स्थानीय ७२ वर्षीय बृजमोहन करवटसम्म आइपुग्दा करमोहनामा बसोबास गर्ने उनको परिवारको ४ पुस्ता पुगिसकेको उनी बताउँछन् । आफ्नो जीवनकालभरी उनले आफुहरु बसेको जग्गा बागेश्वरीको हो भन्ने कहिल्यै नसुनेको बताए । ‘बरु बागेश्वरी मैयाँको मन्दिर चलाउनका लागि हामीले कर तिर्दै आएका थियौँ । तर जग्गा बागेश्वरी मन्दिरको हो भनेर सुनेको थिएन,’ करवटले भने ।
८१ वर्षीय दुर्गाप्रसाद कुर्मीले पनि आफ्ना पुर्खाको पालादेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा अहिले सरकारले खोस्न लागेको सुनेर तनावमा परेको बताए । जग्गा खोसिएमा सन्ततिहरुको विचल्ली हुने कुर्मीले बताए । ‘अरु आधार छैन, हामी बसोबास गर्दै आएको जमिन नै हाम्रो आधार हो । अब यहि खोसियो भने हाम्रो छोरानातीहरुको विचल्ली हुन्छ,’ कुर्मीले भने ।
सरकारले बागेश्वरी मन्दिरको ८४ विगाह जग्गा जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्यन गर्ने निर्णय गरेपछि बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नं. ३ कर्माेहनाका स्थानीयहरु आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरु आयोगले जाँचबुझका क्रममा आफुहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीसँग सबै प्रमाणहरु छन्, जुन सरकारले नै हामीलाई दिएको हो,’ जग्गाधनी स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक कुर्मीले भने, ‘ जसमा जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । जाँचबुझ गर्नेहरु यहाँ आएर एक दुईजनासँग कुरा गरे । जो सँग कुरा गरे उनीहरुले प्रमाण नदेखाई झुठो बयान दिए कि भन्ने लागेको छ ।’
आयोगको सिफारिस र सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सम्बद्ध जग्गा उपभोग गरिरहेकाहरु दिनहँुजसो सडक आन्दोलनमा उत्रिएर आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । बुधवार उनीहरु गाउँबाट नेपालगन्ज पुगेर आयोगको सिफारिसविरुद्ध नाराबाजी र चक्काजाम गरे । विहीवार कर्माेहना गुठी रैतान नम्बरी जग्गा संघर्ष समितिको रुपमा संगठित भएर उनीहरुले नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको गेटमा केहिबेर धर्ना दिए । सडकमा उत्रिएका उनीहरुले आयोगलाई मुर्दावाद भन्दै थिए भने ‘कर्माेहना गाउँका धर्तीपुत्र हामी हौ’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गर्दै थिए । उनीहरु कुनैपनि हालतमा आफुहरुको जग्गा खोस्न नपाइने चेतावनी दिँदै थिए । ‘एकातिर १९३३ सालदेखि कर्माेहनामा बसेका हामीहरु आफ्नो थातथलो खोसिने चिन्तामा छौँ भने अर्काेतिर लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर जग्गा किनेर बसोबास गरिरहेकाहरु आफ्नो सम्पत्ति गुम्ने चिन्तामा छन्,’ संघर्ष समितिका प्रवक्ता सन्तकुमार बर्मा भन्दै थिए, ‘ यो राज्यले हाम्रो मौलिक हक खोस्ने प्रयास गर्दै छ ।’
शिव पौडेलले २०६० सालमा कर्माेहनास्थित मुक्तिपुरमा २ कठ्ठा जग्गा करिब ८५ हजारको दरमा किनेको बताए । त्यसको दुईवर्षपछि उनले त्यहाँ घर बनाएर बस्न थाले । उनले त्यतिबेला आफुले किनेको जग्गाको लालपुर्जामा गुठी शब्द उल्लेख भएपनि व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको बताए । ‘मालपोतले पनि जग्गा किनबेच गर्न मिल्ने बताएपछि हामीले जग्गा किनेका हौं । अहिले आएर सरकारले जग्गा हड्पेको भन्ने आरोप लगाएपछि हामीहरुको चित्त दुःखेको छ,’ पौडेलले भने । गुठीको जग्गा भए मालपोतले नै किनबेच गर्न रोक्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ छ । उनले अब जग्गा मन्दिरका नाममा दर्ता हुने समाचारले आफुहरुलाई चिन्तित बनाएको बताए । ‘यदि मन्दिरकै जग्गा रहेछ भनेपनि सरकारले नै हामीलाई जग्गा पास गरिदिएको हो । अब पनि हामीलाई यहिं बस्न दिइयोस् । त्यसको राजस्व कहाँ कति तिर्नुपर्ने हो तिरौँला,’ उनले भने ।
कर्णसिंह कठायतले २०६८ सालमा कर्मोहनामा १० धुर जग्गा किनेर घर बनाई बसोबास गरिरहेका छन् । त्यतिबेला उनले ५ लाख कठ्ठाका दरले जग्गा किनेका थिए । उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीलाई गुठिको जग्गा हो भनेर कसैले भनेन । लालपुर्जामा व्यक्तिकै नाममा जग्गा थियो । मालपोतले पनि बेच्न पार्इंदैन भनेन । अहिले आएर सरकारले गुठीको जग्गा हो भनेपछि हामी जनताहरु त पीडित भयौँ नि !’
