नेपाली समाजमा जुनसुकै जातजाति, भाषा वा धर्म भएतापनि पूर्विय दर्शनमा विश्वास गर्ने समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । पूर्विय दर्शनको महत्वपूर्ण नीति शास्त्र मनुस्मृतिमा भनिएको छ “यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते तत्र समन्ते देवता” अर्थात जहाँ नारीलाई पुजिन्छ त्यहाँ देवता रमाउँछन् । यसले नारी अर्थात महिलाको सम्मान नै धर्मको आधार हो भन्ने सन्देश दिएको छ । तर नेपाल लगायत विश्वभर महिला अधिकार समानताको नारा सहित ११० औं अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा कपिलवस्तुमा एकजना महिला तेजाब आक्रमणमा परिन् । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो हाम्रो समाजमा यस्ता कैयौं घटनाहरु छन् जो समाचार समेत बन्न पाउँदैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा गत आ.व.२०७५/०७६ मा महिला विरुद्धका हिंसाका १५६ र घरेलु हिंसाका १३१८ वटा उजुरी परेको थियो जुन क्रमशः ११ र ८९ प्रतिशत हुन आउँदछ । आज नेपाली समाजमा महिला अधिकार र सशक्तिकरण एवम् समानताको पुस्ता स्थापित गर्न सहकारीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् भन्ने सन्दर्भमा यो लेख तयार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले उल्लेख गरे अनुसार विश्वका १५ देखि ४९ वर्ष समूहका औसत १८ प्रतिशत महिला र युवतीहरु आफ्ना नजिकका साथीबाट शारीरिक वा यौनजन्य हिंसा सहन बाध्य छन् । महिला र बालिकाहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, मर्यादित काम, राजनीतिमा प्रतिनिधित्व र आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँचले अर्थतन्त्र तथा सामाजिक लाभ र मानवतालाई वृहत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (सन् २०००–२०१५) ले बालक र बालिकालाई प्राथमिक तहको शिक्षामा समान पहुँच मार्फत विश्वले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणतर्फ प्रगति गरेको थियो । त्यसको निरन्तरताको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी दीगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) ले लैङ्गिक समानतालाई एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्यको रुपमा अगाडि सारेको छ भने लैङ्गिक समानतालाई मार्च महिनामा महिनाको लक्ष्यकोरुपमा अगाडि सारेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको ऐतिहासिक पक्ष ः
अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस आजको दिनसम्म आइपुग्दा झण्डै १७० वर्ष बितेको छ भने विभिन्न चुनौतिहरु पार गर्दै ऐतिहासिक उपलब्धीहरु हासिल गरेको पाइन्छ । सन् १८६० को दशक विश्व पूँजीवादको विकासको चरणमा थियो । पूँजीवादको विकास सँगै श्रम शोषण, लैङ्गिक लगायतका विभिन्न सामाजिक विभेदका रेखाहरु झनै फराकिलो बन्दै गए त्यसको परिणामस्वरुप १८५७ मार्च ८ का दिन अमेरिकाको सुती कपडा उद्योगमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरु आन्दोलनमा उत्रिए । त्यसको बलमा सन् १८६४ मा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक संघ गठन भयो र १८६६ मा महिला सहभागिता सहितको समिति गठन भयो । सन् १८६७ मा महिलाको समान मताधिकार सम्बन्धी विधेयक वेलायती संसदमा पहिलो पटक प्रवेश भयो । सन् १८८९ मा पेरिसमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलन भयो भने १८९० बाट महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संगठनहरु संगठित हुन थाले । १८९३ मा विश्वमा नै पहिलो पटक न्युजिल्याण्डका महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे ।
