वसन्त गौतम
मान बहादुर रुचाल
अध्यक्ष
बैजनाथ गाउँपालिका
बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर रुचाल ठकुरीले गाउँसभाले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा कृषक र बेरोजगार युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । रेडियो कृष्णसार एफएमबाट प्रशारण हुने खाद्य अधिकार हाम्रो सरोकार बिषयक रेडियो बहशमा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष ठकुरीले औद्योगिकरण र कृषि ब्यवसायलाई प्रश्रय दिने बताए ।
‘अब गाउँ पालिकाले कृषि ब्यवसायलाई प्राथमिकता दिन्छ । बेरोजगार युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउँछ,’ अध्यक्ष रुचालले भने, ‘गाउँ सभाले औद्योगिकरणको बिकाश, पशुपालन, बिदेशबाट फर्किका बेरोजगार युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउँछ ।’
अब ल्याइने बजेटमा जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरेर खाद्य अधिकारका लागी कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको ठकुरीले बताए । बिदेशबाट फर्केका, बेरोजगार युवाले केही न केही ब्यवसाय गर्न सकुन भनेर गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने सोच बनाएको छ । पशुपालनमा कसरी युवा बेरोजगार, युवालाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भैरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष ठकुरीले तरकारी खेती गर्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने योजना ल्याउन लागेको जानकारी गराए । बैजनाथ गाउँपालिकाले किसानका लागि मल बिउँ, प्राविधिक सल्लाह दिने बताउदै अध्यक्ष रुचाल ठकुरीले किसानले उत्पादन गरेका खाद्य बस्तुलाई सहकारी मार्फत बजारीकरण गर्ने योजना ल्याउने बताए ।
कोभिड १९ बिरुद्धको लडाई र क्वारेन्टाईन आइसोलेसन ब्यवस्थापन बारे सोधिएको प्रश्नमा पालिका प्रमुख रुचालले बाहिरबाट आएका नागरिक राख्नका लागि ब्यवस्थित क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापन गरिएको र खानपान बसाईलाई बिशेष ध्यान दिएको जानकारी गराए । कोभिडबाट प्रभावित बिपन्न लक्षित बर्गलाई राहत बितरण गरिएको जानकारी गराउदै गाउँपालिकाले अव राहत भन्दा पनि श्रम गरेर खाने वातावरण निर्माण गर्ने बताए । किसान, मजदुरका लागी संघ र प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई समन्वय गरेर कार्यक्रम ल्याईने अध्यक्ष रुचालले जानकारी गराए ।
धर्मलाल रोकाय
अधिकारकर्मी
‘कृषि र उद्योगमा लगानी बढाउने, किसानहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने ब्यवस्थामा पालिकाले सहजिकरण गर्ने सोच बनाएको छ,’ पालिका अध्यक्ष रुचालले भने । गाउँपालिकाले उत्पादनका क्षेत्रहरु बढाउने, बिदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई उद्योग ब्यवसाय तर्फ आकर्षित गराउने र स्वेदशमै केही गर्न प्रोत्साहन गरिने रुचालले भने । उत्पादनमा बेरोगजारीको सवाललाई जोड्न पर्ने भन्दै अध्यक्ष रुचालले आर्थिक विकासका लागि कृषि र पशुपालनलाई जोड दिने गरि कार्यक्रम ल्याइने बताए ।
स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा किसान, मजदुर र जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य अधिकारको सवालका बिषयमा अन्तरवार्ता दिंदै अधिकारकर्मी धर्मलाल रोकायले स्थानीय सरकारले खाद्य सुरक्षा र पोषण योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । आफ्नो क्षेत्र भित्रका जनताको खाद्य सुरक्षा र ब्यवस्थापन राम्रो बनाउन पोषण कार्डको ब्यवस्था गर्नु पर्नेमा दिए । कोभिडको संक्रमण फैलिन नदिन बैजनाथ गाउँपालिकाले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मी रोकायले अन्य स्थानीय तहले भन्दा बैजनाथले क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन र खानपानको राम्रो प्रबन्ध मिलाएको आफुले पाएको जानकारी गराए ।
