बालन्याय कार्यबिधि बिपरित ठुला अभियुक्तसंगै हिरासतमा बालक, बालइजलासको कमै प्रयोग, बालमनोबिज्ञ र बालसमाजसेवीका रायले उचित स्थान पाएनन्
वसन्त गौतम
बलत्कारको आरोप लागेका प्यूठानका १० बर्षीय बालक बिगत ५ महिना देखि बाँके स्थित बाल सुधार गृहमा छन् । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा लागेका दैलेखका १२ बर्षीय बालक पनि सुधार केन्द्रमंै छन् । उनी मात्र होइन बाँके स्थित बाल सुधार गृहमा १३२ जना बालकहरु रहेका छन् । बालसुधार गृहमा मात्रै होइन प्रहरी हिरासतमा पनि १० बर्षसम्मका बालकहरुलाई कानून बिपरित ठुला अभियुक्तसंगै थुनामा राख्ने गरिएको पाइन्छ ।
सामान्य त कानूनी बिवादमा परेका बालकहरुलाई बालसुधार गृहमा राख्न सकिन्छ । तर अपराधको परिणाम थाहा नपाउने, स–साना अभियोग लागेका, र अभिभावकको जिम्मामा छाडी कानूनले दिशान्तर गर्न सकिने अबोध बालकलाई पनि प्रहरी हिरासत र बालसुधार गृहमा राखेको देख्दा बालन्यायमा सरोकारवाला संवेदनसिल छैनन् भन्ने देखाएको छ । प्रहरीले मात्रै होइन न्यायालय समेतले भिडको अनावश्यक दवावमा परि दिशान्तर गर्न सकिने बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा पठाउने गरेको पाइएको छ ।
नेपालको कानूनले १८ बर्ष मुनिका लागी ब्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ । कानूनी बिवादमा आएका बालबालिकालाई पक्राउ गर्दा, अनुसन्धान गर्दा, अभियोजन गर्दा, आदेश र फैसला गर्दाका अवस्थामा बालन्याय सम्बन्धि निश्चित कार्यबिधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा पक्राउ गर्दा देखि वा मुद्दाको फैसला गर्दासम्म प्रहरी, सरकारीवकिल र न्यायायलय समेतले कानूनले निर्धारण गरेको कार्यबिधि अवलम्बन गरेको पाइदैन । मुद्दामा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने भए पनि धेरै जसो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई अघि यस्तो प्रतिवेदन पेश हँुदैनन् ।
सामान्यतः कानूनी बिवादमा परेका बालबालिकालाई प्रहरी पोशाकमा पक्राउ गर्न पाइदैन । उनीहरुलाई हत्कडी लगाई हिरासतमा ठुला अभियुक्तसंग राख्नु हँुदैन । तर बाँकेको प्रहरी हिरासतमा बालकलाई पक्राउ गरि ठुला अभियुक्त संगै राखिन्छ । प्रहरी हिरासतमा मात्रै होइन अदालतमा समेत बालबालिकाको मुद्दाको सुनुवाई हुने बालइजलास हँुदाहँुदै ठुला अभियुक्तसंगै एउटै कोठामा राख्ने गरिएको छ ।
कानूनी बिवादमा परेका बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा ठुला अभियुक्तसंगै हिरासतमा राख्न पाइदैन । गम्भीर अभियोग लागी नियन्त्रणमा राख्नै पर्ने बालकहरुलाई पनि छुट्टै निगरानी कक्षमा राख्नु पर्ने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा त्यस्तो पाइदैन । नया कानून आएको १ बर्षसम्म पनि प्रहरी कार्यालयमा बालनिगरानी कक्ष बनेको छैन । स्थान अभावमा क्षमता भन्दा बढी थुनुवा राख्नु पर्ने बाध्यता भएको प्रहरीलाई सरकारले बालक राख्ने निगरानी कक्ष बनाई दिएको छैन ।
अपराधमा बालकको संख्या बढ्दो
अपराधमा बालकको सख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बाँके स्थित बाल सुधार गृहमा बिभिन्न अपराधको आरोप लागेका १३२ जना बालकहरु रहेका छन् । बाँके स्थित बिभिन्न प्रहरी हिरासतमा १८ बर्ष मुनिका आधा दर्जन बालकहरु छन् । बाँके जिल्ला अदालतमा बालक संलग्न ५८ मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको मुद्दा फाँटका प्रमुख अधिकृत बिर बहादुर बोहराले जानकारी दिए ।
