वसन्त गौतम
बालअधिकारको संरक्षणका लागि सरकारले बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ल्याएको छ । तर ऐनमा भएका ब्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बनाउन पर्ने संरचना र पदिय नियुक्ती नगरिएका कारण ऐनमा भएका कतिपय प्रावधान कागजमा सिमित भएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा ऐन आएको २ बर्षसम्म पनि बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ती हुन नसकेको कुरालाई लिन सकिन्छ ।
बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ती नभएका कारण बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ वमोजिम बालकल्याण अधिकारीले गर्नु पर्ने विशेष संरक्षण तथा बैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता परेका बालबालिकाको संरक्षण तथा बाल न्याय प्रचलन समेतका कार्यमा गंभिर प्रभाव परेको छ । बालकल्याण अधिकारीको पदिय जिम्मेवारीका हिसावले गर्नु पर्ने कार्य हुन नसक्दा बालबालिकाले बाँच्न पाउने, संरक्षित तथा विकास हुन पाउने अधिकारमा समेत गंभिर आधात परिरहेको छ ।
यसै कुराको गंम्भिर्यतालाई मध्यनजर राख्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मंञ्च– नेपालको तर्फबाट उप–महाससचिव अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना र अधिवक्ता नवराज पुडासैनीले अन्तरिम आदेश सहितकोे माग दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको रिट दर्ता गराएका छन् ।
रिटमा वालवालिका सम्वन्धि ऐन, २०७५ मा तोकिए वा तोकिए वमोजिम हुने भनि उल्लेखित व्यवस्थाहरुको सम्वोधन हुने गरि बालबालिका सम्वन्धि नियम तथा आवश्यक निर्देशिका कार्यविधिहरु जारी गर्नु गराउनु भन्ने लगायतको परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँमा माग दाँवी गरिएको छ । रिटमा मन्त्रीपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संघिय व्यवस्था मन्त्रालय र संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाइएको छ । २०७७ असार २८ गते रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निवेदन माग समग्र बालबालिकाको हितसंग सम्बन्धीत देखिदा लिखित जवाफ परेको १० दिन भित्र पेशीमा चढाई मुद्धाको सुनुवाईलाई अग्राधिकार दिने आदेश भएको छ ।
संबिधान, ऐन, कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सरकार र यस सम्वद्ध निकायहरुको दायित्व र कर्तब्य पनि हो । बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ६१ वमोजिम वालवालिकाको अधिकार सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धनका गर्न तथा बाल संरक्षण समेतको कार्य गर्नका लागि बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति हुन पर्नेमा सो नभएका कारण वाल कल्याण अधिकारीबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा उपभोग गर्नबाट वालवालिकाहरु बन्चित हुन पुगेका छन् । यसरी कानून कार्यान्ययन नगरेका कारण बालबालिकाको मौलिक हक तथा कानूनी अधिकार प्रचलनमा वाधा पुग्न गएको विषय गंभिर सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले उपचार प्राप्त गर्न अन्य उपयुक्त प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको माध्यम नभएकोले संविधानको धारा २ तथा धारा १३३ (२) (३) बमोजिम रिट दर्ता गराउनु परेको रिट निवेदक बिष्णु तिमिल्सेना बताउछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई सन् १९९० को १४ सेप्टेम्बरमा (भदौ २९, २०४७) अनुमोदन गरेपछि महासन्धिको मूलभूत विषयहरु नेपालको संविधानहरुमा सम्बोधन हुँदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा धारा ३९ अन्तर्गत बालबालिकाको हक शीर्षकमा १० वटा उपधारामा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता एवम् बाल अनुकूल न्याय जस्ता विषयहरु समेटी बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ राज्यको नीति अन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताको रुपमा लिइएको छ । बाल अधिकारको सम्मानको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान उत्कृष्ट देखिएको छ ।
बालवालिकाको हक सम्वन्धि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि संवैधानिक समय सिमा भित्र बनेको बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ मा बालबालिकाका १३ वटा मूलभूत अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएका छन् । यो ऐन बाल अधिकार महासन्धिको मूलभूत सिद्धान्तहरु र प्रावधानहरु अनुकूल रहेको र बालबालिकाको समग्र हक, हित, अधिकारलाई समेटिएको एक उत्कृष्ट बालमैत्री कानूनको रुपमा मानिएको छ । नेपाल सरकारले बाल अधिकार संरक्षणका गरेको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप नीतिगत रुपमा गर्दै आएको सुधारको परिणाम स्वरुप बालबालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास गरिए पनि यथार्थमा यसो हुन सकेको छैन ।
