सर्वोच्च अदालतको पुलकाृर्टको निर्णय बमोजिम १ बर्षसम्मका कैद सजाय पाएका थुनुवालाई कैद वापत शुल्क लिई छाड्न सकिने ब्यवस्था बिपरित कैदीलाई गैर कानूनी थुनामा राख्ने गरि बाँके जिल्ला अदालतले आदेश गरेको भन्दै बाँकेका ११ जना कानून ब्यवशायीहरुले बाँके जिल्ला अदालत र कारागार कार्यालय बाँकेका बिरुद्धमा सुक्रवार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, पुर्व उपाध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर काकी, वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, नेपालगंज उच्च बार अध्यक्ष बिकाश आचार्य, बाँँके जिल्ला बार अध्यक्ष मोहम्मद अयूब सिद्धिकी, साबिक पुनरावेदन बारका पुर्व अध्यक्षहरु धु्रव प्रसाद बश्याल, लोक बहादुर शाह, इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली र बल बहादुर चन्द, पुर्व जिल्ला बार अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी र एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता वसन्त गौतमद्धारा संयुक्त रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको चैत्र ७ गते बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले एक वर्षसम्म कैद भोगिरहेका कैदीहरुले कैद वापत रकम दिई कैद मुक्तका लागि निवेदन परेमा छाडी दिन निर्णय गरेकोमा (सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले गरेको निर्णय अनुसार बाँके जिल्ला अदालतले बन्दीलाई छोड्न आदेश नदिएपछि नेपालगञ्जका कानून व्यवसायीहरुले त्यसको विरुद्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका हुन ।
अधिवक्ताहरुद्धारा दायर रिट निवेदनमा बाँके जिल्ला अदालतको कामकारवाही तथा उल्लेखित गैरकानूनी आदेशका कारण हाल सम्म प्रतिवादीहरु गैरकानूनी थुनामा नै रहेकाले निज प्रतिवादीले श्री सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णय तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) बमोजिम कैद वापत रकम र जरिवाना रकम समेत बुझाएमा कैद÷थुनाबाट तत्काल छोड्नु छोडाउनु, गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १४४(१)(२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ३९ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दावी गरिएको छ ।
त्यस अनुसार नेपालगञ्ज कारागारका ११ जना बन्दीले दिएको निवेदन उपर चैत्र २६ गते जिल्ला अदालतले ९ जनालाई ‘छोड्न नमिल्ने आदेश’ गरेपछि कानून व्यवसायीहरु उक्त आदेश विरुद्धमा उच्च अदालत नेपालगंज पुगेका हुन ।
सर्वोच्चले एक वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका बन्दीले बाँकी रहेको सजाय दिनको तीन सयको दरले भुक्तान गरेर छुट्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतमा रहेको भीडभाडलाई कम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको थियो । नेपालगञ्ज कारागारबाट यस्तो सुविधाका लागि २१ जनाले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्येमा तीन जनालाई यसअघि छोड्न आदेश भएको थियो । चैत्र २६ गते दश जनाको सुनुवाई हुँदा जिल्ला अदालतले छोड्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। त्यसको विरुद्धमा २७ गते विज्ञप्ती निकालेका ११ कानून व्यवसायीले सुक्रवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
कानून ब्यवशायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनका बर्तमान र पुर्व पदाधिकारीहरुले अहिलेको विषम परिस्थितीमा बाँके जिल्ला अदालतले सकारात्मक न्यायिक सकृयताको नदेखाएको भन्दै बिहिवार बिज्ञप्ती समेत निकालेका छन् ।
बिज्ञप्तीमा विश्वमा फैलिदै गएको महामारीबाट मानवको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै मानवीय क्षति न्यूनिकरण गर्ने उद्धेश्य कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने प्रयोजनका लागी सर्वोच्च अदालतको फुलकोटको निर्णय भएकाले उक्त बिषयबस्तुको गंम्भिरतालाई न्यायिक तथा अद्र्य सबै न्यायिक निकायहरुको सकारात्मक सक्रियता देखाउनु पर्नेमा बाँके जिल्ला अदालतमा उल्लेखित निवेदनहरु पेश भएकोमा उक्त निवेदनमा समयमा सम्वोधन नगरि बिलम्ब गरेको, विलम्व गरि सुनुवाई भए पश्चात कैद छुटको सुबिधा नदिने गरि भएका आदेशहरु र काम — कार्यवाहीबाट वर्तमान विषम परिस्थितीमा सकारात्मक न्यायिक सकृयताको दायित्वबाट उदासिन भएको बताएका छन् ।
नोबेल कारोना भाईरस (कोविड —१९) को बर्तमान बिषम परिस्थिति र कानूनको मर्म र भावनालाई मध्यनजर राखी बिभिन्न जिल्ला अदालतहरुबाट १ बर्षसम्म कैद सजाय पाएका कैदीहरुलाई निजहरुको निवेदन अनुसार कैद मुक्त गरिएको तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुलाई पनि सोही बमोजिम सुबिधा पाउनको लागी बालसुधारगृह तथा कारागार कार्यालय बाँके मार्फत निवेदन परेकोमा लामो समयसम्म प्रक्रिया अगाडी नबढाईएकोले हाम्रो तर्फबाट बाँके जिल्ला अदालतलाई ध्यानाकर्षण गराईएको बार पदाधिकारीले बिज्ञप्ती मार्फत जनाएका छन् ।
