देबेन्द्र राज पौडेल
महालेखा परीक्षकको ५७ आंै प्रतिवेदनले बाँकेका आठ स्थानीय तहको ४५ करोड भन्दा बढी बेरुजु निकालेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आ.व. २०७५/७६ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आठ स्थानीय तहको १३ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेकोमा ४५ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु निकालेको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाँकेका आठवटै स्थानीय तहको गरी कुल ९ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको महालेखा परीक्षण कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा ७४ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो ।
दुई दशक पछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको थियो । जनप्रतिनिधि आएको बर्ष कतिपय विषयमा अज्ञानता, दबाब, स्थानीय अपेक्षा र महत्वकांक्षा पूरा गर्न मनपरी गर्दा बेरुजु बढी देखिएको थियो । त्यो प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिको दोस्रो बर्षको कार्यकालमा पनि निरन्तरता पाएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
दुई दशकपछि आएका स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधिले आर्थिक ऐन, नियमलाई दोस्रो बर्षमा पनि पाखामै राखेको महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो बर्ष आ.व. ०७४/०७५ को लेखा परीक्षण गर्दा बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहको बेरुजु ७४ करोड भन्दा बढी देखिएको थियो । यद्यपि, त्यो आ.व. ०७५÷०७६ मा भने स्वात्तै घटेर ४५ करोडमा झरेको छ ।
जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो बर्ष जनप्रतिनिधिले गरेको मनलागी खर्चका कारण बाँकेमा बेरुजुको थुप्रो लागेको थियो । आफ्नो विकास काम देखाउन होस् वा सुविधा लिन जनप्रतिनिधिले बजेट मनलाग्दी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । पहिलो बर्ष सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, बैठक, अनुगमन भत्ता र नीति विहीन विकास निर्माणमा गरिएको खर्च बेरुजुमा परेको छ । कतिपय कामको कागजात पूरा नहुँदा पनि स्थानीय तहले गरेका खर्चहरु बेरुजु थुप्रिएको हो । त्यो क्रम आ.व.मा आ.व. ०७५/०७६ घटेपनि अझै आर्थिक ऐन, नियम पालनामा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
आ.व. ०७५/०७६ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ५ अर्ब २४ करोड ५६ लाख ६६ हजारको लेखा परीक्षण गरेको महालेखाले १३ करोड ७९ लाख ८९ हजार बेरुजुको प्रतिवेदन दिएको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको २७ करोड ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा आ.व. ०७५/०७६ मा कोहलपुरको ५ करोड ४१ लाख ९८ हजार बेरुजु देखिएको छ । कोहलपुरको १ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ७१ हजार खर्चको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । आ.व. ०७४/०७५ मा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड ६० लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ मा ५ करोड ७६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले नरैनापुरको ८५ करोड ४४ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । आ.व. आ.व. ०७४/०७५ मा नरैनापुरको बेरुजु ४ करोड ६७ लाख ८९ हजार रहेको थियो ।
राप्तीसोनारीको बेरुजु आ.व. ०७५/०७६ मा रकम ४ करोड ४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । राप्तीसोनारीको १ अर्ब ४७ करोड ३६ लाख ८८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । त्यसअघिको आ.व. ०७४/०७५ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ८ करोड ३६ लाख ४१ हजार बेरुजु रहेको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, आ.व. ०७५/०७६ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको १ अर्ब ११ करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये २ करोड ४४ लाख ३ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा परेको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको ३ करोड ७२ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेको थियो ।
खजुरा गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ मा १ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखाले ३ करोड ८६ लाख ५० हजार बेरुजु देखाएको छ । यसअघिको आ.व.मा खजुरा गाउँपालिकाको ४ करोड १५ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको थियो ।
डुडुवा गाउँपालिकाको आ.व. आ.व. ०७४/०७५ मा ६ करोड ४३ लाख ९२ हजार, जानकी गाउँपालिको आ.व. ०७४/७५ मा ५ करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा आ.व. आ.व. ०७५/०७६ मा क्रमशः ६ करोड ३२ लाख ६० हजार र ३ करोड ५० लाख ४२ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाकाले जानकीको ८० करोड ६३ लाख ५ हजार र डुडुवाको ८६ करोड २३ लाख २२ हजारको आ.व. ०७५/०७६ मा लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
यसअघिका बेरुजु केही स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फस्र्यौट पनि गरेका छन् । तर, स्थानीय तहका धेरै बेरुजु अझै फस्र्यौट हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ । विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको हो ।
महालेखाले बिहीबार ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको थियो । महालेखाका अनुसार, मुलुकका विभिन्न निकायको आव २०७५/७६ र त्यसअघिको बक्यौतासमेतको लेखा परीक्षणमा बेरुजुसहित टुङ्गो अर्थात् फछर्याेट गर्नुपर्ने रकम रु छ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गरेको महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असूली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायत कारणले यस वर्ष केही कमी भई उक्त बेरुजु कायम भएको हो ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रहेकामा फछ्र्याेट भएको अङ्क घटाई यस वर्ष थप भएको रु ४० अर्ब ८४ करोडसमेत गरी रु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट रु सात अर्ब ४८ करोड असूल भएको छ । अद्यावधिक कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्ष रु छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकामा यस वर्ष केही कमी आई बेरुजु रकम रु छ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । यस वर्ष नियमित र यसअघिका लेखा परीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी पाँच हजार ६१९ निकायको आर्थिक कारोवारको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।
यस पटक फागुन मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण योजना तयार पारी चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका भए पनि कोभिड–१९ का कारण विलम्ब हुन गएको हो । यस वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिको गरी रु ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये तीन हजार ११० सङ्घीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितिका तर्फ रु १७ खर्ब ५६ अर्ब चार करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ७१ अर्ब छ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ रु ९९८ कार्यालयको रु एक खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु आठ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । मुलुकभर रहेका स्थानीय तहको रु सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक संस्था तथा अन्य समितिको रु २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । त्यसका अतिरिक्त ३२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम रु सात खर्ब ४७ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । सोसमेत गरी यस वर्ष रु ६१ खर्ब रु २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ मा लेखापरीक्षकले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा कानूनद्वारा तोकिएका संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९४ मा उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