स्थानिय हुमनलाल सुवेदी आफ्ना बुवाले २०४४ सालमा कर्माेहना गाउँमा जग्गा किनेर बसोबास गर्न थालेका बताउँछन । त्यतिबेला पनि कसैले पनि जग्गा बागेश्वरी मन्दिरको हो भनेर नभनेको सुवेदीले बताए । ‘अहिले त बैंकले त्यहि जग्गा धितोमा लोनसमेत दिएको छ । यदि त्यो जग्गा व्यक्तिको हैन भने कसरी यी सबै काम कानुनअनुसार सम्पन्न भए त ?,’ उनले प्रश्न गरे । सुवेदी जस्तै स्थानीय तमराज पौडेल पनि ६ वर्ष पहिले १ कठ्ठा जग्गा किनेर कर्माेहनामा बसोबास गरिरहेका छन् । उनले जग्गा किन्दाको बखत लालपुर्जामा बागेश्वरी रैतानी नम्बरी जग्गा उल्लेख भएको र मालपोतका अधिकृतले पनि जग्गा किनबेच गर्न मिल्ने बताएपछि जग्गा किनेको बताए । १५ लाख रुपैयाँमा १ कठ्ठा जग्गा किनेको उनले बताए । ‘मैले बैंकमा त्यहि जग्गा र घर धितो राखेर १० लाख ऋण पनि लिएको छु । म भन्दा धेरै ऋण लिने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ,’ पौडेलले भने ।
स्थानीयहरु जग्गा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा फिर्ता हुने भनि सन्चार माध्यममा आएका खबरले आतंकित भएको बताउँछन् । उनीहरु जग्गा बागेश्वरी मन्दिरको नभई कर्माेहना गु्ठीको भएको तर्क गर्छन् । बागेश्वरी मन्दिरलाई कर तिर्ने भएकोले उक्त ठाउँको नाम नै कर्माेहना भएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता वर्माले दाबी गरे । जेठ ६ गते गठित सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश मोहनरमण भट्टराई अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगका सदस्य जगत देउजा जग्गा बागेश्वरी गुठीकै भएको तर सरकारले जग्गा स्थानीयहरुबाट खोस्नेगरि सिफारिस नभएको बताउँछन् ।
के भन्छन् आयोगका सदस्य देउजा ?
आयोगका सदस्य जगत देउजाले दैनिक नेपालगन्जसँग कुरा गर्दै आयोगको टोलीले स्थलगतरुपमै अध्धयन गरेको बताए । उनले भने ‘हामीले स्थलगत रुपमै अध्ययन गरेका हौँ ।’
आयोगका अनुसार, स्थानीय बिन्दाप्रसाद कुर्मी लगायत ७–८ जनासँग कुराकानी गरेको थियो । ‘खासमा हामीलाई त्यहाँ नगएपनि हुने थियो, हामीले कागजपत्रका आधारणमा अध्ययन गर्ने हो,’ देउजाले टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘त्यहिभएर मालपोतमा दुई तिन दिन खोजेर भेटिएका कागजपत्रहरु हेरेर प्रतिवेदन तयार गरेका हौँ ।’ आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीयहरुलाई कुनै असर नगर्ने देउजाको भनाइ छ ।
‘उहाँहरुले जग्गा गुठीको हो भन्ने कुरा स्वीकार्नुभएको छ, उहाँहरुबाट जग्गा खोसेर लिने होइन,’ गुठीको नामनिसाना मेटेर सुद्ध निजी बनाउनेतिर प्रयास भइरहेको हुनाले त्यसलाई रोक्न भनिएको हो,’ आयोगका सदस्य देउजाले भने, ‘उहाँहरुले तिरो अथवा के तिर्नुपर्छ गुठीलाई त्यो तिरेर भोगचलन गर्न पाइरहनुहुन्छ, त्यसमा केहि समस्या छैन ।’ देउजाले जग्गाको राजश्व सरकारको नाममा नगएर गुठीको नाममा जानुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनको आशय रहेको बताए । उनले गुठीको जग्गालाई रैकर सरह बनाउन थालिएकोले त्यसलाई सच्याउन खोजिएको बताए ।
देउजाका अनुसार, पहिलाको लालपुर्जामा गुठीको नाम उल्लेख छ । तर पछिका लालपुर्जामा त्यसलाई पनि हटाउन खोजिएको पाइएको छ । देउजाले आयोगले गरेको सिफारिसमा सरकारले थप अध्ययन गरि निर्णय लिने बताए । ‘हामीले सरकारलाई यसलाई अब तिमीहरुको मेकानिज्म्बाट हेर भनेर प्रतिवेदन दियौँ,’ देउजाले दैनिक नेपालगन्जको जिज्ञासामा भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गुठी संस्थानलाई यसबारे सत्यतथ्य बुझ भनेको छ, गुठी संस्थानले फेरि छानबिन गर्छ ।’ उनले स्थानीयहरुलाई जग्गा खोसिने त्रासबाट भने पुर्णतया मुक्त हुन आग्रह गरे ।
वागेश्वरी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले पनि स्थानीयहरुलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ । गुठीका सचिव गोपाल अधिकारीले सरकारले स्थानीयहरुको उठिबास लगाउन नमिल्ने र नसक्ने तर मन्दिरको जग्गाको खोजबिन गरि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीयहरुका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रिय गुठी संस्थानले थप अध्ययन गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
बागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्ति खोजबिनका लागि दबाबमूलक आवाज उठाउँदै आएका विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पनि सरकारले मन्दिरको जग्गाको खोजबिन गर्ने अधिकार राख्ने भएकोले यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । आयोगको सिफारिस र सरकारको कामले स्थानीयहरुलाई मर्का पर्न नहुनेतर्फ भने सचेत हुनुपर्ने संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘मन्दिरको जग्गाको एकिन गरि स्थानीयहरुबाट भएका गल्तीहरुलाई पनि सच्याएर सोहि ठाउँमा कसरी हुन्छ बस्न पाउने र भोगचलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ,’ श्रेष्ठले दैनिक नेपालगन्ज भने ।
