उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश पवन शर्मा न्यौपानेले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वय भए मात्र न्याय पर्ने र जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने बताएका छन् । न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकलाई बोल्दै न्यायाधीश न्यौपानेले फैसला कार्यान्वयन नभए कागजी हुने बताए । ‘न्याय क्षेत्र सम्बद्ध सबैले आ¥आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी निभाउन सके न्याय प्रतिको आस्था र जनबिश्वास बढ्छ,’ न्यायाधीश न्यौपानेले भने ।
नागरिकता लगायत उच्च अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा जोड दिदै न्यायाधीश न्यौपानेले मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा थुनुवाको उपस्थिति, अदालतबाट मागेका कागजात र प्रमाणको सिघ्र उपलब्धता भए न्याय सम्पादनमा सहज हुने न्यौपानेले बताए ।
उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश पवन शर्मा न्यौपाने, न्यायाधीशहरु हेमराज पन्त, गोकर्ण डाँगी, राजेश कुमार काफ्ले, बिमल सुवेदी लगायत समन्वय समितका सदस्य एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुङ्गवाङ्ग, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंजका सहन्यायाधीवक्ता दमनसिंह बिष्ट, नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्य, नागरिक समाजका प्रतिनिधि अधिवक्ता वसन्त गौतम, उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका रजिष्ट्रार चिन्तामणि शर्माको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा अदालतका रजिष्ट्रार चिन्तामणि शर्माले न्याय सम्पादनमा आपसी समन्वय र सहकार्यमा जोड दिदै न्याय सम्पादनको प्रभावकारीता र सहजताका लागी बैठक बसेको जानकारी गराएका थिए । अदालतले सेवाग्राहीको सहजताको लागि निशुल्क टोल फ्रि नम्बर १६६०५३०३३ को ब्यवस्था मिलाएको र प्रबिधिको प्रयोग गरि अर्चुअल बहसको ब्यवस्था मिलाइएको रजिष्ट्रार शर्माले जानकारी दिए ।
समन्वय समितिको बैठकमा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकृत दिर्घराज उपाध्याय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक ओम बहादुर राना,प्रहरी निरिक्षक हृदेश कुमार सापकोटा, मालपोत तथा भुमिसुधार कार्यालय प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेम बहादुर दौल्याल, नापी अधिकृत रन बहादुर बिक, जेलर देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी कानून अधिकृत माया शर्मा लगायतले न्याय सम्पादनका क्रममा आ आफ्नो कार्यालयले गरेका कार्यका बिषयमा धारणा राखेका थिए ।
बाँकेको कारागार र बालसुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी र बालक रहेको बिषयमा छलफल भएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमराज पन्तले बाँके कारागार र बालसुधार गृहमा क्षमता भन्दा कैदी बन्दी हुँदा उनीहरुलाई समस्या परेको भन्दै बालसुधार गृहमा साना र ठुला बालकलाई अलग्गै राख्ने र थप कोठामा राख्ने ब्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकषण गराएका थिए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुङ्गवाङ्गले यस बिषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र आवश्यक पहल गरिरहेको बताएका थिए । न्याय सम्पादनको काम कारवाहीलाई ब्यवस्थित बनाउने, अदालतले लिएको रणनैतिक योजना कार्यान्वयमा सधाउ पु¥याउने लगायतका बिषयमा छलफल हुने न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा फरक मुद्दा ब्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका लागु गर्ने, उच्च अदालत, मातहत अदालत र न्यायिक निकायहरुको काम कारवाही, न्यायपालिकाको रणनैतिक योजना बमोजिम फैसला र आदेशको कार्यान्वयन, कोरोना भाइरसको माहामारीमा अदालती काम कारवाही संचालन गर्ने सम्बन्धी बिषयमा र देवानी प्रकृतीका मुद्दा दर्ता पेशीमा चढाउने र कतिसम्म पुनरावेदनहरु पेशीमा चढाउने बिषयमा ब्यापक छलफल भएको अदालतका रजिष्ट्रार चिन्तामणि शर्माले जानकारी दिए ।
बैठकमा अदालतको फैसला कार्यान्वय, बैतर्निक कानून ब्यवसायीको कामको प्रभावकारीता, गुणस्तरिय सेवा प्रवाह, प्रभावकारी सुचना प्रणालीको बिकाश, न्यायिक निकाय बिचको आससी समन्वय र सहकार्यका साथ सबैले तोकिएको जिम्मेवारी बहन गरिए न्यायालय प्रतिको जनआस्था बढ्ने नागरिक समाजका तर्फबाट न्याय क्षेत्र समन्वय समितिमा सदस्य रहेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताएका थिए । नागरिकता, अटोरिक्सा ब्यवस्थापन, ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण, छाडा पशु चौपायाको ब्यवस्थापन लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा उच्च अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसलाको कार्यान्वयन नभएकाले यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्नेमा गौतमले जोड दिएका थिए ।
नेपालगन्ज उच्च बारमा अध्यक्ष बिकास आचार्यले नागरिकता लगायतका सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा भएका अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्ध न्यायिक निकायमा मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाईको ब्यवस्था, कानून ब्यवशायीसंगको थुनुवाको परामर्श गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि अदालत र प्रहरी प्रशासनको ध्यान जानु पर्ने आचार्यले बताएका थिए ।
उच्च अदातत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश बिमल सुवेदीले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनमा रिट निवेदन कानून ब्यवसायीको सक्रियता र नियमित फलो अपको जरुरी रहेको बताए । यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले अदालतको जनआस्थाको धरोहर फैसला कार्यान्वयन भएकाले फैसला कार्यान्वयका लागी सबै लाग्नु पर्ने बताएका थिए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुङ्गवाङ्गले अदालतको स्पष्ट आदेश भए नागरिकता प्रदान गर्न सहज हुने बताए । कहिलेकाही अदालतले स्पष्ट आदेश नदिने र ऐन कानून र सरकारी परिपत्रका कारण समस्या पर्ने भन्दै अदालतबाट स्पष्ट आदेश भएका बिषयमा नागरिक दिने बताएका थिए । कानून ब्यवशायीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बहस पैरवीका लागी नआउने गरेको बताउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुङ्गवाङ्गले आएको खण्डमा कानून ब्यवसायीको बहस सुन्ने ब्यवस्था मिलाउने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक ओम बहादुर रानाले बाँकेमा सात सय बढी फरार अभियुक्त रहेको जानकारी दिदै आफ्नो प्राथमिकता अपराध नियन्त्रण, पीडितको न्यायको साथै फरार अभियुक्त पक्राउमा रहेको बताएका थिए ।
समन्वय समितिको बैठकमा अदालतबाट माग गरिएका मिसिल कागजात श्रेस्ताहरु नापी, भुमिसुधार लगायतका कार्यालयबाट समयमा प्राप्त नहुदा र प्राप्त भएका कागजातका श्रेस्ता पनि नबुझिने हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या परेका कुरा उठे पछि समाधानको पहल गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उपस्थित न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले न्याय सम्पादनमा देखिएका कमि कमजोरी हटाई समन्वयात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सके अदालत प्रतिको जनआस्था बढ्ने र शिघ्र न्याय सम्पादनमा पनि सघाउ पुग्ने बताएका थिए ।