वालबालवालिका सम्वन्धि ऐन, २०७५ को दफा ६१ (१) मा वालवालिका सम्वन्धी ऐनद्धारा प्रदत्त वालवालिकाको अधिकार सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धनका गर्न तथा बाल संरक्षण समेत कार्य गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बालकल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । सो को उपदफा (२) ले उक्त बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ती र काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धि व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था उल्लेख छ । तर हालसम्म उक्त ऐनको दफा ८५ वमोजिम नेपाल सरकारबाट ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था सहितको नियमावली जारी हुन सकेको छैन । त्यस्तै ऐनको दफा ८६ वमोजिम महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट आवश्यकता अनुसार निर्देशिका र कार्यविधि नवनाई दिएका कारण बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती तथा निजका काम, कर्तव्य, अधिकार सेवाका शर्त सम्वन्धि आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुन सकेका छैनन् । परिणाम स्वरुप ऐनका विभिन्न दफाहरुमा तोकिए वमोजिम भनिएका दर्जनौ आवश्यक व्यवस्थाहरु लगायत बालकल्याण अधिकारीबाट सम्पादन गर्नुपर्ने भनि बालबालिकाको हित संरक्षण र प्रवद्र्धनका सम्वन्धि ऐनको मूल उदेश्य अनुरुपका कुनै पनि कार्यहरु सम्पादन हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ती नगरिदिएका कारण ऐन बमोजिम बाल कल्याण अधिकारीले गर्नु पर्ने वाल अधिकारको सम्मान संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यहरु सम्पन्न हुन नसकि वालबालिकाहरुको हित संरक्षणका लागि संवैधानिक तथा कानूनद्धारा प्रदत्त हक अधिकार तथा प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा उपभोग गर्नबाट वन्चित हुनु परिरहेको छ । वाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति नहुदाँ विशेष गरि बालवालिका सम्वन्धि ऐनमा प्रष्ट रुपमा व्यवस्था भएका मध्ये निम्न वमोजिम मुख्य कानूनी प्रावधान निष्कृय भएका छन् ।
(क) दफा २९(च) वमोजिम दिशान्तर गर्दा बाल कल्याण अधिकारीको सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा रहने गरि बालबालिकालाई छाड्ने व्यवस्था । (ख) दफा ४८ (१) (क) अनाथ बालवालिका, (ख) अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका, बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिस भएका वालबालिका, (ग) बाबु आमा गंभिर शारिरीक तथा मानसिक अपाङ्गता वा असक्त भएको कारण उचित हेरचाह नपाएका बालवालिका (घ) कानूनी विवादमा परेका बालबालिका मध्ये दिशान्तर प्रक्रिया अन्तर्गत बैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिका, (ङ) थुनामा रहेका बन्दी बाबुआमासंग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका (च) जवरजस्ती करणी वा कानून बमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफुले पालन पोषण गर्न नसक्ने भनी बालकल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन परेका बालबालिका र (छ) बाबु आमा वा अभिभावकबाट दुव्र्यवहार हिंसा वा वेवास्ता भएको कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितका लागि परिवारबाट अलग गरिएका, विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाहरुलाई ऐनको दफा ४९ (१) (२) वमोजिम बालकल्याण अधिकारीले गर्नुपर्ने वैकल्पिक हेरचार सम्वन्धि व्यवस्था ।
(ग) दफा ५० वालबालिकाको संरक्षण अन्तरर्गत उपदफा उपदफा (१) बमोजिम कुनै ठाउँमा बिशेष संरक्षण आवश्यकता भएका बालबालिका रहे भएको थाहा पाउने वित्तिकै सो कुराको सूचना बाल कल्याण अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था । (घ) दफा ५० को उपदफा (२) मा दफा ५० को उपदफा (१) वमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा बालकल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने देखेमा उद्धार गरि दफा ६९ वमोजिम अस्थाई संरक्षण सेवामा राख्न सक्ने व्यवस्था । (ङ) दफा ५० को उपदफा (३) वमोजिम बालकल्याण अधिकारीले दफा ५० को उपदफा (१) वमोजिम प्राप्त सूचनाका आधारमा वालकल्याण अधिकारीले जाँचबुझ तथा छानविन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था । (च) दफा ५० को उपदफा (४) वमोजिम बालकल्याण अधिकारीले आवश्यक सेवा प्रदान गर्न तोकिए वमोजिमको समाजसेवीलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था । (छ) दफा ५० को उपदफा (५) वमोजिम दफा ५० को उपदफा (४) वमोजिम जाँचबुझ तथा छानविन गर्दा विशेष संरक्षण आवश्यकता भएका बालबालिका लागि आवश्यक अन्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा त्यसरी विशेष संरक्षण गर्न आवश्यक नदेखिएमा र निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक फेला परेमा बालकल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकालाई निजको जिम्मा लगाउनुपर्ने व्यवस्था ।