नोबेल कारोना भाईरस (कोविड — १९) को बिश्वब्यापी संक्रमणबाट सृजना हुन सक्ने महामारीलाई मध्यनजर राखी बिपतको यस बिषम परिस्थितिमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको भीडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्य्बिधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार एक बर्षसम्म कैद भोगिरहेका कैदीहरुले कैद वापत रकम दिई कैद मुक्तका लागि निवेदन परेमा छाडी दिन र बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई दिशान्तर लगायत अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने ब्यवस्था मिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) को मिति २०७६ चैत्र ७ गतेको निर्णय अनुसार कार्यान्वयनको लागि सबै तहका अदालतहरुमा पत्राचार समेत भएको थियो ।
‘मिति २०७६ साल चैत्र २६ गते उक्त निवेदनमा सुनुवाई हुँदा बिभिन्न कारण देखाई सुबिधा दिन नमिल्ने भनी बाँके जिल्ला अदालतबाट आदेश भएकोले आफुहरुको गंभीर ध्यानाकर्षण कानून ब्यवशायीहरुले बताएका छन् ।
उच्च अदालतद्धारा कारण देखाउ आदेश
कानून ब्यवशायीद्धार दायर बन्दीप्रत्क्षीकरणको रिट उपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश पवन शर्मा न्यौपानेले एकल इजलासले ‘यसमा के कसो भएको हो निवेदकहरुको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ।
आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी म्याद सुचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ (सात) दिन भित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंज मार्फत लिखित जवाफ पेश गनु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी बिपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सुचना जारी गरि लिखित जवाफ परे वा अवधी ब्यतित भए पछि नियमानुसार पेश गर्नु ’। भन्ने आदेश भएको अदालतका सुचना अधिकारी मुन्ना सिंह क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
बिभिन्न मुद्धामा एक बर्षसम्म कैद सजाय पाई कारागारमा रहेका प्रजुन गिरी, श्रीशेष रावल, लिला ब.बस्नेत, मेघराज रोकाया, सुन्दर हरिजन, समिर सिद्दिकी, मिन बहादुर शाह, सिता कामी, हस्त ब. वि.क.ले कारागार मार्फत सर्वोच्च अदालत फुटकोटको निर्णय अनुसारको सुबिधा पाई थुनामुक्तका लागी निवेदन दिएको भएता पनि बाँके जिल्ला अदालतले सो सुबिधा दिन इन्कार गरेकाले त्यस बिरुद्धमा उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनु परेको कानून ब्यवशायीले बताएका छन् ।
प्रतिवादीहरुले कैद वापत रकम दाखिला गरी कैद छुट गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनका सम्वन्धमा श्री बाँके जिल्ला अदालत बाट मुलुकी फौजदारी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम निवेदकहरुबाट रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त देखिएन भनी मिति २०७६÷१२÷२६ मा सवै मुद्दाहरुमा आदेश भएको रहेछ । सो आदेशमा मूलतः प्रतिवादीहरु उपर १ (एक) वर्ष भन्दा बढीको सजायको माँगदावी रहेकोले उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम रकम लिई कैद बाट छोड्न नमिल्ने भन्ने आधार बाँके जिल्ला अदालतले लिएको थियो ।
विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस
(कोभिड—१९) संक्रमणबाट कारागार तथा बालसुधार गृहमा पर्न सक्ने असर र क्षतिलाई मध्यनजर राखी यस विशेष परिस्थितिमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम रकम लिई छोड्ने व्यवस्था गर्ने भनी श्री सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) बाट मिति २०७६÷१२÷०७, २०७६÷१२÷१२ र २०७६÷१२÷२१ मा समेत निर्णय भएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) मा कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा….कैद वापतको रकम तिरी कैद वस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी भएको अवस्थामा उल्लेखित निर्णय तथा कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट अर्थ, मर्म र भावनाको प्रतिकूल गई प्रतिवादीलाई उक्त कानूनी सुविधा दिन नमिल्ने भनी श्री बाँके जिल्ला अदालत बाट मिति २०७६÷१२÷२६ गते भएको निर्णय बाट प्रतिवादीहरु गैरकानूनी रुपमा थुनामा वस्न बाध्य भएका र सो आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरुलाई गैरकानूनी थुना बाट मुक्त गराउनका लागि आजको विषम परिस्थितिमा वन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १४४(१)(२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ३६, ३७, ३९ नं. समेतका संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएको नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।
