बसन्त गोतम
कोभिड १९ का कारण साघुरिएको बाँके जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको काम लकडाउन खुकुलो भएसंगै बिस्तार हुने भएको छ ।
जस अनुसार आगामी श्रावण १ र २ गते प्रतिदिन ५ वटा फिराद र ५ वटा बिगो सम्बन्धी मुद्धा दर्ता गर्ने गरिने छ । यसै गरि २०७७ श्रावण ४ गते देखि ९ गतेसम्म प्रतिदिन १० वटा फिराद(मुद्धा) र आवश्यकता अनुसार ५ भन्दा माथी बिगो तर्फको निवेदन दर्ता गर्ने भनी बार र बेन्चको बैठकबाट निर्णय भएको नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसै गरि प्रतिउत्तर दर्ता लगायत अन्य सेवा प्रवाहको लागी मिति २०७७ श्रावण ९ गते पुनः बस्ने बार बेन्चको बैठकको निर्णय बमोजिम गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बन्दाबन्दीका कारण सिमित भएको बाँके जिल्ला अदालतको काम कारवाहीलाई गत जेष्ठ ३२ गते देखि लागु हुने गरि थप सेवा बिस्तार गरेको थियो ।
कोराना भाइरस कोभिड १९ कारण जारी भएको बन्दावन्दीको अवधीमा अदालतको काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।०७ को पुर्ण बैठक तथा बिभिन्न मितिमा भएका निर्णय, निर्देशन एवं परिपत्र बमोजिम मुलुकि फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसारका निवेदन तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका अभिभावकको जिम्मा लिने सम्बन्धी निवेदन उपर हुने कारवाही, पक्राउ पुर्जि अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जि समर्थन, अभियुक्तलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागी हिरासतमा राख्न अनुमति दिने (म्याद थप), अभियोगपत्र दर्ता, बयान एवं थुनछेक आदेश गर्ने लगायतको काम कारवाही सुचारु भईरहेकोमा सर्वोच्च अदालतको चलानी नम्बर १८९६ मिति २०७७\०२\१६ को परिपत्र समेतलाई मध्यनजर राखी मिति २०७७\०२\२५ गतेबाट सजाय निर्धारण हुन बाँकी मुद्धाहरुमा सजाय निर्धारण गर्ने कार्य समेत गर्दै आएकोमा मिति २०७७÷०२÷३२ देखि लागु हुने गरि मुद्धा पुर्पक्षका लागी बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका प्रतिवादी भएको मुद्धाहरुको सुनुवाई भैरहेको अदालतले जनाएको छ । यसै गरि मुद्धा पुर्पक्षका लागी सबै प्रतिवादीहरु कारागारमा थुनामा रहेका मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्ने, अदालतमा बिचाराधिन मुद्धाहरुमा मिलापत्र गर्न आएमा, मुद्धा फिर्ता र रोक्का निवेदनहरु भएमा सो उपरको कारवाही अगाडी बढ्ने छ ।
मुद्धा पेशीमा रहेका तर बन्दाबन्दीका कारण सुनुवाई हुन नसकेका एक पक्ष मात्र तारेखमा रहेका मुद्धाहरुमा पक्ष उपस्थित भए पेशीको तारेख तोक्ने, फिर्ता लिन मिल्ने जिन्सि वा दशिको सामान फिर्ता लिने निवेदन लिई आवश्यक कार्य गर्ने, धरौटी फिर्ता पाउँ भन्ने निवेदन लिने र आवश्यक कारवाही गर्ने, घरेलु हिंशाको फिराद दर्ता गरि आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने, फैसला सम्सोधन गर्नु पर्ने निवेदन लिई इजलास समक्ष पेश गर्ने, नक्कल पाउ भनी निवेदन पर्न आएमा निवेदन दिने, मुलुकी कार्यबिधि संहिता २०७४को दफा ७३ अनुसारका निवेदनहरु दर्ता गर्ने र सो मा सुनुवाई कामहरु पनि भैरहेको उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्यले जानकारी दिए ।
थप मुद्धा हर्ने बिषयमा भएको छलफलमा बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश खडानन्द तिवारी, न्यायाधीशहरु, पुर्ण प्रसाद बास्तोला, धनिश्वर पौडेल, दुर्गा प्रसाद भुषाल, दिलिपराज पन्त, मन कुमारी जिएम बिक, अदालतका श्रेस्तदार तिर्थराज भट्ट, तहसिलदार हेमराज तिमिस्सेना, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता याम बहादुर बानिया, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्य, जिल्ला बार अध्यक्ष मोहम्म्द अयुव सिद्धिकी लगायत अदालतका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यस बाहेक कोभिड १९ को परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै सरकार र सर्बोच्च अदालतबाट कुनै निर्णय भएमा सो बमोजिम न्याय सम्पादनका काम कारवाही आगाडी बढाउने निर्णय भएको नेपालगंज उच्च बार अध्यक्ष बिकाश आचार्यले जानकारी दिए ।