यसै गरि (ज) दफा ५० को उपदफा (६) को व्यवस्था वमोजिम दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम संरक्षणको जिम्मा लगाउनका लागि कुनै सहयोग गर्नुपर्ने देखेमा सम्वद्ध निकायसंग समन्वय गरि सहयोग प्रयोजन वा परिवार सहयोग जस्ता आवश्यक सेवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था । (झ) दफा ५० को उपदफा (७) बमोजिम बैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएको देखिएका बालबालिकाहरुलाई बालकल्याण अधिकारीले बैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था । (ञ) दफा ५० को उपदफा (८) वमोजिम बालबालिका पीडीत भएको मुद्दामा बालकल्याण अधिकारीले बालबालिकालाई बाबुआमा वा परिवारबाट समेत निश्चित अवधिका लागि अलग गराई अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था । (ट) दफा ५१ मा दफा ४९ वमोजिम बालकल्याण अधिकारीले बैकल्पिक हेरचाह सेवा प्रदान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम संरक्षण नियुक्त गरि वा तोकी हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था (ठ) दफा ५५ वमोजिम बालगृह वा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पुनस्थापना र सामाजिक एकिकरण सम्वन्धमा बाल कल्याण अधिकारीलाई सहयोग गर्ने दायित्व सम्वन्धि बालगृह वा बाल सुधारगृहको जिम्मेवारी पुरागर्नु पर्ने सम्वधि व्यवस्था ।
(ड) दफा ५८ वमोजिम अनुगमन प्रतिवेदन बाल कल्याण अधिकारी मार्फत स्थानीय बाल अधिकार समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था, (ढ) दफा ६८ (२) मा दफा ६८ को उपदफा (१)वमोजिम कुनै वालबालिका उपर हिंसा वा बाल यौन दुव्र्यवहार सम्वन्धी सूचना तत्काल सम्वन्धित प्रहरी कार्यालयले बालकल्याण अधिकारीलाई दिई आवश्यक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था रहेका छन् ।
माथी उल्लेखित भएका व्यवस्थाहरुका अलवा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती नगरिएको वा नतोकिएका कारण सम्मानित यस सर्वोच्च अदालतबाट वालबालिका सम्वन्धि ऐनको दफा ८६ को उपदफा (२) वमोजिम बाल न्याय सम्पादन सम्वन्धि (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम ७ को अनुसन्धान सम्वन्धि व्यवस्थाको अन्तरर्गत (ज) नं. वमोजिम लिखत तयार गर्दा बालकल्याण अधिकारी रोहवारमा वस्नु पर्ने व्यवस्था, नियम ८ (ख) नं. वमोजिम बालबालिकालाई अनुसन्धानको क्रममा सोधपुछ गर्दा बालकल्याण अधिकारीलाई रोहवरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था, नियम ९ को उप (नियम (८) बमोजिम ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारीको सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा रहने गरी छाड्दा आवश्यक शर्तहरूसमेत तोक्न सकिने व्यवस्था तथा त्यस्तो शर्तको पालना भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्नु सम्बन्धित बाल कल्याण अधिकारीको कर्तब्य हुने भन्ने सम्वन्धि व्यवस्था र नियम ३४ वमोजिम जिल्ला बाल न्याय समितिमा बालकल्याण अधिकारी सदस्य रहनु पर्ने सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्यवन गर्न वाधा पुगेको तथ्य समेत प्रष्ट देखिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल विश्वभरी फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण अन्य समूहको तुलनामा बालबालिका बढी जोखिममा रहेका वर्गको रुपमा रहेको समेत प्रष्ट छ । हरेक बालबालिकालाई महामारी जस्तै आइपर्ने हरेक विपद् जोखिमबाट सुरक्षित बनाउनु, तिनको जीवन रक्षा गर्नु, हिंसा, शोषण, र्दुव्यवहारबाट जोगाउनु तथा स्वास्थ्यको रक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व हुन आउन्छ । यस अवस्थामा बालबालिका प्रति हुने शारीरिक, मानसिक तथा यौन दुव्र्यवहार, शोषण तथा अपहेलनाका घटना दिनैपिच्छे बढ्दो क्रममा बाहिर आएका छन । महामारीले निम्ताएको कारण बन्दाबन्दीले बालबालिका विरुद्ध हिंसाका कैयौं घटना अझै बाहिर आएका छैनन् । आफन्तहरुले बालबालिका माथि हुन हिंसा र दुव्र्यवहारका घटना लुकाउने गरेका सूचनाहरु पनि हाम्रा पहिलेका अनुभवहरुबाट देखिएको प्रष्ट छ । वन्दावन्दि कायमै रहदा वा आंशिक वन्दावन्दि हुदा वा वन्दावन्दीको घोषणा फिर्ता भएपनि कोभिड १९ को महामारीले लामो समयसम्म वालवालिकामा पार्ने असर अकल्पनिय छ ।
संरक्षणको आवश्यकतामा रहेका वालवालिकालाई अवस्था दयनीय वन्दै गएको अवस्था पक्का छ । यस्तो अवस्थामा बालवालिका सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय कानून, नेपालले गरेको प्रतिवद्धताहरु, नेपालको संविधान २०७२ तथा बालबालिका सम्वन्धि ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्यवनका लागि आवश्यक नियम, निदेशिका, कार्याविधि जारी गर्न र संरक्षणको आवश्यक भएका वालवालिकाको हित संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भूमिकामा रहेकोे बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ती तथा वालकल्याण अधिकारीलाई ऐन कानून बमोजिम प्राप्त काम अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने क्षमता विकास तथा श्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुृ गराउनु सरकार र यस अन्तरगतका निकायहरुको संवैधानिक, कानूनी तथा नैतिक रुपमम समेत थप जिम्मेवारी भएकाले यता तर्फ सिघ्र ध्यान जान जरुरी छ । (लेखक गौतम अधिकारकर्मी हुन् ।)