बालकहरु बिशेष गरि लागु औषध, चोरी, बालबिवाह, जवरजस्ती करणी बाधा बिरोध लगायतका मुद्दामा पक्राउ पर्ने गरेको पाइएको छ । गरिवी, पारिवारिक हेला, खराव साथीसंगको संगत, कुलत, राम्रो खाने लाउने रहर, देखासिकी, जिज्ञासु हुने बालबालिकाको स्वभाव लगायतका कारण बालबालिकाहरु अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ ।
वालवालिकाले गल्ती गर्छन्, अपराध गर्दैनन् । वालवालिकाले गरेको कामको प्रकृति र परीणाम थाहा पाउदैनन्, अपराध मानिएको कार्य वालवालिकावाट भएको अवस्थामा पनि उनीहरुको मनसाय तत्व सवल र पूर्ण हुंदैन त्यसैले वालकलाइ सजाय गर्न सकिन्न, सच्याउन सकिन्छ भनिएको हो तर ब्यवहारमा त्यसो नगरि उनीहरुलाई सुधार्ने र समाजमा पुनःस्थापना गराउने भन्दा पनि अपराधीको रुपमा हेर्ने गर्नाले समस्या झन बिकराल बन्दै गएको छ ।
बालन्याय कार्यान्वयनमा प्रहरी मात्रै होइन सरकारी वकिल कार्यालय, अदालत र कानून ब्यवसायी समेत सम्बेदनसिल भएको पाइंदैन । बालबालिका सम्बन्धी नयाँ ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागी नियमावली बनेको छैन भने ऐन कार्यान्वयनका लागी आवश्यक संयन्त्र नबन्दा बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
वालवालिकावाट हुन जाने कानूनको उलंघनलाइ फौजदारी कानून अन्र्तगत राखी सजाय गरिंदा आफूलाई असल नागरिकको रुपमा विकास गर्न पाउने अवसरबाट उनीहरु वंचित हुन पुग्दछन् । वालकको कलिलो मानसपटलमा सामाजिक र कानूनी संस्था प्रति नकारात्मक प्रभाव पर्न गई उनीहरु भित्र अपराधिक मनोवृत्तिको विकास हुन जान्छ र अन्ततः एक वयस्क अपराधीको रुपमा परीणत हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले वालबालिकालाई दण्ड गर्नु भन्दा सुधार गर्नु पर्छ भनिएको हो । बाँकेको बालसुधार गृहमा शिक्षाको उचित प्रवन्ध नमिलाइदा उनीहरु शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित हुनु परेको छ ।
बालइजलासको समस्या ः
१८ बर्ष मुनिका बालबालिका संलग्न मुद्दा बाल अदालत वा बालइजलासबाट हेरिनु पर्दछ । हाल बालअदालत गठन नभएका कारण यस्ता मुद्दा बालइजलासबाट हेरिने गरिन्छ । बालइजलासबाट बालबालिका संलग्न मुद्दाको सुनुवाई हुने ब्यवस्था भए पनि सबै मुद्दामा बालइजलासको प्रयोग नभएको अधिवक्ता मोहन बिक्रम अर्यालले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दा भए पनि यदि बालबालिका भए उक्त मुद्दा बालइजलासमा हेरिनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
बाल न्याय (सम्पादन) कार्यबिधि नियमावली २०७६ अनुसार वालकहरु पक्राउ परे पछि उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक अवस्था, अपराध गर्दाको परिस्थिति लगायतको मनोसामाजिक अवस्थाको बारेमा बाल समाजसेवी र बालमनोबिज्ञले दिनु पर्ने हुन्छ । कानूनले मुद्दाको थुनछेक आदेश अगावै यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने भनेतापनि बाँकेमा यो नियम लागु भएको छैन । मुद्दा फैसला हुँदाका बखत राय पेश गरिन्छ तर उनीहरुको रायलाई फैसलामा कमै उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
कानूनी प्रश्नमा न्यायाधीशको निर्णय अन्तिम हुने भनिए पनि तथ्यगत प्रश्नमा बालमनोबिज्ञ र बालसमाजसेवी कार्यकर्ताको राय लिनु पर्ने हुन्छ । तर अदालतले आफुहरुको रायलाई मुद्दाको निर्णयमा उचित स्थान नदिएको बाँके जिल्ला अदालतका बालमनोबिज्ञ सुदिप भट्राई र बाल समाजसेवी तपजंग शाहले बताए ।
सित्तैका काम गर्नु पर्दा मनोविज्ञ निरास ः
बाँके जिल्ला अदालतमा सुचिकृत बालमनोबिज्ञ सुदिप भट्राई र बालसमाजसेवी तपजंग शाहले कानूनी बिवादमा परेका बालबालिकालाई आवश्यक परामर्श गरि अदालतलाई राय प्रतिवेदन पेश गरेता पनि लामो समय देखि केन्द्रबाट पारिश्रमिक नआएकोमा आफुहरु काममा निरास भएको बताएका छन् ।
