नेपाल जहिले पनि नागरिकताको चक्रब्यूहमा फँसेको देखिन्छ । यहाँका धेरै राजनीतिक पार्टीहरुको मुख्य ऐजेण्डा नै नागरिकता बाँड्नेमा र नबाँड्नेमा गएर बहसको केन्द्र बन्ने गरेको छ । पछिल्लो समय फेरि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ । यस सम्बन्धमा देशको नागरिकता नीति कस्तो हुने ? र नागरिकताको सम्बन्धमा व्यवस्था के हुन भन्ने बारेमा मौलिक जरोकिलो पार्टीले यसरी विश्लेषण गरेको छ ।
‘नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने र नेपाली जनता मात्रको हितमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता दिनु कुनै नौलो कुरा र आपत्तिको विषय नै होइन । तर यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरि कडा पात्रता परीक्षण गरेर मात्र नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ । नागरिकता बितरण गर्नुपूर्व राष्ट्रिय नागरिकता नीति हुन जरुरी छ जो नेपालमा छैन । यहाँ महिला र पुरुषको समानताको नामको कोकोहोलो भन्दा पनि देशको बिषयमा ध्यान राख्नुपर्छ । नेपाली महिला या पुरुष जसले जो बिहे गरेर ल्याएपनि तीनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेहरुले नियमित रुपमा हिन्दु, पुरुषबादी, पहाडे बाहुन क्षेत्री आदी थपेर दिइने गालीले देशमा समाजिक सहृदयता रहन सक्दैन । यस्ता कुरा गर्नेहरु नेपाल र नेपालीको हित चाहनेहरु होइनन ।
अब प्रश्न उठ्छ कि के अहिले बनेको नागरिकता ऐन र संविधानमै उल्लेखित प्रावधान नेपाल र नेपालीको हकमा छ त ?
नेपालमा पटक पटक भै रहेका आन्दोलन र अस्थिरताका बीच बन्ने संविधानलाई आधार मान्दै कट अफ एयर फेर्दै जाने काम जुन भएको छ यो नै गलत भएको छ । २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म रहेको कट अफ इयर लाई हटाएर २०७२ साल असोज ३ गते ल्याइनु नै नेपाली राष्ट्रियता माथिको घात हो । यो प्रावधान संविधानमा ल्याइनु नै कसैको स्वार्थमा आएको हो भन्नेमा मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रष्ट छ । उक्त २०४६ साल चैत्र मसान्तको कट अफ इयरलाई नै कायम राख्नुपर्छ र यसलाई फेर्न पाइनु हुँदैन भन्नेमा मौलिक जरोकिलो पार्टीको धारण रहेको छ । एउटा कानून बनाएर कुनै मिति राखेर त्यसअघि जन्मिएका लाखौं व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने र त्यसको केहि समयपछि अर्को मिति राखेर त्यहि नागरिकतालाई फेरि वशंजको आधारमा परिणत गर्नु किमार्थ पनि नेपालीको स्वार्थमा होइन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
नेपालको नागरिकता सम्बन्धी चर्चा गर्दा इण्डिया र चीन पनि जोडिन्छन् । हाम्रो सीमा दुई सामरिक, आर्थिक र जनसाँख्यिक रुपमा ठूला मुलुकका बीचमा रहेको हुँदा तराई मात्र होइन पहाड र हिमालमा पनि भातभान्सा र रोटीबेटीको सम्बन्ध यी दुई देशका नागरिकसँग रहेको छ । यो समस्या तराईको मात्रै भनेर तराई केन्द्रित सम्झने काम पक्कै पनि भूल हो या अतिवादीकरण गर्न खोजिएको हो । बेला बेलामा इण्डियाको दबाबमा मात्रै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्प्रभूता नै खतरामा पर्ने गरि नागरिकता जस्तो बिषयमा अस्थिर र चालू व्यवस्था कायम गर्न मिल्दैन । यसो गर्नु भनेको सिक्किमीकरण अथवा क्राइमियाको पथमा जाने बाटो हो ।
नेपालमा सबै नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो कुनै विवाद छैन । तर राष्ट्रको स्थायित्व र दीर्घकालिन अस्तित्वको लागि नागरिकता सम्बन्धि कानून बनाउन ‘वस्र्ट केस सिनारियो’ को समेत आँकलन गर्न जरुरी छ ।’
नेपालको सरहदमा फेला परेका कसरी वशंजका नागरिक हुन सक्छन् ?
