वसन्त गौतम
कोभिड १९ को महामारीको अवस्थामा आम नेपाली नागरिकको सुरक्षा, बाँच्न पाउने जीवनको अधिकार लगायतका आधाभुत मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालत र अन्य उच्च अदालतहरुले धेरै रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा निकै राम्रा आदेशहरु गरेका छन् ।
तर ति आदेशहरु कति कार्यान्वयन भए भन्ने सवाल प्रमुख हो । आदेश गरेर अदालतले आफ्नो आदेश कायान्वयनका बिषयमा चासो नदिने र आदेश पालनकर्ताले आदेश नमान्ने हो भने त्यस्तो आदेश कागजी हुन जान्छ । कानूनी शासन भएको मुलुकमा आदेश कार्यान्वयन नभए दण्डहिनतालाई पश्रय मात्र पाउदैन यसले नागरिकले कानूनले प्रत्याभुत गरेका अधिकार उपभोगमा समेतमा समेत असर पर्दछ ।
गत ५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सरकारका नाममा ७ बुँदे अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेश त्यति बेला भएको थियो, जतिबेला देशमा मजदुरहरु बन्दाबन्दीका बिचमा पैदल घर हिंडिरहेका थिए । सीमा र तेस्रो देशमा रहेका नेपालीहरु अलपत्र अवस्थामा थिए । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले देश फर्कन पाउन हारगुहार गरिरहेका थिए ।
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी जारी गरेपछि देश बाहिर र भित्र रहेका आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य तथा जीवनरक्षाका लागि गरिनुपर्ने आधारभूत मानवीय सहयोगमा सरकार चुकेको आरोप लगाउदै त्यस्ता नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार संरक्षणका लागी कानून व्यवसायीहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालतको पुगेका थिए । अदालतको आदेश पछि सरकारले सिमामा आएका नागरिकका सवाललाई केहि हदसम्म सम्बोधन ग¥यो । देशमा कोभिड–१९ को संक्रमण सुरुवाती चरणमा रहेको समयमा सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश आफैमा सरकारका लागि मार्ग निर्देशन जस्तै बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतको एउटै इजलासमा एकै प्रकृतीका नौ थान मुद्दामा देश भित्र र बाहिर रहेका नागरिकको सुरक्षाका बिषयमा केन्द्रित थिए ।
सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताहरू मिना खड्का बस्नेत, विष्णु लुईटेल, अजय शंकर झा, सर्वोच्च अदालत बार एशोशियसनको तर्फबाट पुष्पराज पौडेल, मनिषकुमार श्रेष्ठ, मुकुन्द अधिकारी, अनन्तराज लुइटेल, सोमप्रसाद लुईटेल र शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन समेतको रिट निवेदन उपर अदालतमा सुनुवाई भयो । अदालतले सरकारका नाममा उचित निर्देशन दियो । तर सरकारका नाममा जारी आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए पछि यसले जोखिम झन् बढाएको छ । नागरिक सुरक्षा र हितका लागि सर्वोच्चबाट विपक्षीका नाममा जारी अन्तरिम आदेश सरोकारवालाले गम्भीर रुपमा नलिनु बिडम्बना मान्न पर्दछ । अझ सर्वोच्च र नेपालगन्ज उच्च अदालत समेतले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन ब्यवस्थापन र राहत बितरणका सम्बन्धमा दिएका आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढाएका मात्रै छैन जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य अधिकारमा समेत असर पारेको छ ।
के थियो अदालतको आदेशमा
सर्वोच्च अदालतले गत ५ वैशाखमा सरकारका नाममा जारी गरेको सातबुँदे अन्तरिम आदेशको पहिलो बुँदामा विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र हाल काठमाडौं लगायत अन्य विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँ, नगरपालिकाका पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पु¥याउन भनिएको थियो । यसमा केही स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले सहजीकरण त गरे । तर, भनिए अनुसारका स्वास्थ्य जाँच र अन्य प्रबन्ध भने राम्ररी हुन सकेन । आदेशमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूलाई विशेष सुरक्षा र प्राथमिकतामा राख्ने, सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र कोभिड–१९ भाइरसको आशंका भएका ब्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार तत्काल क्वारेन्टिन, आइसोलेसनमा राख्ने ब्यवस्था मिलाउने र निको भएपछि घरसम्म पु¥याउन पनि अदालतले दिएको आदेशमा स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रका नागरिकका हकमा यहाँ विस्तृत विवरण राखेर सम्बन्धित पालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो । तर, राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, सांसद, प्रदेशदेखि पालिकासम्मले आफूखुसी बिना कुनै तथ्यांक मानिस जिल्ला पु¥याए । पहुँच नभएका नागरिकले सयौ किलोमिटर हिडेर सास्ती ब्यहोर्दै जन्मस्थान पुग्न बाध्य भए । सर्वोच्च अदालतले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम सवारी साधनलाई स्यानिटाइज गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य, महामारीमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अन्तर्गत निर्माण नियमावली तत्काल निर्माण गरी लागू गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर सवारी साधनले त्यस्तो मापददण्ड पालना गरेर सिमा नाकाबाट मनलाग्दी यात्रु ओसार्ने र सुरक्षा सतर्कता नअपनाउदा बाँकेको अगैयामा भएको सवारी दुर्घटनाबाट धेरैले ज्यान गुमाए ।