गत बर्ष एउटा घटना बराबर ३ हजारका दरले पारिश्रमिक दिएको भएता पनि यस बर्ष आफुहरुले १७ जना बालकहरुलाई परामर्श दिई अदालतमा राय पेश गरेको भएता पनि पारिश्रमिक नपाइएको दुखेसो पोखे । ‘कि त सरकारले सित्तैमा गर्ने सेवा भावको काम भन्नु प¥यो, दिने भने पछि समयमै काम गरेको पैसा पाउनु प¥यो,’ उनीहरुको एउटै भनाइ छ ।
निर्वाचितलाई सम्मान
नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई विहीवार पनि सम्मान गरिएको छ । नेपालगन्ज जुत्ता चप्पल व्यवसायी संघले औपचारिक कार्यक्रम गरि नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका नव निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल बाहिद मन्सुरी सहितको निर्वाचत सबैलाई सम्मान गरेको हो ।
उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथ्यमा भएको सम्मान कार्यक्रमको अध्यक्षता कमल प्रसाद पौडेलले गरेका थिए ।
सम्मान कार्यक्रमसँगै रक्तदान पनि गरिएको कार्यक्रममा ३५ पीन्ट रगत संकलन गरेको जुक्ता चप्पल व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका नव निर्वाचित सदस्य विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले जुक्ता चप्पल व्यवसायी संघले नव निर्वाचित सदस्यहरुलाई भब्य स्वागत गरेको समेत जानकारी दिए ।
काँग्रेस महामन्त्री– आदित्यनाथ भेट
दैनिक नेपालगन्ज
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेटेका छन् । नेपालगन्ज हुँदै लखनउ पुगेका कोइराला सहित नेता मिनेन्द्र रिजाल, भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कट्टर हिन्दुवादी नेताको छवि बनाएका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई भेटेका हुन ।
नेपालसंग निकट मानिने योगीले यहाँ राजा सहितको हिन्दू राज्य हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । काँग्रेसभित्र हिन्दु राज्यको मुद्दालाई जनमत संग्रहबाट टुङ्गग्याउनुपर्ने बताउँदै आएका महामन्त्री कोइरालाको भेट आदित्यनाथसंग हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । यद्यपी, यो भेट राजनीतिक प्रेरित थियो वा सामान्य शिष्टाचार मात्र हो भन्ने खुलेको छैन् । बुद्ध एयरको जहाजबाट महामन्त्री कोइराला लगायतका नेता माघ २८ गते आएको तरुण दल बाँकेका सह(सचिव बिमल चन्दले बताए । चन्दका अनुसार, विमानस्थलमा पुगेका कार्यकर्तासंग भेटघाट गरी सिधै उनीहरु लखनउ गएका थिए ।
योगीसंगको भेटघाटका लागि यसअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालगन्जको बाटो प्रयोग गरेका थिए । यहाँबाट लखनउ पुगेका पूर्वराजाले त्यहाँका मुख्यमन्त्रीसंग भेटेको विषयले राजनीतिक बृत्तमा निकै चर्चा कमाएको थियो । पूर्वराजालाई मुख्यमन्त्रीले कुम्भ मेलाको पुस्तक दिएका थिए भने महामन्त्री कोइराला लगायत नेताहरुलाई यसपटक पनि कुनै धार्मिक पुस्तक दिएका छन् ।
भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्यका रुपमा रहेको उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउ पुग्न सबैभन्दा नजिक बाटो नेपालगन्ज नै हो । चारलेन सडकबाट तीन घण्टाभित्र लखनउ पुग्न सकिन्छ । सोही कारणले पनि धेरै राजनीज्ञिहरु लखनउमा पुगे राजनितिक वा अन्य उपचारको कामका लागि नेपालगन्जको बाटो प्रयोग गर्छन ।
लखनउको सत्तासंग भेट गर्न पूर्वराजादेखि नेतासम्मले नेपालगन्जको बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन् । राजनीतिलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने यसले नेपालगन्ज–लखनउ भारतको सबैभन्दा ठुलो राज्यको राजधानी बीच रहेको ऐतिहासिक ‘कनेक्टिभिटी’ लाई झल्काउँछ ।
