कोहलपुर बाँकेकी कलि दमाईलाई बर्तमान लकडाउनका कारण निकै समस्या परेको छ । द्धन्द्ध कालमा श्रीमान अर्जुन नेपालीलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारे पछि सुरु भएको कलिको पीडा कोरोना कहरमा लगाईएको लडकडाउनले झनै बल्झाएको छ ।
शरिरको एक भाग र हातखुट्टा नचल्ने युरिक एसिड समेतकी बिरामी कलि औषधी बिना उभिन समेत सक्नु हुन्न । दिर्घ रोगी भएका कारण नियमित औषधी खाईरहनु पर्छ । आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएकी कलि दमाइलाई साँझ बिहान हात मुख जोर्न समस्या संगै नियमित खान पर्ने औषधी किन्ने समेत पैसा छैन । औषधी खान नपाएका अवस्थामा हिडडुल गर्न नसकी मुडो पल्टे झै पल्टनु पछ । जेठो छोरा सिलाईको काम गर्ने भए पनि लकडाउनका कारण काम बिहिन भएर घरैमा बसेका छन् । धेरै पटक धाउदा वडाले दिएको राहत पनि १० दिनमै सकियो । भन्छिन ‘बेपत्ता श्रीमानको पीडा छदै छ त्यस माथी कोरोनाले जिउने आधार नै भताभुङ्ग ाँपारि दियो । न गरि खान सकिन्छ न त मरिजान नै, सबैले कोरोना कोरोना भन्छन् हामी जस्तो पीडितको ब्यथा कस्ले बुझ्ने’ ? धन्न अधिकारवादी सस्थाले औषधी र केहि नगद सहयोग गरेकाले केहि राहत मिल्यो ।
वेपत्ता परिवारकी कमला पन्त कुवर जिल्ला बाँके नेपालगंजको न्यू रोडमा बस्नु हुन्छ । श्रीमान रुकुम सिंह कुवरलाई द्धन्द्ध कालमा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएको थियो । सामान्य अवस्थामा सानो घुम्टी चलाएर जेनतेन जिबिको पार्जन गर्ने वहाँलाई अहिले निकै समस्या परेको छ । क्यान्सरकी बिरामी कुवरले नियमित औषधी खानु पर्छ, कमाई नभए पछि औषधी किन्नै समस्या छ ।
यस्तै समस्या बनकटवाकी राधा देवकोटा, नेपालगंजका बिशेष उप्रेती, बनियाभारकी पार्वती कुवर, कोहलपुरकी कमला बिक लगायलाई पनि परेको छ । बनकटवाकी राधा क्यान्सरको बिरामी हुदा औषधी गर्दैमा सबै सबै सम्पत्ति सकिसक्यो । स्वास्थ्य अवस्था गंभिर रहेकी वहाँलाई अहिलेको अवस्थाले निकै नै समस्या पारेको छ ।
कली र कमला राधा लगायतका उल्लेखित बेपत्ता परिवार मात्रै होईन धेरै पीडितहरु बर्तमान अवस्थामा कारण निकै मारमा परेका छन् । निम्न आय भएका पीडितलाई एक त साँझ बिहान हातमुख जोर्न समस्या छ भने नियमित औषधी खानेहरुलाई पैसाको अभाव र बजारसम्म औषधी किन्न जान नसक्दा कतिपय पीडितहरु जिवन मरणको दोसाधमा छन् ।
यो त भयो बर्तमान लकडाउनका कारण थप पीडा भोग्न बाध्य बेपत्ता परिवारको कुरा । बेपत्ता परिवारहरु आफन्त बेपत्ता पारिदाको अवस्था देखि नै आफन्तको लास र लासको अवस्था बारे जानकारी नपाउदा आशा र निराशाको दोषाधमा छन् । आफ्ना मान्छे आज आउलान कि भोली भन्ने आशामा बसेकाहरु अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिले झनै पीडा थपि दिएको छ । निम्न आर्थिक अवस्थामा भएका कतिपय पीडितहरुले स्थानिय तहले बितरण गरेको राहतमा समेत पहुँच पुग्न सकेको छैन । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिवन गुजारा गराउन नसक्दा हातमुख जोड्ने समस्या एका तिर छ भने नियमित औषधी खानु पर्ने बिरामी र यातना पीडितहरु लकडाउनको प्रत्यक्ष मारमा छन् । लामो समयको लकडाउनका कारण आयश्रोत बन्द भए पनि धेरै द्धन्द्ध पीडितहरुलाई हातमुख जोड्न समस्या छ । धेरैले राहत पाएका छैनन । सिमित पाएकाले पनि पाएको दालचामल सकिए पछि समस्या दोहोरीएको छ ।
बेपत्ता परिवारको प्रतिनिधिमुलक घटना ः
बाँके गंगापुर दोनराकी ६५ बर्षिय साबित्री गोडिया बेपत्ता भएको आफ्नो प्याण प्यारो श्रीमान बिहारी प्रसाद गोडिया र छोरा अयोध्या प्रसाद गोडियालाई नसम्झेको दिनै हुदैन । साँझमा कुकुर भुकेको बेला होस वा टाढाबाट आफ्नो घरतर्फ कोही आईरहेको अवस्थामा श्रीमान र छोराको सम्झनाले उनलाई सताउने गर्दछ । २०६० कार्तिक १४ गते संयुक्त सुरक्षा फौजले एकै दिन दुवै बाबु छोरालाई पक्राउ परि बेपत्ता पारेको थियो । हुलाकीको जागेर श्रीमान र पढ्दै गरेको छोराको खोजखवरमा भौतारिता भौतारिदा न दिनको भोक छ न त रातको निन्द्रानै । आफन्तको खोजीमा सत्र बर्ष अनवरत हिडेका उनका बृद्ध खुट्टाहरु पनि अव थाक्न थालिसके, जिउदै आउछन् भन्ने उनको आस पनि अव हराउदै जान थालेको छ । भन्छिन छोरा र श्रीमानलाई खोज्न म कहाँ गईन, सुरक्षा निकाय र प्रशासनमा कयौ पटक धाए । तर केहि अत्तोपत्तो लागेन ।
