आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बाँके र दाङमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारको भुक्तानी आर्थिक ऐन, नियम विपरित भएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षणको ५७ औं प्रतिवेदनले खेलपूर्वाधारमा अनियमितता खुलाइएको हो ।
नेपालगन्ज रंगशाला निर्माण अन्तर्गत ग्राभेलमा र निर्माण कार्यमा उचाई बढाई बढी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालगन्ज पौडी पोखरी निर्माणमा नापी किताबको परिणाम भन्दा २ करोड ४४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको औंल्याउँदै प्रतिवेदनले उक्त रकमलाई पनि असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजुमा राखेको छ ।
त्यस्तै दाङको बेलझुण्डी रंगशाला डिजाइन र निर्माणको लागि २४ करोड २४ लाख ४५ हजारमा सम्झौता भएकोमा परिषद्बाट डिजाइन नै स्वीकृत नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । पीसीसी, आरसीसी लगायतका काममा ५९ लाख १५ हजार भन्दा बढी भुक्तानी गरेको औंल्याउँदै महालेखाले उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६२ को नियम ५० मा निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा मूल्य समायोजन दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । परिषद्ले कार्यतालिका बमेजिम काम नगरेको अवस्थामा नेपालगन्ज पौडी पोखरीमा रु १४ लाख ५३ हजार बढी भुक्तानी गरेको मूल्य समायोजन रकम व्यवसायीबाट गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । नगर विकास समिति, कोहलपुर र नेपालगन्जले समितिको निर्णय बमोजिम कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराई रु. १९ लाख खर्च लेखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर थप सुविधा उपलब्ध गराएको नियम सम्मत नरहेको महालेखाले जनाएको छ ।
भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा चार डाइलोसिस मेसिन रहेकोमा तत्कालीन अवस्थामा २ मात्र सञ्चालनमा रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै अस्पतालमा बिरामीको चाप अनुसार ५ मेसिन हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा कम भई सेवा उपलब्ध हुन नसकेको औंल्याइएको छ । मेडिकल उपकरण सहितको सीसीयू कक्ष भए तापनि जनशक्तिको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । अस्पतालमा ६५ जना चिकित्सकको दरबन्दी भएकोमा ३३ जनाको पदपूतिई भई तत्कालीन अवस्थामा नेफ्रोलोजिष्ट लगायत ३२ पद रिक्त रहेकोले ६ सय ६१ बिरामी अन्यन्त्र रिफर गर्नु परेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीको २०७६ आषाढको मौज्दात परीक्षण गर्दा १२ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीको शुन्य मौज्दात रहेको, फार्मेसीतर्फ ८ लाख २ हजार मूल्यका औषधीको म्याद समाप्त भएको, इन्क्युवेटर, एक्सरे मेसिन, भेन्टिलेटर लगायत ७ प्रकारका उपकरण ठेक्का सम्झौता अनुसार मर्मत नगरी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको, ६१ लाख १२ हजार मूल्यका मेसिनरी उपकरण मर्मत नभएकाले बेचालु अवस्थामा तत्कालीन अवस्थामा पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
पोषिलो पिठो ६ लाख ७४ हजार किलोग्राम रु. ६ करोड ४३ लाख ९ हजारको लागतमा खरिद गर्न एक आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौतामा आपूर्तिकर्ताले ८० हजार किलोग्राम केन्द्रीय मेडिकल स्टोर पथलैयामा र ५ लाख ९४ हजार किलोग्राम क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जमा आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । आपूर्तिकर्ताले सम्झौता अनुसार, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जमा आपूर्ति नगरी केन्द्रीय मेडिकल स्टोर, पथलैयामा आपूर्ति गरेकोमा पुरै रकम भुक्तानी गरेको छ । आपूर्तिकर्ताले क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जमा आपूर्ति नगर्दा पथलैयादेखि नेपालगन्जसम्म विभागले अर्को ढुवानीकर्तासँग प्रतिकेजी १० का दरले ढुवानी गराई रु. ५९ लाख ३५ हजार भुक्तानी गरेको छ । सम्झौतामा तोकिएको स्थानमा आपूर्ति गरेकोले भुक्तानी गरेको रकम आपूर्तिकर्तासँग असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७५ अनुसूचि १ को बूँदा नं. १८ मा पैठारीकर्ताले पैठारी भएको मालवस्तुहरुको हकमा प्रोफर्मा इन्भ्वाइस तथा तिनका बीजकमा मालवस्तुको किटानी विवरण, वस्तु वर्गीकरण शीर्षक, प्रत्येक वस्तुको प्रति इकाइ मूल्य र परिणाम खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ । महालेखाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरी ल्याएको वस्तु सोही अनुरुप रहेको भनी प्रोफर्मा इन्भ्वाइस तथा अन्य प्रमाण बेगर मेची, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले साफ्टा छुट दिंदा रु. ९२ लाख १९ हजार रकम छुट भएकाले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको नगर बसको खर्चलाई पनि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट ३ करोड ४७ लाख ३ हजार मूल्यका ४१ सिटे र ३६ सिटे ३ बस खरिद गरी बसको सिट कभर सजावट, बडिहुट जस्ता कार्यमा रु. ११ लाख ८ हजार खर्च गरेको समेत रु. ३ करोड ५८ लाख ११ हजारका बस नगर क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले उक्त खर्चमाथि प्रश्न उठाउँदै विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि भन्दा फरक हुने गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
