अहिले राजश्वको चुनौती पनि ठूलो भएकाले करको दायरा भन्दा बाहिर रहेकाहरु तथा करदातालाई समेट्ने र विगतका दिनहरु भन्दालाई विगतका दिनहरु भन्दा अझ व्यापक हेर्ने हाम्रो प्राथमिकता र रणनीति हो ।
प्रकाश पौडेल
प्रमुख कर अधिकृत
विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असर नियन्त्रण गर्न सरकारद्धारा गरिएको लामो बन्दाबन्दी र अहिले स्थानीय प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञा संगै मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प प्रायः छ । अत्यावश्यक वस्तु र सेवा बाहेक अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरु निस्कृय जस्तै छ ।
यसै अवधीमा यस कोरोनाको महामारीले नेपालगन्जस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय समेत सोको प्रभावबाट बच्न सकेन् । सावधानीका साथ सेवा प्रवाह गर्दा गर्दै पनि ४ जना अधिकृत सहित ८ जना कर्मचारी र ४ जना परिवारका सदस्य कोरोना संक्रमित भेटिए पछि साउन ९ गते देखि बन्द गरिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जले साउन ३२ गते आइतबारबाट सेवा पुनः संचालन गर्दै छ ।
राजश्व संकलनमा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा झण्डै साढे ४ अर्बको राजश्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको छ ।
आइतवारबाट आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जले काम शुरु गर्दै छ । सोही सन्दर्भमा राजश्व संकलनको आफ्नो लक्ष्य, कोरोनाको प्रभाव, राजश्वको लक्ष्य वा चुनौति हासिल गर्ने रणनीतिका बारेमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेल संग
दैनिक नेपालगन्जका लागि पत्रकार हिमाल गैरेले गरेको संक्षिप्त संवाद आजको अंकमा ।
सहकर्मीहरु छिट्टै कोरोनालाई जितेर काममा फर्किन सक्नुभएको जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा लक्षण सहित कुनै पनि साथी संक्रमित हुनुभएको थिएन् । तर अचम्मको कुरा कसैको पनि प्याटर्न मिल्दैन । किनभने कोहि कर परिक्षण शाखा, सेवा शाखा, कर संकलन शाखा अलग अलग युनिटमा भएका र भौतिक दुरी समेत कायम गर्दा पनि प्रभावित बनायो जुन आँकलन नै गर्न सकिएको छैन् । लक्षण रहितको संक्रमित भएका कारण र परिचित सहकर्मीहरु संगै आन्तरिक राजश्वकै एक भवनमा अस्थायी आइशोलेसनमा बस्नु भएकोले समेत उहाँहरु सजिलो संग रिकोभर हुनुभएको जस्तो लाग्दछ ।
अब कसरी सेवा सुचारु गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
कोरोनाले सेवालाई प्रभावित गर्नुभन्दा अगाडी पनि सावधानीका साथ हात धुने व्यवस्था, सेनिटाइजरको व्यवस्था, मास्क र पन्जा लगाउने, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायत सबै सावधानीहरु पालना गरिएको थियो तर हामी असफल भइएछ भन्ने त नतिजा आए पछि लाग्यो । नेपाल सरकारले निर्णय भए बमोजिम आधा कर्मचारीले एक दिन र बाँकी आधा कर्मचारीले अर्को दिन कार्य संचालन गर्ने गरी पर्सी आइतबारबाट कार्यलय संचालन गर्ने योजना बनाएका छौं ।
सेवाग्राहीलाई अब कसरी सुनिश्चीत बनाउन चाहनुहुन्छ त ?
हामीले ३ पटक सम्म कार्यालयलाई सेनिटाइज गरी डिसइफेक्शन गरिएको छ । कार्यालय बन्द भएको २१ दिन बढी भयो । यो बिचमा कार्यालय पुर्णतः बन्द प्रायः छ । त्यसका साथै हामीले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरी सेवा प्रवाह गर्ने हो । त्यसकारण सेवाग्राही आत्तिनुपर्ने छैन् ।
यो बिचमा कर भुक्तानीको केही जरिवाना लाग्छ कि लाग्दैन् ?
