नागरिक
नागरिकको परिभाषा सर्वव्यापक रहेको छ । देशको शासन पद्धति, शासकीय स्वरुप, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था, सामाजिक सोच र दृष्टिकोण आदिका आधारमा नागरिकलाई फरक—फरक ढंगबाट विश्लेषण र सम्वोधन गर्ने गरिएको छ । नागरिक, जनता, प्रजा, मानव, मानिस, रैती, व्यक्ति, दुनिया आदि प्रचलनमा रहेका शब्दावली हुन् । अग्रेजीमा नागरिकलाई सिटिजन, पर्सन र पिपुल भन्ने गरिन्छ । उल्लेखित विविध शब्दावलीले प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा नागरिकको परिभाषा गरिएको भएता पनि वास्तविक रुपमा नागरिक कस्लाई भन्ने ? हामी नागरिकको कोटीमा परेका छौं छैनौं ? हामीले नागरिकको हैसियतले पाउनुपर्ने अधिकार उपभोग गर्न पाएका छौं छैनौं ? भन्ने आजको आम चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाली वृहत शब्दकोष (नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान) ले नागरिक, जनता र रैतीको परिभाषा गरेको रहेछ, जसअनुसार नागरिक भन्नाले :— कुनै देश वा राष्ट्रको विधान अनुसार सामाजिक, राजनीतिक आदि अधिकार पाएको र तद्अनुसार निश्चित कर्तव्यमा रहनुपर्ने व्यक्ति भनेर परिभाषित गरिएको छ । त्यसैगरी जनता भन्नाले :— कुनै देशमा वस्ने मानवहरुको समष्टि, मान्छेको समूह, जनसमूह भनिएको छ भने रैती भन्नाले :—कुनै देशको भूभागमा घरजम गरी वस्ने मानिस, प्रजा, दुनिया भनी परिभाषित गरिएको छ । उल्लेखित व्याख्याको दृष्टिकोण बाट नागरिक, जनता, प्रजा र रैतीको अर्थ र महत्व फरक छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । देशको संविधान र कानून अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकार प्रयोग र उपभोग गर्न पाएको व्यक्ति मात्रै नागरिकको श्रेणीमा पर्न सक्छ भन्ने उक्त परिभाषाको मर्म र भावना देखिन्छ ।
नेपाली जनताको लामो समय देखिको आन्दोलन, त्याग र बलिदानी बाट आफैले आफ्नै लागि संविधानसभा मार्फत बनाईएको नेपालको संविधान (२०७२) ले नेपाली जनतालाई नागरिकको रुपमा स्वीकार गरेको छ छैन ? यो महत्वपूर्ण विषय हो । संविधानको प्रस्तावना र धारा २, ३ मा नेपाली जनता भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ भने धारा १, १६, १७ आदिमा व्यक्ति भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । त्यसैगरी मौलिक हक अन्र्ततका धारा १०, ११, १८, २५, ३०, ३१, ३५, ३७ आदिमा नागरिक भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । यसरी नेपाली नागरिक स्वयंले निर्माण गरेको संविधानमा नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक भनी एकरुपता र दृढताका साथ उल्लेख हुन सकेको अवस्था छैन । हामी नेपाली नागरिक वास्तवमा नागरिक हो, जनता हो वा व्यक्ति के हो ? यसरी संविधानमा नै अलग अलग शब्दावलीको प्रयोग किन र कस्का लागि गरिएको हो ? अध्ययनको विषय बनेको छ ।
नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म शासन पद्धतिलाई स्वीकार गर्दै लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासनलाई संविधानमा नै स्वीकार गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानले नै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र राष्ट्रिय शक्तिको श्रोत मानेको हुँदा हामी सवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक हौं, संविधानतः विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समूदायमा वसोवास गर्ने हामी सवै नागरिकहरु समान छौं, हामीहरुका वीचमा कुनै पनि विभेद छैन, हामीले मौलिक अधिकारको समान ढंगबाट उपभोग गर्न पाउछौं, हामीलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ तसर्थ हामी सवै नागरिकको परिभाषाभित्र पर्दछौं ।
नागरिक हुनकै लागि गरिएका प्रयास ः
संसारभरी जो जहाँ जन्मे पनि प्राकृतिक रुपमा प्रत्येक व्यक्ति कुनै लिङ्ग सहित (महिला, पुरुष, तेश्रो आदि) स्वतन्त्र रुपमा धर्तीमा प्रथम पाईला टेकेकोे हुन्छ । जन्मदा अवोध बालबालिकाले कुनै किसिमको धर्म, संस्कृति, भाषा, जातजाती आदि बोकेर ल्याएको हुँदैन । जन्मेको देशको राजनीतिक शासन पद्धति, मानव निर्मित संविधान तथा कानून, प्रथा परम्परा र प्रचलन, रीतिथिति, धर्म संस्कृति, भाषा, धर्म, संस्कार आदिले अवोध बालबालिका माथि शासन गर्न शुरु गर्दछ । समाजले नै बालबालिकाको नामाकरण गर्ने, धर्म र वर्ग छुट्याउने गर्दछ । सामान्यतया उस्ले आफ्नो पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण, प्रचलित पद्धति र कानून भन्दा बाहिर जान सक्दैन र क्रमशः अनुसरण गर्दै जान्छ ।
