बसन्त गौतम
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा आइतवारबाट कानून ब्यवसायीले भर्चुअल बहस गर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ । कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर राख्दै अदालतबाट आइतवारदेखि नै सुनुवाई मुद्दामा भर्चुअल (भिडियो कन्फ्रेसिङ्ग) प्रणालीका माध्यमबाट कानून ब्यवसायीले बहश गर्न सक्ने गरि सुनुवाईको ब्यवस्था मिलाइएको अदालतका सुचना अधिकारी मुन्ना सिंह क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासबाट प्रवाह हुने काम कारवाही र अन्य सम्बन्धित बिषयमा थप जानकारी लिन यस अदालतको वयव साईडमा र अदालतको फोन नम्बर ०८१ ५२१४२६ मा सम्पर्क गर्न सकिने अदालतले जनाएको छ । यसै गरि उच्च अदालतले निकट भबिष्यमै सेवा ग्राहीको सुबिधाका लागि पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बरको ब्यवस्था गर्न लागेको र फोन मार्फत अदालती काम कारवाही सोध्न सक्ने ब्यवस्था मिलाईने रजिष्ट्रार चिन्तामणी शर्माले जानकारी दिए ।
यसै बाँके जिल्ला अदालत पनि सजाय निर्धारणको सुनुवाई सुरु गर्ने जनाएको छ । अदालतका श्रेस्तेदार यदुनाथ शर्मा जारी गरेको सुचना अनुसार बाँके जिल्ला अदालतबाट बिभिन्न मितिमा कसुर ठहर भई फैसला भएका तर कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थामा बन्दा बन्दी का कारण सजाय निर्धारण हुन नसकेका मुद्दाहरुलाई जेष्ठ २५ गतेबाट सजाय निर्धारण गर्ने प्रयोजनार्थ पेशीमा चढाई सुनुवाई सुरु गरिएको छ । यसै गरि थप मुद्दाको सुनुवाईका सम्बन्धमा सरोकारवाला बीच छलफल गरि छिटै निर्णय गरिने शर्माले बताए ।
अव यस्ता मुद्दाको सुरु हुन्छ कारवाही
उच्च अदालतले टोल फ्री फोन सेवा सुरु गर्दै
कोरोना कहरको प्रारम्भिक चरणमा संकुचित बनेको अदालती काम कारवाही अव केही खुकुलो पार्दै थप मुद्दाको सुनुवाई हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय र उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७७÷०२÷२० मा भएको निर्णय बमोजिम आइतबारदेखि बालबालिकासँग सम्बन्धित थुनुवा मुद्दा, जेष्ठ नागरिक संलग्न थुनुवा मुद्दा, १ बर्ष भन्दा बढी अवधी थुनामा रहेका थुनुवा बन्दीको मुद्दा, बादी नेपाल सरकार पुनरावेदक भएका प्रत्यर्थी नझिकाइएका सुरु मुद्दा र ७३ नं बमोजिम निवेदन\प्रतिवेदनको सुनुवाई हुने अदालतका रजिष्ट्रार चिन्तामणी शर्माले जानकारी दिए ।
बिश्ब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोराना भाइरस कोभिड १९ रोगथाम एवं न्यूनिकरण गर्न सरकारबाट जारी भएको बन्दावन्दीको अवधीमा अदालतको काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६ चैत्र ०७ को पूर्ण बैठक मिति २०७७ जेठ १५ को बृहत पूर्ण इजलासको आदेश मिति २०७७ जेठ २१ को निर्देशनबाट यस अघि बन्दा बन्दीको अवधीमा जरुरी पक्राउ पुर्जि, समर्थन, पक्राउ पुर्जिको अनुमति, मुलुकि फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको निवेदनको सुनुवाई, बालबालिकासंग सम्बन्धित निवेदनहरु लगायत बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड १९ संग सम्बन्धित रिट, निवेदन समेतका काम कारवाहीहरु सुचारु हुँदै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७ जेठ १५ को बृहत पूर्ण इजलासको आदेश र मिति २०७७ जेठ २१ को निर्देशन बमोजिम उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले अदालतका न्यायाधीश उच्च सरकारी वकिल, कार्यालय नेपालगन्ज तथा नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसन एवं अन्य सरोकारवालासंग भएको छलफल बमोजिम प्राथमिकताका आधारमा थप मुद्दाको सुनुवाई गर्ने निर्णय भएको रजिष्ट्रार शर्मा बताए ।
