विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइन विपरी क्वारेन्टाइन भएकै कारण एकजनाको मृत्युको दावी
बाँके नरैनापुर स्थित क्वारेन्टाइनमा आइतबार एकजनाको ज्यान गएपछि निजको मृत्यु ब्यवस्थापकीय लापरवाहीले भएको दावी सहित बाँकेका दुई जना अधिवक्ता अदालत पुगेका छन् ।
उनीहरुले नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा संचालित १३ वटै क्वारेन्टाइन यातना केन्द्र सरह रहेको आरोप लगाएका छन् । अधिवक्ताहरु राम कुमार दीक्षित र विजय कुमार शर्माले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशमा बुधवार दायर गरेको परमादेशको रिटमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको गाइडलाइन र निर्देशन विपरीत क्वारेन्टाइन खडा गरेकोले एकजनाको ज्यान गएको दावी गरिएको छ ।
कारोना भाइरस संक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिबाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न शंकास्पद ब्यक्तिहरुलाई कम्तिमा १४ दिन देखि १७ दिन सम्म क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित तथा सुब्यवस्थित तरिकाले राख्नका लागि सरकारले क्वारेन्टाइन संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्न मापदण्ड २०७६ समेत जारी गरेको छ, अधिवक्ता विजय कुमार शर्माले भने, तर नरैनापुर गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनको अवस्था पशुको गोठ भन्दा पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको पाइयो ।
बाँके जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको नरैनापुर गाउँपालिका जिल्ला मै दुर्गम क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । जीवन यापनको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवासुबिधा उपलब्ध छैन । गाउँपालिकामा हाल १३ वटा क्वारेन्टाइन छन्, अधिवक्ता राम कुमार दीक्षितले भने, क्वारेन्टाइनमा ६९७ जना नेपाली नागरिकहरुलाई असुरक्षित तरिकाले राखिएको सन्दर्भमा अदालतलाई गुहारिएको हो ।
अनुचित र मापदण्ड विपरीत ब्यवस्थापनकै कारण समयमा उपचार नपाएर नरैनापुर ५ का एकजना युवाले ज्यान गुमाउनु परेको हो, दैनिक नेपालगन्ज संग अधिवक्ता दीक्षितले भने, भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिलाई बेलैमा सुधारका लागि रिट दायर गरिएको छ ।
रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय ५ नं.प्रदेश बुटवल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा कार्यालय रहेको क्वारेन्टाईन संचालन तथा ब्यवस्थापनका लागि गठित सल्लाहकार समूह, जिल्ला स्थित क्वारेन्टाईन संचालन तथा ब्यवस्थापनको लागि गठित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति, क्वारेन्टाईन संचालन तथा ब्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
दायर भएको रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा कार्यालय रहेको क्वारेन्टाइन स्थलको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि गठित कार्य सञ्चालन समुह, नरैनापुर गाउँपालिकाको कार्यालय तथा अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह, र ६ वटै वडा अध्यक्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सहित २१ वटा कार्यालय र प्रमुखहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका क्वारेन्टाईनहरुको ब्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार नभई एकदम कम्जोर दयनीय अवस्थामा रहेको र सोही कारणले समयमा स्वास्थ्य उपचार, जीवन जल नै खान नपाएर एक जनाको अकाल मै निधन हुनु दुखद हो, अधिवक्ता शर्माले भने, स्वास्थ्य उपचार त टाढाको कुरो आम नागरिक एम्बुलेन्स नपाएर क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएपछि त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ ।
क्वारेन्टाइनमा मापदण्ड अनुरुप खाने, बस्ने, शौचालय समेतको ब्यवस्था नहुनु, सामाजिक दूरी कायम नहुनु, स्वस्थ्य खाने कुरा नहुनु, उचित र स्वच्छ पानी नपाएर ज्यान जानु निकै दुखद घटना हो, अधिवक्ता शर्माले भने, यस्तो अमानवीय कार्य गर्नका लागि मापदण्ड विहीनका क्वारेन्टाइन माथि प्रतिबन्ध लगाइनु पर्छ ।
दायर भएको रिट उपर आज बिहिवार सुनुवाई हुने उच्च अदालतले जनाएको छ । पीडित परिवारले समेत गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन प्रभावकारी नभएकोले मृत्यु भएको दावी गर्दै आएको छ । यद्यपि सो सम्बन्धमा जाँचका लागि गाउँपालिकाले हाल सम्म कुनै पहल गरेको नपाइएको सम्बद्ध कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।
