नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७\७८ को अनुमानित आयव्ययको विवरण बजेट हिजो संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा अघि बढेको सरकारको तेश्रो बार्षिक बजेट विगतका दुई बर्षको बजेट भन्दा खासै क्रान्तिकारी नभएता पनि सरकार अलि आधारभूत तहमा गएको भने यो बजेटले केहि अनुभूत गराउँछ भन्ने मेरो ठम्याइ रहेको छ । कुल १४.७४ खर्बको बजेट गत बर्षको १५.३० खर्ब भन्दा ५६ अर्ब कम त रहेको छ तर दुइवटा शीर्षकलाइ छोड्ने हो भने गत बर्ष भन्दो गतिलोसँग वितरण भएको र सकारात्मक नै आएको छ । यद्दपि यसपटक पनि श्रोतहरुको अभाव भने देखिएको छ । श्रोत तर्फ सरकारले अलि बढि नै महत्वकांक्षा भने राखेको छ । गत बर्ष ९.८१ खर्ब राजश्वको लक्ष्य राखेकोमा कोभिड–१९ का कारण यो लक्ष्य ६५ प्रतिशतमा सीमित रहेको अवस्थामा यस पटक सरकारले केहि घटाएर ८.८९ खर्ब राखेको छ तर पनि यो श्रोत कत्तिको सक्षम हुन्छ अहिले नै आँकलन गर्न मिल्दैन ।
गत बर्ष वैदेशिक ऋण झण्डै ३ खर्ब ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा यस पटक पनि यसैको हाराहारीमा वैदशिक ऋण लिने, आन्तरिक ऋणबाट पनि त्यति नै उठाउने गरि श्रोत परिपूर्तिको योजना सरकारको रहेको छ । गत बर्षको बजेटमा झैं यस बर्षमा पनि ५.२४ खर्बको घाटा बजेटको निरन्तरता भने यस पटक पनि रहेको रहेको छ । यसरी कुल बजेटको झण्डै ३३ प्रतिशत बजेट नै घाटा हुनेगरि ल्याइएको बजेटको विश्वसनियता श्रोतको लक्ष्य प्राप्तिको कसीमा मात्रै हुनेछ । यसैले यो महत्वकांक्षा पूरा हुनेमा भने शंका रहेको छ । देशले आशा गरेको थियो कि यस पटकबाट अनावश्यक रुपमा संसदहरुलाई पैसा बाँड्ने काम रोकियोस तर त्यो कोषमा झन जनही ६० लाख थप गर्दै २२.०४ अर्ब खर्च गरिने भएको छ । अर्को कोष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको जसमा गत बर्ष ४ं.८५ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो जसको उपलब्धि कार्यकर्ता आफन्तहरुलाई हाजिर लगाउने र झारपात उखेल्न लगाएर वितरण गरिएको भन्ने व्यापक जनगुनासो रहेको थियो । यद्दपि यो कोषको रकम स्थानिय सरकारहरुले निष्पक्ष र इमान्दारिताका साथ प्रयोग गरेमा यसबाट अल्पकालिन रोजगार बृद्धि हुनुका साथै अहिलेको कोरोना महाव्याधी पछि भएको रोजगारको क्षति केहि हदसम्म भए पनि पूर्ति गर्न सहयोग हुनेमा कुनै शंका छैन यसैले पनि सरकारले यो कोषको रकमलाई दोब्बर भन्दा बढि बढाएको हुनुपर्छ तर स्थानीय सरकारहरुको नियत र नियतीमा मात्रै यसको उपादेयता रहने छ ।
सरकारले विगतका दुई बर्षमा प्राथमिकता पहिचान गर्न नै नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस पटक कोरोनाका कारण र जनताको लामो समयको विचलन तथा सञ्जालहरुबाट आएका कुराहरुले समेत सरकारलाई पनिकेहि प्राथमिकता तय गर्न सहयोग मिलेको मान्न सकिन्छ । यस पटक सरकार बजेट निर्माण गर्दा अलि धरातलमा उत्रेको र अलि नेपालको कृषि र अर्थतन्त्रमा स्वदेशको श्रोतमा नै भर पर्नु पर्छ भन्ने संकेत गर्न खोजेको छ । यसपटकको बजेटका केहि मुख्य सकारात्मक कुराहरु सहित केहि छूट भएका कुराहरु निम्न रहेका छन् ।
