वसन्त गौतम
बेरोजगारी समस्या हटाउन सबै उत्पादनमा जोडिनु पर्दछ, उत्पादन जोडियो भने महासंकटको सामाना गर्न सक्दछौ
आइपी खरेल
प्रदेश सभासद
प्रदेश सभासद आइपी खरेलले बेरोजगारी समस्या हटाउन सबै उत्पादनमा जोडिनु पर्ने बताएका छन् । रेडियो कृष्णसार एफबाट आईतवार प्रशारित खाद्य अधिकार हाम्रो सरोकार बिषयक रेडियो बहशमा कुराकानी गर्दै सभासद खरेलले सबै उत्पादन जोडियो भने बर्तमान कोभिड १९ को महासंकटको सामाना गर्न सकिने बताए ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा धेरै लगानी गरे पनि सोचे अनुसार प्रतिफल ननिस्केको भन्दै सभासद खरेलले त्यसको कारण समेत अन्तरवार्ताका क्रममा बताएका थिए । ‘सरकारी तवरबाट मात्र होईन जसलाई लक्षित गरेर अनुदान दिइएको छ त्यसले पनि दुरुपयोग गरेको छ । काम गर्न दिएको अनुदानको सहि सदुपयोग हुन सकेको छैन’अन्तरवार्ताका क्रममा खरेलले भनेका छन् । ‘अनुदानको दुरुपयोग माथी मात्रै होइन तल पनि भएको छ । आफुले अनुदान पाए ठिक पाउनु पर्ने अरु ब्यक्तिले पाए बेठिक भन्र्ने प्रबृत्ति छ, जुन राम्रो होईन । अव कृषि क्षेत्रमा दिईने अनुदानलाई कडाई गरिनु पर्दछ’ ।
‘अब अनुदानको सट्टा सहुलियत ऋणको ब्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रदेश बिकास बैठक स्थापना गरेर थोरै ब्याज लिएर लगानी गर्नु पर्दछ । अनुदानको सहि सदुपयोग हुन नसकेकोले अनुदान दिनु भन्दा बरु सहुलियत ऋण अनुदान दिने ब्यवस्था गरिनु पर्छ,’ खरेलले अन्तरवार्ताका क्रममा भनेका छन् । सरकारी तवरबाट दिइएका अनुदान किन प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिदै सांसद खरेलले ‘कसिलो अनुगमन नहुँदा र लिएको रकम सदुपयोग गर्ने र पहुँचको आधारमा अनुदान रकम लिने र रकमको सदुपयोग नगर्नेहरुले कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्वसंग सम्बन्ध बनाउनाले पनि समस्या परेको बताए । यस्तो बेतिथी रोक्नका लागि कसिलो अनुगमन र सहुलियत दरमा ऋण लगानीको ब्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ सांसद खरेलले बताएका छन् । ‘कोरोना कहरले असर पारेको बर्तमान अवस्थामा बिपन्न र किसानलाई कृषि पेशामा आकर्षण बढाउनु पर्दछ । यसको लागी बाली लगाउने बेलामा मल बिउँ नपाउने समस्या हटाउनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा रहेको बेईमानी र अनियमितता हटाईनु पर्दछ’ अन्तरवार्ताका क्रममा सांसद खरेलले भनेका छन् ।
‘सरकारले मलमा अरवै रुपिया अनुदान दिने भन्दा पनि मल उद्योग स्थापना गरेर सहज आपुर्तिको ब्यवस्था मिमाउन उपयुक्त हुने र यसका लागी आफुले मुख्य मन्त्रीसंग कुरा राखेको सांसद खरेलले भने । अभावै नहुने गरि मल उद्योग खोलिनु पर्दछ । नीति बनाएर हुदैन मात्र हुदैन कार्यान्वयनमा पनि जानु पर्दछ’खरेलले अन्तरवार्ताका क्रममा भनेका छन् ।
अनुदान रकमको दुरुपयोग रोक्न प्रदेश बिकास बैंक मार्फत थोरै ब्याजमा ऋण दिने ब्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने खरेलले बताए । यस्तो कुरा आफुले राख्दा कर्मचारीले नीतिले मिल्दैन भनेको खुलासा गर्दै खरेलले नीतिले मिल्दैन भने ऐन बनाउन भनेको छु, खरेलले भने ।