सन् १८९२ बाट जर्मनीमा श्रमिक महिला सचेतनाको लागि नियमित बुलेटिन प्रकाशन हुन थाल्यो यसको नेतृत्व माक्र्सवादी नेतृ क्लारा जेट्किनले गरेकि थिइन् । त्यसको पाँच वर्षपछि सन् १८९७ मार्च ८ मा उचित पारिश्रमिक र निश्चित कार्यघण्टाको माग गर्दै न्युयोर्कमा श्रमिक महिलाहरुले प्रदर्शन गरे । सन् १९०७ मार्च ८ मा जर्मनीको स्टुटगार्डमा समाजवादी महिलाहरुको पहिलो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गरी श्रमिक महिला संघ स्थापना भयो यसको नेतृत्व जेट्किनले गरेकी थिइन् ।
सन् १९०८ मार्च ८ मा न्युयोर्कमा श्रमिक महिलाहरुले मताधिकारको लागी प्रदर्शन गरे भने सन् १९०९ मार्च ८ मा सिकागो सहरका महिला समान अधिकारको माग सहित हडताल र प्रदर्शनमा उत्रिए । सन् १९१० मा कोपेनहेगनमा १७ देशका श्रमिक र राजनीतिक महिलाहरु सहित दोश्रो अन्तरराष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न भयो । यहि सम्मेलनमा जेट्किनले मार्च ८ लाई अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव पारित भयो तत्पश्चात सन् १९११ देखि विश्वभभरिका महिलाहरुले ८ मार्चलाई अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका रुपमा मनाउन थाले । विश्वमा महिला अधिकार र समानताको क्षेत्रमा सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा आयोजित महिला सम्बन्धी चौथो विश्व सम्मेलनमा “बेइजिङ्ग प्लेटफर्म फर एक्सन” निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रयासहरु ः
सन् १९११ देखि मनाउन थालिएको अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (८ मार्च) लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले भने ६५ वर्षपछि सन् १९७५ मा औपचारिकता दिंदै सन् १९७५–८५ लाई महिला दशक घोषणा सहित मार्च ८ लाई अन्तरराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । वर्ष २०२० महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव १३२५ अनुमोदन भएको २० औं वर्ष र संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला च्याप्टरको रुपमा रहेको युएन वुमेन गठन भएको १०औं वर्ष पनि हो । यसैको आधारमा यस वर्ष महिला दिवस मनाइयो र वर्षभरी यसमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । संयुक्त राष्ट्र संघले महिला अधिकारको अवस्था सम्बन्धी केहि तथ्यहरु उल्लेख गरेको छ ।
– १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समुहका औसत १९ प्रतिशत महिलाहरु उनका नजिकका व्यक्तिबाट १२ महिनामा कम्तिमा एक पटक शारीरिक वा यौनजन्य हिंसा व्यहोर्न बाध्य छन् ।
– विश्वव्यापीरुपमा केन्द्रीय तहको संसदमा महिलाको औसत प्रतिनिधित्व २३.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ४६ देशमा ३० प्रतिशत भन्दा माथि महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ भने नेपालमा महिला प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
– ५२ प्रतिशत विवाहित महिलाहरुले मात्र स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो यौन सम्बन्ध, गर्भनिरोधक साधन प्रयोग र यौन स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्दछन् ।
– विश्वव्यापीरुपमा १३ प्रतिशत महिलामा मात्र कृषियोग्य जमिनको स्वामित्व रहेको छ ।
– दक्षिण एशियामा सन् २००० सम्ममा ४० प्रतिशत बालिकाहरु बालविवाहको जोखिममा रहेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला संगठनका प्रयास ः
महिलाहरुका सवालमा प्रभावकारी कार्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको विषयगत संगठनको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला संगठन स्थापना गरेको छ । महिला संगठनले “सन् २०२० सम्ममा महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताको विषयले केन्द्रीय स्थान लिएको” उल्लेख गरेकोछ । महिला अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण कोशेढुङ्गा ठानिएको बेइजिङ्ग सम्मेलन (१९९५) मार्फत बेइजिङ्ग घोषणापत्र र लैङ्गिक समानताको लागि प्रगतिशिल मार्गदर्शनको प्लेटफर्म (कार्यमञ्च) ग्रहण गरेको पच्चीसौं वर्ष पुरा भएको छ र यो समय प्रगतिको लागि प्रगतिको संग्रह गर्ने र बोल्ड निर्णय एवम् निर्णयक कार्य मार्फत जोड्ने बेला पनि हो भनेको छ । यसैको आधारमा यस वर्ष अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको नारा “म समानताको पुस्ता हुँ ः महिलाको अधिकार बुझेको छु” भन्ने नारा तय गरेको हो ।
