सहकारीमा सदस्य संख्या कम र पूँजी कोषको अवस्था पनि कमजोर रहेको संस्थाहरुलाई एकीकरण गरी सदस्य र पूँजी विस्तार मार्फत सदस्यहरु माझ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित एकीकरणको अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ ।
हाल सहकारीमा एकीकरण गर्नुपर्छ भन्दा संचालकहरुको मनमा एक किसिमको त्रास, भय देखिन्छ दुइ वा दुइ भन्दा बढि सस्थाहरु एक भए पश्चात आफनो उक्त सहकारीमा भविष्य के होला, आफनो मनोमानि रहला कि नरहला आफुले जान अन्जानमा गरेका गल्तीहरु, कमजोरीहरु भोलि खुल्ने पो होकि भन्ने कुरामा चिन्तित हुन सक्छन ।
सहकारीमा एकीकरण पश्चात सदस्यले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा र सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुनुपर्छ । वास्तवमै भन्ने हो भने सहकारी क्षेत्रले व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्न सकेन र एकै स्थानमा उस्तै र उहि प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु खुले एउटै व्यक्ति एउटै प्रकृतिका धेरै संस्थाका सदस्य बन्ने र जिम्मेवार पदमा बस्ने प्रकृति बढदै गयो । संस्थाको रकम मनोमानी तरिकाले आफु खुशी चलाउने प्रवृत्तिको चलन भयो । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गरी सहकारीकै प्रभावकारी व्यवस्थापन र सदस्यको बचतको सुरक्षाकालागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय भनेकै सहकारीहरु विचमा एकिकरण नै हो ।
सहकारी संघ संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७० ले सहकारीमा देखिएका विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा सहित सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृतिहरु सुधार गर्ने उद्देश्य तय गरेको छ । एकीकरण पछि सहकारीका सदस्यहरु र कर्मचारी दुवैलाईनै फाइदा हुन्छ ।
हाल पछिल्लो सहकरी ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा ८७ मा सहकारी एकिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । एकआपसमा एकीकरण हुन चाहने सहकारी संस्थाहरुले तयार पारेको सर्त तथा कार्यविधि र अवधारणपत्र सम्बन्धित संस्थाहरुको साधारण सभाबाट पारित गरि सम्बन्धित निकायवाट अनुमति लिएर सहकारी संस्थाहरुलाई एकथलोमा बसि सौहार्दपूर्ण तरिकाले एकीकरण गर्न सकिन्छ।
सहकारीहरुलाई मात्र सदस्यहरुवाट पैसा संकलन गर्ने, आफना सिमित व्यक्ति लाइ कर्जा लगानी गर्ने र आफना कर्मचारी पाल्ने भन्दा अर्को काम गर्न नसक्ने खालका सहकारीहरु जस्ताको लागि यो ऐन लागु गरिएको हो, सदस्य संख्या कम हुनु भनेको सदस्यहरुका विचमा राम्रोसंग भिज्न नसक्नु, सदस्यहरुले विश्वास नगर्नु, काम गर्नै जाँगर नहुनु, सरकारी कर्मचारीहरु पनि संचालक भएका कारणले समय दिन नसक्नु आदि इत्यादिले हुन जान्छ ।
सहकारीमा अनियमितता अत्यधिक बढी भइरहेको देखिन्छ, आफनो नजिकका लाई कागजात पुरा विना नै कर्जा लगानी गर्ने, खर्च गर्ने, कुनै कार्यविधि विना नै खर्च गरिने कतिपय सामान सिधै खरिद गर्ने र उनिहरुको विल विजकमा नियन्त्रण नहुने आदि इत्यादि कर्जा सहज तरिकाले उपलव्धता त गरिन्छ तर त्यसको पूर्व अनुगमन आदि इत्यादि हुदैन किनकी कर्जा लिने सदस्यहरुको बारेमा संचालकलाई पुर्ण जानकारी नहुनु बजार प्रतिनिधिको भरमा कतिपय सहकारीहरुकर्जा लगानिमा विश्वास गर्नाले पनि संस्थाको लगानि खतरामा परेको देखिएका छ ।
