राज्यको दायित्व:
व्यक्ति एक्लै जन्मने र एक्लै मर्ने भएपनि बाँच्न पाएका दिनहरु जीउनका लागि अरुको सहयोग र सहारा लिनुपर्दो रहेछ । घर, परिवार, समाज, संगठन, राजनीतिक पार्टी, सरकार, राज्य, अन्र्तराष्ट्रिय सम्वन्ध यसैका उपज हुन् । अझ भनौं मानिस सामाजिक र राजनीतिक प्राणी भएकोले उ एक्लै बाँच्न सक्दैन । आजको संचार र यातायातको युगमा त झन संसार एउटै परिवार जस्तै बन्न गएको छ ।
व्यक्ति, परिवार, समाज हुँदै राज्यको निर्माण भएको हुन्छ । व्यक्ति आफैले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न नसक्ने भएकै कारण सरकार र राज्यको परिकल्पना गरिएको हो । राज्य संचालनको जिम्मा पनि प्रतिनिधि चुनेर सरकारलाई दिएको हुन्छ । राज्यको निश्चित सिमा रेखा हुन्छ । आफ्नो सिमारेखा भित्रको भूगोल र जनताको संरक्षणको जिम्मा राज्यको नै रहेको हुन्छ । मूलतः सरकार र राज्य आम नागरिकको हकहितको लागि नै निर्माण भएको हुन्छ र हुनुपर्दछ ।
नागरिकका हकअधिकारहरु के के हुने ? उक्त हकअधिकारको कार्यान्वयन के कसरी कस्ले गर्ने ? कुनै नागरिक हक अधिकारको हनन् भएमा वा हकअधिकारबाट वन्चित भएमा सो को उपचार कहाँबाट पाउने ? भन्ने विषयमा संविधानमा नै अधिकार र उपचारको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण र प्रचलनका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालीका गरी राज्यका प्रमुख तीने स्थायी अंग (संरचना) रहेका हुन्छन् ।
राणा, पंचायत र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकका हकअधिकारको सम्मान हुन नसेकेको भनेर नै हजारौ नागरिकको वलिदानीबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिको शुरुवात भएको हो । अहिले त न्याय, विकास र सरकारमा सवै नागरिकको सहज पहुँच पुगोस् भन्ने ध्येयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको निर्माण भएको छ । अझ भनौं सरकार खोज्न सिंहदरवार जानुपर्दैन बैधानिक सरकार घर आगनमा नै आईपुगेका छन् ।
कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) का कारण अहिले नेपाल मात्रै होइन विश्व नै आक्रान्त छ । यस महामारीको संक्रमणबाट कयौंको ज्यान गईसकेको छ, संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ भने आम नागरिकहरु त्रासदीपूर्ण वातावरणमा वाँची रहेको अवस्था छ । यस्तो संकटको घडिमा त झन राज्यको दायित्व बढी नै रहन्छ । महामारी, प्राकृतिक दैवी प्रकोप आदि संग नागरिक एक्लै लड्न सक्दैन र सम्भव पनि हुँदैन । प्रत्येक नागरिकको संरक्षक राज्य नै हो । राज्य त प्रत्येक नागरिकको सुख, दुःखको सारथी बन्नुपर्दछ । जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, अशक्त नागरिकका लागि त झन विशेष सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालीहरुले सभ्य र सार्वभौम नागरिक बन्नका खातिर वि.सं.२००७ साल देखि वि.सं.२०६२/०६३ सालसम्मको कालखण्ड सम्म आईपुग्दा राज्यशक्ति र सरकारको विरुद्धमा संघर्ष गरे र ठूलो बलिदानी पनि गरे । अहिले संविधानतः आम नेपालीहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन्, आफैले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाएका छन् भने आफूले मत दिएको राजनीतिक पार्टीले सरकार संचालन गरीरहेको अवस्था छ । त्यसैले अहिले अधिकार र नागरिक बन्नका लागि कोही कसैसंग लडाई गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
देश संकटमा परेका बखत नेपाली जनताले सहर्ष रुपमा संकटलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारलाई सहयोग गर्ने गरेको छन् । चाहे भारतले नाकावन्दी गरेको समयमा होस चाहे सरकारले लामो अवधिसम्म लकडाउन (बन्दावन्दी) गरेकै अवस्थामा नै किन नहोस्, विभिन्न दुःखकष्ट सहेर पनि नागरिकले सरकारप्रति कुनै गुनासो गरेका थिएनन् । अनिश्चितकालीन कोरोना भाईरसको संक्रमण र त्रासका कारण देश नै आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक रुपमा थलिएको अवस्थामा अहिले जिम्मेवारपूर्ण राज्यको आवश्यक्ता छ । विश्वभर फैलिएका हामी सवै नेपाली एक परिवारका सदस्य हौं, कोही कसैलाई पनि खान नपाएर, औषधीमुलो नपाएर, वेरोजगार भएर, एकठाउबाट अर्को ठाउँमा जान नपाएर मर्नुपर्दैन यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हो, हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् हामी आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नेछौं भनी सरकार प्रमुखले देशवासीका नाउँमा सम्वोधन गरी सोही अनुरुपको काम कारवाही गर्नुपर्ने हो, जनअपेक्षा पनि यही हो । तर सरकार भने यस प्रति सम्वेदनशील देखिएको छैन ।
भारतमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण तिव्र रुपमा बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारिको क्रममा भारतमा रहेको लाखौं नेपाली नागरिकहरु मरे आफ्नै देशमा मरौंला भनी नदीमा हाम फालेर भएपनि स्वदेश फर्केका थिए । तर देश प्रतिको माया र देशभक्ती बेरोजगारी र अभावका अगाडि धेरै दिन टिक्न सकेन । नेपाल सरकारले आफ्नै देशमा काम गरेर खानको लागि रोजगारीको व्यवस्था पनि गर्न सकेन र दुईछाक खान पनि दिएन, फलस्वरुप आफ्नो प्यारो घर, परिवार, समाज र देश नै छोड्न बाध्य भई कोरोना कहरमा भारततर्फ जानेको लर्को दिनप्रतिदिन बढ्दो मात्रामा छ । यस्तो संकटको घडिमा यसरी किन घर, देश छोडेर भारत जाँदैछौ ? देशको अवस्था सहज नहुन्जेल सम्म तिम्रो दुईछाक खानाको र स्वास्थ्यको जिम्मा हाम्रो छ भनेर अभिभावकीय जिम्मेवारी लिने राज्य, सरकार, राजनीतिक दल लगायत कोही देखिएका छैनन् । राज्यको, सरकारको, राजनीतिक दलको यो कस्तो गैरजिम्मेवारीपन हो ? यो कस्तो सम्वेदनहीनता हो ?