समानताको पुस्ताले लैङ्गिक समानताको अवस्था सिर्जनाको लागि कार्यसम्पादनमा सबै लिङ्ग, उमेर, जातियता, वर्ण, धर्म र देशका मानिसहरुलाई सँगै ल्याउने विश्वास संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला संगठनले गरेको छ । भनिन्छ सानो कार्यले पनि परिकल्पनालाई वास्तविकतामा ल्याउन ठुलो प्रभाव राख्न सक्दछ । गाउँदेखि शहरसम्मका जीवनहरुमा, उनीहरुको शरीर, नीति र वातावरणलाई असर गर्ने निर्णयमा महिलाको समान अधिकार स्थापित नभएसम्म समृद्ध मुलुक र सुखी नागरिकको परिकल्पना परिकल्पना मात्र हुनेछ । संगठनले महिला अधिकार र समानतामा प्रभावपार्ने साना तर महत्वपुर्ण कार्यको रुपमा देहायका १२ वटा कार्यलाई उल्लेख गरेको छ ।
१. साझा हेरविचार (शेयर एण्ड केयर),
२. यौनवाद र उत्पीडनलाई बाहिर ल्याउने,
३. दोहोरो मापदण्ड अस्वीकार गर्ने,
४. समान कार्य संस्कृतिको माग गर्ने,
५. आफ्नो राजनीतिक अधिकारको अभ्यास गर्ने,
६. जिम्मेवारपुर्ण खरीद गर्ने,
७. महिलावादी पुस्तक, चलचित्र र अन्य कुराहरु बढाउने,
८. बालिकाहरुलाई उनीहरुको मुल्य (महत्व र उनीहरु कमजोर छैनन् भन्ने) सिकाउने,
९. “एउटा मानिस हुनु” (आफ्ना भावना साट्न नसक्ने परिवेश) को चुनौति दिने,
१०. एउटा कारणको लागि प्रतिबद्ध हुने,
११. सुन्दरताको मापदण्डलाई चुनौति दिने,
१२. अरुको छनौटलाई सम्मान गर्ने,
नेपालमा श्रमिक महिला दिवस ः
नेपालमा ८ मार्च लाई पहिलो पटक वि.सं. २०१७ मा धनकुटाको केही शिक्षिकाहरुले “आईमाई दिवस” को रुपमा मनाएको पाइन्छ जसलाई २०३३ सालबाट अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवसको रुपमा मनाउन थालियो । २०३४ मा प्रगतिवादी साहित्यकार पारिजातको संयोजकत्वमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइ विश्व अभियानलाई आन्तरिकिकरण गरियो । २०४६ सालको श्रमिक महिला दिवस भने जनआन्दोलनको रुपमा नै मनाइएको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पश्चात २०४७ देखि यसलाई “महिला दिवस”को रुपमा मनाउने अभ्यास सुरु भयो । २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भयो ।
लोकतन्त्रको पुनःस्थापना सँगै अन्तरिम संविधान र हाल विद्यमान संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरियो । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक संबन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले श्रमिक सम्बद्ध कानुन श्रम ऐन मा मार्च ८ लाई “ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस” को रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघले अगाडि सारेका महिला र समानताका पक्षहरु ः
सहकारी संस्थाहरुको विश्व सञ्जाल अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन् २०१० देखि २०२० लाई सहकारी दशक घोषण गरेर विभिन्न रणनीति सहित आफ्ना अभियान चलाइरहेको छ । महासंघ आफैं संयुक्त राष्ट्रसंघको विषयगत संगठनको रुपमा स्थापित संस्था हो । यसले सहकारी दशकको लागि ५ वटा रणनीतिहरु अगाडि सारेकोमा “सहभागिता” एउटा महत्वपुर्ण रणनीति हो । यसले महिला, वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्र र वर्गका साथै सबै पुस्ताको समान सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने संकल्प गरेको छ । अझ सहकारीको इतिहास हेर्ने हो भने महिला अधिकार (मताधिकार र समानता)को अभियान सुरु हुनुपुर्व नै सहकारी