कतिपय संस्था हरुमा त संस्थाको वित्तिय मापन सूचक पल्र्सको जानकारी पनि हुदैन भएमा पनि त्यसलाई पूर्ण पालना गरिएको पाइदैन , संघ संस्थाहरुले तथा सरकारले समय समयमा पल्र्स तालिम दिइरहेको हुन्छ । संस्थामा पल्र्स के हो कसले यो तालिम लिनु आवश्यक छ भन्ने कुराको जानकारी हुदैन भए पनि लापरवाहीको कारणले सहि व्यक्तिले तालिम प्राप्त नगर्नाले पनि यो कार्यक्रमले गति लिन सकिरहेको छैन ।
अर्कौ हो संस्थाको हिसाब किताबको पारदर्शीता राख्ने यन्त्र भनेको चारखाता पद्दति हो । सहकारी संस्थामा चारखाता पद्दति भनेका एकदम प्रभावकारी हो तर कतिपय सदस्यहरुले चारखाता राख्ने अहिलेसम्म पनि गरेको पाइदैन ।
सहकारीको ऐन नियमकोपूर्ण पालना गरेको पनि पाइएको हुँदैन । यसको कारण भनेको संचालकहरुले पर्याप्त समय नदिनु, दक्ष तथा रामा कर्मचारी नराखी सम्बन्धित विषयमा ज्ञानको अभावका कारण र संचालकको नजिकका व्यक्ति भर्ना हुनुले पनि सहकारीहरु धरापमा वा प्रगति गर्न सकिरहेको छैनन् । यस्तो आवस्थाले संस्थाको सुशासन कमजोर हुने भविष्यमा ऋण नउठी संस्थाका संचालक समिति र कर्मचारीहरु सहकारी ऐनको कारवाही भोग्न वाध्य हुन्छन् ।
एक सदस्य एक सहकरीको अवधारणा सरकारले ल्याएको जसले गर्दा सहकारीलाई सजिलो हुन जान्छ । आजभोलि गाउँघरमा भन्दा बढी सहर बजारमा एउटा सदस्य संग ४ देखि ८ वटा सहकारीको सदस्य बनेका हुन्छन् कारण उनिहरुलाई पैसाको खाँचो पर्दा एकबाट कर्जा लिने र काम चलाउने उसलाई तिर्न गार्हो भएमा अर्काेबाट कर्जा लिने र पहिलोलाई बुझाउने यस्तो प्रवृत्तिले सदस्य कर्जाको ठुलो भुमरीमा फसिरहेको हुन्छ र एक अन्तिम विन्दुमा आएर कर्जा तिर्न नसक्ने आवस्थामा जान्छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सहकारीलाई पर्न जान्छ र सकारीहरु वा संचालकहरु भाग्ने सहकारी धरासयीमा परि बन्द हुने अवस्थामा आइरहेका छन् ।
सहकारी संस्थामा टिकिरहनको लागि दुरदृष्टि भएका र उदारणीय संचालक, दक्ष र व्यवसायिक कर्मचारी, पल्र्स अनुगमन प्रणालीअनुसार बलियो संस्था, लागत लाभ गणना गर्दा सकारात्मक अवस्था सदस्य सेवा विस्तार गरी हितकारी सेवा दिन सक्ने क्षमता सामाजिक सास्कृतिक पक्षलाई मनन् गर्न सक्ने क्षमताको आवश्यकता पर्छ । उल्लेखित क्षमता नभएका सहकारी संस्थाहरु सक्षम सहरकारीहरुसंग एकीकरण गर्नुको विकल्प छैन वा एकै प्रकृति वा अलग अलग प्रकृतिका विभिन्न सहकारीहरुको आफ्नो सदस्यतागत क्षमता र पूँजिगत क्षमता मिल्दो जुल्दोहरुको विचमा पनि गर्न सकिने हुन्छ ।
स्वनियमन र नियमन सहज बनाउन सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा चल्नको लागि सक्रिय सदस्य, उदाहरणीय संचालक समिति र व्यवसायिक कर्मचारी हुनु पर्दछ । सहकारी संस्थाहरु खोल्न भन्दा पनि सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवसायिक, निरन्तर तरीकाले संचालन गर्न गाहे हुने भएको हँुदा विभिन्न कमजोरी हँुदै जाने भएकोले उक्त संस्था भित्र हुने कमि कमजोरीलाई हटाइ विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रुपमा संचालन गर्न र सो का लागि चाहिने व्यवसायिक दक्षता वृद्धि गर्न नियमको आवश्कता पर्दछ । संस्थाले सुहाउदो प्रविधि सहकारी संस्थाले अगाल्नु पर्ने हुन्छ । प्रविधि अगाल्न नसक्ने सहकारी संस्थाहरु प्रतिस्पर्धामा टिकिरहन सक्दैनन् । प्रविधिसंग रमाएर सदस्य सेवा दिन तत्पर मानव संसाधनको आवश्यकता पर्दछ ।
