कोरोना कहरले पीडितको न्यायलाई अझै पर धकेल्न मद्दत पु¥याएको छ । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी दुई आयोग, सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग आफै लकडाउन र बेपत्ताको स्थितिमा रहेका छन् । यस्तो बेला ति आयोग अझ बढी सक्रिय भै पीडितलाई परेको पीडा बुझ्ने र पीडा कम गर्ने कार्यमा चुकेका छन् ।
सन्दर्भः बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरतपक्ष तत्कालिन सरकार र तत्कालिन बिद्रोही पक्षबाट बिभिन्न बहानामा निकै ठुलो मात्रामा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य भए । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानविन आयोगमा झण्डै २८ सय बढी उजुरी परेको भएतापनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपाल भरिबाट यतिनै संख्यामा बेपत्ता पारिए भन्ने बारेमा अहिले सम्मय किन तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
३० अगष्ट अर्थात बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । प्रत्येक बर्षको अंग्रेजी महिनाको ३० अगष्टका दिन बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुलाई बिशेष रुपमा सम्झना गरिन्छ । दिवसका अवसरमा पीडितहरुको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेपत्ता बिरुद्धको दिवस मनाइन्छ । नेपालमा बर्षांै देखि यो दिवस मनाईं रहँदा बेपत्ता पीडितहरुको अवस्था भने झनझन पीडादायी बन्दै गएको छ । जिउदै छन् कि ? मरीसके ? भन्ने आशा र निराशाको दोसाधमा परेका बेपत्ता परिवारका पीडितहरु बिभिन्न समस्याहरुसंग जुद्धै सघर्षपूर्ण जीवन जीउन बाध्य भैरहेका छन् ।
आफ्नो सत्ता टिकाउने नाममा होस् वा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागी जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता गराउने कार्य हुनथाले पछि बेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा भएका निरंकुशता तथा मुक्तिका आन्दोलनहरुमा राज्यद्धारा आस्थाका आधारमा व्यक्तिहरु वेपत्ता पार्न थाले पछि बेपत्ता बिरुद्धमा आवाज उठाउन थालिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वाधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासभाको प्रस्ताव नं.४७÷१३३ मार्फत १८ डिसेम्बर १९९२ मा बलपूर्वक बेपत्ताबाट सबै ब्यक्तिको बचाउगर्ने सम्बन्धिएक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा घोषणापत्र नै जारी गरेपछि जबरजस्ती ब्यक्ति बेपत्तापार्ने कार्यका बिरुद्ध औपचारिक बहसको थालनी भएको हो । अझ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको प्रस्ताव नं ६१÷१७७ द्धारा बलपुर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई २० डिसेम्बर सन् २००६ मा जारी गरे पछि त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै जवजस्ती बेपत्तापार्ने कार्यको रोमथाम र पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई कानूनद्धारा नै सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले बेपत्ता बिरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छैन । नेपालको सर्वोच्च अदालतले बेपत्तालाई फौजदारी अपराधिकरण गरि पीडितलाई न्याय दिलाउन दशक अघि सरकारका नाममा आदेश जारि गरेको भएपनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसको पालना गरेको छैन ।
बेपत्ता पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरण पाउने अधिकार भएपनि न्याय र परिपूरण त परको कुरा, घटना भएको दशक ब्यतित भैसक्दा समेत आफ्ना बेपत्ता आफन्तको जिउदो मर्दोको अवस्था परिवारजनले थाहा पाउन सकेका छैनन् । आफन्तको खोजीमा बर्षौ देखि भौतारिंदै रातदिनको मानसिक पीडा भोग्न बाध्य पीडितहरु भन्न थालेका छन् । जिउदो नभए, बरु मृत्यु स्वीकार गरौंला कम्तिमा हाम्रा आफन्तको चिहान त देखाई देर्उँ । कम्तिमा जिउँदो मर्दोको अवस्था त बताई देउँ’ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र अबको बाटो ः
गत २०७७ बैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण ईजलासले २०७१ साल फाल्गुन १४ गते गरेको परमादेश विरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेर मानवअधिकारका गम्भीर उलंघनमा क्षमादान हुन नसक्ने विगतको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । जुुन कुरा मानवअधिकार उल्लघंनका पीडितहरुका लागी खुसीको कुरा हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मानव अधिकारप्रतिको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहीता, कानुनी शासन प्रणालीको अवधारणा, पीडितको न्यायिक हकको रक्षा तथा मुलुकको दिगो शान्तिका पक्षमा यो अर्को ऐतिहासिक फैसला हो । सर्वोच्चको यो फैसलाबाट सरकारको द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा पुनरावलोकन दर्ता भएको वहानामा संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई अब ढिलाई गरिनु हँुदैन भन्ने देखाएको छ ।
