उपचारको लागि सरकारले संचालन गरेका अस्पतालमा पनि कोरोनाको शंकाको भरमा अरु उपचारबाट वन्चित भएको, कोरोना अस्पताल र आइसोलेशनमा उपचार नपाएको जस्ता गुनासाहरु कोरोना कहरको बेलामा निकै बढिरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपाली उपभोक्ताहरु अहिले ईतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
नाकाबन्दीको बेलामा उपभोग्य वस्तुको लागि महँगो मुल्य तिर्न बाध्य नेपालीहरु कोरोना कहर शुरु भएपछि वस्तु तथा सेवाको लागि निकै चर्को मुल्य तिर्न बाध्य छन् । लकडाउनको कारणले सामानहरु उत्पादन नभएको, सामान न आएको जस्ता कारणहरु देखाई व्यापारीहरुले नागरिकसंग बढि मुल्य लिएर सामान विक्री गरिरहेका छन् । लक डाउनको मौका छोपेर नक्कली र म्याद गुज्रेका सामानहरु समेत विक्री भैरहेको छ । सवारी साधन र ढुवानीका साधनहरुले मात्र नभई अत्यावस्यक मानविय सेवा अन्तर्गत पर्ने एम्बुलेन्सहरुले समेत बढी मुल्य लिएर बिरामी र अन्य मानिसहरु बोकिरहेका छन् । विगतमा तानातान गरेर बिरामीलाई वर्षौसम्म उपचारको लागि झुलाईरहने स्वास्थ्य सस्थाहरुले अहिले बिरामीलाई चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भनि ढोका बन्द गरेर बसेका छन् । उपचारको लागि सरकारले संचालन गरेका अस्पतालमा पनि कोरोनाको शंकाको भरमा अरु उपचारबाट वन्चित भएको, कोरोना अस्पताल र आइसोलेशनमा उपचार नपाएको जस्ता गुनासाहरु कोरोना कहरको बेलामा निकै बढिरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपाली उपभोक्ताहरु अहिले ईतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
बिस्वभरिका मानिसहरुले कुनै न कुनै रुपमा बस्तु र सेवाको उपभोग गरिरहेका हुन्छन । मानिसहरुले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाले मानिसका जैविक,आर्थिक र सामाजिक व्यवहार निर्धारण गर्ने तथा जीवन र जीवन शैलीलाई प्रभाव पार्ने भएकोले उपभोक्ता अधिकारलाइ आधारभूत मानव अधिकार मानिन्छ । संयुक्त राष्टसंघले अप्रिल ९, १९८५ मा जारी गरेको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि दिग्दर्शनमा उपभोक्ताका लागी सुरक्षाको अधिकार, आधारभुत आवश्यकताको अधिकार, छनौटको अधिकार, सुचनाको अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, उपचारको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२को मौलिक हकमा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ् वातावरण सम्बन्धि अधिकारहरुलाई समावेश गरि उपभोक्तालाई सुरक्षित राख्न खोजिएको छ ।
नेपालमा शदियौदेखि खोटा चलन, मिसावट र नापतौलमा कपटलाई सामाजिक अपराधको रुपमा हेर्दै आएको पाइन्छ । राजा जयस्थिती मल्लले नापतौल, ढक तराजु, तथा जग्गा नाप्ने व्यवस्था र खाने कुरामा मिसावट गर्न नपाईने व्यवस्था गराएका थिए । त्यस्तै गोरखाका राजा राम शाहले मानापाथी, धार्नी बिसौली प्रचलनमा ल्याई नापतौलमा घटी बढी गर्नेलाई सजाय दिने गरेको देखिन्छ । वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनमा सरकारी छाप लागेका माना पाथी मात्र प्रयोग गर्न पाउने, झुट्ठालाई सही हो भनी कपट मिसाई वेच्नेलाई र नापतौलमा घटी बढी गर्नेलाई सजायको सामान्य व्यवस्था गरीएको थियो, जसलाई नयाँ मुलुकी ऐनमा समेत निरन्तरता दिईएको थियो । वि.स २००७ सालपछि नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धि कानुनहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । वि.स. २०१२ सालमा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन र वि.स. २०१४ सालमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन र वि.स. २०१७ सालमा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन, वि.स.२०२३ सालमा खाद्य ऐन, वि.स.२०२५ सालमा स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन, वि.स. २०३२ सालमा कालाबजार तथा केहि अन्य सामाजिक अपराध ऐन, बि.स.२०३५ सालमा औषधी ऐन, वि.स.२०३७ सालमा गुणस्तर ऐन, २०५५ सालमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन र तथा वि.स.२०६६ मा प्रतिस्पर्धा प्रर्वद्धन तथा बजार संरक्षण ऐन निर्माण भई जारी भएका थिए । नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको बारेमा ब्यापक चासो उठेपछि मिति २०५४माघ १५ मा तत्कालिन संसदबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ पारित भई २०५५ बैसाख १ देखि लागु गरिएको थियो । यो ऐनले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय दिग्दर्शनले पारीत गरेको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ ।
२०७५ साल भदौ १ देखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४मा उपभोक्ता संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ५ मा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य,सुरक्षा र नैतिकता विरुद्धका कसूरहरु समावेश गरिएको छ ।. यो परिच्छेदको दफा १०४ मा कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पु¥याउन सक्ने कुनै किसिमको संक्रामक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै कार्य गर्न नहुने र यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई नियतपुर्वक वा जानीजानी गरेको भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँँँसम्म जरिबाना, लापरवाहीपूर्वक गरेको भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना र हेलचक्य्राईँपुर्वक गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी दफा १०७ मा कसैले सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा खान, पिउन वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान पिउन वा सेवन गर्न हुने कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा म्याद नाघेको वा मिसावट भएको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा निर्धारित स्तरभन्दा न्युन स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा पैठारी गर्न वा बिक्री वितरणको लागि राख्न नहुने कुरा उल्लेख छ । ऐनको दफा १०८मा झुक्यानमा पारी खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नहुने तथा दफा १०९ले झुक्यानमा पारी कुनै वस्तु बिक्री–वितरण गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । दफा १०८ र १०९का व्यवस्थाले कमसल वस्तुलाई असल वस्तु हो भनी वा एक वस्तुलाई अर्को वस्तु हो भन्ने भान पारी वा कुनै वस्तुमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर घट्ने गरी मिसावट गरी बिक्री गर्न वा कुनै वस्तुमा रहेको लेवल साट्न वा म्याद नाघेको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैया सम्म जरिवानाको ब्यवस्था गरेको छ । यी दफामा गरिएको व्यवस्थाले खासगरी खाद्य पदार्थमा गरिने मिसावट तथा अस्वस्थकर खाद्य पदार्थको विक्री वितरणले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेमा त्यस विरुद्ध कानूनी लडाई लड्न मात्र नभई स्वास्थ्य सस्थाको लापरवाहीको कारणले कुनै रोग फैलिन गएमा कारवाही गर्न समेत सजिलो हने देखिन्छ ।
नेपालमा विभिन्न समयमा व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुहरु लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी समेत गरेको पाइन्छ । विद्यमान ऐन कानूनहरुमा भएको कानूनी छिद्रको कारणले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुकी अपराध संहिताले कालो बजारीमा कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ । यो ऐनको दफा ११०ले कसैले कुनै उपभोग्य वस्तुको बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरी त्यस्तो वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्न वा त्यस्तो वस्तु बढी मूल्यमा बिक्री गर्न वा गराउन वा त्यस्तो वस्त’को बिक्रीबाट अन’चित नाफा लिने उद्देश्यले त्यस्तो वस्तु बिक्री वितरण नगरी थुपार्न वा सञ्चित गरी राखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना हुने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरि दफा १६१मा भेदभाव गरी बस्तु वा सेवा खरिद बिक्री वा वितरण गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कुरा उल्लेख छ । नापतौलका साधनलाई बिगारेर वा नक्कली साधन प्रयोग गरेर सक्कली सरह प्रयोग गर्ने तथा त्यस्तो साधनको चलन चल्तीमा निर्धारण गरिएको नाप, तौल वा स्तरभन्दा घटी बढी हुने गरी कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न, अर्को कुनै साधन वा उपायको मद्दतले त्यस्तो साधनको चलन चल्तीको नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने कुरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था समेत यो ऐनले गरेको छ ।
कोरोना फैलिनसक्ने बाहानामा अहिले गंभिर बिरामीले पनि अस्पतालमा उपचार नपाएका खबरहरु आईरहेका छन् ।यो मात्र हैन, पछिल्ला वर्षहरुमा अस्पताल र डाक्टरहरुबाट विरामीहरु ठगिएको, उनीहरुको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिएको र चिकित्सकको लापरवाहीले अंगभंग हुने र अकालमा मर्नेहरुको संख्या बढेको गुनासो बढिरहेको छ । विरामीहरुलाई प्रयोगशाला बनाइरहेको अवस्थामा मन्जुरी विना मानव शरीरमा परिक्षण गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था नयाँ अपराध संहिताले गरेको छ । त्यसैगरी यो ऐनले औषधिमा मिसावट गर्न वा मिसावट गरेको औषधि विक्री गर्न, म्याद नाघेको वा पुर्व सावधानी नअपनाई औषधि विक्री वितरण गर्न र एउटा औषधिलाई अर्कै भनि झुक्काएर विक्री गर्न नहुने र यस्तो कार्य अति दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएकोले अब चिकित्सा क्षेत्रबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हुदै आएको लापरवाहीलाई नियन्त्रण गर्न र प्रभावित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सहज हुने देखिन्छ ।
महामारी, संकट वा अन्य बेलामा पनि उपभोक्ताले मुल्य तिरेपछि गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउनु उसको अधिकार हो तर कानूनको कमजोर कार्यान्वयनको कारणले गर्दा मुल्यमा, गुणस्तरमा, नापमा, सेवामा र सुचनामा उपभोक्ताहरु ठगिदै आएका छन् । सरकारी निकायहरुको निष्क्रियताले गर्दा आफु मर्कामा पर्दा समेत उपभोक्ताहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् र उपभोक्तालाई क्षति पु¥याउनेहरु दण्डित समेत हुन् सकेका छैनन् । राष्ट्रिय संकटको बेलामा उपभोक्ताहरुको गुनासो छिटो छरितो ढंगले सुनुवाई गर्ने र दोषीलाई कारवाही तथा पिडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने सरकारी संयन्त्र जतिसक्दो छिटो बनाउन सकिएन भने त्यले अर्को महामारीको रुप लिन सक्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय ब्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धि नीति,कानून, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार र प्रशासनले थोरैमात्र तत्परता देखाउने हो भने कोरोनाको महामारी फैलिएको बेलामा सबै किसिमका जोखिमबाट उपभोक्तालाई सुरक्षित राख्न कठिन हुनेछैन ।
[email protected]
