उद्योगको चिम्निबाट निक्लेको धुँवाको मुस्लो देख्नेले औद्योगिक क्षेत्र वरिपरि बस्ती बस्न नरोक्ने सरकार र जानाजान वरिपरि घर बनाउने नागरिकको पनि दोष देख्नै पर्छ ।
बि. सं. २०३० साल पछि नेपालगन्जको सुनसान, मुख्य बजार देखि टाढा, बयरको झाडी र खयरको बोटले ढाकेको जंगल सरह कै भु–भागलाई उत्पादनमुलक प्रयोजनका लागि औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा बिकसित गर्ने निर्णय गरियो ।
त्यो बेला निर्णयको स्वागत सबैबाट गरियो, नेपालगन्जले औद्योगिक नगरको परिचय जो पाउदै थियो । सबैमा बेग्लै उत्साह र खुशी थियो, कसैमा नयाँ काम थालनी गर्ने जोश त कसैमा राम्रो रोजगारीको आशा ! बिस्तारै प्रक्रिया पुर्याउदै उद्योगहरु संचालन हुन थाले ।
एकपछि अर्को उद्योग थपिंदै गए सुनसान क्षेत्र बिस्तारै गुलजार हुँदै गयो । कामदारहरुको लर्को, गाडी–घोडा को आवत–जावतले चहल–पहल निक्कै बढ्दै गयो । औद्योगिक क्षेत्रले सम्भावनाका धेरै ढोकाहरु खोलिदियो । मजदुरलाई लक्षित गरी चिया–चमेना पसल खुले, क्षेत्र वरिपरि घरहरु निर्माण हुन थाले । निर्माणको क्रम बढ्दै गयो, बढ्दै गयो आज पुरा औद्योगिक क्षेत्र घना मानव वस्तीले घेरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र बन्दा खुशी भएका, त्यही औद्योगिक क्षेत्रले खोलेका सम्भावनाका ढोकाबाटै समृद्धिको बाटोमा हिंडेकाहरु लाई आज औद्योगिक क्षेत्र घाँडो भएको छ । आफ्नो घर–आँगन नजिकै भएको कारण औद्योगिक क्षेत्रले पीडा दिएको छ रे ! हावामा बिष घोलिदै छ रे ! उनीहरुको जीवन सँग खेलवाड हुँदैछ रे ! अविलम्व औद्योगिक क्षेत्र अन्यत्र सार्नु प¥यो रे !
समस्याः
आखिर ! यस्तो दिन किन र कसरी आयो ? यसमा दोषी को ? भन्ने कुरा जनता माझ प्रस्ट हुनै पर्छ । यो समस्याका सम्भावित कारणलाई बूँंदागत रुपमा चर्चा गरौँ ।
क) सरकार को ढुलमुले नीति ः अहिले यो परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा सबैभन्दा दोषी सरकारी नीति छ । यो उसैको अदूरदर्शिताले निम्त्याएको संकट हो । ४७ बर्षअघि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यस क्षेत्रमा बढ्न सक्ने मानवीय गतिबिधिका बारेमा कुनै अनुमान पनि गरेन साथै चासो राख्न उचित ठानेन । त्यति बेलै औद्योगिक क्षेत्र बाहिरको निश्चित क्षेत्रलाई चार किल्ला तोकेर बस्ती बिस्तारमा रोक लगाइदिएको भए आज यो समस्या आउने नै थिएन ।
ख) स्थानीय बासिन्दाः बर्तमान समयमा देखिएको यो समस्यामा केही हद सम्म स्थानिय पनि दोषी छन् । सरकारले त बस्ती बस्न रोकेन गल्ती ग¥यो रे !