क्षेत्रमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ । सन् १८४४ मा वेलायतबाट सुरु भएको यो अभियानमा स्थापनाकालमा नै महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो । २७ जना पुरुष र १ जना श्रमिक महिलाहरुबाट सुरु भएको यो अभियान आज विश्वव्यापी बनेको छ भने नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा सर्वोच्च नेतृत्व ( अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघ) को नेतृत्व महिलाले गरिसक्नु भएको अवस्था छ । महासंघले महिला र युवाको सहभागिता अभिवृद्धि र नेतृत्व विकासको निमित्त छुट्टै मञ्चहरु समेत सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । हाल नेपालबाट समेत महासंघको सञ्चालक समितिमा महिला अभियन्ताले नै प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । सहकारीका सिद्धान्त मार्फत मताधिकारको सुनिश्चितता, एक व्यक्ति एक मतको व्यवस्था, समुदायप्रति चासो जस्ता विषयहरु समावेश गरेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण राष्ट्रसंघीय संस्था “अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन”ले सुझाव नं. १९३ अन्तर्गत सहकारीको प्रवद्र्धन शीर्षकअन्तर्गत सहकारीसम्बन्धी लक्ष्यहरू, नीतिगत संरचना सरकारको भूमिका र सहकारी प्रवद्र्धनका उपायहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । यसका साथै युरोपेली संघ द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक सन्दर्भमा सहकारीको विकासलाई प्रोत्साहित गरी सोको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि केही कार्यहरू सम्पन्न गरेको पाइन्छ ।
विश्व ऋण परिषद्का प्रयासहरु ः
बचत तथा ऋण सहकारीहरुको विश्वव्यापी संगठन विश्व ऋण परिषद्ले महिला सहभागिता र नेतृत्व विकासको लागि भगिनी संस्था (विश्व महिला नेतृत्व सञ्जाल) गठन गरी विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल ८२ देशमा पुगेको भगिनी संस्थाको अभियान निरन्तर विस्तार हुँदैछ । “बचत तथा ऋण सहकारीका सदस्यहरुको जीवन र उनीहरुको समुदायमा एक अर्काको जीवनमा एक मापनयोग्य फरकता बनाउन महिलाहरुलाई अवसर र श्रोतहरु प्रदान गर्ने” सञ्जालको ध्येय रहेको छ । परिषद्को अध्ययनबाट “हाम्रा सदस्यहरु रहेको तल्लो तहमा महिलाहरुलाई असमानतापूर्वक वित्तीय प्रणालीबाट हटाइने” निश्कर्ष निकालेको छ । विश्व बैंक समुहबाट प्रकाशित विश्वव्यापी वित्तीय सुचक तथ्यांक २०१७ अनुसार विश्वमा करिब १ अर्ब ७० करोड वयस्कहरु बैंक खाता बिहिन रहेकाछन् र बैंक खाता बिहिन मध्ये ५६ प्रतिशत (९८ करोड) महिलाहरु रहेकाछन् । सञ्जालले मुख्यरुपमा प्रतिभाहरुको खोजी, व्यावसायिक विकास, नेतृत्व कौशल र समुदाय र साकोसका सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महिला सञ्जाल हाल ८२ देहमा क्रियाशिल रहेको छ । यसले सबै किसिमका अनुभव, व्यावसायिक तहका व्यक्तिहरुको सहभागितामा असल अभ्यासको आदानप्रदान, नेतृत्व यात्रा, सुचना र शिक्षा जस्ता कुराहरुमा सम्भावनाको खोजी गरी प्रबद्र्धन मा सहजिकरण गर्दछ । नेपालमा समेत सञ्जालको विस्तार भइरहेको छ ।
विश्व ऋण परिषद्ले आफ्नो सञ्चालन सिद्धान्त भित्र वित्तीय समावेशीकरण समावेश गरेको छ भने सुशासन सिद्धान्त भित्र समावेशी संरचनाको विषय समावेश गरेको छ ।
नेपालको सहकारी क्षेत्रमा महिला समावेशीकरण, समानता र नेतृत्व विकासका अभ्यासहरु ः