१) कर्मचारीको भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर तथा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने, अतिरित्त बैठक भत्ता, कम महत्वका सेमिनारभत्ता, अतिआवश्यकीय कार्यमा बाहेक खट्ने कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता आदीको खारेजी गरिनु फजुल खर्चमा भएको आंशिक अंकुस सकारात्मक रहेको छ ।
२) राज्यबाट पाउने अनुदान र सहयोग तीनवटै सरकारबाट नभइ एक ठाउँबाट पाउने नीति बनाइने ।
३) राज्यले उठाउने आन्तरिक ऋणको रकम पूँजिगत खर्चमा मात्रै लगाइने ।
४) घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राज्यको श्रोत बगाइरहने नीतिमा संशोधन गर्दै त्यस्ता संस्थानलाइ बन्द गर्ने ।
५) महाकाली पारीको साविकका चाँदनी र दोधारामा सुख्खा बन्दरगाह सहित महाकाली नदिमा मोटर चल्ने पुल निर्माणका लागि बजेटको विनियोजन ।
६) गाउँपालिका भित्रका सहकारी संस्थाहरुको आयकरमा शत प्रतिशत छूट र नपा, उनपा र मनपा भित्रका सहकारीहरुलाई आयकरमा क्रमशः ५,६,र ७ गरिएको छ जुन कुरा सहकारी सञ्चालकहरुको दबाबमा भएको हुनुपर्छ तर यो उत्पादनमूखि सहकारीलाई मात्रै हुनुपथ्र्यो ।
७) सहकारी तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन गरिनु सकारात्मक भएता पनि कायम रहेका सहकारीहरुलाइ नै परिवर्तन नगराइ थप सहकारीहरु बनाउनु अलि युक्तिसंगत लाग्दैन ।
८) कर्मचारीहरुलाई घर तथा बच्चाहरुको उच्च शिक्षा आर्जनको लागि सहुलियत दरको कर्जा दिने । एक लाखको निःशुल्क कोरोना बीमा गरिने ।
९) आन्तरिक पर्यटनको बिकासका लागि विभिन्न योजना सहित राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि देश घुमौं देश चिनौं योजना पनि सकारात्म पक्ष हो ।
१०) प्रदेशहरु र स्थानिय तहलाई दिँइदै आएको सबैखाले अनुदानहरु बजेटको आकार घट्दा पनि कटौती नगरी न्यून भएपनि थप हुनु अर्को सकारात्मक पाटो हो ।
११) होटल, हवाई यातायात पर्यटन क्षेत्रमा २० प्रतिशत आयकरमा छूट न्यून भएता पनि कोरोनाबाट थलिएकालाई सानो भएपनि मलम मान्न सकिन्छ ।
१२) सरकारी निकायका सबै स्थानमा रहेका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई समाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनु राम्रो पक्ष हो यसले उनीहरुले न्यूनतम ज्याला मात्रै पाउने छैनन नीजि क्षेत्रमा पनि दवाब बन्ने छ ।
१३) नेपालीलाई रोजगारमा पहुँच बृद्धि गर्न विदेशी कामदारका लागि कार्य अनुमतिको व्यवस्थाको घोषणा त भएको छ तर यो भारतीयहरु समेत कडाइका साथ लागू भएमा सकारात्मक मानिने छ ।
१४) देशमा आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा नीति अध्ययन र अनुसन्धान गर्न प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा अति उत्तम कार्य हो ।