साउन २५ गते सम्म बुझाई सक्नुपर्ने भेटि विवरणका लागि भदौ ४ गते सम्मका लागि जरिवाना नलाग्ने गरि सीस्टम बनाइसकिएको छैन् । यसको मतलब भदौ ४ सम्म भुक्तान गरियो भने साउन २५ सम्म बुझाएको मानिन्छ, केही थप दस्तुर लाग्दैन् । तर भदौ ४ भन्दा पछि त्यसको जरिवाना लाग्दछ । त्यसैगरी खरिद बिक्री खाता साउन महिना भित्र प्रमाणित गनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ, त्यसको हकमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पुष मसान्त सम्मलाई गर्न सक्ने भनेर सुचना प्रकाशित सकेको छ । साउन मसान्त भित्र गरिसक्नुपर्ने अन्त शुल्कको नविकरणका निम्ती मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको छ । करदातालाई मार नपार्ने गरि सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ला ।
राजश्व संकलन र त्यसको असर न्युनिकरणका लागि कसरी गर्नेहोला त ?
जब अर्थतन्त्रनै लथालिङ्गबनाएको बेला पक्कै पनि राजश्वको दायरालाई समेत यो महामारीले पक्कै पनि प्रभावित बनाएको छ । नेपाल सरकारले त्यसको आधारमा लक्ष्यलाई समेत संशोधन गर्यो । ०७७÷०७८ को लक्ष्य पनि त्यही भएर पहिलेको तुलनामा लक्ष्य घटाइएको थियो । झण्डै साढे ४ अर्ब राजश्वको संकलनको लक्ष्य छ । तर यसमा यो कोभिड १९ ले कसरी असर पार्दछ त्यसमा समेत भर पार्दछ छ । यही अवस्था हो भने त तोकिएको लक्ष्य समेत भेटाउन गाह्रो होला । यद्यपी, राजश्व उठ्ने भनेको ४ महिना बन्द भए ५ औं महिनामा शुन्यबाट शुरु हुने त होइन् । फेरि नेपालगन्ज आफै पनि पश्चिम नेपालको इकोनोमिक हब पनि भएकाले यहाँ कुनै न कुनै रुपमा व्यापार व्यवसाय त भएकै छ । त्यसैले अवस्था सामान्य बन्दै गयो भने नेपालगन्जले छिट्टै रिकोभर गर्छ र लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ भन्नेमा म निकै आशावादी छु ।
लक्ष्य प्राप्तीका निम्ती चुनौती के हुन सक्छ र त्यसलाई चिर्दै कसरी लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
कोरोनाको कारणले डाउन भएको इकोनोमिक एक्टीभिटी नै हाम्रो हो । अब त्यसका निम्ती हामी म्यासिभ रुपमा करदाता सुचना जारी गर्दैछौं । अहिले नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनमा धेरै प्रकारका करमा छुटहरु ल्याएको छ । जसको पुरानो बाँकी, बक्यौताहरु तिरेर छुट पाउने स्कीमहरु छ । त्यसैले नेपाल सरकारको छुट सुविधाको नितीलाई करदाता शिक्षा मार्फत व्यापक रुपमा प्रचार गर्ने पहिलो रणनीति हो । दोश्रो भनेको कार्यालयले गर्ने अडिट, अनुसन्धान लगायतको कुराहरुलाई बढाउने । त्यसैगरी अहिले राजश्वको चुनौती पनि ठूलो भएकाले करको दायरा भन्दा बाहिर रहेकाहरुलाई करदातालाई समेट्ने र विगतका दिनहरु भन्दालाई विगतका दिनहरु भन्दा अझ व्यापक हेर्ने हाम्रो प्राथमिकता र रणनीति हो । जसबाट हामी हाम्रो लक्ष्य समेत हासिल गर्न सक्छौ भन्ने लाग्छ ।
यो पनि हेर्नुस्