नेपालको संविधान २०४७ को धारा ९ (२) मा नेपालको अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु पत्ता नलागेसम्म वशंजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था थियो । तर यसलाई २०७२ को संविधानको धारा ११(४) मा नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको भन्ने बनाएर नेपालमा छिमेकी देशहरु बच्चैमा सीमापारी पुर्याउने र लावारिसमा नाम लेखाएर भविष्यमा वंशजको नाममा नागरिक बनाउने खेलको प्रपञ्च भएको प्रष्टै छ । बच्चा जन्माउने त पुरुषले नभएर महिलाले होला नि त । पितृत्व ठेगान नभएको अवस्था भनेको धोकापूर्ण तरिकाले गर्भवती बनाएर भागेको वा बलात्कार गरेर वा देह व्यापारका क्रममा जन्मिएको बच्चा भन्ने हुन्छ । अन्यथा बाबुको ठेगान नहुने् अवस्था आउँदैन । यसमा जुनसुकै अवस्था रहेपनि नेपाली नागरिक संलग्न रहेर जन्मिएको बालक मात्रै हुन्छ तर माता पिता नै नभएको बालक भनेको कसरी वंशजको नागरिक हुनसक्छ ? जहाँ उसको नेपाली नागरिक संलग्न रहेको कुनै प्रमाण छैन । त्यसैले यो काल्पनिक कथाजस्तो त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाले नेपालको अस्तित्वमा खतरा पैदा गर्छ ।
हामीले संसारको अरु देशहरुको व्यवस्थाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो । जस्तै अफ्रिकी मुलुकहरुबाट समुद्री मार्ग हुँदै हजारौंको संख्यामा यूरोप छिर्ने मानिसहरु इटाली, सिसिली वा स्पेनको माटोमा टेकेपछि आफ्नो देशमा जिउधनको असुरक्षाको बहाना बनाएको हो या साँच्चिकै हो भन्ने ठहर भएमा मात्रै तिनीहरुलाई अस्थाइ बसोबासको प्रमाण दिइन्छ । त्यसपछि स्थायी बसोबासको अनुमति दिइन्छ जसलाइ पीआर पनि भनिन्छ । अर्को चरणमा उसको चालचलन, रोजगार आदीको परीक्षण गरेर मात्रै पाँच बर्षको प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकता दिइन्छ त्यै पनि त्यो राज्यको महत्वपूर्ण पदमा आसिन हुन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदैन । यसरी चारैतिर सीमाना बन्द भएका देशले नागरिकता दिन अपनाएको व्यवस्था नेपाल जस्तो लाखौं मान्छे दिनहुँ बीना अभिलेख आउजाउ गर्ने सीमा भएको अवस्था र छिमेकी मुलुकमा सवाकरोडा सडक बालबालिका छन् भन्ने कुराको हेक्का नराखी नागरिकता त्यो पनि सरहद भित्र फेला परेकै आधारमा त्यो पनि वंशजको दिने व्यवस्था नेपालको हितमा हुनै सक्दैन । यस्ता बालबालिकालाई पहिला बसोबास अनुपति दिने र केहि बर्ष पछि उसको चालचलन पात्रता परीक्षण गरेर मात्र अस्थायी अंगीकृत नागरिकता मात्रै दिनु नै नेपालको हितमा हुन्छ ।
नेपालको सीमासँग रहेका इण्डियाका जिल्लाहरुमा नेपाली नागरिकता लिनेहरुको ठूलो संख्या रहेको छ । पश्चिम बंगाल, दार्जिलिङ, यूपी र उत्तराखण्डका धेरै इलाकामा नेपाली नागरिकता लिएकाहरु छन् । जसको नेपालसँग कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
महिलालाई विभेद कहाँ भयो ?