१५) साइबर फोरेन्सीक ल्याब र विज्ञापनमा अनलाइनहरुको पनि पहुँच निर्धारण गर्ने नीतिले सञ्चार जगत मर्यादित र लाभान्वित पनि हुने कुरा राम्रो पक्ष हो ।
१६) शिक्षामा सबै स्थानीय तहमा दिवाखाजाको व्यवस्था र विद्यालयहरुको पूर्वाधार निर्माण, कृषि विश्वविद्यालय र शिक्षालयहरुलाइ अझ शसक्त्त बनाउने, एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालयको निर्माण गर्ने, माध्यामिक तह सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जस्ता योजना राम्रा भएता पनि वर्तमानमा भएको शिक्षकहरुको अपुग र शिक्षक कर्मचारीको यथोचित पदस्थापन गर्ने अन्योलता भएको अवस्थामा त्यो कति सफल हुन्छ या गफ मात्रै भन्न सकिन्न । विद्यार्थीहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गर्ने नीतिले यो समस्या अझ जटिल नहोला भन्न सकिन्न ।
१७) कृषि क्षेत्रमा आशालाग्दा मन्त्री घनश्याम भुषालको खासै कुरा चलेन या गर्न खोजिएन । यस क्षेत्रलाई यथोचित बजेट आएन । मलमा अनुदान त बढाइयो तर स्वदेशमा नै बीउ उत्पादन र भण्डारणको लागि स्पष्ट खाका आएन । उल्टो बीउ आयातमा भन्सार घटाएर देशभित्र बीउ जोगाउने भन्दा मास्ने काम भएको छ । दिर्घकालिन रुपमा कृषिलाई अँगाल्ने गरि कृषक आत्मनिर्भर हुने र सबै किसानको उत्पादन लागत कम र सुरक्षित हुने बाटो खोज्न यो बजेट सफल भएन ।
१८) महङ्गा नीजि तथा सार्वजनिक सवारी साधनको आयात नियन्त्रणमा खासै चासो देखाइएन ।
१९) स्वास्थ्यमा कोरोनाले गर्नु पर्ने देखाएकाले केहि त गर्न खोजिएको छ, नीजि क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अपातकालमा सरकारले प्रयोग गर्न पाउने नीतिको घोषणा सकारात्मक हो तर खजुराको क्यान्सर अस्पताल लगायत देशका विभिन्न अस्पतालहरुलाइ आधुनिकीकरण गर्ने योजना आएता पनि बजेटको वितरण अपुग नै देखिन्छ ।
२०) देशमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजनाहरुलाई यसै आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्ने र थप नयाँ योजनाहरु नथप्नु श्रोतको चाप परेको अवस्थामा सकारात्मक कुरा हो साथै विद्युतमा बढ्दै गएको उत्पादन क्षमतालाई मध्ये नजर गर्दै विद्युतीय साधन, घरायसी समानको प्रयोगको नीति राम्रो हो ।
विभिन्न आशा र अपेक्षा मात्रै नभएर कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रको श्रंखला नै टुटेको अवस्थामा आएको यो बजेटले आफ्नो गच्छे अनुसारको सम्बोधन गर्न भने खोजेको देखिन्छ । आगामी बर्षमा अर्थतन्त्रको डोरी नटुटोस भन्नेमा अर्थमन्त्री सावधान नै भएको देखिन्छ तर विपक्षीहरुका लागि कुनै न कुनै आलोचनाबाट मुक्त भने यो बजेट रहेन । विगतका सामान्य अवस्थामा यो सरकारले अहिले जस्तो विचार गरेर धरातलीय यर्थाथमा बजेट ल्याएको भए सरकार यदि धेरै बदनाम हुने र जनता निराश हुने अवस्था आउने थिएन होला । वैदेशीक ऋणको बृद्धिको गति अलि अवान्क्षित नै भएता पनि आशा गरौं श्रोतको सहि सदुपयोग गर्र्दै अर्को बजेटमा यो क्रम पनि घटोस । समग्रमा विगतका दुई बर्षको भन्दा यो बजेट सकारात्मक नै मान्नु पर्छ ।