राज्य—विहीनताको चिन्ता:
वर्तमान कससपूर्ण परिस्थितिमा कतिजना नागरिकको घरमा चुल्हो बल्न छोडेको छ ? कतिजनाको रोजगारी गुमेको छ ? जीवनलाई हत्केलामा राखेर किन नेपालीहरु विदेशीरहेका छन् ? कतिजना व्यवसायीको व्यवसाय नै बन्द भएको छ ? कति जनाले किन समयमा नै औषधी उपचार गर्न नपाएर जीवन गुमाउनु पर्यो ? सवैले सहज ढंगबाट स्वास्थ्य सेवा लिन पाईरहेका छन् छैनन् ? कोभिड—१९ को जनमानसमा के कस्तो असर परिरहेको छ र सो को मनोवैज्ञानिक विमर्शको व्यवस्था गरिएको छ छैन ? संक्रमितले सहज र सहज ढंगबाट औषधी उपचार पाईरहेको अवस्था छ छैन ? तीनै तहका सरकार संग सवै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको सहज र सरल पहुँच पुग्न सकेको छ छैन ? नागरिकहरुले सार्वजनिक निकाय बाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा विना कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह सबै नागरिकले समान ढंगबाट उपभोग गर्न पाईरहेका छन् छैनन् ? अन्याय, अत्याचार, अनियमिता एवं भ्रष्टाचारको रुपरंग र अवस्था कस्तो छ ? आदि जस्ता नागरिक र राष्ट्रको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरोकारवाला संग वृहङ्गम छलफल गर्ने, सो को समाधानको लागि उपयुक्त निकास निकाल्ने प्रयास न सरकारले न त राजनीतिक पार्टीहरुले नै गर्ने गरेका छन् ।
अहिले त विहान देखि साँझ सम्म एउटै समाचार सुन्न पाइन्छ, कोरोना संक्रमितको संख्या, मृत्यूको संख्या र निको हुनेको संख्या अनि सरकारमा पदासीन राजनीतिक दल र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको आफ्नै आन्तरिक विवाद । राजनीतिक दलहरु वीचको विवाद, सत्ता प्राप्ति र शक्ति संचयको खेललाई हेर्ने हो भने त लाग्छ नेपालमा कुनै किसिमको समस्या नै छैन तर वास्तविकता भने त्यसो छैन । उनिहरुले प्रत्यक्ष रुपमा देखिएका र सुनिएका समस्यालाई अनदेखा गरिरहेका छन्, वेवास्ता गरिरहेको छन् ।
हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुने गरेको छ । निष्पक्षता र पारदर्शिता भन्ने कुरा धेरै टाढाको कुरा हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक पार्टीभित्र शक्तिकेन्द्रका आधारमा गुटउपगुटहरु छन्, साझा रुपमा कार्यकर्ताहरुले हाम्रो पार्टी भन्ने अवस्था छैन । सरकार सवै नागरिको सरकार बन्न सकेको छैन, कसैले पनि नेपाल सरकार वा हाम्रो सरकार भन्ने अवस्था छैन, कुनै पार्टीको सरकार भन्ने गरिन्छ । सरकार र राजनीतिक पार्टीमा मात्र होइन राज्यका प्रत्येक अंगहरु व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा सो मातहतका निकायमा समेत आफू आवद्ध राजनीतिप्रति आस्थावान व्यक्तिकै खोजी गरिने गरिएको छ । यस्ता कुराहरु लोकतन्त्र र कानूनको शासन अवलम्वन गरिएका मुलुकका लागि कुनै पनि हालतमा शोभनीय विषय हुन सक्दैन । यि र यस्तै कारणहरुले नागरिकहरुलाई अभिभावक विहीन र राज्यविहीनताको अवस्थाबाट चिन्तित भइरहेका छन् । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)