केही टाठा—बाठा, पढेलेखेका, सत्ताको मोह चाखेका केही सिमित व्यक्ति वा समूहले बहुसंख्यक नागरिक माथि शासन गर्ने र आफू शासक बन्ने विश्वव्यापी प्रचलन रही आएको छ । आजको दिनमा समेत घर, समाज र सरकारको तुलनात्मक अध्ययन गरिने हो भने अवशेष देख्न पाईन्छ । जन्मदा सवै समान ढंगबाट जन्मेका व्यक्तिहरु मध्येबाट नै केही व्यक्तिहरु संविधान कानून निर्माण गर्ने निकायमा, संविधान र कानूनी कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जाने र केही व्यक्ति आफ्नै घरायसी कामकाजमा र आफ्नै नीजि व्यापार व्यवसायमा लागि आफू तथा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन गर्न पट्टी लाग्ने गरेका छन्, यो स्वभाविक प्रकृया हो । यस्तै—यस्तै विविध कारणहरुले गर्दा नागरिकहरुकै वीचमा विभिन्न किसिमका विभेद र असमानताहरुको शुरुवात भयो । शासक र शासित, राजा र प्रजा, राजा र रैती, सरकार र जनता, धनी—गरिव, विभेद (जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग आदि) सवै व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूदायिक नीहित स्वार्थका लागि मानव निर्मित नीति नियम हुन् । यस्ता विभेदजन्य मानव निर्मित नीति नियम लामो समय सम्म चल्यो, आजको एक्काईसो सताब्दीमा समेत अझै यो शोषणयुक्त मानसिकताबाट अझै हाम्रो समाज र विश्व मुक्त हुन सकेको छैन । यस्तै विभेदजन्य, अमानवीय र गैरकानूनी व्यवहार बाट मुक्ति पाउन र स्वतन्त्र एवं सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाहको लागि नागरिकहरुले पटक—पटक आन्दोलन, विद्रोह, जनआन्दोलन आदिको माध्ययमबाट रोष प्रकट गर्ने गरेका छन्, जुन विश्व इतिहासले देखाउछ ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अवलम्वन भएको देशमा मात्रै नागरिकले विभिन्न किसिमका स्वतन्त्रता (वैयक्तिक, अभिव्यक्ति, मानव अधिकार, सम्पति, आवधिक निर्वाचन आदि) उपभोग गर्न पाउछन् र नागरिकहरु वास्तविक रुपमा नागरिक भएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउछन्, कानून भन्दा माथि कोही हुदैन, कानूनको अगाडि सवै समान हुन्छन्, समान कानूनको समान प्रयोग हुन्छ, कुनै पनि आधारमा (धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, सम्पति आदि) विभेद हुदैन, कानूनको शासन प्रत्याभूति हुन्छ, नागरिक शासन हुन्छ सैद्धान्तिक मान्यता रहेको हुन्छ । यही सैद्धान्तिक मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न र न्यायको वास्तविक रुपमा अनुभूति गर्न पाईएला भन्ने आशा र अभिलाशाले नै नागरिकहरु लोकतन्त्रको पक्षमा बढी आकर्षित हुने गरेका छन् ।
नागरिकको हैसियत र नागरिकको स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालमा तितो ईतिहास छ । नेपाली नागरिकले कहिले राणाको, कहिले राजाको त कहिले निरंकुश शासकको रैती, प्रजा भएर बाँच्नु पर्यो । शासन गर्ने व्यक्ति र संस्थाले आफूलाई नागरिक भन्दा माथि राखी आफू सार्वभौम, दैवीय शक्ति प्राप्त सम्झेर दाताको रुपमा परिभाषित गरी सोही अनुरुपको व्यवहार गर्ने गरेका थिए । नागरिक माथि शोषण, दमन गरेर अझ भनौं सोझा साझा नागरिकको स्वतन्त्रताको घाटी थिचेर शासकहरुले आफ्नो शासनसत्ता संचालन गरे, आफू अनुकूलका संविधान, कानून, नीति निर्माण गरे र लागू गरे । फलस्वरुप केही निश्चित परिवार, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकले मात्रै सत्ता, शक्तिको प्रयोग/दुरुपयोग गरे अनि नागरिक सदैव शोषण र उत्पिडनको शिकार बन्न बाध्य भए ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको लहर विस्तारै फैलिदै गयो । शासक वर्गबाट हुने गरेका अन्याय, अत्याचार, विभेद आदिको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको माध्यम बाट नागरिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि मूलतः नेपालमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा आन्दोलनको शुरुवात भयो । आफ्नो तथा भावी सन्ततिको सुख र खुशिका लागि नागरिकहरु आन्दोलनमा होमिएर अधिकार प्राप्ति, समानता र न्यायका खातिर विभिन्न कालखण्डमा नेपाली नागरिकले ठूलै रगतको खोलो बगाएका छन्, बलिदानी दिएका छन् इतिहास यसको गवाह छ । नागरिकको समर्थन र सहभागिता विना कुनै पनि आन्दोलन तथा जन आन्दोलन सफल हुन सक्दैन ।
