देबेन्द्र राज पौडेल
बाँकेको विकासका लागि आएको दुई अर्ब बढी खर्च नभएर फर्किएको छ । विगतका बर्ष जस्तै यस बर्ष पनि बाँकेको विकास बजेट फ्रिज भएको हो । गत आ.व.मा चैत्र ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण विकास निर्माण ठप्प प्रायः भएको थियो । यद्यपि केही ठूला योजना सामाजिक दुरी कायम गरेर चालु गर्ने भनिएपनि मजदुर लगायतका समस्याका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार, संघ र प्रदेशको कुल २ अर्ब २२ करोड ३३ लाख २३ हजार ७ सय ९४ पूँजीगत (विकास) बजेट फ्रिज भएको हो । पूँजीगत बजेट फ्रिज हुँदा जिल्लाका पूर्वाधार निर्माणका कामहरु पछाडि धकेलिएका छन् ।
आ.व. २०७६/०७७ मा संघीय सरकारबाट बाँकेका लागि पूँजीगत बजेट ७ अर्ब १० करोड ३८ लाख ६ हजार ५ सय ९९ सय रुपैयाँ आएको थियो । जसमध्ये ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ६२ हजार १ सय १७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । संघ तर्फको १ अर्ब ७३ करोड ९३ लाख ४४ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ खर्च नभई फ्रिज भएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश तर्फ आ.व. २०७६/०७७ मा पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ७१ करोड ३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये जम्मा १ अर्ब २२ करोड ६३ लाख ७७ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशतर्फ ४८ करोड ३९ लाख ७९ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ खर्च नभई फ्रिज भएको छ ।
चालुगत खर्च भने संघ र प्रदेश दुवैको राम्रो रहेको छ । संघले चालु तर्फ गत आ.व. २०७६/०७७ ९ अर्ब ६० करोड ९० लाख १२ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, जसमध्ये ८ अर्ब ९७ करोड ३३ लाख ५० हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश तर्फ गत आ.व.मा चालु खर्चका लागि १ अर्ब ३० करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जसमध्ये ९८ करोड २९ लाख २८ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ ।
१६ अर्ब बढी राजश्व संकलन
बाँकेमा संघ तथा प्रदेश सरकारको १६ अर्ब बढी राजश्व संकलन भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार, गत आ.व. २०७६/०७७ मा १६ अर्ब ३३ करोड ३३ लाख २४ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो ।
गत आ.व. २०७६÷०७७ मा संघ तर्फ १५ अर्ब ५५ करोड ९ लाख ७५ हजार ९ सय १ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । प्रदेश तर्फ ५८ करोड २३ लाख ४८ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ संकलन भएको कोलेनिकाले दिएको जानकारीमा उल्लेख छ ।
