँ–कहाँ नियुक्त गर्ने ? सबै क्षेत्रमा वेथिती छ, एउटा व्यक्ति एकैपटक सबै ठाउँमा रहन सम्भव छैन तसर्थ कुलमानलाई आदर्श मानेर सबै प्रशासक अघि बढनुको विकल्प छैन । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा इमान्दारी र समर्पण देखाउन जरुरी छ ।
तर ! यति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रमा सरकार देश र जनता प्रति जिम्मेवार र जबावदेही हुनैपर्छ । लोकतान्त्रिक सरकार जनतालाई वाईपास गरेर अगाडि बढनै मिल्दैन । लोकतन्त्रको मर्म नै यही हो, बहुमत जनताले बोलेको कुरा पु¥याउनु सरकारको दायित्व हो । त्यही बहुमत जनताको साथ र समर्थनले सत्ता प्राप्ती भएको यथार्थ सरकारले भुल्नु हुँदैन ।
तसर्थ, सरकार जन–भावना अनुरुप चल्नैपर्छ, लोकतन्त्रमा जन–भावना नै सर्वोपरी हो । जन–भावना को कदर गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको धर्म हो यसमा दुईमत हुनुहँुदैन ।