नागरिक अधिकारका लागि निरन्तर रुपमा उठ्दै आएको जन आवाज र वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता पश्चात निर्माण भएको २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र सहित प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रतालाई विधिवत रुपमा मान्यता दियो र नागरिक सरकारको स्थापना भयो । अझ भनौ नागरिकको मतद्धारा निर्वाचित जन प्रतिनिधिमार्फत संचालन हुने प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको शुरुवात भयो । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि नागरिकका जनआकांक्षा पूरा होलान, सवैले समान अवसर पाउलान, सवैले अधिकारको अनुभूति पाउलान भन्ने जनअपेक्षा थियो । नागरिक बाट नै निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधि तथा सरकार संचालकले उक्त नागरिक अपेक्षा सही तवरबाट सम्वोधन गर्न सकेनन् र वि.सं.२०५२ साल देखि जनमुक्ति, अधिकार र न्यायकै लागि भनेर अर्को जनविद्रोहको राजनीति शुरु भयो । जसका कारण देशले ठूलो धनजनको अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्यो । देशको अवस्था अग्रगमन तर्फभन्दा पश्चागमन तर्फ धकेलिदै गयो । नेपाली नागरिकले नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको अनुभूतिका लागि राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्दछ र देशमा संघीय गणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने नारा लगाईयो । वि.सं.२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात राजनीतिक दल तथा नागरिकको उक्त सैद्धान्तिक मान्यता पनि पूरा
भयो । अहिले हाम्रो देश नेपालले सैद्धान्तिक र संवैधानिक दृष्टिकोणले संघीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अंगिकार गरेको छ ।
अहिले देशको वागडोर राजा, राणाको हातमा नभई प्रत्येक नागरिकको मतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको जिम्मामा रहेको छ । नागरिकले नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्रता र न्याय कार्यान्वयनका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिएर पठाएको अवस्था छ । नागरिकबाट छानिएर गएका जनप्रतिनिधिले नै नागरिकको मर्म र भावना अनुसारको पदीय दायित्व निर्वाह गरी नेपालमा वसोबास गर्ने सवै सार्वभौम र सभ्य नागरिक हुन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउनु आवश्यक छ ।
व्यवहारतः हामी नागरिक कहिले बन्ने ?
सैद्धान्तिक र संवैधानिक रुपमा हामी नेपाली नागरिक भएपनि व्यवहारतः नागरिकको अनुभूति र प्रत्याभूति पाउन सकेको अवस्था छैन । अझै पनि सरकार, राजनीतिक दल, नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय र नागरिक वीचको सम्वन्ध नागरिक मैत्री नभई व्यवहारतः राजा र रैतीको जस्तै विभेदपूर्ण रहेको छ । शक्तिमा (कुर्ची) वस्नेहरुले अझै पनि आफूलाई सर्वशक्तिमान, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न, दाताको रुपमा परिभाषित गर्दै नागरिकलाई सेवक, रैती र जनताको रुपमा हेर्ने र त्यही अनुरुपमा व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ । नागरिकको मतबाट सत्तामा पुगीसकेपछि देश र नागरिकको हकहितलाई चटक्कै विर्सने पुरानो नेपाली संस्कृति अझै यथावत रहेको छ, आफू पनि साधारण नागरिक नै भएको भन्ने यथार्थतलाई विर्सने गरेका छन् ।
वास्तविक नागरिक हो होईन भन्ने कुरा त्यस देशका नागरिकले सर्वसुलभ ढंगबाट न्याय र समानताको अनुभूति गर्न पाएका छन् छैनन् ? सवैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएका छन् छैनन् ? राज्यका प्रत्येक अंगमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सवै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको छ छैन ? सवैको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा सहज पहुँच छ छैन ? सेवा प्रदायक निकायबाट सवैले सहज र सरल ढंगबाट सेवा पाउन सकेको अवस्था छ छैन ? सोही आधारमा नागरिकको हैसियत छ छैन भनेर विशल्ेषण गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अझै पनि हाम्रो समाजमा विभेद र असमानता कायमै छ । सवैप्रकारका विभेदको अन्त्यगरी सवै नागरिकले न्याय, समानता, सम्मानको अनुभूति गर्न नपाए सम्म, मौलिक अधिकारको व्यवहारमा उपभोग गर्न नपाए सम्म हामी वास्तविक रुपमा सभ्य नागरिक बन्न सक्दैनौं, देशको प्रत्येक व्यक्ति नागरिक बन्न नसके सम्म न परिवार, न समाज न त देश नै सभ्य र सुसस्कृत बन्न सक्दछ तसर्थ नागरिक बन्नका लागि नागरिक स्वयं र राज्य संचालकको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ, होईन भने नागरिक बन्नका लागि अर्को आन्दोलनको आवश्यक्ता पर्न सक्छ ।