कोभिड–१९ को संक्रमणको संख्या हाल दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । पीसीआर मेसिनद्वारा परीक्षण गर्ने हाल स्थापित केन्द्रहरू बाहेक पनि जनघनत्व बढी भएका र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको हिसाबले समेत आवश्यक र उपयुक्त देखिएका शहरी क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मेसिन, सामग्री र औषधि समेत खरीद गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकूल हुने गरी खरीद गर्ने\गराउने भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
यसका साथै आदेशमा रोजगारी गुमेका कारण शहरी क्षेत्रबाट गाउँ फर्किएकाहरुको उपलब्धतालाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै स्थानीय तहमा बीउबिजन, मल, औजार अवस्था अनुसार निशुल्क वा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन, कृषिबाली र पशुधन समेतको बीमा मार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक कार्य अविलम्ब गर्न ÷गराउन भनी अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा तिनै तहका सरकारको ध्यान पुग्न त्यतिकै जरुरी छ ।
सामान्य तया कोरोना भाइरस संक्रमण भएको १४ दिन कटेपछि अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना कम रहन्छ भनिन्छ । लक्षण देखिएका र नदेखिएका दुवै खालका संक्रमितले १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले १४ दिनको क्वारेन्टिन अवधि एकदमै संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ । यसको ब्यवस्थापन स्थानिय सरकार अझ बढी संबेदनसिल भै लाग्नु पर्दछ । यो अवधिमा शंकास्पद व्यक्तिलाई व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्ने र समयमै पीसीआर परीक्षण गर्न सके भाइरस संक्रमण दर घटाउन सकिन्छ । तर, नेपालमा अव्यवस्थित क्वारेन्टिनका कारण संक्रमणको दर झनै बढ्ने जोखिम देखिएको छ । समयमा पर्याप्त परीक्षण नभएका कारण पनि संक्रमण फैलिरहेको छ ।
अहिले क्वारेन्टिनमा बसेका ब्यक्तिहरुको परीक्षण नहुँदा बाहिर निस्किए पछि उनीहरूबाटै स्वस्थ मान्छेमा पनि कोरोना नसर्ला भन्न सकिन्न । समयमा कोरोना भाइरसको परीक्षण नहुँदा र क्वारेन्टिनमा व्यक्तिगत दूरी कायम हुने गरी खानपान, बसोबास, शौचालय, धारा लगायतको व्यवस्था नहुँदा संक्रमित भएर पनि थाहा नपाएकाहरूले अर्को व्यक्तिमा सारिरहेका छन् । यो ज्यादै खतरनाक अवस्था हो ।
केन्द्र देखि स्थानीय सरकारले क्वारेन्टिन स्थललाई सफा नराख्दा, बसोबास र खानपानलाई व्यवस्थित नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो । संक्रमण फैलिन नदिन छुट्टाछुट्टै धारा र खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था हुनै पर्छ ।
यी सबै विषयहरू क्वारेन्टिन व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छन् । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण धेरै जसो क्वारेन्टिनहरू कोरोना भाइरस संक्रमण फैलाउने ‘हट स्पट’ बनेका छन् । त्यसैले क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकार चुक्नु हुदैन । खासगरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएकाहरू धेरै संक्रमित भएर फर्किएका छन् । कतिपय फर्किने क्रममा बाटोमै संक्रमित भएका छन् । फर्किएकालाई राखिएका धेरै ठाउँ भद्रगोल छन् । उनीहरूबाट अन्य धेरैलाई संक्रमण फैलिएको छ यसमा सम्बन्धित निकायले बैलेमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
अन्तमा सर्वोच्च लगायत नेपालगंज उच्च अदालत समेतले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउनु पर्ने सावधानी, क्वारेन्टाईन आईसोलेसन उचित ब्यवस्थापन, लक्षित बर्गलाई राहत बितरण लगायत बर्तमान संकटपुर्ण अवस्थामा जोखिममा रहेका आम नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार संरक्षणका लागी दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्न तिनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । यस्तै आम नागरिकले पनि राज्यलाई संकट परेका बेला नागरिक अधिकार संगै नागरिक कर्तब्य निर्भाह गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)