गाउँसभाबाट आगामी आर्थिक बर्षका लागि योजना निर्माण गर्दा गरिव, किसान, दैनिक ज्यालादामीमा काम गर्ने मजदुर बिदेशबाट फर्केका युवालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने रोकायले बताए । ‘बेरोजगार युवालाई आय आर्जनका लागी स्थानिय सरकारले अनुदानको ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ रोकायले भने । बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका ब्यक्तिलाई रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । जोखममा रहेका समुदायको खाद्य अधिकार संरक्षणका लागि रणनैतिक योजना बनाई खाद्य अधिकारबाट बञ्चित समुदायलाई क, ख, ग, घ बर्गमा बर्गिकरण गरेर कार्यक्रम ल्याईनु पर्नेमा रोकायले जोड दिए । कुनै आयश्रोत नभएका ब्यक्तिहरुको पहिचान गरि गरिबी कार्ड बनाएर उनीहरुलाई सहयोग गर्ने योजना स्थानीय सरकारले ल्याउनु पर्ने रोकायले बताए ।
गाउँपालिकाले खाली रहेका बाँझो जग्गामा खेती लगाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने र खाद्य सुरक्षामा ध्यान पु¥याउने भनी अन्तरवार्ताका क्रममा अध्यक्ष मानव बहादुर रुचालले प्रतिवद्धता जनाए ।
गाउँपालिका प्रमुख मान बहादुर रुचाल ठकुरीले यस्तो बताइरहँदा बाँकेका कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म खाद्य सुरक्षा तथा पोषण योजना सम्बन्धि कुनै नीति नियम बनाएको जानकारीमा आएको छैन । कहिले बाढी पहिले त कहिले भुकल्प र अहिलेको कोभिड १९ को संक्रमणले खाद्य अधिकारमा असर पारिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा खाद्य सुरक्षा तथा पोषण योजनामा ध्यान पु¥याउन जरुरी रहेको खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत फियान नेपालका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश कुमार गौतमले बताए ।
यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलेक क्षेत्र भित्रका के कति नागरिक खाद्य अधिकारको जोखिममा छन् भन्ने कुराको यकिन गर्न जरुरी छ । खाद्य जोखिममा पर्न सक्ने समुदायको यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उनीहरुको लागी ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी भैसकेको गौतमले भने ।
बाढी पहिरो जस्ता दैवी प्रकोप, दिनभरि काम गरेर खाने मजदुर बर्ग र खाद्य जोखिममा पर्न सक्ने आर्थिक हैसियत एकदमै कमजोर भएका समुदायको पहिचान गरि स्थानिय तहले यकिन तथ्याङ्क राख्न सकेको भए अहिलेको कोरोना कहरको संकटपूर्ण अवस्थामा स्थानीय तहलाई राहत बितरणमा समेत सहयोग पुग्ने सम्बद्धहरुको भनाइ रहने गरेको छ ।
रेडियो बहस कार्यक्रममा कोभिड १९ को संक्रमण फैलिन नदिन बैजनाथ गाउँपालिकाबाट भैरहेको कार्यहरु, सुधारका पक्षहरु, राहत बितरणमा लक्षित बर्गको पहुँच, गाउँसभाको तयारी, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेट बिनियोजनका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु, बजेट र योजना तर्जुमामा मजदुर किसान, निम्न आय बर्गका बर्ग, बिदेशबाट फर्केका बेरोजगार युवा र खाद्य जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य अधिकारका सवाल र स्थानीय सरकारको भूमिका, स्थानीय खाद्य अधिकार तथा पोषण सुरक्षा रणनैतिक योजना लगायतका सवालमा छलफल गरिएको थियो ।
