इजरायल एउटा सबल र सक्षम देश हो ता पनि त्यहाँका विद्यालयमा कोरोनाको प्रभाव देखिँदा झण्डै १० हजार विद्यार्थीलाई कोरन्टाइन गरियो भनिएको छ । यो समाचारबाट नेपालीले के शिक्षा लिने ? तर आज हामीकहाँ त विद्यालयह खोल्ने विज्ञप्तिहरुको प्रतिस्पर्धा देख्दा निकै अचम्म लागेको छ । अनि सम्झिँदै छु नेपालमा कोरोना संक्रमणको खासै प्रभाव नदेखिँदै नेपाल सरकारले कोरोना कोभिड–१९ को प्रकोपको त्रास भन्दै कक्षा दशको परिक्षा एसइइ परिक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा मात्रै १२ अघाडी चैत्र पाँच गते राती किन रोकियो । शायद विज्ञहरुको यस्तै सुझाव होला भन्ने लाग्यो । अनि सत्ताका चण्डमुण्डहरु स्तुतिगानलाई मौनताका साथ सुन्दै अब नेपालमा त यो जाबो कोरोना सोरोना छुःमन्तर नै हुने भयो । शत्तिशाली वामेको कमाल त अब पो देखिने भो । जनताले के को चिन्ता गर्नु पर्ने भन्ने लाग्यो । ती सत्ताका अक्टोपसहरु कुना कुनामा यसरी सल्बलाए कि मानौं यस्तो लाग्यो अब कोरोनाले यिनीहरुको जालो फोडेर भित्र पस्ने छैन ?
एकाएक एसइइ परीक्षा स्थगित गरेकोमा धेरैले टिका टिप्पणी गरे । परीक्षा त लिएको भए भ्याइन्थ्यो नि भन्ने आम भनाई पनि आयो । यदि स्थगित गर्नै थियो भने एक हप्ता पहिला किन गरिएन ? उत्रो तयारी पुरा गरिसकेर, राज्यको खर्च सकेर, केन्द्राध्यक्षहरु देखि परीक्षा सञ्चालनका सबै अवयहरुलाई सुसज्जित गरि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर परीक्षार्थीहरुलाई शुभकामना समेत दिएर सबै गर्नुपर्ने तयारी गरि सकेपछि अचानक परीक्षा स्थागित गर्दा कोरोनाबाट पार पाउने हुनसक्छ भन्ने अबुझपूर्ण सोंच र यस्तो सल्लाह दिनेहरुको कति दूरदर्शिता रहेछ भन्ने कुरा अब छर्लङ्क भै सकेको छ । एसइइ दिन घरबाट परीक्षा केन्द्रका नजिक पुगेुर आफ्नो डेराडण्डा सजाएकाहरु, भोलीपल्टबाट हुने परीक्षामा आफ्नो तयारीको अन्तिम शब्दको बिट मारेका र आफ्ना सन्ततिहरुलाई परीक्षाको बारेमा अर्ती उपदेश दिएका अभिभावकहरुलाई एकाएक निरास बनाउँदै परीक्षा स्थगित गरिएको कुराको औचित्य यो सरकारले पुष्टि गर्न सकेन । यति सम्म पनि सोंच पुराउन सकेन कि विद्यालयहरुका आन्तरिक परीक्षाहरु चैत्र पाँच गतेभित्र सकिसक्नु भनेर फागुन महिनामा नै उर्दी जारी गर्दै गर्दा एसइइ परीक्षालाई पनि अगाडी सारेर सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने । तर सरकारको सोंच त कोरोना दश पन्ध्र दिनमा सकिन्छ जस्तो गरि अगाडी बढ्यो ।
आज फेरि पटक पटक त्यस्तै अरु गल्तिहरु गर्न लागिरहेको देखिन्छ । सरकारका आँगनमा कताकता विद्यालयहरु असार १ गतेबाट खुल्छन् , समाजिक दुरि कायम राखेर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुतर्कहरु गरेर आफ्नो हिजोको अपरिरिपक्वतालाई अझ छताछुल्ल पार्न खोजिँदै छ भन्ने पनि सुनिन्छ । नीजि विद्यालयको संगठनका नेताहरु जो सिहँदरबार र बालुवाटारको अति नजिकका मानिन्छन् उनीहरु त झन एक कदम अगाडी बढेर जेठ २१ गतेबाटै विद्यालयहरु खोल्ने भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यै सरकारको मार्गलाई पुष्ट्याईं गरिरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ कि के नेपालको स्थिति साँच्चि कै अब विद्यालयहरु खोल्न सकिने तिर गएको हो त ? के असारबाट विद्यालयहरु खोल्न कोरोना भाइरसले बालबालिकाहरुका लागि आफ्नो बाटो खोलिदिने हो त ? के गर्भदेखि नै दवाई, सुइ गर्दै जन्माएका र थोरै सन्तान बनाएर सुखी र सक्षम बनाउने सपनामा एकाध मात्रै सन्तान बनाएका अभिभावकहरुले ती आफ्ना अनमोल छोराछोरीलाई कोरोनाको यो पीडादायी सबै जोखिम बिर्सेर विद्यालय पठाउन तयार होलान त ? के विद्यालय चलाउने, शिक्षक कर्मचारीलाई तलबको नाममा, बैंक कर्जाको पिरलोको नाममा, लगानी डुब्ने भयो भन्ने नाममा यो जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै विद्यालय खोल्न नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरु उद्यत भएकै हुन त ? के ज्यानभन्दा, त्यो पनि कमजोर आत्मबल भएका लालाबालाहरुको जिन्दगी भन्दा महत्वपूर्ण विद्यालय खोल्नु कसरी हुनसक्छ यसको कुनै चित्त बुझ्दो जवाफ कसैबाट आएको छैन ।
हाम्रा विद्यालयका संरचनाहरु समाजिक दुरी बनाउन सक्ने किसिमका छैनन् । देशै भरिका सरकारी विद्यालयहरुमा कोरन्टाइनहरु बनाइएका छन् । देशभित्र संक्रमणका नयाँ नयाँ केन्द्रहरु बन्ने क्रम जारी छ । संक्रमणको कहालिलाग्दो स्थिति भएको भारतबाट नेपालीहरुको घर फर्कने क्रम जारी छ । देशको सरकार स्वयं अबौंं खर्च गरेर पनि यो रोगको नियन्त्रण गर्न असफल भएको अवस्था छ । गरिखाने वर्ग, किसानी गर्ने जनता र भोकले आहत भएकाले रोगको परवाह गर्न छोडि सकेका छन् । राज्य सञ्चालकहरुलाई राजश्वको चिन्ताले पोलेको छ । उर्दी माथि उर्दी छ कर असुल गर्नेमा । तर शिक्षाक्षेत्रमा आफ्नो व्यवस्था कस्तो छ ? कर्मचारी शिक्षकको पूर्णता कस्तो छ ? भौतिक अवस्था कस्तो छ ? यसको कुनैपनि आँकलनलाई वेवास्ता गर्दै विद्यालय खोल्न सकिन्छ, पढाउन सकिन्छ भन्ने आधार के हो त्यसको पनि चित्तबुझ्दो र भरपर्दो निकास आएको देखिँदैन । मात्रै विद्यालय खोल्ने, अब खुल्छ मात्रै भन्दैमा विद्यालय खुल्न सक्छन् त ? के विद्यालय खोल्नु नै महान कार्य र सरकारको सफलता हुने हो त ? यस्ता थुप्रै अनुत्तरीत प्रश्नहरु छन् ।
अबको निकास के त ? विद्यालयहरु कहिले खोल्ने ? कसरी खोल्ने ? यस बिषयमा सबै सरोकार वालाहरुले गम्भीर भएर मनन गर्न जरुरी छ । अबका दिनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा सरकार पनि संवेदनशील हुन जरुरी छ । मेरो विचारमा यसका लागि सिलसिलेबार तरिकाबाट जुन बिन्दुमा एसइइ स्थगित गरिएको थियो त्यहि बिन्दुबाट अगाडी बढ्दै जाँदा उपयुक्त देखिन्छ । यसका लागि पहिलो चरणमा जेठ २२ गतेबाट शुरु भएको लकडाउनको आंशिक खुकुलोपनलाई बिस्तार गर्दै जाने । बिस्तारै बिस्तारै बजारलाई सहज बनाउँदै मानिसमा कोरोनाको त्रास कम होस् यसतर्फ अगाडी बढ्ने । यातायातलाई तत्काल आंशिक खोल्ने । बाहिरबाट आएका दुर्गम भेकका जनताहरुलाई १४ दिन कोरन्टाइनमा राख्नु भन्दा आएकाहरुको पीसीआर जाँच गराउँदै नेगेटिभ आउने जतिलाई घर पठाउने र सुगम ठाउँका जनतालाई घर मै कोरन्टाइन बस्न लगाइ उनीहरुको स्वाब परीक्षण घरबाटै लिने व्यवस्था गराउने । यसो गर्दा विद्यालयहरुमा बनाइएका कोरन्टाइनहरुमा चाप घट्न सक्छ । एसइइ केन्द्र कायम गरिएका विद्यालयहरुबाट कोरन्टाइन खाली गराउने र एसइइ परीक्षाको लागि सूचना जारी गरेर परीक्षाका लागि विद्यार्थीहरुलाई मानसिक तयार गर्दै जाने ।