सहकारीमा प्रविधिमैत्री कर्मचारी भएको र सोहि अनुसार सदस्य सेवा दिन सक्ने सहकारी संस्था मात्र अब यो समाजमा आफनो क्षेत्रमा टिकिरहन सक्छन् अन्यथा संस्थाको अस्थित्व जोगाउन समेत अवका केहि समयमा सहकारीहरुलाई गार्हो हुनेछ ।
विगतको अवस्थामा सहकारी संस्था खोल्ने सहकारीमा संस्था किनबेच गर्ने सहकारी सस्थाको नेतृत्वमा जान नपाए अर्को सहरकारी संस्था खोल्ने अवस्था थियो । अबको समयमा सरकार, सम्बन्धित निकाय, विषयगत संघहरु र जिल्ला सहकारी संघको नियमन तथा सदस्यहरु सचेत भैसकेकका कारण पनि संस्थाहरु सामाजिक अस्तित्वमा टिकिरहन सक्दैनन् । र, त्यस्ता सहकारीहरुको सुशासन पक्ष पनि निकै फितलो हुन्छ । त्यस कारण पनि सहकारीहरुलाई बलियो बनाउनका लागि, गुणस्तर कायम राख्नका लागि पनि त्यस्ता खालका सहरकारीहरु एकीकरणमा जान बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन ।
सहकारी एकिकरण एकदम सजिलो र सरल पनि छ, सरकारले अहिले आएर एकै प्रकृतिका सहकारीहरुको विचमा मात्र नभएर विभिन्न प्रकृतिका सहकराीहरुको विचमा पनि एकिकरण हुन सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ जसका कारण आफ्नो पूँजीगत स्तर एकनासका वा एकै क्षेत्रभिका सहकारीहरु विचारमा एकिकरण हुन सकोस् र उक्त एकिकरण गरिएका सञ्चालकहरु मध्येबाट लगनशिल, काम गर्नसक्ने समय दिन सक्ने र सहकारी सम्बन्धि विज्ञहरु छानिएर आउनेछन् कर्मचारीमा पनि सोहि किसिमको व्यवस्थापन हुन्छ र सहकारी उत्कृष्ट भएर निस्कन सक्ने एउटा अवसर प्राप्त हुने छ ।
एउटा सहकारी संस्था को मुख्य काम सहकारीमा आवद्ध भएका सदस्यहरुलाई अधिक भन्दा अधिक सेवा दिने संस्था हुनु पर्दछ । सदस्यको जीवनस्तर उकास्नु, उद्दमी बनाउनु, वित्तीय साक्षर बनाउनु सदस्यहरुलाई आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक टेवा पुग्ने गरी सेवा दिनु एक सफल सहकारीको दायित्व मानिन्छ । एक सफल सहकारीको आफ्नो मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर नगरी देखासिखि वा मनोमानी तरिकाले चलिरहेको पाइन्छ । आफनो उद्देश्य अनुरुप नचल्ने चल्न नसक्ने खालका वा एकै उद्देश्य भएका सहकारीहरुको एकिकरण हुन अनि जरुरी छ ।
सरकारले ऐन मार्फत विस्तारै कडाइ गर्दै आइरहको छ । जरिवानाका कुरामा होस्, हिसाब किताबहरुको पारदर्शितामा होस वा कर्जा लगानी का कुरामा होस् कार्यक्षेत्रका कुरामा होस सरकारले विस्तारै नियम कानूनले कस्दै आइरहेको छ । सोच्नुस् भोलिका दिनमा सरकारले तपाइको सहकारी कमजोर छ । नियमित छैन सदस्यमुखि पनि छैन प्रगति पनि छैन भन्दै अरु सहकारीमा लगेर विलय गराउने अवस्था वा सहकारीका सदस्यहरु नजिकैको अरु सहकारीलाई बुझाएर संस्था खारेजीको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यो बेला के होला ? तसर्थ समय मै आफना नजिकका सहकारीहरुसंग सहकायर्, वार्ता गर्दै एकिकरणको वाटो अवलम्बन गर्न अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । ( चन्द नेपालगन्जस्थित जयपृथ्वी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन्)
