सामान्य अर्थमा बजेटले आम्दानीको श्रोत र ति प्राप्त श्रोतलाई कहाँ कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बुझिन्छ । बजेट कसरी निर्माण गर्ने, कुन विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा सरकारका आफ्नै दृष्टिकोण होलान् । तरपनि, आम जन्ताले के अपेक्षा गरेका हुन्छन् भने सरकारले घोषणा गर्ने बजेट मेरो जीवनको अंग बनोस् । मेरो परिवारको दुःखलाई उचित सम्बोधन गरोस् र संगै देशको विकास होस् । आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुगोस् र आउने पुस्ताले समेत बजेटका सही उपयोगको कारणले आज देश यस स्तरमा पुग्न सकेको हो भन्ने अनुमान गर्न गर्न सक्ने हुनुपर्दछ ।
सैद्धान्तिक रुपमा बजेटका आफ्नै सिद्धान्त होलान् तर पनि आम नेपालीको चासो भनेको देशको ढुकुटीको सही परिचालन गर्न तोकिने प्राथमिक क्षेत्रको निर्धारण, अनुमानित लागत, सहि कार्यान्वयन र सोचे अनुरुपको परिणाम निकाल्न सकोस् भन्ने नै हो । आ.व. २०७७।७८ को बजेटले समेट्न खोजेको क्षेत्र सहि हुन् कि होइनन् र कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यसैको विषयमा केन्द्रित रहेको यस लेखमा समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
यस वर्षको कोभिड १९ को महामारी पछि आर्थिक वृद्धिका नयाँ श्रोतहरु आउँछ कि भन्ने सबै ठाउँबाट अपेक्षा गरिएको थियो । १४ खर्ब ७५ अर्बको कुल बजेटमा कार्यक्षमतामा थप वृद्धि गर्ने प्रत्याभुति देखिएन भने खर्च गर्ने आधार केही पनि देखिंदैन । देशकै मेरुदण्डको रुपमा देखिएको कृषिको विकासमा कसरी खर्च गर्ने, सेवा क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, उद्योग तथा कलकारखाना, बैकिंग तथा वित्तिय क्षेत्रमा जे आशा गरिएको थियो सोको प्रत्याभुत बजेट हुन नसकेको भनेर उक्त क्षेत्रका विज्ञहरुको प्रतिक्रियाबाट छर्लंग हुन आउँछ । हाल सबै भन्दा मर्माहत बनेको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय जसलाई हामी सेवा क्षेत्र भनेर व्याख्या गरेका छौँ उक्त क्षेत्र लकडाउन खोले पनि केहि महिना सम्म अगाडि बढ्न नसक्ने निश्चित नै छ ।
उक्त क्षेत्रमा हालसम्म काम गरिरहेका लाखौँको रोजगारी कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयमा बजेटमा ठोस कुरा आउनुपर्ने थियो सो आएको देखिंदैन । सबै भन्दा बढि आशा राखेको निजीक्षेत्र यसबाट निरास बनेको देखिन्छ । केही कुराहरु सकारात्मक रुपमा नै आएको हो । डिजिटिलाइजेशन नयाँ पहल गर्न खोजिएको छ । इन्टरनेटको पहुँचको विस्तार, होम डेलिभेरी, नलेजपार्कसम्मका कुराहरु सकारात्मक भएता पनि नयाँ दिशा दिने खालको देखिदैन । हामीले भन्दै आएको विषय के हो भने कृषि क्षेत्रको विकासको लागि पहिलो प्राथमिकतामा कृषिमा वित्तको व्यवस्था हो उक्त व्यवस्थालाई उचित व्यवस्थापन गरिएन भने देशले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।
चालू बर्षको बजेटमा विगतको वजेटमा भन्दा आकार घटाइएको छ । समष्टिगत रुपमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य रााखिएको यस बजेटमा उक्त लक्ष्य हासिल हून चूनौती नै देखिन्छ । हामी अहिले कोभिड १९ को महामारीमा छौ कथम्कदाचीत असार पछि प्रकोप कम भयो भने पनि कूल ग्राहस्थ उप्पादन पूरानै अवस्थामा फर्किने संभावना छैन । किनभने शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई यातायात र होटल व्यवसायलाई पूरानै अवस्था ल्याउन निकै कठिन छ । सरकारले आ.ब. २०७५।७६ मा गरेको कूल खर्च ११ खर्ब १० अर्व थियो यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि हामीले गर्न सक्ने खर्च (सबै आधार अनूकूल भए भने) भनेको नै १२ खर्ब बरावरको हो । कतिपय हाम्रा कठिन ऐन नियम जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता ऐनहरुलाई संसोधन नगरि लागू गर्न खोजियो भने पूँजीगत खर्च हून सक्दैन र बजेटले सोचे अनूरुप खर्च हून सक्दैन र यो बजेटले गर्ने खर्चको अनूमान महत्वकांक्षी हून जान्छ । अहिलेको महामारीले दैनिक जीवनमा पारेको प्रभाव, रोजगारीमा पारेको प्रभाव र आर्थिक गतिविधीमा परेको प्रभाव कहिले सम्म रहन्छ भन्ने कूराको कूनै ट’ूंगो लागेको छैन य’स विशेष पारीस्थितीमा अन्य देशको कार्यक्रमबाट पाठ सिकेर राहतका कार्यक्रम र अर्थतन्त्रलाई जतिसक्यो उती चलायमान बनाउनू पर्छ र सोही दिशामा बजेट आउनूपर्छ भन्ने आम मानिसको अपेक्षा हो यसलाई विभिन्न शिर्षक अन्र्तगत राखेर विश्लेषण गर्दा विश्लेषणको नतिजा आउन सक्छ जस्तो लाग्छ ।
१. कृषिवित्त व्यवस्थापन