केह िशिक्षाविद्हरु, नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले एसइइ परीक्षा नलिएपनि हुने तर्क गरेका छन् । तीनीहरु त्यै केहि व्यक्तिहरुको सनकमा ल्याइएको र डलरको खेतीमा मस्तहरुले दुईदशक पहिलादेखि लागू गराएर नेपालका विद्यालयहरुमा बिल्कुलै असफल सिद्ध भै सकेको निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति ९ऋब्क् ० लाई आधार मानेर एसइइ नतिजा तयार गराउनु पर्ने भन्दैछन् । तर यो गर्नु मेरो विचारमा उचित होइन । यसले विद्यार्थीहरुको अहिलेसम्म जुन आधारमा मूल्याङ्कन हुने आधार तय गरेको थियो र विद्यार्थीहरु जुन मनस्थितीमा थिए त्यसको अवमूल्यन हुनजान्छ । यसमा अर्को कुरा बडो दुःखका साथ भन्नै पर्छ कि विद्यालयहरु र शिक्षकहरु आजका मितिमा इमान्दार छैनन् । मलाई थाह छ यो कुरामा धेरैको प्रश्न आउने छ । यसो भनेर सोलोडोलो सबै बैमान छन् भनेको पनि होइन । यसमा इमान्दारहरु अझ पीडित बन्ने र बैमानहरुले नतिजा बनाउने अवस्था आउनेमा कुनै दुइमत हुनै सक्दैन । यसरी यो तरिकाबाट प्रमाणपत्र पाउने विद्यार्थीहरु जिन्दगीभर कोरोना ब्याच, नपढेको र मास्टरले नम्बर हाल्दिएको भनेर उपहासका पात्र हुनेछन् । यसमा सबैभन्दा बढि पीडा ती पढ्ने र पास हुने विद्यार्थीहरुलाई पर्नेछन् । त्यसैले पनि एसइइ परीक्षा गराउनु पर्छ ।
एसइइ परीक्षा गराइ सकेपछिे सबैको मनमा परीक्षा भयो अब विद्यालय खुल्न सक्छ भन्ने साहस सहित सकारात्मक संदेश प्रवाह हुन्छ । यसपछि विद्यालयहरुको प्रशासन शाखाहरु खोल्ने र भर्ना शुरु गर्न सकिन्छ । भर्ना अवधिभर विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय नबोलाउने गर्न सकिन्छ । भर्ना प्रक्रिया सकेर भदौ बाट विद्यालयहरुमा माध्यामिक तहको कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । माध्यामिक कक्षाहरु सञ्चालन गरेको केहि हप्तामा आधारभूत तह र अन्तमा आधारभूत प्राथमिक तहको कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी क्रमबद्ध रुपमा गर्यौ भने विद्यालयहरु कम जोखिममा सञ्चालन हुन सक्छन् ।
सरकार र केहि शिक्षाविद्हरुले भने जस्तो भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेर मात्रै विद्यार्थीको सिकाइ र मूल्याङ्कन गर्ने काम भनेको उनीहरुले या त अहिलेको नेपालको वास्तविक धरातल बुझेका छैनन् या उनीहरु काम गरेको अर्को तथ्याङ्क बनाएर र नेपालको शिक्षामा अर्को प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । किनपनि भने विगतका प्रयोगहरुको असफलताबाट यहि कुरा स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा तराईको खजुरा, कोहलपुर र नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँमा समेत भर्चुअल कक्षाबाट लाभान्वित हुनेहरुको संख्या दश प्रतिशत पनि छैन । काठमाण्डौं कै एउटा प्राविधिक बिषय अध्यापन गराउने क्याम्पसले आफ्ना विद्यार्थीलाई अनलाइन भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका लागि अनुरोध गर्दा जम्मा ४० प्रतिशत विद्यार्थी समाबेश भएका छन् तिनिहरुले पनि भन्दैछन् ‘ हामी लामो समय कक्षा लिन सक्दैनौं हामीलाई डाटा हाल्न गाहे छ, वाइफाइ छैन ।’ रेडियोबाट भर्चुअल कक्षाका लागि पनि अब गाउँहरु खेतीपातीमा व्यस्त हुने बेला आयो त्यो रेडियो कसले सुनाई दिने ? कसले सुन्ने ? कक्षाकोठामा शिक्षकको अगाडी पढ्न नमान्ने बच्चाले यो सब गर्छ भन्ने आशा कति जायज होला ? यसलाई नकरात्मक कुरा भयो पनि भन्न सकिन्छ तर जे कुरा जसरी गरे पनि हाम्रो धरातलीय यथार्थ यहि नै हो यसलाई स्वीकार नगरी सुखै छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी अनलाइन या भर्चुअल कक्षाबाट पढाइ गर्ने ? राज्यको र अभिभावकको पैसालाई अर्को खल्तीमा हाल्ने बाहेक यो केहि पनि होइन । हाम्रो भर्चुअल कक्षाको समय बिक्री भएकोमा अत्तो थाप्यो भनेर मिडिया साथीहरु प्नि नरिसाउनुहोला किन कि यर्थाथ यहि हो आज नभए भोली त हामीले भन्नै पर्छ ।
अब दशैंसम्ममा विद्यालयहरु खोल्ने वातावरणका बनाउन आजैबाट लाग्न जरुरी छ । यदि अन्य कुरामा मौन बस्दै रोगको त्रास मात्रै फैलाउँदै जाने हो भने विद्यालयहरु खुल्ने अवस्था यति छिटो आउनेवाला छैन । यसका लागि यो त्रास फैलाउने काममा नलाग्नु नै उपयुक्त होला । यो बर्षका लागि सबै अतिरिक्त क्रियाकलापहरु, विदाहरु काटेर, चैत्र महिनामा अन्तमा परीक्षा लिने, बैसाखको १५ सम्म यो शैक्षिक बर्ष तान्ने, पाठ्यक्रमलाई पनि केहि घटाउने गरेर यो बर्षको पढाई भदौ असोजबाट गर्दामा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म नीजि विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको रोजगारीको कुरा हो यसमा उनीहरुको जागीर यथावत राख्न सकिन्छ । अत्याधिक नाफाजन्य उद्योगहरुले समेत आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कटौती गरेको, कम्पनीहरु नै बन्द गरेको संसारको अभ्यास नहेरेर र लगानीकर्ता र संस्थाहरुको आर्थिक हैसियत नहेर्नु राम्रो पक्ष होइन । किन कि देशका ७ हजार बढि विद्यालयहरुको आर्थिक हैसियत बन्द अवधिको तलब खुवाउन सक्ने छैन । संस्था बेचेर बन्द अवधिको तलब भुत्तानी गर भन्नु नेपालका सरकारहरुको नियत िहोला तर नैतिकता होइन । तर सरकारबाटै विद्यालयहरु जहिलेबाट खुलेपनि बाह्रै महिनाको शुल्क दिन अभिभावकहरुलाइ आवहन हुन्छ भने त्यस स्थितिमा सबै दायित्वबाट विद्यालयहरु पन्छिन मिल्दैन । नीजि विद्यालयहरुको जिम्मेवारी कुनै संंगठन, शिक्षक कर्मचारी, समाज अभिभावक, सरकार कसैले पनि लिएको उदाहरण छैन । जसलाई आपत पर्यो उही मर्ने हो । उसैले कलंक बोकेर अन्त भासिने हो । नीजि क्षेत्रलाई टाट पल्टाएर समाजवादको सपना साकार पार्ने नै सरकारको योजना देखिएको अहिलेको परिप्रेक्षमा नीजि क्षेत्रले कमसेकम आफ्नो ज्यान बचाउने उपाय आफै खोज्ने हो । तर कुनैपनि बहानामा विद्यालयहरु खोल्न कसैले पनि हतारो गर्नु हुँदैन । ज्यान रहे धन र इमान हो नरहे के को धन ? के को व्यवसाय ? त्यसैले पनि अझै विद्यालयहरु खोल्ने बेला भएको छैन ।