अहिले वातावरण र प्रदुषण सम्बन्धि आवाज अत्यन्तै सुझ–बुझ का साथ उठाउने स्थानीयहरुको यो सुझ–बुझ औद्योगिक क्षेत्र नजिक घरवार जोडने बेला कहाँ हराएको थियो ? उद्योगले देखिने गरी धुँवाको माध्यमबाट वायू प्रदुषण, सुनिने गरी ध्वनि लगायतका प्रदुषण गर्छ ।
जुन अहिले मात्र होइन ४७ बर्ष अघि पनि ग¥थ्यो । बरु अहिले अझ प्रदुषणको मात्रा कम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ–नयाँ प्रबिधि भित्र्याइएको छ । स्थानीयले अलिकति दुरदर्शिता देखाएको भएपनि हुन्थ्यो ।
ग) उद्योगी प्रतिको आम–धारणाः बडो दुःख का साथ भन्नु पर्छ, हाम्रो देशमा उद्योगी लाई हेर्ने एउटा आम–धारणा बनेको छ ।
–करको चोरी गर्ने चोर
– मजदूरको शोषण गर्ने शोषक
यी धारणाले सर्ब–साधारण नागरिकहरु उद्योग र उद्योगी प्रति सदैव अनुदार रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । मन नपरेको कुरामा जताततै खोट हुन्छ भने जस्तै उद्योग को धुँवा मन पर्ने कुरै भएन ।
जन–मानस मा जबसम्म यो धारणा रहिरहन्छ तबसम्म समाज र उद्योगी बिच विकर्षण कायम रहनेछ । के उद्योगीको परिचय त्यही हो ? उद्योगी चोर र शोषक हो ? राज्य–कोषमा उसको योगदानको केही अर्थ हुँदैन ? एकाधबाट भएका गल्तीका कारण समग्र उद्योग जगत प्रति नकारात्मक धारणा राख्नु उचित हो ?
घ) कार्यकर्ता (एक्टिभिष्ट) र संचारको भूमिकाः सबैभन्दा सम्वेदनशील र महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका एक्टिभिष्ट र संचार माध्यमले जन–आक्रोश र नीतिगत गल्तीले निम्त्याएको अर्को गल्तीको बिचमा रहेर सन्तुलित भूमिका निर्वाह गनुपर्छ ।
सरकारले निर्धारित गरेको औद्योगिक क्षेत्रभित्र निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर निर्बाध उद्योग संचालन गर्न पाउनु उद्योगीको अधिकार हो । मापदण्ड अनुसार रहे–नरहेको हेर्ने निकाय छ, नियमित रुपमा प्रदुषणको नाप–जांँच भएको हुन्छ ।
प्रदुषण र उद्योग सम्बन्धि कुरा उठ्दा नागरिकलाई पीडित र उद्योगीलाई पीडकको रुपमा हेरिन्छ । मेरो चित्त दुखाइ यसैमा छ, सकारात्मक सोंच राखौं । उद्योगी पीडक कदापी होइन बरु प्रदुषणको सवाल अर्को पक्ष हो । तपाईंहरु एक पक्ष नागरिकको कुरा मात्रै सुन्नुहुन्छ, अर्को पक्षको कुरा सुन्नु पर्दैन ? एक पक्षको कुरै नसुनी कसरी तपाईं न्यायको पक्षमा उभिन सक्नुहुन्छ ? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त बिपरित हुन्छ ।
यसै प्रसँगमा एउटा घटना जोडन चाहन्छु, कुरा २०७४ अन्ततिर को हो
नेपालगन्ज औधोगिक क्षेत्रमा रहेको प्लाई उधोग लाई ७ दिनभित्र बन्द गर्नु हुन भन्ने व्यहोराको उप–महानगरपालिका पत्र काटिएको रहेछ। उद्योग बिकास संघमा उठ्यो व्यापक छलफल भयो उद्योग–बाणिज्य संघ मार्फत कुरा राखियो । अन्ततः घनिभुत छलफल बाटै बिबाद साम्य भयो ।
त्यो घटनाले केही प्रश्न पनि खडा ग¥यो । केन्द्र सरकार मातहत को निकाय को अनुमतीमा खुलेको र सरकारी निती र मापदण्ड भित्र चलिरहेको उधोगलाई स्थानीय निकायले सनकको भरमा बन्दगर्ने आदेश दिन मिल्छ ?
स्थानीय निकायमा प्रदुषणको उजुरी परेपछि निर्णय गर्नुअघि उद्योगको कुरा सुन्नु पर्दैन ? एकतर्फी कुरा सुनेर फैसला गर्न मिल्छ ? के जनप्रतिनिधिहरु यतिका पूर्वाग्रही हुन सुहाउछ ?