परम्परा देखि जे गर्दै सोच्दै आएको त्यहि गर्ने कर्मचारी चेतनाले राजनीतिलाई प्रभावित बनाएको भन्दै सांसद खरेलले कर्मचारीतन्त्रले राजनैतिक नेतृत्वलाई घुमाउने खोज्ने प्रबृती रहेको खुलाए । यहाँ सम्पत्तिको लागी जे पनि गर्नु पर्छ भन्ने प्रबृत्ति हावी छ । मौका पायो खाने प्रबृत्ति रोकिनु पर्दछ । पाटी प्रवेश गराउने बेला जस्तालाई पनि प्रवेश गराउने प्रबृत्तिले कर्मचारी प्रसासन र सुशासन समेतमा असर पारेको खरेलले बताएका थिए ।
तिनै तहका सरकारले रोजगारीलाई जोडेर बजेट ल्याएको जानकारी गराउदै खरेलले नेपालका इट्टाभट्टा र कलकारखानामा भारतिय मजदुरको प्रभुत्व रहेकोले अव नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले बिदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई नेपालमै कृषि पेशामा लगाउने भनेता पनि कृषक भएर उत्पादन गर्ने कुरामा धेरैको रुचि नभएकाले यस तर्फ ध्यान पुग्नु पर्ने खरेलको भनाई राखेका थिए ।
सहकारीमा सरकारले लगानी गर्ने सहकारीले किसानलाई सहयोग गर्ने सहकारी मार्फत किसानले उत्पादन गरेका बस्तुको बजारीकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने खरेलले बताए । यसो गर्दा बिचौलाहरुको प्रभाव कम हुने खरेलले बताए ।
‘बेरोजगारी समस्या हटाउन उत्पादनमा सबै जोडिनु पर्दछ । उत्पादन जोडियो भने महासंकटको सामाना गर्न सक्दछौ’ खरेलले भने । भारतमा गएर काम गर्न सक्ने आफ्नै देशमा किन काम नगर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद खरेलले उत्पादनमा सहभागी भई श्रमलाई सम्मानित गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बिपरित भारतले सिमा क्षेत्रमा सडक निमार्ण गर्दा नेपाली भुमि डुवानमा पर्ने गरेको र यसले खाद्य अधिकारमा पारेको प्रभाव बारे राखिएको प्रश्नमा प्रदेश सांसद खरेलले भारतले ३ देखि ५ मिटर उठाएर सडक बनाएकाले सिमा क्षेत्रको नेपाली भुभाग डुवान पर्ने गरेको बताए । यसको लागी सरकारी तवरबाट वार्ता गरि समस्याको समाधान खोजिनु पर्ने भनी सभासद खरेलले भनाई राखेका थिए ।
डुवानबाट प्रभाबितलाई बर्षेनी राहत दिनु भन्दा यसको बिकल्प खोजिनु पर्नेमा खरेलले जोड दिए । प्रभावित क्षेत्रका जनता उठाएर बस्ती स्थानान्तरण गरि सुरक्षित बसाई बसाल्न उपयुक्त हुने भनी खरेलले भनाइ राखेका थिए ।
रेडियो बहसमा बोल्दै फियान अन्तर्राष्ट्रियका अध्यक्ष एवं फियान नेपालका पूर्व अध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले जस्तो सुकै महामारीको अवस्थामा पनि खाद्य अधिकारलाई सरकारले सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कोभिट १९ को संक्रमणले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यसंगै खाद्यमा ठुलो असर पारेको उल्लेख गर्दै डा.खड्काले कोभिडले गरिखाने बर्ग, दैनिक ज्ुयालादारीमा काम गर्ने, गरिव, बिपन्न बर्गका मजदुरहरुलाई असर गरेको, खाद्य अधिकार र खाद्य सुनिश्चिततामा असर पारेको, उत्पादन गर्ने वातावरण नबनेको,उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा समस्या परेको, आयआर्जन नभए पछि खाद्य बस्तु खरिदमा समस्या परेको बताएका थिए ।