महिलालाई विभेदको भयो भन्ने कुरा निकै चर्चामा अहिले पनि छ । यहाँ एउटा कुरा के स्पष्ट बनौं भने नेपालमा भएका १२५ जातजातिको साँस्कृतिक परिवेश हेर्ने हो भने सबैले छोरीलाई विहे गरेर अर्काको घरमा नै हो दिने र छोराले विहे गरेर बुहारी घरमा भित्र्याउने नै हो । हाम्रो समाजमा बुहारी भित्राउँदा समाजले स्वागत गर्छ तर ज्वाईँ भित्राउँदा समाजले प्रश्न गर्छ अनि कसरी बुहारी र ज्वाईँको दर्जा एउटैहुन्छ ? यसमा दाजु र बहिनीको सन्तानको साइनो पनि त फरक फरक छ । त्यसैले ती दुबैले श्रीमति र श्रीमान एउटै घरमा भित्र्याउँदैनन् । कानूनको श्रोत देशको संस्कृति, परम्परा र प्रचलन पनि हो । अब दाजु र बहिनीलाई एउटै घरमा जोइपोइ भित्र्याउन पाउनु नै महिला अधिकार कसरी हुन्छ र ? घरको आकार बढ्ने छोरी ज्वाईँ भान्जाभान्जी बढेर हो कि छोरा बुहारी नाती नातीना बढेर हो ? यहाँ त विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कुरा नै गलत हो तर पनि कम्तिमा उसको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ त्यो नै बढि हो । तर नेपाली छोरा बुहारीबाट जन्मिएको सन्तान त वशंज नै हुनुपर्छ । हाम्रो साधन श्रोत र छिमेकीको आचरणले सीमामा पर्खाल लगाउन नसके पनि फरक अनुहार, रुप, रंग, भाषा देखेर नागरिक र अनागरिक छुट्याउन कठिन छ र रोक्ने भनेको नै नागरिकताबाट हो ।
कुनै पनि देशले राष्ट्रियताको स्थायित्व र आफ्ना नागरिकलाई असुविधा नहोस्, साधन श्रोतको अनागरिकले दोहन गर्ने अवस्था नआओस् भनेर नागरिकतामा कडाई गर्ने गर्छन् । नेपाल वैदिक सभ्यताको एक मात्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो । वैदिक सभ्यताले जन्मलाई भन्दा कर्मलाई महत्व दिन्छ । त्यसैले नेपाल र नेपालीको हितमा कर्म गर्नेबाट मात्रै नेपालको अस्तित्व र सम्प्रभूताको रक्षा सम्भव छ ।
मौलिक जरोकिलो पार्टीले आफ्नो आदर्श र आधार मानेको राज्यराष्ट्र सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रियताको परिभाषा कुनै पनि नश्ल, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, भाषा, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा नभई जुन राज्यको नागरिक हो त्यसैको आधारमा उसको राष्ट्रियता निर्धारण हुने हुँदा यसको सिद्धान्तमा हरेक नागरिकले नागरिकता पाउने ग्यारेन्टी गर्दछ । यसमा कट अफ इयर पटक पटक सार्ने र किस्ता किस्तामा नागरिकता बितरण गर्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ । अहिले भएको नागरिकता विद्येयकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र हरेक पटक सरकार फेरिँदै पिच्छे नागरिकताको प्रावधानमा छेडछाड गर्न बन्द गरिनु पर्छ । देशको एउटा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कडा र स्थायी नागरिकता नीति बनाउनु पर्छ । सो नीति अनुरुप नागरिक बने पछि देशका सबै अंगमा जोसुकै आएपनि ती सबैका साझा हुन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । बैमान व्यक्ति पदमा रहन्छ भने देश उसको कुनैपनि आधारको नागरिकताले बचाउँदैन उसको कर्मले बचाउने हो ।
नागरिकता नीति तय गर्दा यी चार किसिमका प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
१. राष्ट्रिय परिचयपत्रः बच्चा जन्मिएर जन्मदर्ता गरे लगत्तै व्यक्तिको परिचय दिने किसिमको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने ।
२. बसोबास अनुमतिपत्रः हाल नेपालको सरहदमा बसिरहेकालाई कि नागरिकता दिने कि नदिने भनेर जम्मा दुइटा विकल्प छ । त्यो पनि नागरिकतालाई केन्द्र बनाएर । यसको समाधान बसोबास अनुमतिपत्र हुनसक्छ ।
३. नेपालीमूल परिचयपत्रः विदेकको नागरिकता लिएर उतै बसोबास गरिरहेका तर नेपाललाई आफ्नो थलो मान्नेलाई नेपालीमूल परिचयपत्र दिन सकिन्छ ।
४. नागरिकताको प्रमाणपत्रः नागरिकता नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको हुँदा न चीनतिर न इण्डियातिर मात्रै नेपाल केन्द्रीत भएर माथि उल्लेखित परिचयपत्र दिएपछि वस्तुगत, सुसंगत क्रमागत। परीक्षणीय र भरपर्दो विधी बाट व्यक्तिगत पात्रताको परीक्षण गर्नु पर्छ । सो पात्रता परीक्षणमा उर्तीण भएपछि मात्र नेपालको नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ । यसरी नागरिकता पाएको व्यक्ति राज्यको कुनैपनि पद या सेवामा समान हुने छ । (सापकोटा मौलिक जरोकिलो पार्टीका केन्द्रीय उपमहासचिव हुन्)