नेपालको संविधानले “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित विकास र परिचालन मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय महिला अधिकारवादी नेतृ क्लारा जेट्किन माक्र्सवादी चिन्तनबाट प्रेरित थिइन् र उनले समेत वर्गविहीन समाज अर्थात समाजवादको आधारको रुपमा महिला अधिकारको कुरा अगाडि बढाएकी थिइन् । नेपालमा संख्यात्मकरुपमा वृद्धि भएका सहकारीले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केहि विकृति ल्याएता पनि समग्रमा वित्तीय समावेशीकरण र नेतृत्व विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेकाछन् । सहकारी विभागले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व (सञ्चालक) मा महिला सहभागिता ३९.३५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । वित्तीय समावेशीकरणको कोणबाट हेर्ने हो भने कुल सदस्यमा महिला ५०.९६ प्रतिशत रहेकाछन् भने रोजगारीको कोणबाट हेर्दा कर्मचारी महिला ४८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जुन तथ्य नेपालका अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै समावेशी र सन्तुलित देखिन्छ । अझ महिलाहरुमात्र सदस्य रहने र महिलाले मात्र नेतृत्व गर्ने गरी ४ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन हुनु अझ गर्वको विषय हो ।
नेपालको सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले दीर्घकालिन रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । प्रस्तावित रणनीतिक योजनाले मूलभूत रुपमा आत्मसात गरेका ७ वटा रणनीति मध्ये अर्थपुर्ण समावेशीकरणको दृष्टिकोण र सामुदायिक सशक्तिकरणको दृष्टिकोण यस सन्दर्भमा बढी महत्वपुर्ण रहेकाछन् । जसमा अर्थपूर्ण समावेशीकरणको दृष्टिकोण अन्तर्गत सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक, लैंगिक, भौगोलिक, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण र समतायुक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ भने सामुदायिक सशक्तीकरणको दृष्टिकोण अन्तर्गत सहकारीको माध्यमबाट समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक सशक्तीकरणमा योगदान गर्ने भनिएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रले कसरी समानताको लागि भुमिका निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने प्रष्ट गर्दछ ।
निश्कर्ष ः
नेपालमा श्रमिक महिला मात्र नभई आम महिलाहरु नै समान अधिकारबाट बन्चित रहेको यथार्थ हामी सबैका सामु छर्लङ्ग छौं । यद्यपी कानुनी आधारमा हेर्ने हो भने नेपालका महिलाहरुले ठुला उपलब्धी प्राप्त गरेकाछन् । कतिपय कानुनहरुमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तबाट समेत प्रेरित व्यवस्थाहरु रहेकाछन् यद्यपी कार्यान्वयन पक्षमा भने धेरै सुधार गर्न बाँकी नै छ । त्यसको लागि कानुनी भन्दा मानसिक रुपमा अधिकार प्रत्याभुत गर्ने तत्परता जरुरी छ । कुनैपनि दिवस तोकिएको निश्चित दिनमा मात्र सिमित नगरी हाम्रो व्यावहारमा त्यसका विचारलाई आत्मसाथ गर्न सकेमा मात्र दिवसको सार्थकता रहन्छ । हाम्रा परम्परा, चिन्तन र व्यावहारमा परिवर्तन नभएमा दिवस अझै बोझकोरुपमा रहन सक्दछ ।
त्यसैले कानुनीरुपमा जतिसुकै अधिकारसम्पन्न बनाए तापनि महिलाहरु जबसम्म दृष्टिकोणमा बदलाव आउँदैन तबसम्म महिला अधिकारका मुद्दाहरु दिवसमा नै सिमित हुने अवस्था रहन्छ । त्यसको लागि पहिलो लैङ्गिक चेतनाबाट मानवीय चेतनामा रुपान्तरित हुनु पर्दछ । दोश्रो आर्थिक परनिर्भरता स्वतन्त्र र अन्तरनिर्भरताको अवस्थाको सिर्जना, तेश्रो राजनीतिक नेतृत्वमा समावेशीकरण र चौथो सभ्यता र संस्कारहरुलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणको विकास गर्नु जरुरी छ । त्यसको लागि सहकारी संस्थाले वार्षिक योजनामा समावेश गरी नेतृत्व विकासका साथै सामुदायिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । नेपालको संविधान, सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालिन रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका रणनीतिहरु, विश्व ऋण परिषदका सञ्चालन एवम् सुशासन सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्नु सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि हो ।
जय सहकारी !