खाद्य अधिकार कस्तो अधिकार हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिदै डा. खड्काले राज्यले खाद्य अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा जनाईएको प्रतिवद्धता अनुसार खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्र्नुे पर्नेमा जोड दिए । खाद्य अधिकारलाई सम्मान गर्छु भने पछि माहामारीको अवस्थामा पनि त्यो अधिकारलाई सम्मान र ग्यारेन्छी गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
डा. सर्वराज खड्का
अध्यक्ष, फियान अन्तर्राष्ट्रिय
बर्तमान कोभिड संक्रमणको कारण सबै भन्दा बढी आर्थिक सामाजि र सास्कृतिक अधिकार र त्यसमा पनि खाद्य अधिकारमा बढी असर गरेको छ खड्काले बताएका थिए ।
‘जे सुकै कारणले खाद्य अधिकार हनन हुन थाल्यो भने सरकारले संरक्षण गर्नु पर्दछ । बिपन्न बर्गका समुदायको खाद्य अधिकारको संरक्षणको वातावरण मिलाउनु पर्दछ । आपूर्तिको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । जस्तो सुकै अवस्थामा पनि राज्यले खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र आपुर्तिको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ’ अन्तरवार्ताका क्रममा डा खड्काले बताएका छन् ।
खाद्य अधिकारको हनन हुन नदिन सरकारले खेल्नु पर्ने भुमिका बारे सोधिएको प्रश्नमा डा. खड्काले सर्वप्रथम कोभिडको प्रभाव थाहा पाउनु पर्दछ । त्ससको अध्ययन मनन गरि कार्यक्रम बनाउनु उपयुक्त हुने बताए । खाद्य अधिकार सम्बन्धि बिभिन्न ऐन, नियम र कानूनहरु भए पनि तिन कानून लागु हुन नसकेकोले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा डा खड्काले जोड दिए । नेपालमा खाद्यअधिकार सम्बन्धी कानून भए पनि कसरी लागु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा गाईडलाईन र बिनियम नबनेकाले आवश्यक नियम र संयन्त्रको निमार्ण गरिनु पर्नेमा डा. खड्काले जोड दिए । खाद्य अधिकार संरक्षणमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि त्यसमा स्थानीय तहको क्षमता नभएकाले योजना तर्जुमा र कार्यानवयनमा स्थानिय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने डा. खड्काले बताए ।
खाद्य अधिकारको संरक्षणका लागी बिकास र अधिकारलाई संग संगै लैजाने कुरामा ध्यान दिनु पर्नेमा डा. खड्काले जोड दिए । ‘लक्षित बर्गलाई मध्यनजर राखेर निति र कार्यक्रम ल्याउनमा उचित ध्यान पुगेको छैन । कोभिड प्रभावित वर्गका लागी खासै योजना बनेको छैन । सरकारले सबैलाई कृषि कर्ममा लगाउने सोच्नु भन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारीका अवसर दिलाई आर्यआर्जनका काममा लगाउन उपयुक्त हुन्छ’ डा.खड्काले भने । सरकारले मजदुर, काम गरेर खाने बिपन्न, बर्ग, दुर्गममा बसोबास गर्ने, दलित त्यसमा पनि महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा डा. खड्काले जोड दिएका थिए ।
खाद्य सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा डा. खड्काले उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजना तय गर्ने र खाद्य अधिकार सम्बन्धि कानून, निति, नियम लागु गर्ने संयन्त्र बनाई प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न सकिएमा खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्न सकिने बताए । दिगो बिकाश लक्ष्यमा पुग्न सुन्य मोकमरीको अवस्था सृजना गर्नमा लाग्नु पर्दछ अन्तरवार्ताका क्रममा डा.खड्काले भने ।