गहभरी आँशु पार्दै भन्छिर्न अव म कहाँ जाउँ कस्लाई भनु ? श्रीमान र छोराको खोजीमा दौडधुपमै यतिका बर्ष बिते । मर्ने बेलामा पनि आफ्ना मान्छेको अवस्था थाहा नहने भो । लौ न के गरेर हुन्छ मेरो लोग्ने र छोराको अवस्था पत्ता लगाई दिनु प¥यो’। अहिले लकडाउनमा कतै जान मिल्दैन यो बेला घरभित्रै बस्नु पर्दा बेपत्ता श्रीमान र छोराको झन बढी याद आईरहन्छ ।
बुवाको श्राद्ध गर्दै गर्दा २०६० साल भदौ २५ गते माओवादीले घरैबाट जवरजस्ती अपहरण गरेका बाँके कोहलपुरका भोजराज ढकाल अझै बेपत्ता छन् । छोराको खोजी गर्दै १७ बर्षसम्म ठाउँ ठाउँ धाए पनि भोजराजकी आमा बिष्णुमायाले न छोराको कुनै अत्तोपत्तो पाउन सकेकी छैनन । बर्दिया कालिकाका नारायण सापकोटा र डिल बहादुर खड्कालाई माओवादी कार्यकर्ताले सोधपुछका लागी भन्दै जवरजस्ती घरबाट लगेको पनि १७ बर्ष ब्यतित भै सक्यौ । पीडित परिवार बेपत्ता पारिएका आफन्त खोज्दै ठाउँ ठाउँ धाए पनि तत्कालिन बिद्रोही पक्षले यथार्थ जानकारी दिएको छैन । न्यायका लागी प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालत, मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी गरे पनि त्यसको न्याय पाउन सकेको छैन ।
बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह प्रत्येक अग्रेजी बर्षको मे महिनाको अन्तिम हप्ताभर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मनाउने गरिन्छ । बेपत्ता बनाईएका ब्यक्तिहरुलाई सम्झना गर्ने र पीडितहरुको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उदेश्यका साथ सप्ताहब्यापी दिवस मनाउदै गर्दा नेपालका बेपत्ता पीडितहरुको अवस्था भने झन झन दयनिय र कहालि लाग्दो बन्दै गईरहेको छ । बर्षौसम्म पनि मरे वा जिउँदै छन् ? भन्ने कुराको सत्य तथ्य थाहा नपाउदा सयौ बेपत्ता परिवारहरु रातदिनको मानसिक पीडा भोग्न बाध्य भैरहेका छन् । आफन्तको खोजीमा भौतारिरहेका छन् ।
न्यायका लागी द्धन्द्ध पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले श्रीमान बेपत्ता भएको घटनाले आफु बर्षौ देखि मानसिक पीडा भोग्न बाध्य भैरहेको पीडा सुनाइन । बेपत्तालाई तत्काल अपराध घोषणा गर्ने कानून निमार्ण गरि पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने भनाई उप्रेतीको छ । राजनैतिक भागवण्डाका आधारमा गठित पछिल्लो बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानविन आयोग आफै कोरोना कहरसंगै आफै लकडाउनमा परेको र यसले न्याय दिलाउने कुरामा आफ्नो बिश्वास नरहेको उप्रेतीको भनाई छ । बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताहका अवसरमा लेखकसंग कुराकानी गर्दै उप्रेतीले बेपत्ता पारिएकाहरुको लास र सासको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गरिनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि कानून सम्शोधन गरि बिश्वासिलो आयोग गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनु पर्नेमा जोड दिइन ।
सर्वोच्चको फैसला र अवको बाटो ः