कृषि उत्पादन बढाउन कृषि उपज संचय गर्न दैनिक उपभोगको लागि धार्र्मिक तथा सामाजिक कार्यको लागी कृषि वित्त व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । उक्त स्रोत जूटाउनको लागी सहूलीयत दरमा कृषि ऋण प्रदान गर्ने भनिएता पनि विगतमा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्पष्ट कार्यदिशा नपाएका कारण सरकारको नितीको सहि उपयोग हून पाएन । जीवन निर्वाह गर्ने मात्र नभएर व्यवसायिक कृषि खेतीको लागी हालको बजेटले निरासा उत्पन्न गराएको छ ।
२. शिक्षामा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अभाव
सरकारले सामूदायिक विद्यालयको शैक्षिक सूधारको निम्ती निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने जून विषय उठाएको छ मलाई के लाग्छ भने यो विषय सरकारको नीतिको बिरुद्ध छ । एकातिर सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गरि निजी क्षेत्रलाई क्रमशः विस्थापित गराउने नीति लिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिएर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी निजी बिद्यालयमा तान्ने अवसर निजी बिद्यालयलाई दिएको छ । यसले गर्दा यो बिषय धेरै नै विवादित देखिन्छ । सरकारको नीतिलाई कडाईको रुपमा पालना गर्नुको सट्टा नीतिबाट नै पछाडी हटेको देखिन्छ । यस विषयमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
३. खर्चका श्रोतहरुमा कठिनाई
बजेटले आशा गरे अनुरुप कर तथा गैर कर राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब र बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब उठाउने भनिएता पनि बिगत आठ महिनाको श्रोतलाई आधार बनाउने हो भने पनि उक्त रकम कर तथा गैर कर राजस्वबाट उठ्ने देखिदैन । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको अवस्था प्रमुख कर राजस्वको रुपमा रहेको मू.अ. कर र आयकर सबै भन्दा बढी संकलन हुनुपर्ने यो अवस्थामा सबै तर्फ ठप्प भएकोले उठन सकेको छैन । अनुमान गरे अनुरुप बैदेशिक ऋण आएन भने कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने बिषयमा समेत कठिनाई देखिन्छ ।
ग्रामिण क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारी
आन्तरिक व्यवसाय सबै ठप्प हुने त छँदै छ । ३० देखि ४० लाखको हाराहारीमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पक्कै पनि रोजगारी बाट बन्चित हुनेछन् यस्तो विकराल अवस्थामा रोजगारी क्षेत्रमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने योजना बजेटमा ल्याएको देखिदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रत्येक घरबाट एक जना युवा विदेश पलायन भएको कुरा बाध्यात्मक अवस्था हो भन्ने कुरा सरकारको योजना परेको देखिदैन । विश्वमा आर्थिक संकट परेको बेला सबै युवाहरु फिर्ता आए भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकता राख्नुपर्नेमा यसलाई कम महत्तव दिएको यसले नकरात्मक अवस्थाको सृजना अवश्य नै गराउने छ । विदेशीलाई श्रम स्वीकृती नलिई काममा नलगाउने कुरा उठाएता पनि यो बिषय राजनीतिक रुपमा भएको मात्र देखिन्छ । वास्तविक रुपमा यो विषय उठाइएको हो भने एउटा सार्वभौम देशको लागि सम्मानित विषय पनि हो ।
माथि उल्लेखित अन्य विषयहरुमा अलि विशेष महत्व दिन खोजिएको विषय र सरकार उदार रहेको क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र हो । कुल बजेटको ६.१५ प्रतिशत यस वर्ष छुट्याइएको बजेट केन्द्र सरकारले ६० अर्ब र स्थानीय तहले २५ अर्ब खर्च गर्ने सुनिश्चितता के हो विश्वलाई कोभिड १९ ले सब भन्दा राम्रो सिकाएको पाठ के हो भने बलियो सार्वजनिक स्वास्पथ्य प्रणाली निर्माण गर्ने नै हो यसको सुनिश्चितताको भर भर्दो आधार बजेटमा दिन सकेको देखिदैन ।
अन्तमा बजेटले सबै भन्दा बढी निराश भएको निजि क्षेत्र नै हो यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले त्यति प्राथमिकता दिन सकेको देखिदैन । बजेट निराशाकै पोको भन्दा पनि मिश्रित खालको देखिन्छ । सबै भन्दा प्रमुख पाटो भनेको नै कार्यान्वयनको पाटो हो । विगत जस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने एउटा विषय बजेटले सार्वजनिक गरेको छ त्यो के हो भने कर्मचारीको भत्ता कटौती, यसले पक्कै पनि कार्यान्वयनमा खटिने जनशक्तिलाई निराशा बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको सफल कार्यान्वयन मा शंका गर्न सकिन्छ । सरकारले आफ्ना संयन्त्रको प्रयोग गरी सूशासनमा ध्यान दिन सक्यो भने मात्र बजेको कार्यान्वयन हुन जान्छ । (नेपालगन्जका प्रतिष्ठित अडिटर खान, अडानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)