एक निकायले काम गर भनी अनुमति दिन्छ, अर्को निकाय बन्द गर भन्छ ! के उद्योगी राज्यको फगत कठपुतलि मात्र हो ?
समाधानः
कुनैबेला सुनसान ठाउँमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र अहिले घना बस्तीको बिचमा परेको छ । यो सत्य हो यसबाट उत्पन्न बिबिध प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको कुरा पनि सहि हो । यो समस्या उत्पन्न हुनुमा गल्ती जसको भएपनि न्यायिक समाधान जरुरी छ । मेरो बिचारमा समस्या आउनुमा सरकारी निती दोषी छ, समाधानमा पनि सरकारी सक्रियता नै अहम् रहनेछ । अहिले नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रको विकल्पको चर्चा हुँदैछ । बाँके को नौवस्ता मा यसमा केही चरणको काम पनि भएको छ । यहाँको भन्दा धेरै ठुलो क्षेत्रफलमा बन्न लागेको नयाँ औधोगिक क्षेत्रमा सरकारले पहिलेका गल्ती गर्नुहुँदैन ।
नेपालगन्ज औधोगिक क्षेत्रका उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्योग सार्दाको समयावधि भर उत्पादन बन्द भई हुने आर्थिक नोक्सानीलाई आफ्नो नितिगत त्रुटीबाट उत्पन्न समस्याका रुपमा लिइ उचित व्यबस्थापन गर्नुपर्छ ।
नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको वरिपरि निश्चित क्षेत्र तय गरी बसोबासमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ। नत्र दशक नबित्दै नेपालगन्ज कै नियती दोहोरिन्छ । उनै जनता, उस्तै एक्टिभिष्ट, संचार माध्यमले प्रदुषण विरुद्द बोल्नु पर्ने हुन्छ । एकपटक फेरि उद्योगीलाई पिडक बनाएर आवाज उठाउनुपर्ने उही पुरानो प्रक्रिया दोहोरिन्छ ।
सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, उद्योग सरकारी मापदण्ड र निर्देशिका अनुरुप चल्छन् ।
केही उद्योगको प्रकृति नै यस्तो हुन्छ कि चिम्नी बाट धुँवा निस्किन्छ । चाहे त्यो उद्योग नेपालगन्जमा होस् या नेदरल्यान्डमा ! चिन्ता उद्योगले उत्पन्न गर्ने प्रदुषणको मात्राको गर्नुपर्छ । सरकारी मापदण्ड भित्र भए नभएको अनुगमन चाहेको बेला गर्न सकिन्छ ।
सबैमा बिनम्र अनुरोध !
उद्योगी चोर होइनन्, न शोषक नै हुन् । राष्ट्र–निर्माण का भरपर्दा सहयात्री हुन् । यीनीहरु प्रति यतिबिघ्न नकारात्मकता राम्रो होइन हामी सबै अलग–अलग पेशा–व्यवसायमा भएपनि एकै समाजका हिस्सा हौँ ।
एउटा कोठाको डेरा अर्को ठाउँ सार्दा कति गाह्रो हुन्छ ? उद्योग सार्न कति झमेला होला ? कल्पना गर्नुस् त ? आफ्नो जायजेथा बन्धकी राखेर ऊन्नति र प्रगतिको चाहमा व्यवसायमा होमिएको लाई गरिखान दिने वातावरण त दिनुस् ।
आज नेपालगन्ज, भोली नौबस्ता, पर्सी बबई जानुपर्ने अवस्था सृजना न सरकारबाट होस न नागरिकबाट होस् । सरकार, नागरिक, संचार र एक्टिभिष्ट सबैले उद्योग र उद्योगी प्रतिको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
अन्तमा, सबैको आ–आफ्नो धारणा हुनसक्छ, जसको जे धारणा भएपनि सत्य र यथार्थपरक हुनुपर्छ । उद्योगको चिम्निबाट निक्लेको धुँवाको मुस्लो देख्नेले औद्योगिक क्षेत्र वरिपरि बस्ती बस्न नरोक्ने सरकार र जानाजान वरिपरि घर बनाउने नागरिकको पनि दोष देख्नै पर्छ ।