गत बैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण ईजलासले २०७१ साल फाल्गुन १४ गते गरेको परमादेश विरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेर मानव अधिकारका गम्भीर उलंघनमा क्षमादान हुन नसक्ने विगतको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । जुुन कुरा पीडितहरुका लागी खुसीको कुरा हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट संक्रमणकालीन न्यायको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, मानव अधिकार प्रतिको नेपालको अन्तराष्ट्रिय जवाफदेहीता, कानुनी राज्य शासन प्रणालीको अवधारणा, पीडितको न्यायिक हकको रक्षा तथा मुलुकको दिगो शान्तिका पक्षमा यो अर्को ऐतिहासिक आदेश भएको र यसबाट सरकारको द्वन्दपीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा पुनरावलोकन दर्ता भएको वहानामा संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई अव ढिलाई गरिनु हुदैन ।
तत्कालीन सरकार तथा विद्रोही माओवादी बीच विस्तृत शान्ति संझौता भएको १४ बर्ष पुग्न लाग्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ, विदेशी नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरु तथा द्वन्दपीडित समुदायका निरन्तर सुझाब तथा दबाब विपरित शान्ति प्रकृयाको एक प्रमुख अंग संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रमुख दलका शिर्ष भनिएका नेताहरुको चरम राजनीतिक प्रभावबाट हालसम्म टुंगोमा पुग्न नसक्नु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । ६० दिन भित्र बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हस्ताक्षरकर्ताहरुले अहिले मौनता साध्नु पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा अवरोध गर्नु सरह हो । द्वन्दपीडितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुको सट्टा शान्ति प्रकृयालाई यसरी लामो समयसम्म थाती राखी पीडितको न्याय माथि खेलबाड गरिएमा यसले राष्ट्रको लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि गम्भीर संकट पर्न सक्ने कुरालाई सम्बद्धले बेलैमा सोच्नु पर्दछ ।
उपरोक्त पृष्ठभुमिमा संक्रमणकालिन न्यायका मान्य शिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतले बारम्बार दिएका आदेश, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राविधिक टिप्पणी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अधिकारवादी संघसंस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र द्वन्दपीडितका सुझाब समेतलाई केन्द्रमा राखेर ‘वेपत्ता पारिका ब्यक्ति छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ पीडित केन्द्रित हुने गरी तत्काल संशोधनका साथै अदालतको आदेशपछि वदलिएको परिस्थितिमा पीडितमैत्री तथा विश्वस्नीय वलपूर्वक वेपत्ता पारिएका सम्बन्धि छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनगठन गरि अगाडी बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ।
मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितको न्यायमा राजनैतिक सौदाबाजी, दण्डहिनताको सस्कृती अपराधको राजनीतिकरण संगै बिनासकारी भुकम्पका कारण पीडितको न्याय पर धकेलिदै गएको छ । बर्तमानको कोरोना कहर र लकडाउनका कारण कति द्धन्द्ध पीडितहरु भोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कति नियमित खानु पर्ने औषधी खान नपाएर छटपाउनु परेको अवस्था छ । यातनाका कारण थला परेका पीडितहरु दुखाई कम गर्ने औषधी खान नपाउदा हिडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउनु भएको छ । यसरी हेर्दा राहत द्धन्द्ध पीडितलाई बिशेष ग्राह्यता दिएर औषधी उपचारमा समेत सहयोग गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
बर्षौ देखि न्यायको आशमा बसेका पीडितहरुलाई कोरोना कहरको बर्तमान संकटपुर्ण अवस्थाले झन पीडित बनाई दिएको छ । कोरोना कहरले न्यायलाई अझै पर धकेल्न मद्धत पु¥याएको छ । यस्तो अवस्थामा अव सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियालाई अगाडी बढाई शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउन र पीडितलाई न्याय अनावश्यक बहानाबाजी गरिनु हुदैन । बर्तमान कोरोना संक्रमणको स्थिति सामान्य हुने बित्तिकै संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ अगाडी बढाईनु पर्दछ । लेखक अधिवक्ता हुन ।