तत्कालीन सरकार तथा विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति संझौता भएको १४ बर्ष पुग्न लाग्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ, विदेशी नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्र्रािष्ट्रय अधिकारवादी संस्थाहरु तथा द्वन्द्वपीडित समुदायका निरन्तर सुझाब तथा दबाब विपरित शान्ति प्रकृयाको एक प्रमुख अंग संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रमुख दलका शीर्ष भनिएका नेताहरुको चरम राजनीतिक प्रभावबाट हालसम्म टुंगोमा पुग्न नसक्नु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हस्ताक्षरकर्ताहरुले अहिले मौनता साध्नु पीडितको न्यायपाउने अधिकारमा अवरोध गर्नु सरह हो । द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुको सट्टा शान्ति प्रकृयालाई यसरी लामो समयसम्म थाती राखी पीडितको न्यायमाथि खेलबाड गरिएमा यसले राष्ट्रको लोकतान्त्रिक भविष्यमा पनि थप गम्भीर संकट पर्न सक्ने कुरालाई सम्बद्धले बेलैमा सोच्नु पर्दछ ।
उपरोक्त पृष्ठभुमिमा संक्रमणकालिन न्यायकामान्य सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतले बारम्बार दिएका आदेश, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राविधिक टिप्पणी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघसंस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडितका सुझाब समेतलाई केन्द्रमा राखेर ‘वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ पीडित केन्द्रित हुने गरी तत्काल संशोधनका साथै अदालतको आदेशपछि बदलिएको परिस्थितिमा पीडितमैत्री तथा विश्वस्नीय वलपूर्वक वेपत्ता पारिएका सम्बन्धि छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनःगठन गरि अगाडी बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ।
मानवअधिकार उल्लघंनका पीडितको न्यायमा राजनीतिक सौदाबाजी, दण्डहीनताको संस्कृति,अपराधको राजनीतिकरण संगै बिनासकारी भुकम्पका कारण पीडितको न्याय पर धकेलिदै गएको छ । बर्तमानको कोरोना कहर, लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण कति द्वन्द्व पीडितहरु भोक भोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कति नियमित खानु पर्ने औषधी खान नपाएर छट्पटाउनु परेको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारले राहतमा द्वन्द्व पीडितलाई बिशेष ग्राह्यता दिएर औषधी उपचारमा समेत सहयोग गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
बर्षौ देखि न्यायको आशमा बसेका पीडितहरुलाई कोरोना कहरको बर्तमान संकटपुर्ण अवस्थाले अझ मर्कामा पारेको छ । गारिखानेहरु काम नपाएर त्यसै बस्नु परेको छ । दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्नु पर्नेहरुलाई यो कोभिड १९ ले अझै बढी पीडा थपिदिएको छ । नियमित औषधी खानु पर्ने बिरामी, यातना पीडित, अपाङ्ग, बेपत्ता लगायतका पीडितहरु आम्दानीको श्रोत बन्द हुँदा औषधी खरिद गर्न समस्या परेको छ । निरन्तरको लकडाउन र निषेधाज्ञाले पहुँच नहुने पीडितहरुलाई बजारसम्म आई औषधी खरिद गर्नमा पनि समस्या परेको छ ।
कोरोना कहरले पीडितको न्यायलाई अझै पर धकेल्न मद्दत पु¥याएको छ । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी दुई आयोग, सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग आफै लकडाउन र बेपत्ताको स्थितिमा रहेका छन् । यस्तो बेला ति आयोग अझ बढी सक्रिय भै पीडितलाई परेको पीडा बुझ्ने र पीडा कम गर्ने कार्यमा चुकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकार र दुवै आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियालाई अगाडी बढाई शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ । लामो समय देखि न्यायको प्रतिक्षामा बसेका पीडितको न्यायमा कसैले पनि अब अनावश्यक बहानाबाजी बिलम्ब गर्नु हँुदैन । बर्तमान कोरोना संक्रमणको स्थिति सामान्य हुने बित्तिकै संक्रमणकालिन न्यायप्रक्रियालाई तदारुकताका साथ अगाडी बढाइनु पर्दछ । कोभिड१९ ले द्धन्द्ध पीडितलाई पारेको प्रभाव कम गर्न र तत्कालको अप्ठेरो सम्बोधनका लागी बिशेष राहत उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
तसर्थ ः बेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भलाई मध्यनजर राख्दै राज्यले आफ्ना उल्लेखित पूर्र्व प्रतिबद्धताहरुलाई सिघ्र कार्यान्वयनको पहल थाल्नु पर्दछ । लास÷सासको ठेगाना नभएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तत्काल स्थिति सार्वजनिक गरि पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराउन लाग्नु पर्दछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
